भाकड निकाल

परीक्षेतील एकसूत्रतेऐवजी यंदा शिक्षकांनी आपापल्या विद्यार्थ्यांना दिलेले गुण महत्त्वाचे ठरले, हे अंतर्गत गुणांचे सूत्रदेखील केंद्रीय परीक्षा मंडळाने ठरवल्यावर राज्य मंडळाने ऐन वेळीच मान्य केल्यामुळे गोंधळ वाढला…

आणखी वाचा

बच्चू कडू खंत व्यक्त करताना म्हणाले, “दिव्यांग मंत्रालय हा ऐतिहासिक निर्णय, पण…”

संघाच्या मुखपत्रातून सनातन धर्मावरील टीकेला प्रत्युत्तर; राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे तपासण्याची निवडणूक आयोगाला सूचना

निकालाच्या प्रतीक्षेत असताना तलाठी भरती परीक्षा स्थगित होणार? न्यायालयात याचिका दाखल, काय आहे मागणी…

ग्राहक आयोगातील नियुक्या रखडल्या.. देखरेख समितीबाबत ग्राहक पंचायतचे म्हणने काय?

शालान्त परीक्षेच्या निकालाचा फार्स पार पडला. परीक्षाच न घेता निकाल लावण्याची राज्य परीक्षा मंडळाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ. ज्या विद्यार्थ्यांना निकालामुळे अकरावीत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यांचा आजवरच्या आयुष्यात वार्षिक परीक्षा नामक अतिगंभीर अशा प्रकरणाशी कधी संबंधच आला नसणार! एरवी पहिली ते आठवी कायमच वरच्या वर्गात आपोआप जाणाऱ्यांना नववीपासून वार्षिक परीक्षा द्यावी लागत असे. गेल्या वर्षी नववीचीही परीक्षा न झाल्याने, या विद्यार्थ्यांना तीही परीक्षा द्यावी लागली नाही. जे ९९.९५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचे परीक्षा मंडळाने जाहीर केले आहे, त्यांचे अभिनंदन करावे किंवा कसे, असा गहन प्रश्न खरे तर शिक्षणमंत्र्यांपासून ते शिक्षक आणि पालकांपर्यंत सर्वांनाच पडायला हवा. गेल्याच वर्षी दहावीच्या निकालाने उच्चांक प्रस्थापित केला होता. १९७५ नंतर प्रथमच गेल्या वर्षीचा निकाल ९५.३० टक्के एवढा प्रचंड लागला होता. तो उच्चांकही यंदाच्या निकालाने मोडला आहे. परीक्षा मंडळाच्या आजवरच्या इतिहासात ‘न भूतो’ आणि कदाचित ‘न भविष्यति’ असा हा निकाल असून जे ७५८ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण म्हणून घोषित झाले आहेत, त्यांच्याबद्दलचे कुतूहलच अधिक वाढू लागले आहे. त्यांचा अहवाल शाळांनी परीक्षा मंडळाकडे पाठवला तर होता, मग असे काय घडले, की त्यांना मंडळाने अनुत्तीर्ण म्हणून घोषित केले? लेखी परीक्षाच न घेता लावण्यात आलेल्या या निकालाच्या भव्य यशात महाराष्ट्रातील शाळांचे भरीव योगदान आहे. त्यांनी शाळेत वर्षभर न आलेल्या प्रत्येक विद्याथ्र्याचे अचूक मूल्यमापन करून ते वेळेत मंडळाकडे पाठवले व आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली, हे मान्यच करायला हवे. परीक्षा न घेता निकाल कसा लावता येईल, याचे सूत्र केंद्रीय परीक्षा मंडळाने सर्वात प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. तेच सूत्र महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यानेही मान्य करून निकाल लावण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. कौतुकाचा भाग असा, की केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या आधी १५ लाख ७५ हजार ७५२ विद्यार्थ्यांचा निकाल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक परीक्षा मंडळाने जाहीर केला.

यंदाचा निकाल विद्यार्थ्यांनी घरी राहून केलेल्या अभ्यासाआधारे, शाळांनी घेतलेल्या चाचणी परीक्षांच्या गुणांवर लावण्यात आला आहे. या चाचणी परीक्षा अतिशय काटेकोरपणे घ्याव्यात, असा स्पष्ट निर्देश मागील वर्षी आभासी पद्धतीने शाळा सुरू होताना शाळांना दिलेला नव्हता. उलट विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनच करू नका, असा स्पष्ट आदेश शिक्षण खात्याने दिला होता. त्यामुळे शाळाही या अंतर्गत चाचण्यांबाबत फारशा गंभीर राहिल्या नाहीत, ना विद्यार्थी. गेल्या वर्षी शाळा सुरू झाल्या, त्याच मुळी आभासी पद्धतीने. करोनाची पहिली लाट ओसरू लागली, तशी प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यास परवानगीही देण्यात आली. मात्र ही परिस्थिती फार काळ टिकलीच नाही आणि पुन्हा शाळा बंद झाल्या. राज्याच्या शिक्षण खात्याकडे दूरदृष्टीचा कमालीचा अभाव असल्याने, ‘दहावीच्या वार्षिक परीक्षा घेताच आल्या नाहीत तर…’ या विषयावरील निबंध लिहिण्याचा प्रश्न त्यांनी ‘ऑप्शन’ला टाकला. या खात्यात शिक्षणापेक्षा व्यवस्थापनाचेच प्रश्न सोडवण्याकडे अधिक कल असल्याने, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणापेक्षा स्वकल्याणावर अधिक भर असतो. डॉ. चित्रा नाईक, वि. वि. चिपळूणकर, डॉ. वसंत काळपांडे यांच्यासारख्या शिक्षण संचालकांचा इतक्या वर्षांनंतरही आदरपूर्वक उल्लेख केला जातो, याचे कारण त्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले. आता कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्यातील प्रचंड संख्येने असलेल्या शाळांची, शिक्षकांची आणि विद्यार्थ्यांची बौद्धिक मशागत करण्याचे त्राण या शिक्षण खात्याकडे राहिलेले दिसत नाही.

यंदाच्या निकालात क्रीडा आणि कलानैपुण्य मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही मोलाची भर पडलेली दिसते. स्काऊट, राष्ट्रीय (एनसीसी) क्रीडा, चित्रकला, नाटक, लोककला, शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य या विषयात विशेष कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही अधिकचे गुण देण्याची परीक्षा मंडळाची रीत असते. ती योग्यच. परंतु गेले वर्षभर सार्वजनिक ठिकाणे पूर्ण बंद असल्याने घरकोंबड्यासारखे असलेले विद्यार्थी या विषयांमध्ये विशेष नैपुण्य कसे काय मिळवू शकले, याचे उत्तर केवळ शाळांमधील शिक्षकच देऊ शकतील. विद्यार्थ्यांनी अंतर्गत मूल्यमापनासाठी सहकार्य केले नाही, म्हणून अनेक शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन ते करून घ्यावे लागल्याच्या घटना घडल्या.

दहावीच्या परीक्षेत राज्यातील सगळे विद्यार्थी एकच प्रश्नपत्रिका सोडवतात आणि त्यामुळे त्या सर्वांच्या आकलनाची चाचणी एकाच मोजपट्टीने होते. यंदा परीक्षाच न झाल्यामुळे हा निकाल प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांच्या मर्जीने लावण्यात आला आहे. यंदाच्या निकालासाठी नववीच्या परीक्षेच्या गुणांना तीस टक्के तर दहावीच्या वर्षातील अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ७० टक्के असे सूत्र ठरवण्यात आले होते. मूल्यमापनाचे सूत्र राज्यभर कसे असावे, याबाबत परीक्षा मंडळाकडून पुरेशी स्पष्टता शालेय वर्ष सुरू होतानाच देणे आवश्यक होते. तशी ती दिली गेली नाही. कदाचित लेखी परीक्षा घेता येईल, या भरवशावर राहिलेल्या मंडळाला त्यामुळे शाळांच्या मूल्यमापनावर विश्वास ठेवणे भाग पडले. शाळा प्रत्यक्ष सुरू करणे आवश्यक असल्याचे जगातील अनेक देशांनी मान्य करून त्याप्रमाणे कृतीही केली. करोनाला घाबरून शाळा सुरूच करू नका, असे केवळ सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यातील पालक मात्र शाळा सुरू कराव्यात याच मताचे आहेत, असे शिक्षण खात्यानेच केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे. विद्यार्थ्यांना शाळा हव्या आहेत, त्यांच्या पालकांचाही त्यास विरोध नाही. मात्र सरकार त्यास आडकाठी करत आहे, असे आजचे चित्र आहे. दहावीपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांनी सामायिकपरीक्षाच दिली नाही, ते विद्यार्थी त्यांच्या यापुढील आयुष्यात जेव्हा परीक्षा नामक व्यवस्थेला सामोरे जातील, तेव्हा त्यांची काय अवस्था होईल, याचा विचार शहाणपणाने करणे, हीच आत्ताची आवश्यकता आहे. जर करोनाच्या भीतीने शाळा सुरूच होणार नसतील, तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे व्यवस्थापन कसे करता येईल, याचा विचार राज्याच्या शिक्षण खात्याने पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर सुरू केला. त्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे.

शाळेचे वातावरण, मित्र, खोड्या, खेळ, स्नेहसंमेलन, अभ्यासाचा ताण, परीक्षेतील यशासाठीची धडपड, यश मिळाल्यानंतर मिळणारी शाबासकी या आणि अशा अनेक अतिशय मूलभूत आणि महत्त्वाच्या घटनांपासून राज्यातील सगळे विद्यार्थी वंचित आहेत. त्यातील जवळजवळ निम्म्या विद्यार्थ्यांच्या हाती नव्याने अत्यावश्यक ठरलेली आधुनिक उपकरणेही नाहीत. त्यांच्या पालकांची जगण्यासाठी चाललेली धडपड ते घरात बसून अतिशय जवळून पाहात आहेत, त्याचा त्यांच्या मनावर परिणाम होतोच आहे. दहावीनंतर विद्याथ्र्याला भविष्याचा विचार करून विद्याशाखा निवडायची असते. यंदा हे सगळे किती गांभीर्याने होईल, याबद्दल साशंकताच असली तरी संभाव्य प्रवेश परीक्षेसह अनेक परीक्षांच्या आधीचा हा भाकड निकाल आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. सरकारी हट्टामुळे शाळेत न जाताच आणि परीक्षा न देताच अकरावीत जाणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना पुढेही प्रचंड मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा!