वाहन उद्योगावरील करांचा बोजा, मोपेडला ‘चैन’ मानणारे करधोरण आणि पर्यावरणनिष्ठ वाहनांसाठी नालायक रस्ते या समस्यांना तोंड फुटले हे ठीकच..
विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र असो की सेनादलांचे अद्ययावतीकरण, शिक्षण वा आरोग्यासारखी सामाजिक खर्चाची क्षेत्रे असोत की उद्योगक्षेत्र, सरकारची फक्त कोरडी शब्दसेवा गोड मानून घ्यायची हाच वर्षांनुवर्षांचा प्रघात. मात्र किमान उद्योगक्षेत्रापुरता यात अलीकडच्या काळात बदल होऊन हिंमत आणि धीर या गुणांचा सूर्योदय होतो की काय अशी आशा निर्माण होऊ लागली आहे. ती बाळगण्याचे ताजे निमित्त म्हणजे भारतीय मोटार उद्योगातील ज्येष्ठ, मारुती समूहाचे अध्यक्ष आर सी भार्गव आणि या क्षेत्रातील अग्रगण्य टीव्हीएस समूहाचे अध्वर्यू वेणू श्रीनिवासन यांनी सरकारला स्पष्ट सुनावलेले चार खडे बोल. निमित्त होते वाहन उद्योग संघटनेच्या सभेचे. महसूल सचिव तरुण बजाज या सभेस हजर होते आणि देशातील सर्व उच्चपदस्थांचे शुभेच्छा संदेश त्यासाठी आले होते. अशा बैठका आपल्याकडे साधारण तिळगूळ समारंभाप्रमाणे असतात. नुसतेच सर्व काही गोड गोड. वास्तवास भिडायचेच नाही. जमेल तितके ते लपवायचेच. पण या बैठकीस भार्गव आणि श्रीनिवासन यांनी ही परंपरा मोडली. म्हणून ते अभिनंदनास पात्र ठरतात.
सरकार फक्त वाहन उद्योगाची महती गाताना दिसते. पण प्रत्यक्षात या क्षेत्रासाठी विद्यमान सरकारने काही केलेले नाही. नुसती शब्दसेवा पुरणार नाही, अशा अर्थाचे भार्गव यांचे विधान आणि अशा धोरणांमुळे सध्या परिणामी हे क्षेत्र किमान सहा वर्षे मागे गेले आहे, हे त्यांचे म्हणणे; किंवा श्रीनिवासन यांचा ‘‘देशाच्या अर्थप्रगतीतील वाहन उद्योगाच्या महतीचा पुरेसा सन्मान होतो की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे,’’ असा सूर, ही या बदलत्या वास्तवाची धगधगीत उदाहरणे. या दोघांनीही सरकारला या बैठकीत सर्वासमक्ष धारेवर धरले. तसे करण्याचा त्यांस अधिकार कसा प्राप्त होतो हे समजून घेण्यासाठी आपल्या वाहन उद्योगाचा आकार, त्याची उलाढाल, या क्षेत्राची रोजगार क्षमता इत्यादी तपशील लक्षात घ्यावे लागतील. भारताचा वाहन उद्योग हा जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था भले अशक्त असेल. पण आपला वाहन उद्योग मात्र अंगापिंडाने भरलेला आहे. उपासमारीस सामोरे जाणाऱ्याच्या घरातील अपत्य दृष्ट लागेल असे बलदंड निपजावे असे हे सत्य. चालू आर्थिक वर्षांत हे क्षेत्र सुमारे १९ ते २० लाख कोटी रुपयांची मजल मारेल. साधारण २६०० कोटी डॉलर्स ही देशातील सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक या क्षेत्रात आहे. जवळपास १८ लाख इतक्या जणांस हे क्षेत्र थेट रोजगार देते. याखेरीज वाहनांस लागणाऱ्या सुटे भाग, मोटारींत हवापाणी भरून देणाऱ्या सेवा, पेट्रोल पंप आदीतील रोजगार आणि त्यांची उलाढाल वेगळीच. गृह उद्योगाप्रमाणे वाहन उद्योग हा अनेक संबंधित सेवांस गती देत असतो. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीचा एक मापदंड हा वाहन उद्योगाची स्थिती हा असतो. यावरून या क्षेत्राचे महत्त्व आणि त्या क्षेत्रास सरकार देत असलेली कस्पटासमान वागणूक लक्षात यावी. भार्गव आणि श्रीनिवासन यांची तक्रार आहे ती सरकारकडून आकारल्या जात असलेल्या अवाजवी करांबद्दल.
ती रास्तच म्हणायला हवी अशी वस्तुस्थिती आहे. श्रीनिवासन यांनी उदाहरणार्थ मोपेड या अत्यंत स्वस्त वा वाहन उद्योगातील पहिल्या पायरीवरील यांत्रिक दुचाकीचे उदाहरण दिले. सेवा क्षेत्रातील अनेक, म्हणजे दूध घरपोच देणारे आदी, या वाहनाचा उपयोग प्राधान्याने करतात. म्हणजे तुलनेने अल्पउत्पन्न गटातील गरजा त्यातून भागवल्या जातात. पण या अशा गरिबांसाठीच्या वाहनांवर आपल्याकडे २८ टक्के इतका ‘वस्तू/सेवा कर’ आहे. ही कराची श्रेणी ‘श्रीमंती’ उत्पादनांसाठीची. धनवंतांना लागणारी उत्पादने २८ टक्के अधिक अधिभार या वर्गवारीत येतात. या अशा खास भारत सरकारी करआकारणीमुळे मोपेडसारख्या सर्वार्थाने हलक्या वाहनाच्या किमतीत गेल्या वर्षभरात ४५ ते ५० टक्के इतकी वाढ झाल्याचे श्रीनिवासन यांनी दाखवून दिले. ‘केवळ शब्दसेवेने या क्षेत्राचे काहीही भले होणारे नाही,’ ही भार्गव यांची स्पष्ट दटावणी त्यामुळे समर्थनीय ठरते. गेल्या वर्षभरात करोना आणि तद्नंतरचे आर्थिक वास्तव यामुळे वाहन उद्योग किमान सहा वर्षे मागे गेला आहे. वाहन उद्योगाची अधोगती अशीच अबाधित राहिली तर देशाची प्रगती होऊ शकत नाही. इतके वाहन उद्योग क्षेत्र आणि अर्थगती हे द्वैत आहे. प्रश्न फक्त सरकारी करवाढ इतकाच नाही.
अलीकडे पर्यावरण रक्षणाबाबत आपण अधिकाधिक जागरूक होत आहोत. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब. त्यामुळे वाहनांचे कर्ब उत्सर्जन आदी मुद्दे मोठय़ा प्रमाणावर चर्चिले जातात. यातूनच युरोपीय उत्सर्जन निकष आपल्याकडील वाहनांस लावण्यास सुरुवात झाली. तीदेखील तितकीच स्वागतार्ह. या निकष स्तरांच्या अंमलबजावणीचा खर्च हा अर्थातच वाहन उद्योगावर पडणार. ते साहजिकच. कारण आपली उत्पादने जास्तीत जास्त पर्यावरणस्नेही बनवणे ही या उद्योगांचीच जबाबदारी. पण हे वाहन उद्योग निर्माते हा खर्च अर्थातच अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल करणार. पण यातील अत्यंत हास्यास्पद विरोधाभास असा की वाहन उद्योगाने निकष पहिल्या जगातील युरोपीय दर्जाचे पाळायचे. पण आपल्या रस्त्यांचा दर्जा मात्र तिसऱ्या जगातील. वाहनांतील कर्ब उत्सर्जन कमी असेल याची काळजी घ्यायची. पण या वाहनांस सुखेनैव चालवताच येणार नसेल तर या कमी उत्सर्जक वाहनांचे करायचे काय? दुसरा मुद्दा पहिल्या जगातील वाहन निकष लावणाऱ्या सरकारांच्या तिसऱ्या जगातील दारिद्रय़ाचा. आज भारतातील मोटारींवर सर्वाधिक कर आहेत. सर्वसामान्य जपानी आपल्या उच्च दर्जाच्या मोटारींवर १८ ते २२ टक्के इतका कर देतो. मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आदी मोटारींचे जन्मस्थान असलेल्या जर्मनीत हेच प्रमाण १९ ते २० टक्के इतके आहे. आणि भिकार रस्त्यांवर मोटारी चालवाव्या लागतात त्या भारतीयास मात्र वाहनांवर ३७ ते ८० टक्के इतका प्रचंड कर भरावा लागतो. त्याची कारणे अनेक. सरकारला महसूल हवा हे त्यातील सर्वात महत्त्वाचे. आपली सर्व सरकारे नेहमीच बुभुक्षित असतात आणि मिळेल त्याच्याकडून जास्तीत जास्त कसे ओरबाडता येईल यासाठीच त्यांचा धोरणप्रयत्न असतो. याच्या जोडीला अलीकडेच राज्याराज्यांत लावलेला पायाभूत सोयीसुविधा अधिभार, अत्यावश्यक केला गेलेला तीन वर्षांच्या विम्याचा खर्च अशा अनेक कारणांमुळे आपल्याकडे केवळ सामान्य नागरिकांचेच नव्हे तर वाहन उद्योगाचेही कंबरडे मोडलेले आहे.
सरकारला मात्र हे मान्य नाही. याबाबत श्रीमंती मोटारींच्या वाढत्या खरेदीकडे सरकार या संदर्भात बोट दाखवते. पण खरेतर यातून मूळ मुद्दाच स्पष्ट होतो. म्हणजे प्राथमिक पातळीवरील मोटारींची खरेदी मंदावलेली असताना, त्यांची मागणी कमी झालेली असताना श्रीमंती मोटारींचे उत्पादन वाढते हेच तर खरे आपल्या रोगट अर्थधोरणाचे प्रतीक. भार्गव, श्रीनिवासन हेच दाखवून देतात. गेल्या वर्षी किर्लोस्कर-टोयोटाचे शेखर विश्वनाथन यांनीही वाहन उद्योगांवरील चढय़ा करांविरोधात तोफ डागत या देशात व्यवसाय करणे किती जिकिरीचे होत चालले आहे, हे दाखवून दिले होते. गेल्या आठवडय़ात टाटा समूहाच्या धुरीणांनीही दूरस्थ वाणिज्य क्षेत्राबाबतच्या सरकारी धोरणांवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. कुमारमंगलम बिर्ला, त्याआधी एअरटेलचे सुनील मित्तल यांनीही अलीकडे सरकारच्या उद्योगद्वेषी धोरणांविरोधात आपला आवाज उठवला.
इतके दिवस काही मोजकीच माध्यमे जे दाखवून देत होती त्याबाबत आता उद्योगविश्वही बोलू लागले हे बरे झाले. प्रत्यक्ष काही ठोस पावले न उचलता ‘शब्दसेवा हीच ईश्वरसेवा’ असे मानण्याच्या प्रथेस तरी यामुळे आळा बसून वास्तवाचे भान येण्यास सुरुवात होईल, ही आशा.
