मुंबई उच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी दिलेली रात्री ८ ते १०ची कालमर्यादा धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे जागोजागी स्पष्ट दिसत आहे. शब्दबंबाळ आदेशाऐवजी, तो देतानाच त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यांची शिक्षा अथवा सज्जड दंडाची तरतूद करणे आवश्यक होते. ही दंडाची रक्कम उच्च न्यायालयात ‘महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणा’च्या खाती जमा करण्याची स्पष्ट तरतूद गरजेची होती. त्यामुळे एकाच दगडात दोन पक्षी मारता आले असते. विधि सेवा प्राधिकरणाच्या गंगाजळीत भर पडली असती आणि कोणते पोलीस ठाणे किती सक्षमतेने आदेशाची अंमलबजावणी करते, हेही न्यायालयाला कळले असते.
पोलिसांवर हिंदुत्ववाद्यांचा दबाव आहे, हे उघड सत्य आहे. पण दंड भरून सुटकेची तरतूद असती तर सारे सुरळीत झाले असते. आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे उदासीन होती. करोनाकाळात टाळेबंदीपालनात, पोलिसांच्या अतुलनीय कामगिरीमुळेच करोना नियंत्रणात आला. या वेळी कुठेही न्यायालयाच्या निर्णयाची उद्घोषणा करणारे पूर्वपेट्रोलिंग अथवा वेळ संपल्यावर पोलिसांचे अस्तित्व अधोरेखित करणारे, नंतरचे वॉर्निग पेट्रोलिंग नव्हते. मी स्वत: १०० नंबरवर रात्री सव्वाबारा वाजता दोन वेळा फोन केला, मात्र तो उचलला जात नव्हता. आदेश अंमलबजावणीबाबत पोलीस यंत्रणेला वरिष्ठांचे काय आदेश होते, याची चौकशी न्यायालयाने करणे गरजेचे आहे. नाही तर मग भविष्यातही न्यायालयाने आदेश देऊन मारल्यासारखे करायचे आणि पोलिसांनी अपुऱ्या यंत्रणेचे रडगाणे गात निष्क्रिय राहायचे असा प्रदूषण नियंत्रणाचा खेळ सुरू राहील. – अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
आनंदोत्सव की आत्महत्येची तयारी?
सध्याची (दिवाळीतील) फटाक्यांची आतिषबाजी पाहिली की हा दिवाळीचा आनंदोत्सव आहे की सामूहिक आत्महत्येची तयारी, अशी शंका येते. विविध महानगरांतील वाढत्या प्रदूषणाच्या आणि त्याच्या मानवी जीवनावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या बातम्या वाचल्या की अंगावर शहारे येतात. आज शहरात घरटी किमान एक तरी दम्याचा रुग्ण आढळतो. प्रदूषणाचा सर्वात जास्त फटका लहान बालके व वृद्धांना बसतो हे सर्वज्ञात आहे. वायू प्रदूषणामुळे शहरातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान घटत चालल्याचे संशोधन सांगते. एवढे सर्व भोवताली घडत असताना आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत प्रदूषणात भर घालत सण कसे काय साजरे करू शकतो? याबद्दल भावी पिढय़ा आपल्याला क्षमा करणार नाहीत. राज्यकर्त्यांनीही या बाबतीत बोटचेपी भूमिका न घेता कठोर निर्बंध लागू केले पाहिजेत. जनतेला प्रेयस नसणारे पण श्रेयस्कर असणारे सर्व निर्णय न्यायालयांवर सोपवून राज्यकर्ते जबाबदारी झटकत आहेत. लोकांनीही इतिहासाचा रास्त अभिमान बाळगावा, त्यापासून धडे घ्यावेत; परंतु इतिहासात जगू नये, अन्यथा त्यांना वर्तमान व भविष्यही क्षमा करणार नाही. – दीपक देशपांडे, पुणे</strong>
हे मानसिक प्रदूषण नव्हे का?
‘दिवाळीची हवा’ या संपादकीयाशी कोणताही सुजाण माणूस सहमत होईल. मंगलमय सनईचा आवाज कानांवर पडण्याऐवजी घातक फटाक्यांचा अतिरेक होत असेल तर तो थांबवला पाहिजे. आपण प्रदूषणाने आपल्या नद्यांची गटारे केली, माणसे आणि पशुपक्षी यांच्या कानांची वाट लावली. प्रत्येक सण कर्णकटू पद्धतीने साजरा करणे; त्यातून संस्कृतीची हकालपट्टी करणे अशा गोष्टी जर कोणी करत असेल, तर ते समाजस्वास्थ्याला घातक आहे. आणखी एका गोष्टीचा मुद्दाम उल्लेख करावासा वाटतो. आपले अनेक सण हे मानसिक प्रदूषणाने ग्रासलेले आहेत. त्यामागे अमुक एका राजाने दुसऱ्याला मारले म्हणून विजय साजरा केला जातो. वास्तविक युद्ध ही किती घातक आणि वेदनादायी गोष्ट आहे, हे कोणालाही सांगावे लागू नये. आपल्यासमोर दोन भीषण युद्धे सुरू आहेत. आपल्या सर्व संरक्षण यंत्रणा सुसज्ज असतानाही अतिरेकी शहरात आल्यानंतर आपण घाबरून जातो आणि आपला थरकाप उडतो. याला हजारोंच्या संख्येने गुणल्यानंतर जे होते- ते युद्ध. एकाने समोरच्याला बेचिराख करणे हा जर उद्देश असेल तर त्याचे आपण सणात रूपांतर करणे हा अविवेक नव्हे का? आज आपण ज्यांना राक्षस किंवा असुर म्हणतो त्यांच्या कुळांचे वंशज अजूनही या देशात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पराभवामध्ये आणि त्यांच्या समोरच्यांच्या विजयामागे वांशिक दंभ आहे. एका राजाने दुसऱ्या कुणाला मारले म्हणून त्याचा उत्सव करणे हे आपले मानसिक प्रदूषण नव्हे काय? – अशोक राजवाडे, मुंबई
भारतीयांनीही गिरवावा असा वस्तुपाठ
‘ऋषींची ‘गृह’शोभा!’ या संपादकीयात वर्णन केलेला वस्तुपाठ भारतातील पोलीस अधिकारी आणि नागरिकांनी गिरवला पाहिजे. आपल्याकडेही दबंग नेत्यांना धडा शिकवणारे पोलीस अधिकारी होते. पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी तत्कालीन पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येरवडय़ाची पोलिसांची असलेली जमीन बिल्डरला देण्यासाठी आणलेला दबाव झुगारून दिला होता. ज्युलियो रिबेरो यांनी गिरणी कामगारांना पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सभेसमोर निदर्शने करण्याची परवानगी दिली होती. कामगारांनीही नेते दत्ता सामंत यांचा विश्वास सार्थ ठरवला. अशा अधिकाऱ्यांचा अभिमान वाटतो. अमरजीत सामरा, साहनी, वायसी पवार, संजय पांडे अशा अधिकाऱ्यांनी पोलीस दलाची प्रतिष्ठा उंचावली आहे. आता गृहमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवले तर तुरुंगात टाकले जाते. आयआयटीमध्ये विद्यार्थ्यांनी पॅलेस्टाईनला समर्थन दिले तर मुंबई पोलीस दबावाखाली एफआयआर नोंदवतात. मंत्री तानाजी सावंत भर रस्त्यात पोलीस अधीक्षकाला बदली करण्यासंदर्भात दमदाटी करतात. एक गोष्ट ब्रिटन आणि भारतातही चांगली आहे. जनता जागरूक आहे आणि प्रसारमाध्यमे गोदी नाहीत. – जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी)
शेवटी सर्व करदात्याचे सेवक, हे विसरू नये
‘ऋषींची ‘गृह’शोभा!’ हा अग्रलेख वाचला. सर रौली यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठातून गणितात पदवी प्राप्त केली. विशेष म्हणजे, मेट कमिशनरांची निवड गृहमंत्री करतात (ती २०२२ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी केली होती.) व नियुक्ती राजाज्ञेद्वारे होते. कमिशनर हे प्रादेशिक विषयांविषयी लंडनच्या महापौरांच्या हाताखाली काम करतात; तर राष्ट्रीय विषयांसाठी गृहमंत्र्यांना उत्तरदायी असतात. तरीही रौली हे पक्षपाती गृहमंत्र्यांना बधले नाहीत. लीझ ट्रस राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत ब्रेव्हरमन या सुनक यांच्यासह पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत होत्या व हुजूर पक्षातील एका कडव्या उजव्या गटाचे त्या प्रतिनिधित्व करतात. पंतप्रधानपदाची निवडणूक जिंकण्यास सुनक यांना वरील गटाचा पाठिंबा हवा होता व ब्रेव्हरमन यांना मंत्रीपद देऊ करून त्यांनी तो मिळविला होता. हुजूर पक्षाचा सत्तेतील सुमारे एक वर्षांचा कालावधी उरलेला आहे. ब्रेव्हरमन व सुनक यांच्यात फार सख्य नाही.
साधारण असेच किंबहुना अधिक उल्लेखनीय पोर्तुगालचे ताजे उदाहरण आहे. तीन-चार दिवसांपूर्वीच, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले पोर्तुगालचे पंतप्रधान अँटोनियो कोस्टा (जे काही अंशी भारतीय वंशाचे आहेत; ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्डधारक व युरोपात क्वचित सापडणाऱ्या समाजवादी सत्ताधाऱ्यांपैकी एक) यांनी राजीनामा दिला. तत्पूर्वी, पोर्तुगालच्या लोकपाल-समकक्ष यंत्रणेने पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर छापा मारला होता व पंतप्रधानांच्या स्वीय साहाय्यकांना अटक केली होती. खुद्द आजी पंतप्रधानांच्या कार्यालयावरच छापा मारण्याइतके निर्भीड पोलीस खाते असणे ही कौतुकाची बाब आहे. अनेक देशांमध्ये तर पंतप्रधानांवर निव्वळ शाब्दिक टीका केल्यास त्यांच्या भक्तांकडून देशद्रोहाचा आरोप होतो! वस्तुत: पंतप्रधान म्हणजे देशाचे शासन नव्हे व शासन म्हणजे संपूर्ण राष्ट्र नव्हे- राष्ट्र ही व्यापक संकल्पना आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, खासदार व आमदार, इ. सर्व शेवटी करदात्याचे सेवक असतात व त्याच्यासाठीच त्यांना आपले नियत कार्य करायचे असते (सव्‍‌र्ह अ‍ॅट द प्लेझर ऑफ द टॅक्सपेअर) ही जाणीव क्वचितच दिसते.- हर्षवर्धन वाबगावकर, मुंबई
काहींच्या प्रश्नांची तातडीने दखल, काहींकडे दुर्लक्ष
सध्या खासदार महुआ मोईत्रांचे पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्न प्रकरण बरेच गाजत आहे. शिस्तपालन समितीचा निर्णय आणि अंमलबजावणी फार दूर नाही. मात्र यानिमित्ताने त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधारी पक्षाकडून मिळाली असती तर संभ्रम दूर झाला असता. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे आरोप, अगदी गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली अटकेत असणाऱ्या व्यक्तींनी केल्यावर, सरकारने त्याची तात्काळ दखल घेऊन चौकशी सुरू केल्याचे दिसले आहे. उदाहरणार्थ- अनिल देशमुखांवर आरोप करणारे सचिन वाझे, कार्ती चिदंबरम यांच्यावर आरोप करणाऱ्या इंद्राणी मुखर्जी, भूपेश बघेल यांच्यावर आरोप करणारे सौरभ चंद्रकार, अरिवद केजरीवाल यांच्यावर आरोप करणारे सुकेश चंद्रशेखर आदींची दखल तातडीने घेतली गेली. कुस्तीगीर महिलांनी केलेल्या आरोपातील सत्य बाहेर येण्यासाठी मात्र, असे कसोशीचे प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाहीत. मोईत्रा प्रकरणात त्यांनी प्रश्न मांडताना गैरप्रकार केला, असा आरोप झाल्याने त्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र आरोप चुकीचे आहेत, हे नि:संदिग्धपणे सिद्ध व्हावे, अशी अपेक्षा अवाजवी नसावी. – गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</p>
