लोकमानस : पंतप्रधानांकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा नाही?

● अमोल देसाई, गारगोटी (कोल्हापूर)

मर्जी संपादनाची प्रथा रूढ होत आहे

‘सच्चेपणाचा सोस!’ हा अग्रलेख (६ ऑगस्ट) वाचला. अधिकृत निकालपत्राचा भाग नसलेली न्यायाधीशांची टिप्पणी हा प्रकार सामान्य होत आहे. हे काम खरे तर राजकीय पक्ष, माध्यमे आणि विश्लेषकांचे; परंतु गेल्या काही वर्षांत न्यायालयांत असे प्रयत्न आणि प्रसंगी त्याद्वारे सरकारची/ नेत्याची मर्जी संपादन करण्याची प्रथा रूढ होत आहे. यामध्ये घटनात्मक संस्थाही मागे नाहीत. उदा. काही राज्यपाल, निवडणूक आयोग, संसद व विधानसभांचे पीठासीन अधिकारी, इ. चीनने आपल्या काही भूभागांवर अतिक्रमण केले हे जगजाहीर आहे. त्याची चर्चा संसदेत, माध्यमांतून आणि समाजमाध्यमांत झाली, अगदी तत्कालीन सेनाप्रमुखांनीही यावर भाष्य केले होते. तरीही वंदनीय न्यायमूर्तींनी संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यास ‘सच्चा भारतीय’ असतात तर… म्हणणे हे एका अर्थाने ‘कोई घुसा नहीं’ हे धडधडीत खोटे विधान परम सच्चेपणा असल्याचे सिद्ध करण्यासारखेच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही सरकारविरोधात बोलणारे, सत्याग्रही आणि क्रांतिकारक यांना तत्कालीन न्यायपालिकेने देशद्रोही म्हटले होते, पण म्हणून जनतेने ते मान्य केले नव्हते तसेच न्यायालयाच्या अशा टिप्पण्यांना जनमान्यता मिळताना दिसत नाही. सत्ता पक्षाच्या दुबे नामक खासदारांनी साक्षात सरन्यायाधीश हे अराजकाला जबाबदार असतील असे म्हटले, एका राज्याच्या मंत्र्याने कर्नल सोफिया कुरेशी यांना अतिरेक्यांची बहीण संबोधले तेव्हा राधासुता कुठे गेला होता तुझा धर्म? संसदेत कामकाज होत नाही, न्यायालयात अनिर्णित खटल्यांचा डोंगर, घटनात्मक संस्था सरकारची तळी उचलण्यात व्यग्र, विक्रमी बेरोजगारी तरीही आपला देश अराजकापासून दूर आहे हे सामान्य भारतीयांच्या सच्चेपणाचे द्याोतक आहे. देश म्हणजे सरकार किंवा संस्था नव्हेत तर हेच सामान्य भारतीय होत.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

न्यायालयीन सक्रियतेचा लोप?

‘सच्चेपणाचा सोस!’ हा संपादकीय लेख वाचला. राहुल गांधींवर जे ताशेरे न्यायालयाने ओढले ते योग्य की अयोग्य हा भाग बाजूला ठेवला, तरी न्यायालयीन सक्रियता लोप पावत चालल्याचे जाणवते. चीनने भूभाग बळकावल्याबाबत प्रसारमाध्यमांत जे छापले- दाखवले गेले त्याची दखल न्यायालयानेच घेतली असती, तर राहुल गांधींना हे प्रश्न उपस्थित करावेच लागले नसते. अनेक बाबी समोर येऊ शकल्या असत्या. राहुल गांधींनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो अत्यंत संवेदनशील आहे. यावर सरकार तर गप्पच आहे, परंतु न्यायालयेच असे प्रश्न उपस्थित करू लागली, तर काय होणार?

● प्रा. काळूराम शिंदे, मुरबाड (कल्याण)

जैन समाज गारगाईसाठी आंदोलन करेल?

‘जैन समाजाच्या दबावापुुढे सरकारचे नमते’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑगस्ट) वाचली. कबुतरखान्यांबाबतची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका दुर्दैवी आहेच, शिवाय मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची भूमिका दुटप्पी आणि चुकीची आहे. अचानक खाणे बंद केले तर कबुतरे मरतील हे कारण पुढे केले जात आहे, पण दुसरीकडे गारगाई जलाशयासाठी लाखो वृक्षांची कत्तल केली जाणार आहे. हा परिसर अनेक पक्ष्यांचा अधिवास आहे. तिथे वृक्षतोड केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता नष्ट होणार आहे. लाखो पक्ष्यांचा निवारा हिरावून घेतला जाणार आहे. हे विकासासाठी आवश्यक असल्याचे कारण पुढे करून वृक्षतोडीचे समर्थन केले जात आहे, हा दुटप्पीपणा नाही का? भाजप आणि राज्य सरकारच अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत आहे. इतर एखादा धार्मिक अल्पसंख्य समाज जैन समाजाच्या जागी असता आणि भाजपच्या जागी अन्य एखादा धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष असता तर याच मुद्द्याला धार्मिक रंग देत कबुतर जिहाद, आरोग्य जिहाद म्हणून कोलाहल केला असता. पण त्याहून अचंबित करणारा प्रश्न म्हणजे, जेव्हा विकासाच्या नावाखाली लाखो झाडे कापली जातात तेव्हा किती पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होतो? तेव्हा हा जैन समाज कुठे असतो? त्यांचे प्रेम फक्त कबुतर या एकाच पक्ष्यावर आहे का? गारगाई प्रकल्पाने होणाऱ्या हानीबद्दल अशीच भूमिका हा समाज घेईल का?

● अमेय फडके, कळवा (ठाणे)

रस्त्यावर खाद्या टाकणाऱ्यांना आवरा

‘जैन समाजाच्या दबावापुढे सरकारचे नमते’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑगस्ट) वाचली. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर खरे तर अतिशय आनंद झाला होता. आमच्या सोसायटीत या कबुतरांचे लाड पुरवणारे काही जण आहेत. पण त्याचा फटका इतरांना बसतो आणि फायब्रोसिससारखा विकार होतो. या विकाराच्या रुग्णांना होणाऱ्या वेदना असह्य असतात. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणे गरजेचे आहे. डोंबिवलीत कुत्र्यांचाही असाच प्रचंड त्रास होतो. प्राणी महत्त्वाचे आहेतच, पण त्यांना जपताना माणसांनाही त्रास होतो ते ‘पेटा’ला दिसत नाही का? किमान प्राण्यांना रस्त्यांवर खाऊ घालणाऱ्यांना तरी कठोर कायद्याने आवरा. न्यायालयाने स्वत: दखल घ्यावी असा हा विषय आहे. विरोधी पक्षांनीही याविरोधात सातत्याने आवाज उठविणे गरजेचे आहे.

● नम्रता इनामदार, डोंबिवली

जैन समाजाने अहिंसेचा मार्ग सोडला?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार दादर (मुंबई) येथील कबुतरखाना बंद करण्याबाबत कबुतरांना प्रतिबंध करण्यासाठी बांधलेली शेड जैन समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांनी न्यायालयाचे आदेश, कायदे डावलून उखडून टाकली. दोन वर्षांपूर्वी जैन समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या झारखंड येथील श्री समेद शिखरजीला पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना देशभर अहिंसेच्या मार्गाने केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनांची दखल जगाने घेतली आणि या समाजाची वाहवा केली. कबुतरखाना येथील हिंसक आंदोलन बघितल्यावर जैन बांधवांनी अहिंसेचा आदर्शवत मार्ग सोडून दिला आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

● किशोर थोरात, नाशिक

माणसांवरील अन्यायाविरोधातही एकजूट हवी

‘जैन समाजाच्या दबावापुुढे सरकारचे नमते’ ही बातमी वाचली. कबुतरांची उपासमार होऊ नये म्हणून सरकारने उचललेले पाऊल कौतुकास्पदच. महादेवी हत्तिणीला गुजरातमधून परत आणावे यासाठी जनतेने जी संवेदनशीलता दाखवली आणि तीव्र नाराजी व्यक्त करून किमान सरकारचे लक्ष वेधून घेतले, तेही प्रशंसनीय. जनभावनेचा आदर करून सरकार निश्चित काही ना काही उपाययोजना करेल, मात्र अशीच संवेदनशीलता स्त्रियांवर, विद्यार्थ्यांवर, बालकांवर अन्याय, अत्याचार होतात, तेव्हाही दाखवली जाते का? अन्यायग्रस्त व्यक्ती कोणत्याही जातीधर्माची असो, सर्वजण एकत्र येतात का? अन्यायाची चीड येणे हा मानवतावादी गुणधर्म कायम जागरूक ठेवला तर जनता आणि शासन ही दोन्ही चाके वेगाने प्रगती करतील.

● कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली