इच्छाशक्तीची तूट

कोणत्याही क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा ही महत्त्वाची असते. स्पर्धा असेल, तुलना होण्यासारखी परिस्थिती असेल तर अधिक सावधपणे, अधिक जोमाने काम होऊ लागते. उदारीकरणाच्या धोरणानंतर विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आपल्या देशात आला. गुंतवणुकीसाठी मग राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. अधिक सवलती कोण देतो याची स्पर्धा लागली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी तसेच इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने मुंबई व आसपासच्या शहरांकडे गुंतवणूकदारांचा कल होता. एन्रॉन प्रकल्पाचा आधी घोळ, मग बट्टय़ाबोळ झाला व त्यातून विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्राबद्दल वातावरण बदलू लागले. नेमक्या तेव्हाच, शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी गुंतवणूकदारांकरिता लाल पायघडय़ा पसरल्या. महाराष्ट्राला साहजिकच या क्षेत्रात स्पर्धा करावी लागली. गुजरातने अचानक मुसंडी मारली. गुजरात राज्याने पेट्रोरसायन उद्योगांना प्राधान्य दिल्याने गुंतवणुकीचे आकडेही फुगले. अन्य राज्यांनी पुढाकार घेतल्याने महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणूक किंवा एकूणच उद्योग क्षेत्रात मागे पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पण गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून देशात गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रालाच पसंती असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अर्थात, याचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग खात्याच्या अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल. गेल्या १५ दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणुकीचे तीन करार झाले. ‘जनरल मोटर्स’ ही कंपनी तळेगावजवळ ६४०० कोटी गुंतवणूक करून आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करणार आहे. ‘फॉक्सकॉन’ ही तैवानची कंपनी सुमारे ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक पुढील पाच वर्षांमध्ये राज्यात करणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील ही सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक आहे. हे दोन करार राज्य सरकारबरोबर झाले. कोरियातील ‘पॉस्को’ ही पोलाद क्षेत्रातील मोठी कंपनी ‘उत्तम गालव्हा’ या कंपनीसह संयुक्त भागीदारीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सावर्डे येथे प्रकल्प सुरू करीत आहे. एवढय़ा अल्पावधीत राज्यात ६० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले व यावरून विदेशी गुंतवणूकदारांची पसंती महाराष्ट्रालाच असल्याचे सिद्ध होते, ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. राज्यात आणखी काही विदेशी तसेच देशी कंपन्या गुंतवणूक करणार असून, या संदर्भात सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. वाहन उत्पादन क्षेत्रातील एक मोठी कंपनी आपला गुजरातमधील बोजाबिस्तारा गुंडाळून महाराष्ट्रात अधिक गुंतवणूक करणार आहे.
सवलती आहेत, पण..
कोणताही उद्योजक हा धर्मादाय काम करीत नाही. गुंतवणूक केल्यास त्यातून नफा किती मिळेल यावरच पुढील गणिते अवलंबून असतात. महाराष्ट्रात उद्योजकांना आवश्यक अशा वीज, पाणी, रस्ते या किमान पायाभूत सुविधा (काही ठिकाणी रडतखडत) उपलब्ध आहेत. प्रकल्पाकरिता जागा हा कळीचा मुद्दा असतो. चीन, कोरिया किंवा जपानी कंपन्यांना जागेच्या दरात सवलती हव्या असतात. याउलट अमेरिकन किंवा युरोपीय कंपन्या जागेच्या दराबाबत फार ताणून धरत नाहीत, असा अनुभव उद्योग खात्याला आला आहे. जागेचे निश्चित दर हा महाराष्ट्राच्या विरोधात जाणारा मुद्दा ठरतो. कारण राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून भूखंडवाटप करताना जागेचे दर कमी केले जात नाहीत. शेजारील आंध्र प्रदेशमधील ‘सिरी सिटी’चे गुंतवणूकदारांना आकर्षण वाटते; कारण आंध्र सरकार जागेच्या दरात सुरुवातीलाच सवलती देते. तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्येही असेच प्रकार केले जातात. आपल्या राज्यात अन्य सवलती दिल्या जातात; पण जागेच्या दरात काहीच तडजोड केली जात नाही. असे असले तरी दळणवळणाच्या व पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राचे आकर्षण आहेच. आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, तामिळनाडूमध्ये वाहन उत्पादन, कर्नाटकात माहिती तंत्रज्ञान व बायोटेक, गुजरातमध्ये पेट्रोरसायन व नव्याने वाहन उद्योग किंवा ओडिसामध्ये खाणी या क्षेत्रांमध्येच विदेशी किंवा देशी गुंतवणूक होते. महाराष्ट्रात मात्र सर्व प्रकारच्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होते. महाराष्ट्रासाठी हेच नेमके फायद्याचे ठरते. एखाद्या क्षेत्रात मंदी वा पीछेहाट झाली तरी अन्य उद्योग सुरू राहतात. त्याचा राज्याला फटका बसत नाही.
‘हो’ की ‘नाही’?
पायाभूत सुविधा, विदेशी गुंतवणूक किंवा विकास प्रकल्प राबविताना नेतृत्वाची इच्छाशक्ती ही महत्त्वाची असते. नेतृत्वाने पुढाकार घेतला तरच नोकरशाही कामाला लागते आणि त्या त्या क्षेत्रातील इच्छुकांमध्ये विश्वासाची भावना तयार होते. धोरणलकव्यामुळेच बहुधा गेली दोन-तीन वर्षे राज्यात विशेष अशी गुंतवणूक झाली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण आणि नारायण राणे या दोघांची तोंडे दोन दिशांना असल्याने उद्योग विभागावर त्याचा परिणाम झाला. राज्याचे उद्योग धोरण मंजूर करा म्हणून राणे यांना दोन वर्षे टाहो फोडावा लागला होता. उद्योजक किंवा गुंतवणूकदारांना हो किंवा नाही यापैकी एका उत्तराची झटपट अपेक्षा असते. या संदर्भातील दोन उदाहरणे फारच बोलकी आहेत. नदीपात्रातील बांधकामाच्या संदर्भात सरकारच्या धोरणामुळे काही उद्योजकांचे विस्तारप्रकल्प रखडले होते. नामवंत कंपन्या सरकारदरबारी खेटे घालत होत्या. हो किंवा नाही निर्णय सांगा, अशी त्यांची मागणी होती. पण आघाडी सरकारने भिजत घोंगडे कायम ठेवले. नवे सरकार सत्तेत येताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नदीपात्रातील बांधकामांत शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेऊन पर्यावरण की उद्योग यांपैकी उद्योगाला प्राधान्य दिले. दुसरे उदाहरण पुण्याजवळील हिंजेवाडीचे देता येईल. देश, विदेशातील सर्व नामवंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी हिंजेवाडीला पसंती दिली. मोठमोठय़ा कंपन्या आल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण पडला. वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला. पर्यायी रस्ता तयार करण्याची योजना औद्योगिक विकास मंडळाने तयार केली. पर्यायी रस्त्याकरिता हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. सारी प्रक्रिया पूर्ण झाली; पण रस्त्यासाठी अधिसूचनाच मंत्रालयातून काढली जात नव्हती. ‘इन्फोसिस’चे नारायण मूर्ती, ‘विप्रो’चे अझीम प्रेमजी यांच्यासारख्या आयटी-धुरिणांनी राज्य शासनाला पत्रे लिहून विनंती केली. रस्ता झाल्यास काही बिल्डरांचे भले होईल म्हणून अधिसूचना काढली जात नव्हती, असे समजते.
पकड मुख्यमंत्र्यांचीच
आघाडी सरकारच्या काळात उद्योग खाते काँग्रेसकडे होते तरी मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांमधील बेबनावामुळे अनेकदा प्रश्न निर्माण होत. दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी तत्कालीन उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण यांना उद्योग खात्यातील कारभारात चार हात लांबच ठेवले होते. पृथ्वीराज चव्हाण आणि राणे यांच्यातील शीतयुद्ध तर जगजाहीर होते. विद्यमान युती सरकारमध्ये उद्योग खाते शिवसेनेच्या सुभाष देसाई यांच्याकडे असले तरी खात्याची सारी सूत्रे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या हाती ठेवली आहेत. विदेशी गुंतवणुकीपासून सारे निर्णय हे मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच घेतले जातात. भाजपच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये मुख्यमंत्री फारसे लक्ष घालत नसले तरी उद्योग या शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यावर आपली मजबूत पकड राहील अशी व्यवस्था फडणवीस यांनी केली आहे.
विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ राज्याकडे आकर्षित होत असला तरी ही सारी गुंतवणूक मुंबई, पुण्यातच सीमित राहिली आहे. जनरल मोटर्सची गुंतवणूक ही तळेगावजवळच होणार आहे. ‘फॉक्सकॉन’ने पुण्याजवळील जागेला पसंती दिली आहे. मुंबई, पुण्यात विकासाने टोक गाठले आहे. शेवटी गुंतवणूकदार हा दळणवळण, रस्ते अन्य पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊनच गुंतवणूक करणार. विदर्भ, कोकण, मराठवाडा किंवा खानदेशातही गुंतवणुकीला वातावरण पोषक व्हावे यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
नागपूरमध्ये मिहान प्रकल्प उभारण्याची घोषणा झाली तेव्हा गुंतवणूकदार कंपन्यांची भली मोठी यादी सादर करण्यात आली होती. पण गेल्या सात-आठ वर्षांत त्या यादीतील अपवादाने दोन-चार जण सोडले तर बाकीच्यांनी पाठ दाखविली. कारण सरळ आहे व ते म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव. मराठवाडय़ात दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून औरंगाबादजवळ शेंद्रे येथे मोठी औद्योगिक वसाहत उभी राहत आहे. तेथे तरी उद्योजक आकर्षित होतील यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. औरंगाबादमध्ये ‘स्कोडा’ व काही उद्योग सुरुवातीच्या काळात आले. पण नंतर औरंगाबादमध्येही फारशी गुंतवणूक झाली नाही. मुंबई-पुणे-नाशिक या ‘सुवर्ण त्रिकोणा’पलीकडे विचार झाला पाहिजे. त्या दृष्टीने पावले पडली तरच महाराष्ट्राचा समतोल विकास होऊ शकेल. दळणवळणाची साधने वाढवावी लागणार आहेत. टोलवरून राज्यकर्त्यांनी जो काही घोळ घातला त्यामुळे पायाभूत सुविधा किंवा विशेषत्वाने रस्त्यांच्या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक होण्याबाबत साशंकता आहे.
या आव्हानांवर मात करून सरकारला वाटचाल करावी लागणार आहे. प्रसंगी गुजरातशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास काहीही अवघड नसते. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्र नेमका त्यातच मागे पडला आहे.