महेश सरलष्कर आकर्षक-मोफत योजनांच्या आश्वासनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठाम भूमिका घेतल्यावर सहाच महिन्यांत निवडणूक आयोग घूमजाव करत असेल तर त्यामागे ठोस कारण असले पाहिजे. मात्र याच काळातील राजकीय घटनाक्रम पाहिल्यास लक्षात येतो तो निवडणुकीआधी उघड होणारा भुसभुशीतपणा.. राजकीय पक्ष खरी-खोटी आश्वासने देत असतात; पण त्यांच्या भानगडीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अचानक कशाला उडी घेतली? राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात लोकांना आकर्षक-मोफत योजनांची लालूच दाखवतात, याची उदाहरणे अनेक आहेत. अशा पद्धतीने मोफत योजना राबवल्या जाव्यात का, यावर सध्या खल केला जात आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिला जात असला आणि त्यानिमित्ताने निवडणूक आयोगाने भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेत दुरुस्ती का करू पाहात आहे, हा खरा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगावर राजकीय दबाव असू शकतो का, असे विचारता येऊ शकते. पण केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे, अशा संस्था दबावाखाली काम करत नाहीत, केंद्राचा कुठलाही हस्तक्षेप असत नाही, असे आजवर अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे.. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला काही हरकत नसावी! मुद्दा एवढाच आहे की, निवडणूक आयोगाच्याच आधीच्या भूमिकेत आता बदल का झाला असावा? केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेले म्हणणे होते की, राजकीय पक्षांनी पूर्ण न करता येणारी आश्वासने देऊन लोकांना फुकटेगिरीची सवय लावली तरी, त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे आयोगाचे काम नाही. इतकी ठाम भूमिका घेतल्यावर मग निवडणूक आयोग घूमजाव करत असेल तर त्यामागे ठोस कारण असले पाहिजे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये पुढील दोन महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून तिथे भाजपपुढे सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान आहे. तिथे भाजपचे ‘डबल इंजिन’ असल्याने तिथे केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजना एकाच वेळी राबवता येतात. सत्ताधारी म्हणून भाजपला मोफत योजनांची वेगळी आश्वासने द्यावी लागत नाहीत. पण सगळा घोळ आम आदमी पक्षाच्या (आप) ‘दिल्ली प्रारूप’ने केलेला दिसतो. त्यामुळेच कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘दिल्ली प्रारूपा’ला ‘रेवडी संस्कृती’ ठरवून टाकले असावे. ‘दिल्ली प्रारूपा’त मतदारांसाठी सर्वात मोठे आकर्षण ठरले, २०० युनिट मोफत वीजपुरवठा! या मोफत विजेच्या योजनेवर केजरीवाल यांनी दिल्लीत सलग दोन विधानसभा निवडणुका प्रचंड बहुमताने जिंकल्या. दोन्ही वेळेला भाजपला नामुष्कीजनक पराभव स्वीकारावा लागला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सातही जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. पण, त्यानंतर सहा महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे जेमतेम तीन आमदार निवडून आले. तेव्हापासून भाजपने ‘दिल्ली प्रारूपा’चा धसका घेतल्याचे दिसते. ‘आप’च्या या मोफत आश्वासनांवर आणि योजनांवर मोदींना कधी तरी तोफ डागायची होतीच. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने मोदींनी ‘रेवडी संस्कृती’वर घणाघाती टीका केली, फुकटेगिरीची संस्कृती विकासाआड येत असल्याचा दावाही केला. पण भाजपला या संस्कृतीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ मिळालाच नाही असे म्हणता येईल का? उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनवण्यात ‘रेवडी संस्कृती’चा हात मोठा होता, हा कळीचा घटक बहुधा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष विसरलेला दिसतो. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’तून लोकांना मिळालेले पाच किलो मोफत धान्य भाजपची सत्तेची झोळी भरणारे ठरले होते! तिथे जातींची समीकरणे मांडली गेली, समाजवादी पक्षाने ओबीसींचे गणित मांडले, पण उलटय़ा लाटेत लोकांनी भाजपला पुन्हा भरघोस मते दिली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत उज्ज्वला योजनेसह अन्य केंद्रीय योजनांचा भाजपला लाभ मिळाला, त्याचप्रमाणे मोफत धान्य योजना आणि सैन्यदलातील भरतीचे आश्वासन मतदारांसाठी मोठे आकर्षण ठरले होते. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी मोफत धान्य योजना बंद केलेली नव्हती. आत्ताही ती बंद झालेली नाही. या योजनेला डिसेंबपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. या योजनेचा उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला लाभ मिळाला; तर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मिळणार नाही का? या योजनेला मोदी सरकारने सहा वेळा मुदतवाढ दिली असून ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या सातव्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारला ४४ हजार ७६२ कोटींचे अनुदान द्यावे लागणार आहे. पहिल्या सहा टप्प्यांमध्ये केंद्राने ३ लाख ४५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मोफत धान्य योजनेवर झालेल्या एकूण खर्चाची ही आकडेवारी केंद्र सरकारनेच उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यांची ती रेवडी.. पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टीने मोफत धान्य योजना कदाचित ‘रेवडी संस्कृती’त बसत नसेल. या योजनेतून होणाऱ्या राजकीय लाभाकडेही दुर्लक्ष करता येऊ शकते. पण हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी ‘आप’च्या ‘रेवडी संस्कृती’ला थेट प्रोत्साहन का दिले, हे अजून कोणालाही कळलेले नाही. अख्ख्या हिमाचल प्रदेशमध्ये १२५ युनिट मोफत वीज देणाऱ्या आश्वासनांचे फलक लागलेले आहेत. ठाकूर सरकारने आधी ६० युनिट मोफत वीज देण्याचे ठरवले होते. पण, बहुधा ‘आप’च्या दबावामुळे भाजप सरकारला मोफत युनिटची संख्या दुप्पट करावी लागली असावी. मोदींनी ठाकूर सरकारच्या ‘रेवडी’ला विरोध केलेला दिसला नाही! गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ‘आप’ने ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. मुख्यमंत्री ठाकूर म्हणाले की, ‘आप’ची रेवडी होती, आमची मोफत वीज योजना गरिबांच्या-शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे! हा युक्तिवाद अफलातून म्हणावा लागेल. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिखरावर होता, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचे भाव वाढत होते, पण विधानसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून केंद्र सरकारने इंधनाची भाववाढ रोखून धरल्याचा आरोप झालेला होता. आताही कच्च्या तेलाचे दर ९२-९४ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले तर, देशांतर्गत इंधनाचे दरही वाढतील. पण, भाजपशासित गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक असताना केंद्र सरकार इंधनवाढ रोखण्याचा प्रयत्न करेल की, खुल्या बाजारातील दरांच्या चढ-उतारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे टाळून ‘रेवडी संस्कृती’ नाकारेल? पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे होते की, रेवडी संस्कृती महामार्ग, विमानतळ, संरक्षण आयुधे बनवू शकत नाही. मोदींचे म्हणणे योग्य असेल तर, निवडणुका बघून तेल कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करणेही टाळले पाहिजे. हा युक्तिवाद चपखल असेल; पण निवडणुकांच्या राजकारणात हे शक्य असते का? वरील सगळी उदाहरणे पाहिली तर खरोखर भाजप ‘रेवडी संस्कृती’पासून दूर राहिलेला आहे आणि या संस्कृतीचा भाजपला लाभ झालेला नाही असे म्हणायचे का? चाप रेवडीला की ‘आप’ला? मोफत वीज देण्याची योजना ‘आप’ने पहिल्यांदा दिल्लीत यशस्वी करून दाखवली, लोकांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला, त्याचा ‘आप’ला विधानसभा निवडणुकीत फायदा झाला. त्याचा कित्ता त्यांनी पंजाबमध्ये गिरवला, तिथेही यश मिळाले. आता ‘आप’ने गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हीच योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘आप’च्या या यशस्वी योजनेला भाजपला अजून तरी पर्याय देता आलेला नाही वा ही योजना मोडून काढता आलेली नाही. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशात ‘आप’च्याच मार्गाने मोफत वीज देण्याचे आश्वासन भाजप सरकारलाही द्यावे लागले आहे. ही योजना मोडीत काढायची असेल तर जाहीरपणे हल्लाबोल करावा लागेल हे ओळखून मोदींनी ‘रेवडी संस्कृती’ या चपखल शब्दाचा वापर केला आहे. राष्ट्रीय रोजगार योजनेवरही त्यांनी थेट संसदेमधून हल्लाबोल केला होता! ‘रेवडी संस्कृती’वर भाजपने जाहीरपणे चर्चा घडवून आणल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका निवडणूक आयोगाने बदललेली दिसते. राजकीय पक्षांच्या मोफत आश्वासनांशी आमचा संबंध नाही, असे म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पत्र लिहून मोफत योजनांसाठी तुम्ही आर्थिक तरतूद कशी करणार, असा प्रश्न विचारला आहे. मोदींनी ‘रेवडी संस्कृती’ला चाप लावला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे, आता चाप लावण्यासाठी निवडणूक आयोग पुढे सरसावलेला दिसत आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
