पहलगाम हल्ल्यापश्चात झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कारवाईदरम्यान भारताची किती लढाऊ विमाने पाडली गेली, याविषयी अधिकृतरीत्या सरकारकडून आजवर कोणतीही माहिती प्रसृत झालेली नाही. पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाला २२ एप्रिल रोजी. तो पाकिस्तान पुरस्कृत, प्रशिक्षित आणि समर्थित दहशतवाद्यांनीच घडवून आणला हेही जवळपास लगेच निश्चित झाले. त्याबाबत पाकिस्तानला दूरगामी धडा शिकवण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर कारवाई ७ मे रोजी सुरू झाली आणि पाकिस्तानच्या विनंतीवरून १० मे रोजी शस्त्रसंधी झाल्यामुळे ती भारताच्या दृष्टीने ‘स्थगित’ झाली. कारवाईदरम्यान दररोज भारताच्या उच्चस्तरीय सैन्याधिकाऱ्यांनी जातीने पत्रपरिषदा घेतल्या. त्यातही शस्त्रसंधीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत ‘भारताची किती लढाऊ विमाने पाडली गेली’ या प्रश्नावर हवाई दलाचे कारवाई महासंचालक एअर मार्शल ए. के. भारती उत्तरले की, अशा कारवायांमध्ये नुकसान हे व्हायचेच. महत्त्वाचा मुद्दा उद्दिष्ट साध्य झाले का, हा असतो. संरक्षण दल प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) जनरल अनिल चौहान यांनी गेल्या महिन्यात सिंगापूरमध्ये एका परिसंवादात सांगितले की, सुरुवातीला आमची लढाऊ विमाने पाडली गेल्यानंतर आम्ही डावपेच बदलले आणि पाकिस्तानवर बाजू उलटवली. गेल्याच महिन्यात इंडोनेशियात झालेल्या आणखी एका परिसंवादात भारताचे त्या देशातील संरक्षण दूत कॅप्टन शिवकुमार यांनी एका सादरीकरणादरम्यान सांगितले की, राजकीय नेतृत्वाने आखून दिलेल्या मर्यादांमुळे सुरुवातीस काही लढाऊ विमाने गमवावी लागली. पाकिस्तानी लष्करी आस्थापना आणि हवाई संरक्षण यंत्रणांना लक्ष्य करू नये, अशा स्वरूपाच्या या सूचना होत्या, असे शिवकुमार यांचे म्हणणे.
एअर मार्शल भारती, जनरल चौहान आणि कॅप्टन शिवकुमार हे तिघेही सैन्यदलातील अधिकारी. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने नेमकी किती लढाऊ विमाने गमावली, याविषयी जी काही त्रोटक माहिती बाहेर आली, ती यांच्याच मुखातून. या कथित नुकसानाबाबत उच्चस्तरीय राजकीय नेतृत्वाने – पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री – अद्याप चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यामुळे विविध व्यक्तींच्या विधानांचा धांडोळा घेऊन काही धागे जुळवूनच नेमके काय झाले असावे याविषयी अंदाज बांधावे लागतात. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) एच. एस. पनाग यांच्यासारख्या स्वतंत्र विचारांच्या परखड माजी अधिकाऱ्यांनी याविषयी बरेच लिखाण केले आहे. सुरुवातीस दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यापूर्वीच पाकिस्तान सावध झाला होता. त्यामुळे भारताकडून येणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्यास – क्षेपणास्त्रे वा लढाऊ विमाने – प्रत्युत्तर देण्यास ते सिद्ध झाले होते. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या सीमा ओलांडल्या नाहीत, पण जमिनीवरून हवेत मारा करणारी आणि हवेतून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे दोन्ही देशांच्या लष्कर आणि हवाई दलांकडे सज्ज होतीच. या क्षेपणास्त्रांसमोर प्रत्यक्ष ताबारेषा, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेची मातबरी असण्याचे कारण नव्हते. ऑपरेशन बालाकोट किंवा सर्जिकल स्ट्राइकदरम्यान भारतीय सैन्यदलांनी ताबारेषा ओलांडली होती. ते डावपेच यंदा हेतुपुरस्सर टाळण्यात आले. एअर मार्शल भारती आणि जनरल चौहान यांची विधाने विचारात घेतली, तर लढाऊ विमानांचे नुकसान झाले हे मान्य करावे लागते. कॅप्टन शिवकुमार यांनी त्याहीपुढे जाऊन संगितले की, हे नुकसान राजकीय नेतृत्वाने (सरकारने) आखून दिलेल्या मर्यादांमुळे सोसावे लागले. शिवकुमार यांचे पद लक्षात घेता त्यांचा यामागील हेतू शुद्ध असेल हे नक्की. पण तरीदेखील या विधानांमुळे ते अडचणीत येण्याची शक्यता अधिक, कारण यातून विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची संधी आयतीच प्राप्त झाली.
तशी ती मिळू नये, हे सर्वस्वी सरकारच्या हातात होते नि आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या अखेरच्या टप्प्यात भारताने पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर चढवलेले हल्ले अभूतपूर्व होते नि शस्त्रसंधीसाठी पाकिस्तानला राजनैतिक पातळीवर धावपळ करावी लागली! पण त्यानंतर सरकारचे प्रत्येक पाऊल अशा पद्धतीने उचलले गेले, ज्यामुळे सगळी चर्चा ही भारताने किती लढाऊ विमाने गमावली याभोवतीच केंद्रित झाली. कारगिल कारवाईमध्येही भारताची जीवितहानी झाली, पण त्या कारवाईकडे भारताचे विजयपर्व म्हणूनच पाहिले जाते. किती लढाऊ विमाने गमावली, हे केंद्र सरकारने आधीच जाहीर केले असते, तर आज ज्या प्रकारे संशय बळावला, तसा तो बळावला नसता. सुरुवातीस डावपेचात्मक चूक झाली, असे दस्तुरखुद्द संरक्षण दल प्रमुखच कबूल करतात. पण तरीदेखील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एक कारवाई म्हणून यशस्वी झालेच, याविषयी आपल्याकडे फार मतभेद नाही. मग लढाऊ विमाने – अगदी ती राफेल असली तरी – गमावण्याबाबत सरकार इतके संवेदनशील आणि हळवे का आहे, हे कोडेच.
