संसदीय समित्या सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधल्या आहेत की काय, असा प्रश्न पडण्याची वेळ गेल्या सहा महिन्यांतील दोन घटनांमुळे आली आहे. या घटनांविषयी जाणून घेण्यापूर्वी या समित्यांचे प्रयोजन आणि कार्यपद्धती जाणून घेणे गरजेचे. लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधानसभांमध्ये चर्चेला पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने संसदीय किंवा विधिमंडळाच्या समित्यांमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली जाते. तज्ज्ञांना पाचारण करून त्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेतला जातो. संसदीय समित्यांचे अहवाल सरकारसाठी बंधनकारक नसले तरी या अभ्यासपूर्ण अहवालांचा विचार, कायदा करताना केला जातो. विधेयक मंजुरीसाठी मांडताना समितीच्या अहवालांमधील शिफारसींचा अनेकदा समावेश होतो. यामुळेच संसदीय प्रणालीत या समित्यांना विशेष महत्त्व असते. संसदेतील सर्वांत महत्त्वाच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद नेहमी मुख्य विरोधी पक्षाकडे असते. तसेच अन्य काही समित्यांची अध्यक्षपदे विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडे एकूण संख्याबळाच्या आधारे सोपविली जातात.
दोनच दिवसांपूर्वी संसदेच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भूसंपादन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्याकरिता ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर आणि दक्षिणेतील चित्रपट अभिनेता प्रकाश राज यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. चर्चा, साक्षीसाठी कोणाला पाचारण करायचे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा समितीच्या अध्यक्षांचा असतो. फक्त निमंत्रितांची यादी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला कळवावी लागते. अध्यक्षांकडून परवानगी मिळाल्यावरच तज्ज्ञांना पाचारण करता येते. यानुसारच मेधा पाटकर व प्रकाश राज यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
समितीच्या बैठकीला प्रारंभ होण्यापूर्वी तिथे मेधा पाटकर यांना पाहून समितीतील भाजपच्या खासदारांचा पारा चढला. ‘देशद्रोही मेधा पाटकर यांना निमंत्रित का केले’, असा सवाल भाजपच्या एका खासदाराने केला. माजी मंत्री व गुजरातमधील भाजप खासदार पुरुषोत्तम रुपाला यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. ‘शहरी नक्षलवादी’ संसदेत कसे, इथपासून उद्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना समितीच्या बैठकीला पाचारण केले जाईल, असा गलका भाजप खासदारांनी केला. ग्रामविकास विभागाच्या समितीचे अध्यक्षपद सप्तगिरी शंकर उलका या काँग्रेसच्या ओडिशातील खासदारांकडे आहे. त्यांनी पाटकर यांना निमंत्रित केल्याने भाजपची मंडळी संतप्त झाली. नर्मदा बचाव आंदोलन, मोदी सरकारच्या विरोधातील भूमिका विचारात घेता या नाराजीमागचे कारण स्पष्टच आहे. भाजपच्या खासदारांनी बहिष्कार घातल्याने बैठकीसाठी आवश्यक गणपूर्ती होऊ शकली नाही. शेवटी समितीची बैठक स्थगित करावी लागली.
मेधा पाटकर यांनी नर्मदा खोऱ्यात विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी मोठा लढा उभारला. त्यांच्या या चळवळीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात त्या जाहीरपणे मते मांडतात, पण त्यावरून भाजप खासदारांनी त्यांना देशद्रोही किंवा शहरी नक्षलवादी ठरवणे कितपत समर्थनीय? पाटकर यांना निमंत्रित करण्यास लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने मान्यता दिली होती. तसेच त्यांनी यापूर्वीही लोकसभेच्या समितीसमोर साक्ष दिली होती. तरीही त्यांच्या उपस्थितीवरून गदारोळ करण्यात आला.
मेधा पाटकर यांच्या उपस्थितीवरून गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्याच खासदारांनी काही महिन्यांपूर्वी संसदेच्या लोकलेखा समितीच्या बैठकीत सेबीच्या तत्कालीन अध्यक्षा माधबी पुरी- बूच यांना साक्षीसाठी पाचारण केल्यावरून काहूर माजविले होते. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणूगोपाळ यांच्याकडे आहे. ‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालात सेबीच्या अध्यक्ष व त्यांच्या पतीने अदानी समूहात केलेल्या गुंतवणुकीकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. आरोप झाल्यावर भाजपने सेबीच्या तत्कालीन अध्यक्षांची पाठराखण केली होती. साक्षीत अदानी उद्याोग समूहाशी संबंधित आणखी माहिती बाहेर आली असती, तर काँग्रेसला आयतीच संधी मिळाली असती. सेबीच्या अध्यक्षांना पाचारण करण्याचा लोकलेखा समितीला अधिकारच नाही, असा आक्षेप भाजपच्या खासदारांनी घेतला होता. त्यांच्या गोंधळामुळे तेव्हाही लोकलेखा समितीची बैठक पार पडू शकली नव्हती.
विरोधाभास असा की, गेल्याच आठवड्यात मुंबईत झालेल्या संसद व विधिमंडळांच्या अंदाज समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या राष्ट्रव्यापी बैठकीच्या उद्घाटन समारंभात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी समित्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि संसदेला पूरक व्हावे, असे आवाहन केले होते. पण लोकलेखा आणि ग्रामीण विकास विभागांच्या समित्यांच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांनी जो काही गोंधळ घातला त्यावरून या संसदीय समित्या की राजकारणाचा अड्डा, असा प्रश्न निर्माण होतो.
