लोकमानस : आर्थिक विषमतेविरोधात लढा उभारावा लागेल

प्रश्न असा पडतो की, ही योजना पुढील पाच वर्षे चालूच राहणार असल्याची घोषणा आगामी लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून केली असल्याची दाट शक्यता दिसते. ही ‘रेवडी’ तर नव्हे? मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे, खेडोपाडी रोजगार आणि चरितार्थाचे साधन उपलब्ध नसल्याने राज्यांतर्गत आणि देशांतर्गत स्थलांतरितांचे प्रमाण ५२.०० कोटी (एकूण लोकसंख्येच्या ३७ टक्के) इतके प्रचंड आहे. भारतीय नागरिकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न दोन हजार ६०१ डॉलर्स इतके कमी असून भारतात १६९ अब्जाधीशांकडे ६७५ अब्ज डॉलर्स संपत्ती एकवटलेली आहे. त्यामुळे भारताला आर्थिक विषमतेविरोधात लढा उभारावा लागेल.

डॉ. विकास हेमंत इनामदार, भूगाव (पुणे)

हेही वाचा >>> लोकमानस : म्हणजे ‘महासत्ता’ वगैरे शब्द बापुडे केवळ वारा!

त्यांची ती रेवडी, आपली ती कल्याणकारी योजना

इतर पक्षांनी फुकटचे काही वाटले तर रेवडी आणि स्वत:ने काही दिले तर त्या कल्याणकारी योजना, हे म्हणजे देवब्राह्मणांच्या साक्षीने प्राशन केले ते पंचगव्य आणि विरोधकांनी निधर्मवाद्यांच्या संगतीने खाल्ले ते ‘शेण’ असला प्रकार होय. जिथे आत्मनिर्भरतेचा नारा देऊन दरडोई उत्पन्न वाढवण्याची भाषा करण्यात आली, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या, तिथे आगामी पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देण्याची वेळ येत आहे, हेच का ते ‘अच्छे दिन’? ८० कोटी जनतेकडे भूक भागवण्याइतकाही पैसाही नाही? गेल्या काही वर्षांत देश जीडीपीमध्ये दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर गेला असेल, तर ८० कोटी लोक अवलंबून का? आधुनिक युगातील कल्याणकारी राज्याचे काम केवळ रोजगारनिर्मिती नाही तर लोकांचे जीवनमान सुधारणारी धोरणे तयार करणे हे आहे. भक्तांनी ‘विश्वगुरू’ संबोधल्याने आपण विश्वगुरू होत नसतो. नागरिक स्वकमाईतून सन्मानाने जगेल आणि आपल्या कुटुंबाला शिक्षण आणि आरोग्य देईल तेव्हा जग आपल्याला ‘गुरू’ मानेल.

परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

‘ते’ सर्वच काही गरिबीरेषेखालील नाहीत!

‘भूक निर्देशांक सत्य?’ हा अग्रलेख वाचला. मोफत अन्नधान्य मिळणाऱ्या सर्वांनाच ते खरेदी करणे परवडत नाही, असे नाही. भरपूर पगार असणारे अनेक नोकरदार स्वत:च्या पगारातून घरभाडे, टेलिफोन देयक, वाहन खर्च, वार्षिक सहलीचा खर्च, वैद्यकीय खर्च सहज करू शकतात. पण मालकाकडून या सर्व किंवा यातल्या काही गोष्टी मोफत मिळत असतील, तर त्यांना त्या हव्याच असतात. तसेच सरकार मोफत अन्नधान्य ज्यांना उपलब्ध करून देते त्यातील निम्मे तरी असे अन्नधान्य आपल्या उत्पन्नातून सहज खरेदी करू शकतात. पण फुकट आहे तर का सोडायचे, म्हणून ते या योजनेचा लाभ घेतात. या लाभार्थीच्या संख्येवरून तेवढे लोक गरिबी रेषेच्या खाली आहेत, असा निष्कर्ष निघत नाही.

श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

मोफत अन्नधान्याचा बोजा शेतीवर!

‘भूक निर्देशांक सत्य?’ हा अग्रलेख (७ नोव्हेंबर) वाचला. या निर्णयाचा बोजा अप्रत्यक्षपणे शेतीवरही पडणार आहे. कारण शेतीमाल महाग होऊन सरकारवर बोजा वाढणार नाही, याची सतत दक्षता घेतली जाईल. भाववाढीची संधी येताच, निर्यातबंदी, निर्यात पण अमुक किमतीपेक्षा जास्त किंमत आल्यास नाही, आयात हे हुकमी एक्के वापरले जातील. परिणामी आधीच कंबरडे मोडलेली शेती अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत जाईल आणि त्यावर अवलंबून असलेली जवळपास ५८ टक्के लोकसंख्या अधिकच गरीब होईल. याला राष्ट्र म्हणून आपण कसे सामोरे जाणार? अशाने कृषी क्षेत्राची अधोगती होईल.

सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

हेही वाचा >>> लोकमानस: आर्थिक-सामाजिक दुर्बलांचा उद्रेक ओळखा..

रद्द होण्यास ठाकरे जबाबदार, फडणवीस नाहीत?

‘फडणवीसच मराठय़ांचे तारणहार!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील केशव उपाध्ये यांचा लेख शीर्षकापासूनच आक्षेपार्ह आहे. लोकशाहीमध्ये कोणीही नेता एखाद्या समूहाचा कैवारी वगैरे समजण्याची मानसिकता सरंजामी मग्रुरी दर्शविते. मराठा समाज अगदी असहाय, अगतिकपणे गटांगळय़ा खात आहे आणि फडणवीसनामक मसिहाच त्याला आता वाचवू शकतो या आविर्भावात लिहिल्यावर सत्याचा अपलाप होणे अगदी स्वाभाविकच आहे. २०१४ साली काँग्रेसने दिलेले आरक्षण न्यायालयाने फडणवीस यांच्या कार्यकाळात रद्द केले त्याची जबाबदारी फडणवीस सरकारची नाही, परंतु २०१८ साली फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले त्याची जबाबादारी मात्र नंतरच्या उद्धव ठाकरे सरकारची, हा बुद्धिभेद आहे. ‘सारथी’चे अनुदान करोना काळात प्रलंबित राहिले तेव्हाचे अर्थमंत्रीच आज फडणवीसांच्या मांडीला मांडी लावून सरकारात आहेत. लेखक ज्या पक्षाच्या प्रवक्ते आहेत, तिथे रेटून खोटे बोलणे हीच पात्रता असावी.  

डॉ. रत्नप्रभा मोरे, ठाणे

आरक्षण टिकणार नव्हते, म्हणूनच उशिरा दिले

आपण दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकेल, पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, हे भाजपला माहीत होते, त्यामुळे २०१८च्या आधी आरक्षण देणे जाणीवपूर्वक टाळले गेले. मविआचे काम होते, वकील नेमणे. त्यांनी उत्तम वकील नेमले होते. पण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देणे मविआच्या हातात नव्हते, त्यामुळे आम्ही आरक्षण दिले आणि मविआने घालवले अशी बोंबाबोंब करून लोकांची दिशाभूल करणे भाजपने थांबवावे. मराठा मूर्ख नाहीत. आणखी एक बाब लेखात नमूद केली आहे, ती म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासघात करून सरकार स्थापन केले. पहाटेचा शपथविधी हा विश्वास घात नव्हता? दुटप्पीपणा भाजपच्या नेत्यांमध्ये ठासून भरला आहे.

राजेंद्र ठाकूर, मुंबई

उद्धव ठाकरेंवरील टीका लोक विसरलेले नाहीत

‘फडणवीसच मराठय़ांचे तारणहार!’ ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. फडणवीस आणि उपाध्ये हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले खंदे कार्यकर्ते आहेत. संघ जातीनिहाय आरक्षण देण्याच्या विरोधात अगदी घटना निर्माण झाल्यापासूनच आहे. मी स्वत: अभाविपशी संलग्न असणाऱ्या संघटनांची आंदोलने आणि मोर्चे जवळून पाहिले आहेत. त्यांना मराठा आरक्षणाचा पुळका अचानक कसा आला, हा प्रश्नच आहे. फडणवीसांवर वैयक्तिक टीका होते, असे उपाध्ये यांचे म्हणणे असेल तर आपणसुद्धा उद्धव ठाकरेंवर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री असताना कोणत्या प्रकारची टीका केलीत, हे लोक जाणतात. जन्मभर आरक्षणाच्या विरोधात असणारे अचानक आरक्षणाचा पुकारा करतात याचा अर्थ मतांसाठी धडपड असा घ्यावा का?

मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

वाढत्या प्रदूषणामुळे श्वास घेणे कठीण!

‘आतषबाजी केवळ तीन तास, मुंबई महानगर प्रदेशात उच्च न्यायालयाचे निर्बंध’ हे वृत्त (‘लोकसत्ता’ ७ नोव्हेंबर) वाचले. सोनारानेच कान टोचले, हे बरेच झाले. अलीकडे ऊठसूट प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे, सरकारच्या दृष्टीने लाजिरवाणे आहे. दिवाळी हा आनंदाचा सण आहे हे नक्की, मात्र रात्री १२ ते १ वाजेपर्यंत फटाके फोडले जातात. अशांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. शहरात अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. वाहनांचा धूर तर नेहमी असतोच. त्यात फटाक्यांची भर पडल्याने श्वसनविकार जडतात. मोकळा श्वास घेणे मुश्कील होते. त्यामुळे प्रदूषणमुक्त दिवाळीसाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेतला पाहिजे.

गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)    

उटण्याऐवजी मास्क वाटा

आगामी निवडणुका लक्षात घेता राजकीय पक्ष आता मतदारांना दिवाळीत खूश करण्यासाठी फूल ना फुलाची पाकळी देण्याचा प्रयत्न करताना दिसू लागले आहेत. सुगंधी उटणे इतर भेटवस्तूंपेक्षा स्वस्त असल्याने सर्वच नेत्यांकडून ते वाटण्यात येते. पण सध्या मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रणात आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीत घराबाहेर पडताना मास्कला पर्याय नाही. करोनाकाळ सरल्याने घराघरांतील कापडी मास्क नाहीसे झाले आहेत. यंदा लोकोपयोगी भेटवस्तू देण्याची इच्छा असल्यास उटण्याऐवजी उत्तम दर्जाचे मास्क वाटावेत आणि मतदारांना आजारांपासून दूर ठेवावे. नितीन प्रकाश पडते, ठाणे</p>