धोरणांचा घाटरस्ता

घोषणांच्या पलीकडे जाऊन, निवडणूक प्रचारकाळातील आश्वासने तात्पुरती किंवा अनिश्चित काळासाठी बाजूला ठेवून प्रत्येक सरकारला काही अप्रिय निर्णय घ्यावेच लागतात. हे निर्णय लोकांच्या गळी उतरवण्याचे राजकीय कसब सरकारातील धुरीणांकडे नसले, तर ओढाताण ठरलेलीच असते. यावर सोनिया गांधी / मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने अखेरच्या दोन वर्षांत उपाय योजला तो अप्रिय किंवा धाडसी असे काहीच न करता कल्याणकारी योजनांचे वाढीव डोस देण्याचा. कठोर धोरण टाळणे हा उपाय नसून रोग आहे आणि नेतृत्वच कमकुवत असणे हे त्या रोगाचे महत्त्वाचे कारण आहे, हे अखेर समाजातील बोलक्या वर्गाने त्या सरकारला दाखवून दिले. अच्छे दिन, सबका विकास अशा भावनिक आवाहनवजा घोषणा देऊन दीड वर्षांपूर्वी सत्तारूढ झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला ‘मोदी सरकार’ म्हटले जाण्याइतपत नेतृत्वाचा चेहरा आहे. स्वत:ची चमक दाखवू इच्छिणारे मंत्रीही आहेत. अशा मंत्र्यांपकी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लघुबचत योजनांवरील व्याजदरांत कपातीचे सूतोवाच नुकतेच जाहीरपणे केले, हे बरे झाले. सरकार डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेऊ पाहते आहे, हे तरी स्पष्ट झाले. देशाच्या आíथक वाढीचा दर ७.४ टक्के आहे आणि वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, असे सहामाही हिशेबांवर आधारित आकडे जाहीर होऊन आठवडा उलटत नाही तोच हे सूतोवाच सरकारकडून झाले, हेही चांगलेच. देशाची वित्तीय तूट खाली आणण्याच्या उद्दिष्टास यंदा थेट आव्हान आहे, ते सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या इराद्याचे. सरकारचा वेतनखर्च त्यामुळे इतका वाढेल की, येत्या मार्चमध्ये संपणारे चालू आíथक वर्षच नव्हे तर किमान मार्च २०१८ पर्यंत या वेतनवाढीचा बोजा सरकारी खर्चाची विहित प्रमाणबद्धता बिघडवत राहील. अशा काळातही एकंदर अर्थव्यवस्थेची कमान चढती ठेवायची आणि सरकारी खर्चाचा भारही कमी करायचा, तर सरकारकडे असलेल्या ठेवींसह अन्य बचतीच्या व्याजावरील खर्चापेक्षा भांडवली बाजारातील परतावा जास्तच असायला हवा. हा परतावा वाढविणे हे एकटय़ा सरकारच्या हाती नसल्यामुळे उरतो उपाय बचतीवरील व्याज घटवण्याचा. ते न घटवल्यास, मध्यम वर्गाची बचत हे सरकारसाठी लोढणेच ठरणार हे नक्की. मात्र हे सारे माहीत असूनही, मोदी सरकारने सुकन्या समृद्धी आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत ठेव योजनांवरील व्याज कमी न करता एप्रिल २०१५ पासून ०.१ टक्क्याने का होईना, वाढवलेच होते आणि बाकीच्या योजनांचे – म्हणजे किसान विकास पत्र, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ते मुदत ठेवींपर्यंतचे व्याजदर कायम राखले होते. मध्यम वर्ग हा सर्वाधिक बोलका वर्ग; त्याला या प्रकारे खूश ठेवणे यापुढे थांबवावे लागेल, हा जेटलींनी व्याजकपातीचे जे सूतोवाच केले त्याचा अर्थ आहे. सरकारी शहाणपणा आणि सरकारची लोकप्रियता यांतील अंतर दाखवून देणारा निर्णय जेटली – म्हणजे मोदीसुद्धा – घेणार आहेत ; पण ही कपात जेटलींनीच म्हटल्याप्रमाणे, अगदी हळूहळू – काळजीपूर्वक केली जाईल. याचा अर्थ, संथगतीने का होईना पण धोरणांचा घाटरस्ता या सरकारला पार करावासा वाटतो!