लोकमानस: विसंवाद सरकारलाच पेटता ठेवायचा आहे?

केवळ आपल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे किंवा अर्वाच्य शिवीगाळीमुळे मराठी मुलखात प्रसिद्धी पावू दिलेल्या गणंगांची या बीडमधील महाएल्गार सभेतील व्यासपीठावरील उपस्थिती हे कशाचे लक्षण मानायचे? विशेष म्हणजे आपले सर्व नियोजित कार्यक्रम बाजूला ठेवून एकूणएक मराठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर या सभेचे जिवंत प्रक्षेपण होत असेल तर याचा अर्थ काय?

वास्तव इतकेच आहे की आरक्षण ओबीसीचे असो वा मराठ्यांचे या भ्रष्टाचारी मांदियाळीला त्याचे फक्त राजकारण करावयाचे आहे. तसे नसते तर कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेत सामावून घेणे, बेरोजगारीच्या प्रश्नाला थेट भिडणे, शिक्षक भरती करून शिक्षणव्यवस्थेची परवड थांबवणे, पोलीस भरती करून त्यांना पुढाऱ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा ‘जनतेच्या सुरक्षे’ला जुंपणे, असे बरेच काही करता आले असते. जाती- धर्म समाजात कायम फूट पाडत राहून सतत निवडणुका जिंकणे एवढेच सरकारचे काम उरले असेल तर अशी सरकारे सहन करणाऱ्या जनतेच्या सहनशीलतेला सलाम.-वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई. जि. सातारा)

प्रकल्प-विरोध म्हणजे देशविकासाला विरोध!

‘सुपारी घेऊन प्रकल्प रोखणारे शहरी नक्षलवादीच!’ हे देवेंद्र फडणवीस यांचे वाक्य (रविवार विशेष- १९ ऑक्टो.) अगदी योग्य असून अनेक प्रकल्प ‘खंडापेक्षा डोंगा जड’ व्हायला हे प्रकल्प-विरोधकच कारणीभूत आहेत. सर्वसामान्य माणसाची, पर्यावरणाची बाजू घेत आहोत असे दाखवून प्रकल्पाला विरोध हा विद्यामान सरकारला केलेला विरोध असतो हे आता सर्वांनाच कळून चुकले असावे. पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्व पावले उचलूनही आणि प्रकल्पग्रस्त लोकांना योग्य मोबदला/ नोकरी दिल्यावरही जर प्रकल्पांना विरोध होत असेल तर त्यामागे परकीय शक्तींचा हात असतोच असतो; कारण भारत विकसित राष्ट्र बनू नये ही अनेक देशांची इच्छा आहे, ते अशा शहरी नक्षलवाद्यांना हाताशी धरून प्रकल्पांना विरोध करत राहणार, हे उघड आहे. प्रकल्पांना विरोध हा राज्याच्या, देशाच्या विकासाला केलेलाच विरोध आहे यात वादच नाही.-माया हेमंत भाटकर, पुणे

लोकशाही मूल्यांना गिळणारा ‘विकास’?

‘रविवार विशेष’मधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रकट मुलाखतीतून (१९ ऑक्टो.) एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते ती म्हणजे, टीका करणाऱ्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवून शासनाच्या चुकांचा बचाव करण्याची सवय सत्तेला लागली आहे. सनदशीरपणे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या पर्यावरणवाद्यांना ‘सुपारी घेणारे’ म्हणणे ही केवळ भाषिक उर्मटाई नव्हे तर लोकशाहीचा अपमान आहे. कारण जर ते तथाकथित ‘नक्षलवादी’ न्यायालयात गेले नसते तर सरकारने पर्यावरणपूरक बदल केलेच नसते, हे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांतूनही उघड होते.

कोणतेही प्रकल्प सुरू करण्याआधीच सरकारने सर्व स्पष्टीकरणे पारदर्शकतेने लोकांसमोर मांडले तर न्यायालयाची पायरी चढावीच लागत नाही. ‘आम्ही करू तेच सर्वोत्तम आणि योग्यच’ असा अर्विभाव मिरवणाऱ्या सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी न्यायाचा मार्ग निवडणाऱ्यांनाच नक्षलवादी ठरवणे हे हुकूमशाहीचे पहिले लक्षण आहे, हे स्वत: वकील असणाऱ्या मुख्यमंत्री महोदयांनी विसरू नये. ‘सरकार जे करेल तेच योग्य’ आणि ‘विरोध करणारे देशद्रोही’ ही विचारसरणीच लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘आम्ही विकास करत आहोत’. पण विकासाच्या नावाखाली मतभिन्नतेचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न आहे. विकास जर लोकशाही मूल्यांना गिळून टाकणार असेल, तर ते प्रगती नव्हे तर प्रशासकीय अहंकाराचे स्मारक ठरेल. पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवणारे सरकार हे विकास नव्हे तर संवादाचा अंत घडवते. आणि संवाद हरवला, की लोकशाही फक्त शाब्दिक राहते ‘जिवंत’ नाही.-परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)

संकुचित धोरणाचा परिणाम !

‘डॉक्टरांसारखे धाडस दाखवण्याची हीच वेळ!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (१९ ऑक्टो.) वाचला. भारताचा विकास दर आगामी काळात घटून तो साधारण सहा ते साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास असेल असे अर्थव्यवस्थांचे मूल्यमापन करणाऱ्या बहुतेक आस्थापनांनी सांगितले आहे, त्याला करणेही आंतरराष्ट्रीय आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि अस्थिरता त्यातच अमेरिकेचे आडमुठे ‘टॅरिफ’ धोरण यामुळे भारताची आर्थिक कोंडी झालेली आहे हे नाकारता येणार नाही आणि साहजिकच त्याचा परिणाम विकास दरावर आणि रोजगारावर होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. आयटी क्षेत्रातील ‘टॉप ५’ कंपन्यांतील कामगारांची कपात (ले ऑफ) हे त्याचे उदाहरण आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाचे दर हादेखील विकासाच्या दरावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक. तूर्त रशियाने हात दिल्यामुळे आपण कसेबसे बाहेर तरलो आहोत, पण त्याचबरोबर भारताने रशियाकडून तेलखरेदीचे धोरण बदलावे म्हणून अमेरिका आणत असलेला दबाव झुगारावा लागेल! ‘जीएसटी’ दरांत कपात करून स्वदेशी वस्तूंच्या किमती कितीही कमी केल्या तरी, गुंतवणूक येण्यासाठी उद्याोजक व सरकार यांच्यामधील जी विश्वासार्हता लागते त्याबाबतचे संकुचित धोरण उद्याोगविश्वाला मारक ठरणारे आहे हे नाकारता येत नाही !- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

टिप्पणी न करता…

‘आगाऊपणाच्या आगेमागे…’ (१८ ऑक्टो.) या संपादकीयाने खरोखरच विचारात पाडले. अमिताभ बच्चन यांच्यात आलेला परिपक्वपणा आणि प्रगल्भता मोठ्या कष्टाने आणि कितीतरी ठोकरा खाऊन विकसित झालेली आहे, हे आजच्या पिढीला- ज्यांना आपल्या मुठीत जगातले सारे ज्ञान, कौशल्य जन्मत:च आलेले असल्याचा असा फाजील आत्मविश्वास देणारी तंत्रआयुधे हाताळण्याचे बाळकडूच मिळालेले आहे, त्यांना – समजावून सांगण्यात अर्थच राहिलेला नाही. त्यामुळे इशित भट्टसारख्या बालकाचा आगाऊपणा हा एक बालिश स्टंट किंवा आजकालच्या ‘पांचट’ पोपटपंची वा अर्थहीन कृती दाखवणाऱ्या ‘रील्स’सारखाच पाहून सोडून देणे- त्यावर कुठलीही बरी-वाईट टिप्पणी न करता, त्याची प्रसिद्धी पूर्णत: टाळणे, हेच श्रेयस्कर वाटते. या संपादकीयातून हा बोध घेतला तरच अशा मुलांच्यात दुसऱ्याला गृहीत धरण्याची वृत्ती, खिलाडू वृत्तीचा लोप, अनादर, अहंभाव आणि तथाकथित कामचलाऊ अभ्यास यांतून बोकाळू पाहणाऱ्या आगाऊपणाला आळा बसेल अशी शक्यता वाटते.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

आयोगावरचा विश्वास उडू नये…

‘निवडणूक आयोगाकडून तपशीलवार खुलासा- सदोष मतदार यादीचे आरोप फेटाळले ; राजुरा मतदारसंघातील आरोपांबाबत मौन’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १९ ऑक्टो.) वाचले. वास्तविक, घटनादत्त अधिकार असलेल्या या संस्थेकडून निर्दोष निवडणूक प्रक्रिया अपेक्षित आहे. नाशिक, वडनेरासारखी परिस्थिती अचानक उद्भवली नसणार. बिहार राज्यातील मतदारांकडून पारपत्र वगैरे दस्तऐवज मागणारा आयोग महाराष्ट्रात एवढा उदार कसा काय होतो ?

जागतिक इतिहासात, ज्याने आरोप तात्काळ मान्य करणारे आरोपी दुर्मीळच. आयोगाचा खुलासा त्याच माळेत ओवणारा वाटला. नुकताच, एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला. एकंदरीतच, नागरिकांना चांगली सेवा देण्यासाठी ज्या नियामक संस्थांची निर्मिती पूर्वसूरींनी केली होती त्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होत जाणे ही चांगली बाब नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात.-शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)