कोणतीही आपत्ती स्त्री-पुरुष, जात-धर्म, गरीब-श्रीमंत असा कोणताही भेदभाव न करता कोसळते; त्यामुळे ती हाताळतानाही सगळ्यांना समान वागणूक या न्यायानेच वागायचे असते, हा सभ्यतेचा, माणुसकीचा संकेत सरकारसारख्या संविधानाधारित व्यवस्थेने तर पाळायलाच हवा. तसे न करता राजकारण केल्यास ‘समता, न्याय’ ही राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे पायदळी तुडवली जातात, याची आठवण राज्यघटनेच्या राखणदारांनीच करून दिली हे बरे झाले. केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्र सरकारच्या आपत्तीग्रस्तांना मदत देतानाच्या सापत्न वर्तणुकीबद्दलचे मांडलेले तोंडी निरीक्षण हे संविधान झुगारण्याच्या सरकारच्या कृतीवर बोट ठेवणारे आहे.
माध्यमांमधून सतत चर्चा झाल्यामुळे काहीसे बदनाम झालेले ‘डबल इंजिन’ अलीकडच्या काळात लुप्त झाल्यासारखे वाटत असले तरी ते गुप्तपणे धावतेच आहे, आणि मोठ्या इंजिनाला आपली ताकद न लावणाऱ्या लहान इंजिनांना यार्डात टाकण्यासाठी कसे बिनदिक्कत प्रयत्न सुरू आहेत, हेच या प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
हे प्रकरण होते २०२४ च्या ३० जुलै रोजी झालेल्या नुकसानीचे. त्या दिवशी पहाटे केरळमधल्या वायनाड जिल्ह्यातल्या व्याथिरी तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या भूस्खलनात काही गावे गाडली गेली. घरे, कुटुंबेच्या कुटुंबे नाहीशी झाली. मृतांची संख्या २५० च्या वर गेली. महाराष्ट्रातही बरोबर दहा वर्षांपूर्वी ३० जुलै २०१४ रोजी पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण हे गाव याच पद्धतीने भूस्खलनात नाहीसे झाले होते. वायनाड काय, माळीण काय किंवा आणखी कुठे अशा आपत्तीत बळी पडलेल्या जीवांकडे, त्यांच्या नातेवाईकांच्या दु:खाकडे अखिल मानवजातीचे दु:ख म्हणून बघितले गेले पाहिजे आणि त्यांना या संकटातून उभे राहण्यासाठी आवश्यक ती मदत दिली गेली पाहिजे. पण ‘केंद्र सरकार तसे वागत नाही,’ असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने वायनाड भूस्खलनग्रस्तांच्या मदतीसंदर्भात नोंदवले आहे. ही गोष्ट एकट्या केरळबाबत घडत नसून बिगरभाजपशासित राज्यांबाबत घडत असल्याचे दिसते, हे गंभीर आहे.
वायनाड भूस्खलनातील पीडितांविरुद्ध सुरू असलेली बँक कर्ज वसुली कारवाई थांबवावी आणि त्यांची कर्जे माफ केली जावीत अशी मागणी आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील बँकांनी कर्ज वसुली प्रक्रिया स्थगित केली आहे. पण व्यापारी बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालवल्या जातात आणि केंद्र सरकारला त्यांच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे ही वसुली थांबवण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, असे प्रतिज्ञापत्रच केंद्राने सादर केले. या युक्तिवादानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले की तुम्हाला खरोखरच काही करण्याची इच्छा नसल्यास ते स्पष्टपणे सांगावे, ‘आमच्याकडे अधिकार नाहीत’ या युक्तिवादाआड लपू नये. संविधान वाचणाऱ्या कोणालाही हे समजेल. तुम्ही कोणाला मूर्ख बनवता आहात?’
केंद्राकडून मिळणाऱ्या ताज्या बातम्यांकडे लक्ष वेधताना केरळ उच्च न्यायालय म्हणते, ‘‘उच्चस्तरीय समितीने पूर आणि भूस्खलनाचा फटका २०२४ मध्ये बसलेल्या आसाम व गुजरात या राज्यांना ७०७.९७ कोटी रुपये अतिरिक्त केंद्रीय मदत मंजूर केली आहे. ही आपत्ती ‘गंभीर’ वर्गातही नव्हती. तरीही ७०७ कोटी रुपये मंजूर झाले. तर अग्निशमन विभागाचा विस्तार व आधुनिकीकरणासाठी हरयाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना ९०३.६७ कोटी रुपये मंजूर केले गेले. मदत करायचीच नसेल तर धाडसाने सांगावे. पण जनतेला तरी कळू द्यावे की अशा संकटाच्या क्षणी केंद्र सरकारने किमान या राज्यातील लोकांना साथ दिली नाही. ही सावत्र वागणूक चालणार नाही.’’
केंद्र सरकारने केरळला- विशेषत: वायनाडला १५३.२० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी ती आसामातील पुरानंतर, जुलै २०२५ मध्ये – म्हणजे सुमारे वर्षभराने जाहीर झाली होती. २०१९ मध्येदेखील केरळमध्ये आलेल्या पुरासंदर्भात केरळच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ‘‘केंद्र सरकार पूर-आपत्ती निधीच्या वितरणात राज्यांमध्ये भेदभाव करते’’ असा आरोप केला होता. तेलंगणा या बिगरभाजपशासित राज्यानेही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सादर केला होता, पण तो मान्य करण्यात आला नाही, अशा बातम्या होत्या. महाराष्ट्रात मविआ सरकारच्या काळातही २०२१ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर आणि २०२२ मधली मराठवाडाझ्रविदर्भातील दुष्काळस्थिती याबाबत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून आपत्ती निवारण निधी देताना केंद्र सरकारने पक्षीय राजकारण केल्याचे आरोप मविआ सरकारने केले होते. आताही ‘प्रस्ताव पाठवा’ अशीच महाराष्ट्राकडून केंद्राची अपेक्षा आहे. मात्र मदतीत दिरंगाई वा आखडता हात हे निव्वळ राजकारण नसून राज्यघटनेचा भंगदेखील ठरतो, असा केरळ उच्च न्यायालयाच्या तोंडी निरीक्षणांचा निघणारा अर्थ अधिक महत्त्वाचा आहे.
