लोकमानस: शिक्षणमंत्र्यांपासून सर्वाचीच चौकशी आवश्यक

संसदेत मोदींनी ‘उत्तर’ द्यावे..

‘विवस्त्र विश्वास!’ हे संपादकीय (२८ जुलै) वाचले. प्रत्येक पंतप्रधानाचा किंवा राजकीय नेत्याचा स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाचा, राजकीय विचारांचा, सरकार लोकशाही पद्धतीने चालवण्याच्या क्षमतेचा खरा कस हा संसदीय कामकाजात प्रत्यक्ष सहभागी होऊन विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देणे आणि पत्रकारितेला मुक्त वाव देऊन, सरकारच्या कामकाजाबाबत पत्रकार परिषदांना सामोरे जाणे यासाठी लागतो. या दोन गोष्टींतून प्रत्येक नेत्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची, अभ्यासाची आणि प्रशासकीय कामकाजाची खरी बाजू दिसते. यामध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान अन् राजकीय नेते म्हणून सपशेल फोल दिसतात. नुसते भाषण करणे ही स्वत:ची पोकळ प्रतिमाबांधणी ठरते, कारण राजकीय नेत्यांची भाषणे लिहिण्यापासून आणि प्रशासकीय कारभारापर्यंत सर्व बाबींसाठी अनेक हात आणि मेंदूंची मदत मिळू शकते, मात्र संसदेमध्ये आणि पत्रकार परिषदेत ‘स्वत:’चाच कस लागतो! नव्या संसद इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात आपल्या लोकशाहीची समृद्धी रसाळपणे सांगितली. मात्र त्याच लोकशाहीच्या मंदिरात येऊन महत्त्वाच्या घटनेवर साधे निवेदन सादर करण्याचेही पंतप्रधानांनी टाळणे ही लोकशाहीची थट्टाच ठरते. त्यामुळे अविश्वासाच्या ठरावावेळी चर्चेत सहभागी होऊन विरोधी पक्षीयांच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आणखी एक आवेशपूर्ण भाषण आपल्याला ऐकायला मिळेल हे नक्की. – सुरेखा मोहिते-काळे, गोंदवले (सातारा)

सहिष्णुता साधता आलेली नाही

‘विवस्त्र विश्वास’ हा संपादकीय लेख वाचला. एकीकडे महिला सबलीकरणावर भाषणे करायची आणि दुसरीकडे ब्रिजभूषण, मणिपूर यासारख्या संवेदनशील विषयांवर गप्प राहायचे, हा दुटप्पीपणा ठरतो. विरोधकांचे म्हणणे ऐकून, त्यांच्या मागण्या विचारात घेऊन त्यांनाही आपलेसे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न अटलबिहारी वाजपेयी, नितीन गडकरी यांनी केलेला दिसतो; परंतु त्यांच्याच पक्षातील पंतप्रधानांना ही सहिष्णुता साधता आली नाही. विरोधकांना ‘आपलेसे’ करण्यासाठी ते कोणते तंत्र वापरतात हे महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये आजच्या घडीला अनुभवत आहेत. असो.. पंतप्रधानांकडून अपेक्षा ठेवाव्यात एवढे आपण मोठे नाही.. परंतु पंतप्रधानांची संवेदनशीलता किती मोठी आहे हे आपल्याला वेळोवेळी दिसून येतेच आहे. -योगेश भानुदास पाटील, अंतुर्ली (जि. जळगाव)

दरवेळी पंतप्रधान, मंत्र्यांशी संबंध जोडू नये!

‘देशकाल’ या योगेंद्र यादव यांच्या सदरातील ‘मणिपूरवर बोललेच पाहिजे, कारण..’ हा लेख वाचल्यानंतरही म्हणावेसे वाटते की, आरोपाचे लक्ष्य बहुतेक वेळा चुकीचेच असते, अर्धवट माहितीवरून असते. त्याने काहीही साध्य होत नाही! प्रत्येक गोष्टीचा संबंध पंतप्रधान, संबंधित मंत्र्यांशी जोडला जातो, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, हे उचित नाही. मंत्री, पंतप्रधानांच्या हाताखाली प्रचंड यंत्रणा कार्यरत असते. त्या यंत्रणांची कर्तव्यदक्षता, जबाबदारी विचारात घेतली जात नाही.-बिपिन राजे, ठाणे</p>

मणिपूरपेक्षा ‘२०२४’ची चिंता अधिक?

‘विवस्त्र विश्वास!’ हा अग्रलेख वाचला. सध्याची संसदेतील राजकीय परस्थिती तसेच मणिपूरमधील परस्थिती पाहता, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मागील सहा दिवसांपासून संसदेत हजरही नाहीत. आवश्यक मुद्दय़ांवर गप्प आणि तातडीचे नसलेल्या मुद्दय़ांवर मोठमोठी भाषणे ते देत आहेत, जी २०२४ च्या निवडणुकीसाठी बहुधा उपयोगी पडावीत! विरोधकांची आघाडी झाल्यामुळे आता त्यांना मणिपूरसारख्या घटनांपेक्षा, २०२४ च्या निवडणुकीची भीती वाटत असावी, असे दिसून येत आहे. -नालसाब सज्जन शेख, मंगळवेढा (जि. सोलापूर.)

शिष्यवृत्तीसाठी केलेली मेहनत वायाच?

‘दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा’ होणार असल्याबद्दलची नैमित्तिक बातमी (२८ जुलै) वाचली, ‘नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप’ (एनएमएमएस) म्हणून चालवली जाणारी सरकारची ही चांगली योजना सुरू ठेवल्याबद्दल परीक्षा परिषदेला धन्यवाद! परंतु या संदर्भात स्वानुभव कथन करणे अस्थायी ठरणार नाही. मी साधारण २०१५ ते २०१७ या वर्षांत गांगण गाव, डहाणू या आदिवासी भागात जाऊन ‘ज्ञानमाता सदन’ शाळेमधील निवडक विद्यार्थ्यांना या ‘एनएमएमएस’ परीक्षेसाठी विनामूल्य मार्गदर्शन केले. आमच्याकडील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यासाठी मुलांचे परीक्षा शुल्क व चिंचणी येथील परीक्षा केंद्राकडे नेण्यापर्यंतची वाहतूक व्यवस्था असा आर्थिक भार उचलून सहकार्य केले. काही मोजक्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जाहीरसुद्धा झाली (याचे श्रेय सर्वस्वी मुलांचेच)! पण आजपर्यंत त्या मुलांना शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळाले नाहीत. परीक्षा परिषदेकडे चौकशी केली तर ‘आमचे काम फक्त परीक्षा घेणे’ असे उत्तर मिळाले. आज शेकडो विद्यार्थी असे आहेत की, ‘एनएमएमएस’ शिष्यवृत्ती मिळवूनसुद्धा त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेलाच नाही. याचा अर्थ, अशा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी केलेली मेहनत वाया जात नाही का? शासनाने कृपया दखल घ्यावी. -मायकल आगुस्तीन कोरिया, वसई

‘हवामान बदल’ नावाच्या पलीकडे काम हवे..

‘देशात वीज पडून सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात’ ही बातमी (२७ जुलै) वाचली. या वर्षी मान्सून सुरू झाल्यापासून गेल्या दोन महिन्यांत विविध राज्यांत पूर, भूस्खलन, वीज पडणे इत्यादी घटना घडल्या. मानवनिर्मित हवामान बदलामुळेच अशा घटना वाढताहेत, यावर अनेक नामांकित जागतिक संघटनांच्या व परिषदांच्या अहवालांतून वारंवार प्रकाश टाकला जात आहे. तरीही आपल्याकडे या बदलांच्या भयंकर परिणामांना गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून येत नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नावात केवळ ‘हवामान बदल’ हा शब्द घालून ही समस्या सुटली जाणार नाही. यासाठी देश तसेच राज्य पातळीवर भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करून हवामान बदलामुळे देशात होणाऱ्या परिणामांवर मोठय़ा प्रमाणात संशोधन करायची गरज आहे. या कामासाठी समर्पित संस्थांची निर्मिती करून त्यांना विशेष बळ देण्याची आवश्यकता आहे. त्यातही सर्वाधिक भर हा अचूक हवामान अंदाजावर (फोरकास्टिंग आणि ‘नाउकास्टिंग’) द्यायला हवा जेणेकरून शेकडो लोकांचे प्राण वाचवले जातील. -सुजित रुकारी, पुणे

भ्रष्टाचार न होण्याची खात्री काय?

‘पायरसीला विधेयकाद्वारे चाप’ ही बातमी (२८ जुलै) वाचली. एखाद्या नवीन चित्रपटाची प्रत काढणे तांत्रिकदृष्टय़ा जितके सोपे झाले आहे, तेवढेच त्याला वेळीच प्रतिबंध करणे कठीण आहे. या कृतीला विधेयकामध्ये लाखावारी दंडाची रक्कम नमूद केली असली तरी पायरसीला चाप कसा लावणार, याचा उल्लेख आढळत नाही. तशी यंत्रणा आपल्याकडे आहे का? किंवा इतकी पाळत आपण ठेवू शकतो का? आणि अशी चोरी पकडल्यास दंडाची रक्कम वसूल करताना भ्रष्टाचार होणार नाही याची खात्री काय?या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान महाराष्ट्राच्या खासदार महाशयांनी मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्याची मागणी केली तसेच चित्रपटगृहांची संख्या वाढवण्याची सूचना केली! या दोन्ही मागण्या हास्यास्पद आहेत. आजपर्यंत केंद्राला मराठी भाषेचे वावडे असताना आणि तिला ‘अभिजात’ दर्जा देण्यास टाळाटाळ करणे नित्याचे असताना, त्यांच्यासमोर चित्रपट अनुदान मागणे म्हणजे भीक मागण्यापेक्षाही वाईट. त्यातही चित्रपटगृहात जाणाऱ्यांची संख्या रोडावली असताना, आहेत तीच चित्रपटगृहे बंद होण्याच्या मार्गावर असताना आणखी संख्या वाढवण्याचा आग्रह तर्कहीन आहे. – मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे