आपल्या देशाला ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवणाऱ्यांनी देशातील लोकशाहीची जी घोर विटंबना चालवली आहे त्याबाबतीत सध्या तरी अशा ‘लोकशाही’तील जनता चढत्या क्रमाने हतबलता, चीड, संताप आणि उद्वेग व्यक्त करण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. मात्र सध्या पंजाबचे राज्यपाल व पंजाब सरकार यांच्यातील वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीची बातमी (लोकसत्ता- ११ नोव्हेंबर) माझ्या शब्दसंपत्तीत मोलाची भर घालणारी ठरली. आजपर्यंत अशा सुनावणीच्या निमित्ताने अनेक वेळा- वारंवार सत्ताधाऱ्यांवर न्यायालयाकडून  कानउघाडणी, फटकारणे, ताशेरे ओढणे, धारेवर धरणे, सुनावणे, खडे बोल ऐकवणे इत्यादी शाब्दिक प्रहार होत ते आता स्थिरावून रूढ झाले आहेत आणि सर्वानाच माहीत आहेत. पण प्रस्तुत वादाच्या निमित्ताने ‘आगीशी खेळ’ या नव्या पण तुलनेने जास्त उद्वेगयुक्त व जळजळीत अशा शब्दप्रयोगाशी  परिचय न्यायालयाच्या उद्गारांतून झाला.

राज्यपालपद भूषवणाऱ्याला आपल्या पदाच्या मर्यादा व अधिकारांची जाणीव नसणे केवळ अतक्र्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रदीर्घ गौरवशाली इतिहासात सरन्यायाधीशांनी एखाद्या राज्यपालाच्या कृतीला अवैध वा घटनाबाह्य ठरवताना ‘आगीशी खेळत आहात याची कल्पना आहे का?’ इतपत जळजळीत वाटावेत असे संतप्त शब्दप्रहार करावेत हे प्रथमच घडले असावे! आता थोडा जरी आत्मसन्मान शिल्लक असेल तर हे उद्गार ज्यांच्यामुळे काढावे लागले त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावयास हवा! झाली तेवढी शोभा अभूतपूर्व अशीच आहे.- श्रीकृष्ण साठे, नाशिक 

‘जी-२०’ ठीक, ऑलिम्पिक इथे नको..

‘खेलो इंडिया.. ऑलिम्पिक राहू द्या!’ हा सिद्धार्थ खांडेकर यांच्या ‘खेळ, खेळी, खेळिया..’ या सदरातील लेख (११ नोव्हें.) वाचला. स्वप्ने बघणे हा गुन्हा नाही पण ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ ही मराठी म्हण व्यवहारात पाळावीच लागते. ऑलिम्पिक हा पैशाचा चुराडा करणारा श्रीमंत छंद आहे. आपण एका बाजूला तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने पाहात आहोत, जर ऑलिम्पिक आयोजित करायचे ठरविले तर अर्थव्यवस्थेचा आकार जरूर वाढेल पण सर्व भारतीयांपर्यंत या अर्थव्यवस्थेचे लाभ पोहोचवण्याची स्वप्ने कधीही पुरी होणार नाहीत. आधीच देशाच्या तिजोरीवर मोफत वाटण्याच्या सवलती/ सुविधांचा प्रचंड भार आहे. जोडीला निसर्गाचा लहरीपणा, आर्थिक घोटाळे.. त्यात आता आणखी ऑलिम्पिक नको. लेखात म्हटल्याप्रमाणे ज्यांनी ऑलिम्पिक आयोजित करण्याचा घाट घातला त्यांना त्या कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर यायला किती वर्षे लागली, हे विचारात घ्यायलाच हवे. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला या कर्जातून परत उभारी तरी घेता येईल की नाही शंका आहे. सध्याच आपण ‘जी-२०’ ची नुसती गौरव गीते गाऊन थकत नाही आहोत मग ऑलिम्पिक झाले तर..! – नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

अस्मितेच्या चष्म्यातूनही हे प्रकार असमर्थनीय

‘दिवाळीची हवा!’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (११ नोव्हेंबर) वाचले . त्यात म्हटल्याप्रमाणे सण साजरे करण्याच्या पूर्वीच्या पद्धतींमध्ये घरोघरी थोडेफार बदल होत आहेत, हे खरे.  परंतु त्या बदलांची दिशा सगळेच सण एकसुरी करण्याकडे आहे असे वाटते. गोपाळकाला, गणेशोत्सव, नवरात्र असो, की दिवाळी, गुढीपाडवा, होळी-रंगपंचमी; अधिकाधिक सण घरोघरी कमी आणि गृहसंकुलांमध्ये वा रस्त्यावर जास्त साजरे केले जाऊ लागले आहेत असे दिसते. कदाचित विभक्त कुटुंबपद्धतीचा तो परिणाम असावा. त्यात डीजेच्या साथीने त्या त्या सणाच्या स्वरूपाशी पूर्णपणे विसंगत अशा कुठल्याही (अनेक वेळा बीभत्स) सिनेसंगीतावर नाचणे हा अविभाज्य भाग होत चालला आहे. काही ‘विशिष्ट’ गाणी मोठय़ा आवाजात वाजल्याशिवाय जणू कुठलाही सण-उत्सव सुफळ संपन्न होतच नाही – मग भले त्या गाण्यांचा पारंपरिक गरब्याशी वा किमान त्याच्या ठेक्याशी काहीही संबंध नसला तरी चालेल! त्याने ध्वनिप्रदूषण, हवेचे प्रदूषण, प्रकाशाचे प्रदूषण तर वाढते आहेच; पण सणांच्या मूळ स्वरूपाला व उद्देशालाच हरताळ फासला जातो आहे. हे सणांचे मूळ स्वरूपच नव्हते याचाच आता विसर पडला आहे. हे एक प्रकारे सांस्कृतिक प्रदूषणही आहे. सण असे ‘धडाक्यात’ साजरे करण्याला विरोध हा अनेक वेळा धार्मिक वा सांस्कृतिक अस्मितेच्या चष्म्यातून पाहिला जातो. प्रदूषण व सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न बाजूला ठेवले तरी सण साजरे करण्याची ही बदललेली पद्धत खरेतर अगदी ‘त्या’ चष्म्यातूनही समर्थनीय ठरत नाही असे वाटते. – विनिता दीक्षित, ठाणे</p>

प्रगत हवामानशास्त्राला प्राधान्य हवे

‘दिवाळीची हवा!’ हे संपादकीय वाचले. ऐन दिवाळीत अवकाळी धूळ, धूर, पाऊस, उकाडा या बदलत्या ऋतुचक्राशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. मागील काही  दशकांपासून निसर्गचक्रच बदलत आहे, त्याला आता अवकाळी स्वरूप प्राप्त झाले आहे, त्यामुळे शेतीमाल वा इतर मालाचे प्रचंड नुकसान होऊन गंभीर आर्थिक समस्या निर्माण होतात. आपला देश शेतीप्रधान असल्याने या अवकाळी ऋतूची चाहूल आगोदरच घेणे आवश्यक आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनीसुद्धा आपल्याला हवामानाचा बिनचूक अंदाज घेता येत नाही आणि त्याच्या अभ्यासाचे गांभीर्यही दिसत नाही. आता तरी अद्ययावत वेधशाळा ठिकठिकाणी बांधणे प्राधान्याने हाती घ्यायला हवे. -बिपीन राजे, ठाणे

विभागांवर कडक कारवाई झाली, तरच..

‘फटाकेबाजी दोनच तास’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता – ११ नोव्हेंबर). मुंबईतील प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सुधारित २ तासाची वेळ फटाके वाजवण्यासाठी ठरवली (आधी तो अवधी ३ तासांचा होता). आधी ७ ते १० ची वेळ फटाके फोडण्यासाठी दिलेली असून देखील ११ वाजल्यानंतरसुद्धा फटाक्यांचे आवाज येतच होते. ह्याचाच अृर्थ न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणेकडून केली गेली नाही. केवळ न्यायालयाने आदेश काढून काही होणार नाही. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कुचराई करणाऱ्या विभागांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे, तरच न्यायालयाच्या आदेशाला काही अर्थ आहे. अन्यथा तो फक्त कागदावरच राहील. – चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

‘संपूर्ण जगात वाहवा’ हीच तर पोटदुखी!

‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरात ‘या शिशिरनंतर प्रतीक्षा वसंताची!’ या लेखातही माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणेच अर्थव्यवस्थेवर टीका केलेली आहे. पण हे माजी अर्थमंत्री विसरतात की दरम्यानच्या काळात संपूर्ण जगात करोना महामारीने हैदोस घातला होता; त्यातून अजूनही जग सावरलेले नाही. करोनाचा उद्रेक झाला होता, तेव्हा याच सरकारच्या काळात आपल्या देशाने अनेक गरीब देशांना करोना प्रतिबंधक लशीचा फुकट पुरवठा केला होता. तसेच आपल्या देशातील विद्यमान सरकारने अल्प काळातच करोनावर मात करून  झेप घेतलेली आहे. आजही अनेक देशांत करोनाचा उद्रेक पूर्णपणे संपलेला नाही. पण जगाच्या तुलनेत आपला अर्थिक विकासदर चांगला आहे; याकडे हे अर्थतज्ज्ञ काणाडोळा करताहेत. बेरोजगारी संपूर्ण जगात वाढत आहे. पण आपल्या देशात ही समस्या अगोदरच्या सरकारच्या काळापासून सुरू आहे. अशाही परिस्थितीत कधी नव्हे ती संपूर्ण जगात आपल्या देशाची वाहवा होत आहे; हीच तर विपक्षियांची पोटदुखी आहे.- रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)      

ही काय सुदृढ अर्थव्यवस्थेची लक्षणे म्हणावीत?

‘या शिशिरानंतर प्रतीक्षा वसंताची!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (१२ नोव्हेंबर ) वाचला. शीर्षकातूनच भविष्यात अर्थव्यवस्थेला ‘पालवी’ फुटण्याची आशा ध्वनित होते! पण  नुकताच भारतीय अर्थमंत्रालयाने २०२३च्या सप्टेंबरचा जो पुनरावलोकन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था बिकट असून लवकरच ती मृत्युपंथाला लागेल, हे गर्भितार्थाने सांगितले आहे, एवढेच ! भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावत जाणे, देशात किंमतवाढ होणे, व्याजदरात आणि कर्ज प्रमाणात भयावह वाढ होणे, बचतीलाही ओहोटी लागणे, बेरोजगारी वाढणे ही काय सगळी लक्षणे सुदृढ अर्थव्यवस्थेची म्हणायची का? ही चिन्हे अर्थव्यवस्था खालावत असल्याचीच नक्की!

भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी भरीव गुंतवणूक वाढ करतानाच आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक न समजता त्यातही वाढ करणे, इतर देशांशी मुक्त व्यापार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून वा उत्तेजन देण्यासाठी सवलतींचा वर्षांव करणे याच गोष्टी अत्यावश्यक ठरतात; आणि म्हणूनच सरकारने तातडीने व युद्धपातळीवर या बाबी हाताळल्या तर ठीक-  अन्यथा आर्थिक नियंत्रण हाताबाहेर गेल्याशिवाय राहणार नाही , एवढे मात्र निश्चित!- बेंजामिन केदारकर,  नंदाखाल (विरार)