लोकमानस: गोडवे ठीक, पण असे झालेच कसे?

हिमालयातील प्रकल्प संरक्षणासाठी अपरिहार्य

सह्याद्री हा मृत ज्वालामुखी असून येथील खडक अग्निजन्य आहेत. तर हिमालय हा दोन भूखंड एकमेकांवर आदळल्यामुळे मधील समुद्र नाहीसा होऊन निर्माण झालेला पर्वत आहे. यातील वरचे थर मेटॅमार्फिक असून त्याखालील स्तर हा सेडिमेंटरी खडकांचा आहे. येथील थ्रस्ट फॉल्टमुळे येथे प्रचंड प्रमाणावर ऊर्जा साठलेली असून आजही भारताची प्लेट युरेशिया प्लेटखाली पुढे सरकत आहे. त्यामुळे येथे भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे व ढगफुटी होणे नैसर्गिक आहे, मात्र देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हिमालय महत्त्वाचा आहे.

अशा भूभागात संरक्षणसज्जतेसाठी, युद्धसामग्री नेण्यासाठी रस्ते बांधणे हे संकटांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे, मात्र त्याला पर्याय नाही. भारतात अनेक ठिकाणी बांधकामस्थळी पूल कोसळतात. नुकतेच चिपळूण येथे व याआधी समृद्धी महामार्गावर, बिहारमध्ये, दिल्लीत असे अपघात झाले आहेत. त्यांची चौकशी होईलच, पण हिमालयात प्रकल्पउभारणी टाळणे शक्य नाही. काळजी घेऊन प्रकल्प उभारणे संरक्षणासाठी अपरिहार्य आहे. – विनायक खरे, नागपूर</p>

बचावकार्यासाठी तंत्रसज्ज कधी होणार?

‘संकटामागचे सत्य!’ हे संपादकीय (३० नोव्हेंबर) वाचले. मानवी आयुष्य अतिशय अनमोल असते आणि जीवनातील लढाई धैर्य आणि हिमतीने जिंकता येते, हे उत्तराखंडमधील घटनेमुळे सिद्ध झाले. एनडीआरएफ, एसडीआरएफसह अनेक परदेशी यंत्रणांनी एकत्र प्रयत्न करून अथक प्रयत्न आणि अनेक आव्हानांना तोंड देत १७ दिवस बोगद्यात अडकून पडलेल्या कामगारांची सुटका केली आहे.

केंद्र सरकारने या मजुरांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी देश-विदेशांतील तंत्रज्ञांना बोलावले होते. अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीतून मजुरांना बाहेर काढण्यात आले. या कामगारांच्या सुटकेच्या मोहिमेत जिनिव्हा येथील ‘इंटरनॅशनल टनेलिंग अंडरग्राऊंड स्पेस असोसिएशन’चे प्रमुख अरनॉल्ड डिक्स सहभागी झाले. अरनॉल्ड हे मूळचे ऑस्ट्रेलियाचे आहेत. बोगदा कोसळल्यानंतर अनेक तास या कामगारांशी संपर्क होऊ शकला नाही. नंतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने छिद्र पाडून पाइपवाटे बोगद्यामध्ये प्राणवायू सोडण्यात आला. शिवाय कामगारांना अन्न- पाणी पुरविण्यात यंत्रणा यशस्वी झाली. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यामुळेच या कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याएवढा अवधी बचाव यंत्रणांना मिळाला.

मानवी प्रयत्नांनी अखेर संकटावर मात केली, मात्र या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न पडतो की, भौतिक सुखासाठी निसर्गावर अतिक्रमण करणे कितपत योग्य आहे ? हे संकट मानवनिर्मित होते. उत्तर भारतात गेल्या १० वर्षांत अनेक

नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्यातील अनेक आपत्तींमागे मानवी हस्तक्षेप हे मूळ कारण होते. आज देशात अनेक पायाभूत सुविधांचे जे जाळे निर्माण झाले आहे, त्यामागे अनेक अनाम कामगारांचे कष्ट आहेत. या पायाभूत सुविधांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली आहे. अशा घटना घडू नयेत म्हणून शक्य त्या सर्व उपाययोजना आधीच करणे, घडल्यास बचावकार्य सुलभ व्हावे यासाठीच्या

सोयीसुविधा प्रकल्पस्थळी आधीच उभारणे आवश्यक आहे.

अशा संकटांचा सामना करण्याची, बचावकार्याची अनेक तंत्रे आणि कौशल्ये आपण अद्याप आत्मसात करू शकलेलो नाही. केवळ विकासाच्या मोठ-मोठय़ा गप्पा मारण्यापेक्षा असे तंत्रज्ञान मिळविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संशोधनास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. -सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

शेतकरी आंदोलनानंतरच खलिस्तान का आठवले?

‘अमेरिकेचे भारताकडे बोट’ ही बातमी (३० नोव्हेंबर) वाचली. हेरगिरीच्या आरोपांवरून कमांडर कुलभूषण जाधव (निवृत्त) पाकिस्तानातील तुरुंगात आहेत. कतारमध्ये आठ सेवानिवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी तर त्यांच्या संसदेत कॅनडाच्या नागरिकाच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप केला, त्यानंतर भारताने घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी जी-२० बैठकीत पंतप्रधान मोदींसमोर या घटनेचा उल्लेख केला. नंतर उच्चस्तरीय अधिकारी दिल्लीत येऊन गेले. दोन वर्षांपूर्वी देविंदरसिंग नामक पोलीस अधिकारी संशयित अतिरेक्यांना सोबत घेऊन जाताना सापडल्यानंतर बातम्यांमधून मात्र गायब झाला. सध्या अमेरिकेने केलेल्या आरोपांमुळे भारतीय गुप्तचर संस्थांची कार्यपद्धत बदलली आहे का, अशी शंका येते. विस्मरणात गेलेल्या खालिस्तानी दहशतवादाचा उल्लेख सरकार आणि त्याचे समर्थक शेतकरी आंदोलन आणि त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी करत आहेत, हा चिंतेचा विषय आहे. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

विकासपर्वाच्या अश्वमेधाचा घोडा थांबणे नाही!

‘संकटामागचे सत्य!’ हा अग्रलेख वाचला. याआधी ‘प्रकल्पवादी वि. प्रक्रियावादी’ (११ ऑक्टोबर) आणि ‘पर्वतांचा प्रकोप’ (१२ जानेवारी) या अग्रलेखांत हिमालय पर्वतराजीतील अनिर्बंध मानवी हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. तिथे विकासकामे करताना निसर्ग आणि भूगोलाशी जुळते घेणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने आपल्या व्यवस्थेतील सर्व विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे नैसर्गिक संरचनेत विवेकशून्य हस्तक्षेप करत एकांगी विकासासाठी भव्यदिव्य विशालकाय प्रकल्प रेटण्यात धन्यता मानतात. आपण एकाच वेळी तंत्रस्नेही आणि निसर्गस्नेहीदेखील असू शकतो, असलेच पाहिजे, हा समतोल विचार व्यवस्थेच्या मानसिकतेतून आणि नागरिकांच्या विचारप्रक्रियेतून हद्दपार झाल्यागत परिस्थिती आहे.

उपखंडाचे पर्यावरण संतुलन, पर्जन्यमान, कुशीत वसणाऱ्या सात देशांतील एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्येला होणारी अन्न-पाण्याची उपलब्धता ही हिमालयीन पर्वतराजीची देणगी आहे. त्याचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. याउपर हिमालय ओरबाडून विकास करण्याचा अट्टहास दु:साहसी ठरू शकतो. दुर्दैवाने दुर्घटना हाताळणी, मानवी जीवाबद्दलची संवेदना याबाबत आपल्याकडे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या शास्त्रीय पर्यायाकडे पांढरा हत्ती म्हणून पाहिले जाते. कधी दुर्घटना घडलीच तर कर्तव्यचुकार नेत्यांना कॅमेऱ्यासमोर उभे राहून मदत घोषित करणे किफायतशीर ठरते. चंद्रयान पाठविणाऱ्या आपल्या देशात तज्ज्ञांच्या इशाऱ्यापेक्षा श्रद्धावानांचे मतरूपी आशीर्वाद महत्त्वाचे ठरतात. येनकेनप्रकारेण कामगार वाचले हा ‘काहीतरी मार्ग काढता येईल,’ या आपल्या राष्ट्रीय श्रद्धेचा विजय नाही का? कामगारांचा जीव संकटात टाकणाऱ्यांचे सत्यही वाचवायचे म्हणजे दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी आयोग नेमायचा. त्याला अनेकवार मुदतवाढ द्यायची. त्यातच नेतेमंडळींना अभ्यास करण्यासाठी वेळ नसल्यामुळे आयोगाचा अहवाल अभ्यासून शिफारशी करण्यासाठी उपसमिती नेमायची. इतका सव्यापसव्य करून विकासपर्वाच्या अश्वमेधाच्या घोडय़ाला थोडी विश्रांती द्यायची? ते होणे नाही! -सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)

या कामगारांकडून जगणे शिकावे!

‘संकटामागचे सत्य!’ हा अग्रलेख वाचला. बोगद्यात अडकलेल्या ४१ मजुरांची तब्बल  १७ दिवसांनी सुखरूप सुटका झाली याचे श्रेय बचाव यंत्रणांना आणि अडकलेल्या कामगारांच्या धैर्याला द्यावे लागेल. प्रवासात १० मिनिटे गाडी कुठे थांबली किंवा ट्रेनच्या डब्यातील लाइट गेली की आपला जीव कासावीस होतो, या मजुरांनी तर तब्बल १७ दिवस बंदिस्त जागेत काढले. अनेकदा असे होते की औषध उपलब्ध असते, मात्र रुग्णानेच हाय खाल्ली, तर कोणीही काहीही करू शकत नाही. अत्याधुनिक यंत्रणा काम करत होत्या मात्र मजुरांनी हाय खाल्ली असती, ते घाबरले असते तर बचावकार्य

निष्प्रभ ठरले असते.

खाणकामात अनेकदा अशी संकटे येतात. कामगार दगड-मातीखाली गाडले जातात, तरीसुद्धा कामगार जिवाची बाजी लावून धोका पत्करून काम करतात. अनेकदा परिस्थितीशरणता हेच त्यामागचे कारण असते. या दुर्घटनेत असे शरण जाणे टाळण्यात सर्वानी सामूहिकरित्या प्रयत्न करून यश मिळविले. उद्या हा बोगदा खुला होईल, लाखो लोक त्यातून प्रवास करतील. रस्त्याला किंवा बोगद्याला एखाद्या राजकीय नेत्याचे नावही दिले जाईल, पण या जिवाची बाजी लावणाऱ्या ४१ कामगारांचे स्मरण त्यावेळी कोणाला होईल का? जे अतुलनीय धैर्य त्या मजुरांनी दाखवले त्याला सलाम! या मजुरांकडून प्रत्येकाने जगणे शिकावे! -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>

जीवघेण्या विकासापेक्षा गैरसोय परवडेल

अखेर ४१ कामगार अंधारातून उजेडाकडे येऊन पोहोचले. यासाठी अनेक यंत्रणा आणि प्रचंड मनुष्यबळ कार्यरत होते. पण तरीही हिमालयासारख्या अस्थिर परिसरात गरजेपेक्षा जास्त विकासाची हाव का ठेवली जाते हेच कळत नाही. आलेले संकट परतवले, मात्र त्यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागली. हा अवाजवी विकास थांबविला नाही, तर पुन्हा असेच संकट उभे राहणार नाही, याची खात्री नाही. जोशीमठ येथे हादरे बसून घरांना तडे गेल्यामुळे तेथील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे तरीही आणि विशेष धोक्याचा इशारा दिला जात असूनही सरकार काहीही गंभीरपणे घेत आहे असे दिसत नाही. असा जीवघेणा विकास गरजेचा आहे असे वाटत नाही. थोडीशी गैरसोय सहन करता येईल, मात्र त्यासाठी निसर्गावर घाला घालणे थांबविले पाहिजे.-नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

जलदगती न्यायालयामार्फत कठोर शिक्षा व्हावी

‘मंदिरप्रवेशामुळे मारहाण; दलित तरुणाचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ नोव्हेंबर) संताप आणणारीही आहे. आजच्या उदारीकरणाच्या युगात असली बुरसटलेली विचारसरणी तग धरून आहे हे पाहिल्यावर आपली सरंजामशाहीकडे तर वाटचाल सुरू नाही ना, अशी साधार भीती निर्माण होते. हे दोन्ही तरुण रविवारी संध्याकाळी दुचाकीवरून रामटेकच्या प्रसिद्ध गडमंदिरात शोभायात्रा पाहाण्यासाठी गेले होते. ती संपवून परत येताना ‘दलित असताना तू मंदिरात का गेलास?’ असा उर्मट प्रश्न विचारून त्याला अमानुष मारहाण करण्यात आली, ज्यात खोब्रागडे नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला तर त्याचा मित्र फैयाज खान जखमी  झाला. यामागे कोणती रानटी शक्ती कार्यरत आहे याचा कसून शोध घेऊन या प्रकाराची जलदगती न्यायालयामार्फत सुनावणी होऊन दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे.-अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>

हे चाहत्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेण्यासारखे!

‘हे तर लोकांच्या हानीचे लाभार्थी!’ हा डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा लेख वाचला. सुनील गावस्कर, कपिल देव असोत किंवा गांगुली, गील, रोहित शर्मा ही अनेकांची दैवते आहेत, पण त्यांनी चाहत्यांसाठी काय केले, तर त्यांना सांगितले शीतपेये घ्या. जाहिरातींतून त्यांनी समाजमनावर ही उत्पादने िबबविली. आबालवृद्धांना त्यांची सवय लागली. या उत्पादनांचे धोके मात्र कधीच लक्षात आले नाहीत. क्रीडाप्रेमींनी ज्यांना जीव लावला, त्यांनीच आपल्या चाहत्यांना ही जीवघेणी उत्पादने खरेदी करण्यास उद्युक्त करणे हे चाहत्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेण्यासारखे आहे. -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

‘त्या’ जाहिरातींवर कायदेशीर बंदी हाच प्रभावी मार्ग

‘हे तर लोकांच्या हानीचे लाभार्थी!’ हा हमीद दाभोलकर यांचा लेख (२९ नोव्हेंबर ) वाचला. लेखात म्हटले आहे की, दिग्गजांनी ‘सरळ आपली चूक मान्य करून जाहिरातीचे पैसे परत देऊन तातडीने जाहिरात बंद करावी हे उत्तम.’ ‘परत द्यायला’ ते पैसे गावस्कर किंवा कपिलदेव यांच्या बँक खात्यात पडून असतील, असे कसे गृहीत धरायचे?

लेखात असेही म्हटले आहे, की ‘या जाहिरातींच्या पैशांवाचून गावस्कर किंवा कपिलदेव यांचे काही अडले असेल, असे अजिबात नाही. आणि अडले असेल, तरी असा तरुणाईला मृत्यूकडे ढकलणारा पैसा त्यांना खरेच हवा आहे का, हादेखील विचार त्यांनी केला पाहिजे.’ हे लोभ, मोह कमी करण्याचे आवाहन झाले. जिथे मुळात पैशाचा लोभ आहे तिथे तो पैसा कुठल्या मार्गाने मिळत आहे, याला फारसे महत्त्व राहत नाही. खेळाडू किंवा अभिनेत्यांसाठी पैसा हा फक्त पैसा आहे. त्यामुळे त्यांच्या नैतिकतेला केलेले आवाहन निरुपयोगी ठरते.

अशा जाहिरातींना आळा  घालण्याचा खरा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्या मुळात ‘सरोगेट जाहिराती’ असल्याचे दाखवून देऊन त्यावर कायद्याने बंदी आणणे, हाच आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अधिवक्ता शिरीष देशपांडे यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘बॅगपायपर सोडा’ या नावाने नामवंत चित्रपट कलाकाराकडून केल्या जाणाऱ्या दारूच्या जाहिरातीविरुद्ध दिलेला न्यायालयीन लढा. त्यांनी अत्यंत मेहनतीने हे दाखवून दिले, की ती जाहिरात सोडय़ाची नसून दारूची आहे आणि दारूची जाहिरात करणे जे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जाहिरातदाराला अखेर ती जाहिरात काढून घ्यावी लागली.

त्याचप्रमाणे येथेही कपिलदेव आणि गावस्कर करीत असलेली जाहिरात वरवर पाहता पानमसाल्याची दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात ती गुटखा किंवा तत्सम उत्पादनाची सरोगेट जाहिरात आहे. हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. तेव्हाच ती कायद्याने प्रतिबंधित केली जाईल. वाट थोडी दूरची आणि कष्टमय असली, तरीही अशा जाहिरातींना आळा घालण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

खेळाडूंनी व्यवसायाचे लाभ का घेऊ नयेत?

‘हे तर लोकांच्या हानीचे लाभार्थी!’ हा लेख वाचला. नावाजलेले खेळाडू आणि अभिनेते तंबाखूजन्य पदार्थाच्या जाहिराती करतात. अशा जाहिराती करून हे खेळाडू आणि अभिनेते सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात असा आरोप त्यांच्यावर नेहमीच होतो. अशा प्रकारच्या पदार्थाचे उत्पादन सरकारच्या परवानगीने केले जाते व सरकार त्यावर भरपूर कर आकारून उत्पन्न वाढवते, हे तरीही सरकार आणि उत्पादन करणाऱ्यांना दोष न देता त्या पदार्थाची जाहिरात करणाऱ्या खेळाडू आणि अभिनेत्यांना दोषी ठरवले जाते हे अतार्किक नाही का? आपल्याला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे जर जाहिराती मिळत असतील आणि त्यातून भरपूर पैसा मिळत असेल तर तो का मिळवू नये? खेळ आणि अभिनय हा त्यांचा व्यवसाय आहे, हे आपण का विसरतो? या जाहिरातकर्त्यांपेक्षा कितीतरी पट अधिक लाभ हा उत्पादनकर्त्यां उद्योगांना होतो, हे लेखकाच्या लक्षात आले नाही. जाहिरातींमुळे समाजस्वास्थ्य आणि संस्कृती बिघडत असेल तर खेळाडू आणि अभिनेत्यांव्यतिरिक्तही अनेक आदर्श समाजात असताना सामाजिक स्वास्थ्य आणि संस्कृतीचा ऱ्हास का होत आहे, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रस्तुत लेखात मांडलेले मत म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला पकडण्यासारखे आहे. अशा पदार्थामुळे जर खरोखरच समाजाची आणि देशाची हानी होत असेल तर अशा पदार्थाच्या उत्पादनावरच बंदी घातली पाहिजे. तसे न करता, जाहिरात करणाऱ्या खेळाडू आणि अभिनेत्यांना दोष देऊन त्यांना विनाकारण बदनाम करणे थांबवले पाहिजे. -अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)