महेश सरलष्कर
राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी घोषित झाल्यावर द्रौपदी मुर्मू यांना एकदेखील मुलाखत का देता येऊ नये? उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी धनखड यांना मिळण्यात मोदी-शहांशी एकनिष्ठ असणे किती प्रबळ ठरले? पण विरोधकांच्या एकीत ‘बिनचेहऱ्यां’मुळे दुफळी झाली एवढे नक्की..
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज, सोमवारी सुरू होत असून राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक हीच या अधिवेशनातील लक्षवेधी बाब असेल. संसदेच्या नव्या इमारतीवर बसलेली सिंहमुद्रेची बेढब प्रतिकृती, असंसदीय शब्दांवरून झालेला वाद, संसदेच्या आवारात निदर्शने करण्यावर आणलेली बंदी हे सगळे विषय केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक होण्यासाठी विरोधकांना मिळाले आहेत. त्यामुळे निदान पहिल्या आठवडय़ात तरी, सभागृहांमध्ये सभात्याग, संसदेच्या आवारात ‘सत्याग्रह’ करून बंदीहुकमाविरोधात आवाज उठवला जाईल. लोकशाही टिकवण्यासाठी विरोधकांना केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घ्यावी लागेल. तशी ती घेतलीही जाईल; पण त्यातून केंद्र सरकारवर किती दबाव येईल, हा खरा प्रश्न आहे.
अधिवेशनाच्या काळात विरोधक कितीही आक्रमक झाले तरी, सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुका जिंकण्यावर असेल. त्यासाठी विरोधकांमधील प्रादेशिक पक्ष भाजपला मदत करत आहेत की नाही एवढाच मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे. बाकी, काँग्रेस वा तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांनी सभागृहांमध्ये गोंधळ घातला वा कामकाज बंद पाडले तरी सत्ताधाऱ्यांना फारसा फरक पडेल असे नाही. याआधीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही इंधन दरवाढ, महागाई अशा अनेक मुद्दय़ांवरून दिवसाच्या पहिल्या सत्रात विरोधकांनी कामकाजात अडथळे आणले, दुपारच्या सत्रात कामकाज होत राहिले, विधेयके संमत होत गेली. या अधिवेशनातही वेगळे चित्र दिसेल असे नव्हे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात उपराष्ट्रपती पदासाठी मतदान होईल, ११ ऑगस्टला नवे उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतील, कदाचित त्याच दिवशी राज्यसभेचे सभापती म्हणून कारभार हाती घेतील. दुसऱ्याच दिवशी, १२ ऑगस्टला पावसाळी अधिवेशन संस्थगित होईल. अधिवेशनाच्या या चार आठवडय़ांमध्ये दोन ‘निष्ठावान’ सर्वोच्च पदी विराजमान झालेले दिसू शकतील.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन यांमधील साडेतीन महिन्यांच्या काळात देशातील विरोधी पक्ष आणखी कमकुवत झालेला पाहायला मिळाला. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून झाली. शिवसेनेत फुटीला फुंकर घालून भाजपने शिंदे गटाशी युती केली आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. महाराष्ट्रातील नवनियुक्त सरकार केंद्रातील सत्ताधारी नेतृत्वाचे ‘होयबा सरकार’ असल्याचे कोणीही नाकारणार नाही. जोपर्यंत या नेतृत्वाची सरकार चालवण्याची इच्छा असेल तोपर्यंत ‘नव्या युती’चा प्रयोग सुरू राहील, असा अंदाज कोणीही बांधू शकेल. कुठल्याही राजकीय पदावर ‘परावलंबी’ व्यक्ती बसल्याने भाजपच्या नेतृत्वाला फरक पडत नाही. भाजपचे पक्षाध्यक्ष नड्डा आहेत; पण पक्षाची खरी सत्ता ‘दोघां’कडे आहे! या पार्श्वभूमीवर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रपणे निवडणूक लढवली तर, पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करता येऊ शकेल असे शरद पवार यांनी म्हटले असले तरी, काँग्रेस आणि शिवसेनेला पुन्हा उभे कोण करणार आणि कसे हा प्रश्न विरोधकांना पडला नसेल असे नव्हे.
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या द्रौपदी मुर्मू विजयी होतील. मोदी-शहांनी केलेली मुर्मूची निवड अत्यंत चपखल ठरली, त्यांच्या निवडीमुळे विरोधकांची पुरती कोंडी झाली. विरोधकांचा सर्वसंमत उमेदवार ठरवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक पुढाकार घेतला होता. पण हळूहळू विरोधकांमधील उत्साह कमी होत गेला आणि अखेर यशवंत सिन्हांना घोडय़ावर बसवावे लागले. मग मुर्मूची उमेदवारी जाहीर झाली. तिथून विरोधकांचे अवसान गळाले. झारखंड मुक्ती मोर्चाने तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने विरोधकांचा हात सोडला. अगदी काँग्रेसमध्येही यशवंत सिन्हा यांच्या पाठिंब्यावरून चलबिचल सुरू होती. मुर्मूमुळे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसही अडचणीत आले, ममतांनी आदिवासीविरोधी प्रतिमा निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेतल्याचे पाहायला मिळाले, पश्चिम बंगालमध्ये यशवंत सिन्हा यांचा दौरा झाला नाही. शिवसेनेने मुर्मूना पाठिंबा दिल्यावर सिन्हांनी मुंबईभेटही रद्द केली. मुर्मू आता राष्ट्रपती होतील; पण भाजपमध्ये त्या बिनचेहऱ्याच्या होत्या. त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्वत:ची ओळख नव्हती. उमेदवारी जाहीर झाल्यावर भाजपने त्यांची एकदेखील मुलाखत प्रसारमाध्यमांना घेऊ दिली नाही! मुर्मूचे राजकीय विचार कोणते? त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणाचा आवाका काय? ‘अग्निपथ’सारख्या वादग्रस्त मुद्दय़ांवर त्यांचे मत काय? मुर्मूच्या विचारप्रक्रियेबाबत देशातील लोकांना काहीही माहिती नाही, ते माहिती करून देण्याचे भाजपच्या नेतृत्वाने टाळले. विरोधकांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांनी ‘रबर स्टॅम्प’ राष्ट्रपती होऊ नका, असे आवाहन केले, त्यालाही मुर्मूनी प्रत्युत्तर दिले नाही. मग, मुर्मूची नेमकी ओळख काय असेल? पण, राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीनिमित्ताने भाजपच्या आणखी एका ‘बिनचेहऱ्या’ने विरोधकांच्या एकीच्या दुफळय़ा उडवण्याचे काम अचूक केले असे म्हणता येईल.
उपराष्ट्रपती पदासाठी जगदीप धनखड यांची निवड केवळ राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांवर वचक ठेवण्यासाठी झालेली नाही. धनखड यांचा राजकीय प्रवास समाजवादी विचारापासून संघाच्या विचारांपर्यंत झालेला आहे. २००३ मध्ये ते भाजपवासी झाले. २०१९मध्ये त्यांना मोदी-शहांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केले. धनखड यांनी राज्यपालपदी मोदी-शहांचे निष्ठावान असल्याचे दाखवून दिले. भाजपच्या पक्षविस्तारात पूर्वेकडील पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा या दोन प्रमुख राज्यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगाल ताब्यात घेण्यात भाजपसाठी तृणमूल काँग्रेस सर्वोत मोठा अडथळा ठरलेला आहे. भाजपेतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाच्या सरकारभोवती वेढा घालून ‘नियंत्रणा’त ठेवण्याचे काम राज्यपालांवर सोपवले जाते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तरी निराळे काय केले? पश्चिम बंगालमध्ये धनखड यांनी स्वत:ची उपयुक्तता सिद्ध केली. पण, राज्यपालपदाचा कारभार अपेक्षेप्रमाणे केला म्हणून धनखड यांची निवड झालेली नाही. तसे असते तर कोश्यारी वा आनंदीबेन पटेल यांनाही उपराष्ट्रपती करता आले असते. या दोघांनीही राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांवर वचक ठेवला असताच. पण, धनखड हे जाट समाजातील आहेत. राजस्थानमध्ये जाट समाज ओबीसी असून हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हा समाज उच्चवर्णीय आहे. उत्तरेकडील वेगवेगळय़ा राज्यांमधील जातीच्या समीकरणांतही चपखल बसत असल्याने त्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. धनखड हे कधीकाळी आमदार-खासदार होते; पण त्यांची ओळख यशस्वी वकील इतकीच आहे. भाजपमध्ये त्यांना फारसे स्थान नव्हते. मुर्मू यांच्याऐवजी अन्य भाजप नेत्यांनाही राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी देता आली असती. पण मुर्मूचे आदिवासी असणे भाजपच्या जातीय समीकरणात नेमके बसले. मुर्मू-धनखड हे कोणी राजनाथ-गडकरी नव्हेत, ते भाजपच्या राजकीय-जातीय आराखडय़ात बसणारे, पण पक्षात वेगळी ओळख वा अस्तित्व नसलेले दोन सदस्य आहेत. त्यांच्या जातींमुळे दोघांच्या निवडीला अधिक महत्त्व आले. मोदी-शहांशी निष्ठावान असणे आणि पक्षविस्तारासाठी जातीय समीकरण साध्य करणे हे दोन्ही निकष मुर्मू आणि धनखड यांनी पूर्ण केले आहेत. हे निकष मोडून काढून भाजपवर मात करणे विरोधकांना कठीण होऊन बसले आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकीत भाजपचा संभाव्य विजय दोन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील शक्याशक्यतांची चुणूक दाखवणारा असू शकेल. भाजपविरोधात विरोधकांची महाआघाडी होण्याआधीच अनेक तडे दिसू लागले आहेत. ते बुजवण्यासाठी विरोधकांची रणनीती काय असेल, याकडे भाजपचेही लक्ष असेल.
