नैतिकतेची व्याख्या सरकारने करणे हेच मुळात मध्ययुगीन मानसिकतेचे लक्षण. त्यात ती पाळली जाते की नाही हे ठरवण्यासाठी आणि तदनुसार शासन वगैरे करण्यासाठी नैतिक पोलिसांची गस्ती पथके बाळगणे म्हणजे मध्ययुगीन मानसिकतेचा कळसच. इराणमधील नैतिक पोलिसांच्या बाबतीत तो टोकाला गेला. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी कोणता पोशाख परिधान करावा, हिजाब कशा प्रकारे घालावा याविषयीचे नियम घालून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्याची प्रधान जबाबदारी नैतिक पोलिसांची होती. पण या अंमलबजावणीबाबत अतिरेकी आग्रह धरल्यामुळे गेल्या सप्टेंबर महिन्यात माहसा अमिनी या २२ वर्षीय तरुणीचा पोलीस कोठडीत मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले. इराणमधील विशेषत: प्रमुख शहरांतील महिलांच्या असंतोषाचा तो कडेलोट ठरला. त्यानंतर समाजमाध्यमांवरून स्वत:चे केस कापल्याचे किंवा हिजाब जाळल्याचे चित्रीकरण प्रसृत करून अनेक महिलांनी या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली. हजारोंच्या संख्येने महिला रस्त्यांवर उतरल्या. या निदर्शनांना अनेक ठिकाणी पुरुषांचीही साथ मिळाली. पसरत जाणारे हे आंदोलन चिरडण्याचे प्रयत्न संबंधित नैतिक पोलीस आणि काही वेळा इराणचे मुख्य प्रवाहातील पोलीस, निमलष्करी दलांनी करून पाहिले. पण आंदोलकांची संख्या, त्यांना देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरूनही मिळणारा पाठिंबा प्रचंड होता. या उद्रेकाचा महास्फोट झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, याचा अंदाज इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला अली खामेनी, तसेच अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांना येऊ लागला होताच. नैतिक पोलीस हे थेट आयातुल्लांनाच उत्तरदायी असतात. ‘गश्त-ए-इर्शाद’ नामक या पथकांची स्थापना १५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन अध्यक्ष महमूद अहमेदीनेजाद यांच्या अमदानीत झाली होती. या पथकात पुरुषांसमवेत स्त्रियाही असतात. इराणमध्ये १९७९ मध्ये इस्लामी क्रांती झाली, त्यानंतर चार वर्षांनी धर्मसत्तेंतर्गत जे अनेक कालबाह्य व जाचक निर्बंध आले, त्यांपैकीच एक म्हणजे नैतिक पोलीस. आता हे पोलीस दल स्थगित करत असल्याची घोषणा तेथील प्रमुख सरकारी अधिवक्त्यांनी केली आहे. इराणमधील निदर्शनांची व्याप्ती आणि तीव्रता पाहून त्यांनी हे विधान केले का, आणि त्यांच्या या विधानाला इराणचे गृह खाते वा सरकारचा दुजोरा आहे का, या बाबी पुरेशा स्पष्ट नाहीत. परंतु सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद जाफर मोंटाझेरी यांना हे विधान मागे घेण्यास कुणी भाग पाडलेले नाही याचा अर्थ ते सरकारचेही धोरण असू शकते. तसे असल्यास जगातील एक अत्यंत वेदनादायी परंतु तरीही यशस्वी जनआंदोलनांमध्ये इराणमधील महिलांच्या आंदोलनाचा समावेश करावा लागेल. जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाल्यास ती रस्त्यावर येते आणि जनतेच्या रोषासमोर अभेद्य म्हणवल्या जाणाऱ्या राजवटीही खिळखिळय़ा होऊ शकतात, हे इराणच्या निमित्ताने दिसून आले. चीनमध्ये कमीअधिक प्रमाणात, वेगळय़ा संदर्भात हेच अनुभवास येत आहे. इराण, चीनसारख्या एकाधिकारशाही देशांमध्ये नियम, निर्बंध एकतर्फी आणि सरसकट लादले जातात. परिणामांचा वा दुष्परिणामांचा विचार या नियम-निर्बंधांच्या अंमलबजावणीत केला जात नाही. अशा निर्बंधांची झळ सत्ताधीशांऐवजी जनतेलाच बसते. सध्याच्या समाजमाध्यम क्रांतीच्या युगात ‘अन्यायग्रस्त असे आपण एकटेच नाही’ हे कळायला वेळ लागत नाही आणि नियम बदलण्यास भाग पाडायला जनताच रस्त्यावर उतरते.
अन्वयार्थ : कायद्यापुढे सगळे समान नाहीत?
