महेश सरलष्कर
ती केवळ ‘मोदींचे मंत्री’ म्हणून राहावे लागलेल्यांतच नव्हे, तर प्रवक्त्यांपर्यंत का दिसते? विरोधी पक्षांवर शरसंधानासाठी पूर्वीइतकीच ताकद भाजप आजही लावतो, तरीही अन्य पक्षीयांचा प्रभाव कसा काय वाढतो?
भाजपकडे नऊ वर्षे नक्कीच काही ना काही सांगण्याजोगे होते. कधीकाळी मोदी-शहांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा केलेली होती. अचानक संसदेमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे विधेयक मांडून त्यांनी भाजप-संघाच्या कट्टर पाठीराख्यांना धक्का दिला होता. राम माधव यांच्यासारखे वाचाळ नेते ‘अमित शहा असतील तर सगळे शक्य होते’, असे उघडपणे बोलत होते. राम मंदिरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तेव्हा मुस्लिमांवर मिळवलेला पहिला सांस्कृतिक विजय असल्याचे समाधान लोकांना मिळाले होते. भाजप-संघाच्या मंडळींनीच नव्हे तर विचारांची बांधिलकी नसलेल्या अनेक देशवासीयांनी जल्लोष केला होता. हिंदू सांस्कृतिक वर्चस्वाचे श्रेय या लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिले होते. २०१९ मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून अतिरेक्यांच्या छावण्या उद्ध्वस्त केल्या तेव्हा लोकांना वाटले होते की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणार! एवढा प्रचंड धाडसी पंतप्रधान देशाला कधीही लाभणार नाही असा विश्वास वाटू लागला होता. मोदींच्या निर्णयप्रक्रियेतील अनिश्चितता हाही कौतुकाचा विषय ठरला होता. २०१४ मध्ये केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लोकांमध्ये दिसलेला उत्साह, आशावाद त्यांना मोदींच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित करत राहिला. मग, नऊ वर्षांनंतर मोदींचे सरकार मनमोहन सिंग सरकारसारखे आणि भाजप दहा-बारा वर्षांपूर्वीच्या काँग्रेससारखा का वाटू लागला आहे? सरकार आणि पक्ष दोन्हीमध्ये शिणवटा, तोचतोपणा, नावीन्याचा अभाव का जाणवू लागला आहे?
मोदींच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर कमालीची टीका झाली असली तरी, नेत्यांची अख्खी फौज मोदींसाठी लढत होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इतक्या त्वेषाने या निर्णयाचे समर्थन करताना दिसत होत्या की जणू हा निर्णय खुद्द त्यांनीच घेतला असावा. वास्तविक, त्या वेळी त्या वाणिज्य व कंपनीव्यवहार मंत्रीच होत्या आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री अरुण जेटलींनाही या निर्णयाची कल्पना नसल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. तेव्हा अत्यंत आक्रमक होऊन विरोधकांना प्रत्युत्तर देणाऱ्या सीतारामन आता कुठे गायब झालेल्या आहेत? पत्रकार परिषदांमध्ये त्या बातमीदारांना गप्प करायच्या, आता त्या दुर्लक्ष करताना दिसतात. केंद्रीय मंत्र्यांकडे मोदींचे निर्णय ट्वीट करण्यापलीकडे काहीही लक्ष्यवेधी नसते. भाजपच्या प्रवक्त्यांच्या विधानांमध्ये देखील फरक नसतो. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी राहुल गांधींवर टीका केली पाहिजे; पण ही टीकासुद्धा ‘कॉपी-पेस्ट’ केल्याचे जाणवू लागले आहे. देशद्रोही, विदेशी मदत वगैरे शब्दही एकसारखे आणि वारंवार कानांवर पडत राहतात. कधीकाळी भाजपचे नेते-प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांवर जीव तोडून विरोधकांना नामोहरम करायचे. आता कदाचित वृत्तवाहिन्यांची विश्वासार्हता संपली असावी म्हणून केंद्रीय मंत्र्यांना समाजमाध्यमांवरील तरुण ‘इन्फ्लुएन्सर्स’ची मदत घ्यावी लागत आहे. मोदींचे केंद्रीय मंत्री परराष्ट्र धोरण, उद्योग-व्यापार धोरण यांची चर्चा ‘यू-टय़ूबर’कडे करू लागले आहेत.
महासंपर्क मोहिमेचे काय झाले?
२०१४ मध्ये भाजप समाजमाध्यमांच्या खेळात तरबेज होता, त्यांनी विरोधकांना धोबीपछाड दिली होती. आता हा खेळ काँग्रेसलाही जमू लागला आहे, विरोधकांनी मात केल्याने भाजपचे समाजमाध्यमांचे अस्त्रही प्रभावहीन होऊ लागले आहे. भाजपचे समाजमाध्यमांतील लोक कधीकधी बनावट माहिती- कथा रचतात हे लोकांनी अनुभवलेले आहे. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये तरुण पिढीने फक्त भाजपचे सरकार पाहिले आहे, त्यांना काँग्रेसच्या सरकारांची माहिती नाही, त्यांना भूतकाळाशी घेणेदेणेही नाही. तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी नवे काहीतरी द्यावे लागेल याची जाणीव भाजपला झालेली असली तरी, काय करायचे हे ठरवता आलेले नाही. मध्यंतरी भाजपने समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर कसा करायचा यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली होती. ‘मोदींचा चेहरा’ या प्रभावी अस्त्राची धार कमी झाल्याची ही कबुलीच होती. लोकांनी मोदींच्या ‘नमो अ‍ॅप’वर मुद्दे, सूचना, हरकती, कल्पना मांडाव्यात, त्याची भाजप दखल घेईल ही पर्यायी व्यवस्थाही कदाचित अपुरी पडू लागली असावी. भाजपच्या मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा दररोज कुठली ना कुठली बैठक घेत असतात, त्याचे नेमके काय होते माहिती नाही. भाजप एखाद्या शाळेसारखा आहे, विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवले जाते तसे कार्यकर्त्यांना कार्यरत ठेवले जाते. मोदी सरकारला नऊ वर्षे झाल्यानिमित्ताने देशभर महासंपर्क मोहीम आखली गेली; पण खासदारांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही असे सांगितले जाते. मोदी-शहांच्या जाहीर सभा फारशा झाल्या नाहीत. या वेळी राज्यनिहाय तीन विभाग करून लोकसभा निवडणुकीची तयारी करावी लागत आहे. ही आखणी करणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये स्वत: लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असलेले सदस्य कमी आहेत. कर्नाटकमध्ये झालेल्या पराभवानंतर फक्त मोदींच्या भरवशावर कुठलीच निवडणूक जिंकण्याचा आत्मविश्वास भाजपकडे राहिलेला नाही. नाहीतर राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंशी जुळवून घ्यावे लागले नसते. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पदावर कायम ठेवावे लागले नसते.
पुन्हा ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’
कर्नाटकच्या पराभवानंतर डबल इंजिनच्या मुद्दय़ातील वाफ निघून गेली असावी. राम मंदिर होईल, विरोध कोणीच करत नाही. समान नागरी कायद्याला होणारा विरोधही क्षीण झालेला आहे. राहुल गांधींविरोधातील तीव्रता हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. राहिला फक्त मुस्लीमविरोध, तिथेही भाजपला जिंकण्यासाठी गरीब मुस्लिमांचा आधार घ्यावा लागत आहे. महाराष्ट्रात जिंकण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडावा लागला. मणिपूरमधील हिंसाचार हाताळता आला नाही, अमेरिकावारी झाली; पण संयुक्त राष्ट्रांमधील कायमस्वरूपी सदस्यत्व आधीइतकेच दूर राहिले. अण्वस्त्रधारी देशांच्या गटात प्रवेश मिळालेला नाही. चीनचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. विरोधक एकत्र येऊ लागल्याने पुन्हा ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ भक्कम करावी लागत आहे, ज्यांना तुसडेपणाने बाहेर घालवले, त्यांची गळाभेट घ्यावी लागत आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाले तेव्हा वीसहून अधिक राज्यांमध्ये भाजपने भगवा फडकवला होता, चार वर्षांनंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेश वगळता एकाही राज्यात भाजपला स्वबळावर जिंकण्याची शाश्वती नाही, नाहीतर महाराष्ट्रात भाजपच्या नेत्यांनाच मूग गिळून बसण्याची नामुष्की ओढवली नसती.
अलीकडे धक्कातंत्रही नित्याचा भाग होऊन गेले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा केली जात असली तरी, बहुधा मुहूर्त सापडत नसावा. २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची प्रचंड चर्चा झाली होती; या वेळी बदलासाठी आहे तरी कोण, असे विचारले जात आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत लोकांशी जोडलेले नेते नाहीत, मंत्रिमंडळात स्वत:ची ओळख टिकून असणारा एकमेव मंत्री उरला आहे, प्रवक्त्यांचे बोलणे न ऐकताही ते काय बोलणार इतकी त्यांची पुनरावृत्ती झाली आहे. म्हणून भाजपमध्ये नवे काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. नऊ वर्षे अव्याहत काम करून भाजपमध्ये थकवा जाणवू लागला हे खरेच. तरीही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना सहजासहजी पराभूत करता येईल असे नव्हे. काँग्रेस रसातळाला गेला असतानाही त्यांच्याकडे २०-२१ टक्के मते होती. भाजप तर सत्ताधारी पक्ष आहे, त्यांच्याकडे ३० टक्क्यांहून अधिक मते आहेत. पुढील सात-आठ महिन्यांमध्ये भाजप मुसंडी मारेलही. पण २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी शिखर होते, तर २०२४ मध्ये पुन्हा अवघड चढण चढावी लागणार आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
