संसदेच्या सुरक्षेसारख्या ज्वलंत प्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या विरोधकांना संसदेत उत्तर देणे ही पंतप्रधानांची वा गृहमंत्र्यांची जबाबदारी होती. तरीही ती टाळून सोमवारी एकाच दिवसात लोकसभा तसेच राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील मिळून ७८ खासदारांना निलंबित केले गेले. दुसऱ्याच दिवशी आणखी ४९ विरोधी खासदारांवर हीच कारवाई करण्यात आली. लोकशाहीचा गळा घोटण्याच्या या िनदनीय प्रकारामुळे उन्मत्त सत्तेच्या मनमानीची परिसीमाच गाठली गेली आहे! लोकशाही मूल्यांना व सौहार्दाला मूठमाती देऊन तथाकथित विकासाचा डंका पिटणाऱ्या केंद्र सरकारला आता वठणीवर आणण्याची वेळ आली आहे. विद्यमान प्रतिगामी भाजप सरकारकडून लोकशाहीला असलेल्या धोक्याची तमाम जनतेला वेळीच जाणीव करून द्यायला हवी. अन्यथा भविष्यकाळ माफ करणार नाही! हे लोकशाहीचे मारेकरी आहेत. -श्रीकांत मा.जाधव, अतीत (सातारा)
दावे लोकशाहीचे, वाटचाल हुकूमशाहीकडे!
‘सबै संसद सत्ता की..’ हा संपादकीय लेख (२० डिसेंबर) वाचला. आपल्या पंतप्रधानांनी संसदेच्या पायरीवर नतमस्तक होत प्रवेश केला. भारत ही लोकशाहीची जननी आहे असे ते म्हणतात, लोकशाहीत टीका स्वागतार्ह असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या सरकारने स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक संसद सदस्यांना निलंबित करण्याचा विक्रम करून संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवत हुकूमशाहीच्या मार्गावर बरीच प्रगती केली आहे. सुमारे १५ कोटी नागरिकांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व या सत्राकरिता संपुष्टात आणले गेले. या सदस्यांनी संसद भवनाच्या सुरक्षेबाबत गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे यासाठी आग्रह धरला होता. तो दोन्ही सभागृहांच्या पिठासीन अधिकऱ्यांनी असंसदीय ठरवला.
अणुकरार या विषयावर संसदेत चर्चेअंती मतदान प्रसंगी सोमनाथ चटर्जी यांनी स्वत:च्या पक्षाचा रोष पत्करून लोकसभा अध्यक्षपदाचे पावित्र्य जपले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९७५पर्यंत काँग्रेसचे एकपक्षीय सरकार होते, त्यानंतर २०१४ पर्यंत आघाडी सरकारांच्या कालावधीत सत्तेतील पक्ष बदलले पण लोकशाही जपली गेली. आणीबाणीविरोधी प्रभावी जनआंदोलनापुढे सरकारला माघार घ्यावी लागली. आजचे सरकार मात्र विरोधकांना संसदेतून निलंबन करते. चौकशीचा ससेमिरा लावून नामोहरम करते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करते. यात सरकार जेवढे दोषी आहेत, तेवढय़ाच सरकारची दडपशाही म्हणजेच लोकशाही हे जनमानसावर रुजविण्याचा आटापिटा करणाऱ्या दूरचित्रवाणी वाहिन्याही याला जबाबदार आहेत.
नजिकच्या भविष्यात आणीबाणी पेक्षा भयावह घटनांची शक्यता नाकारता येत नाही. आणीबाणी काळात जनता सरकारविरोधी आंदोलनात आघाडीवर होती, ती सध्या अस्मिता आणि धर्माच्या राजकारण गुंतली आहे. या परिस्थितीत इंडिया आघाडीने मोदी सरकारवर केवळ टीका करण्यापेक्षा जनआंदोलन उभे केले पाहिजे. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
गोंधळ घालणाऱ्यांचा सत्कार करावा का?
‘सबै संसद सत्ता की..’ या अग्रलेखावरील विविध पत्रे (२१ डिसेंबर) वाचली. एकंदरीत सर्वच पत्रांचा सूर हा लोकशाहीची हत्या, हुकुमशाही असाच आहे. गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांचा काय सत्कार करावा का? २०१४ पासून विरोधक कायम गोंधळ घालत आहेत. परवा तर एका खासदाराने उपराष्ट्रपतींची नक्कल केली. हे कितपत योग्य? राजीव गांधी यांच्या काळातही ६३ खासदारांचे निलंबन झाले होते पण त्यावेळी मात्र लोकशाही होती. आताचे निलंबन फक्त अधिवेशन संपेपर्यंतच आहे. महाविकास आघाडीने तर १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. शेवटी त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. तेव्हा ती हुकुमशाही नव्हती का? असो गेल्या १० वर्षांपासून लोकशाहीची हत्या किंवा हुकुमशाही हे शब्द ऐकावे लागत आहेत. अजून ते किती काळ ऐकावे लागणार? -डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
खासदारांचे नव्हे लोकशाहीचेच निलंबन
‘सबै संसंद सत्ता की..’ हा अग्रलेख वाचला. नव्या कोऱ्या संसद भवनात लोकशाही सुखाने नांदेल ही अपेक्षा घेऊन भारतातील सुजाण नागरिक या अधिवेशनाकडे लक्ष देऊन होते. मात्र यंदाचे हिवाळी अधिवेशन एका वेगळय़ाच कारणाने गाजत आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच १४४ सदस्यांचे निलंबन सभागृहातून करण्यात आले. हा आकडा लोकशाहीत फार मोठा आहे.
मतमतांतरे असतात, विरोधी मतांचा आदर केला जावा, त्यातून सक्षम लोकशाहीचे रूप दिसून येते. सरकारविरोधात आवाज उठवला तर देशद्रोही घोषित करणे ही कुठली परंपरा सत्ताधारी रुजवत आहेत? गैरमार्गाने विरोधी पक्ष संपवले जात आहेत. ‘जड जाणाऱ्या’ नेत्यांचे आवाज दाबले जात आहेत. झोपेचे सोंग घेतलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागे करणार तरी कसे?
विरोधी बाकांवर सदस्यच नसतील तर हा लाखो मतदारांच्या मूलभूत हक्कांचा अपमान नाही का? सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा वापर विरोधकांना संपविण्यासाठी न करता सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. आज बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी न्यायव्यवस्थेपेक्षा बाहुबली होण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. विशिष्ट पक्षाची हुजरेगिरी करण्यात प्रसारमाध्यमे धन्यता मानू लागली आहेत, सरकारी यंत्रणा, विविध आस्थापना सरकारच्या तालावर नाचू लागली तर भारतात लोकशाही फक्त नावापुरतीच शिल्लक राहिली की काय ही शंका येते.
विरोधक सभागृहात असू नयेत असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांनी एकत्र उभे राहत सत्तेला हादरे द्यायलाच हवेत. हे केवळ संसद सदस्यांचे निलंबन नसून लोकशाहीचे निलंबन आहे. सताधाऱ्यांच्या अशाच वागण्याचे अनुकरण राज्यातील सभागृहात होणार नाही याची शाश्वती काय? राज्यातही अशा प्रकारचे निलंबन दिसून आल्यास नवल वाटायला नको. येत्या काळात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्या आधी लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराचे उद्घाटन झाले आणि त्यात लोकशाही संसार थाटू पाहत आहे. येत्या काळात आणखी एका मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे..-अभिजीत चव्हाण, नांदेड
जात मध्ये आणण्याची काहीच गरज नव्हती
राजकीय नेते, पक्ष आपापल्या स्वार्थासाठी, कधी कोणती भूमिका घेतील, कशाचा संबंध कुठे जोडतील आणि कोणते तर्कशास्त्र मांडतील, याला काही धरबंध उरलेला नाही. याच राजकीय व्यक्ती घटनात्मक पदांवर बसतात, मात्र एकदा घटनात्मक पद स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्ती ही कुठल्याही राजकीय पक्षाची, जात- धर्माची राहात नाही. तिची बांधिलकी असते ती देशाच्या घटनेशी. मात्र दुर्दैवाने आपल्या देशात घटनात्मक पदांवर नियुक्ती होतात त्याच मुळी राजकीय दृष्टिकोनातून. आणि २०१४ पासून नवभारतात, प्रथम पक्ष, मग व्यक्ती यालाच प्राथमिकता दिली जाताना दिसते.
नुकतेच विरोधी पक्षाच्या तब्बल १५० खासदारांना निलंबित करण्यात आले. क्रियेला प्रतिक्रिया विविध मार्गानी येते. दोन दिवसांपूर्वी संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधी पक्षाचे निलंबित खासदार निदर्शने करत होते. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराने राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या कार्यशैलीची नक्कल केली आणि राहुल गांधी यांनी त्याचे मोबाइल फोनमध्ये चित्रीकरण केले. वास्तविक विरोधकांना अधिक प्रगल्भता दाखवून, हे टाळता आले असते, मात्र सभापती धनखड यावरून नाराज झाले. त्यांनी भावना व्यक्त केल्या हे योग्यच, मात्र तसे करताना त्यांनी या घटनेचा संबंध चक्क त्यांच्या जातीशी (जाट) आणि शेतकऱ्यांशी जोडला.
आपल्या पदाचे, जबाबदारीचे भान न बाळगता आपण एखाद्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे वागत आहोत, हे आजवर त्यांच्या लक्षात कसे आले नाही? धनखड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना ते कधीच राज्यपालांप्रमाणे वागले नाहीत. महाराष्ट्रात भगतसिंग कोश्यारी यांच्याप्रमाणे तेही पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणेच वागले. त्यांनी या प्रकाराला अजिबातच महत्त्व दिले नसते, तर ते त्यांच्या पदाला शोभून दिसले असते. मात्र त्यांनी झाल्या प्रकाराला जातीचा गंभीर मुद्दा जोडला.
हेच धनखड त्यांच्याच जातीच्या महिला खेळाडूंविरोधात दडपशाही झाली, बहुतांश जाट आंदोलनकर्ते असलेल्या शेतकरी आंदोलनात ७५० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हा अवाक्षरही न काढता गप्प बसले होते. तेव्हा त्यांना जात आठवली नाही? अनेक राजकीय जातीचा आधार घेत मोठे होतात, सत्तापदे उपभोगतात. आजवर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेकांची नकक्ल झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तर अनेकदा सभागृहात अनेक विरोधी पक्षनेत्यांची टिंगल करतात. अनेकदा पिठासीन अधिकारीही त्याचा आनंद घेतात. सभागृहातील पेचप्रसंग, मतभेद संसदीय कामकाज मंत्री, सभागृहाचे नेते, अध्यक्ष, सभापती यांनी समन्वयाने मिटवायला हवेत.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
अण्णा आता आंदोलन करणार नाहीत?
सरकारे बदलली की कायदे नियमांत बदल होतात. पण हे बदल दरवेळी आधीच्या चुका सुधारणारे असतीलच, याची शाश्वती नसते. दूरसंचार कंत्राटासाठी काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते ते कंत्राटे लिलावाद्वारे दिली न गेल्यामुळे.
अशा लिलावांत हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात म्हणून विनालिलाव कंत्राट देणे भ्रष्टाचाराच्या मार्गानेही जाऊ शकते. मात्र पुढे ते आरोप सर्वोच्च न्यायालयातही सिद्ध झाले नाहीत. ती कंत्राटे तेवढी रद्द ठरवली गेली. पण आताच्या नव्या कायद्यामुळे तर कंत्राटे म्हणजे कुरणच ठरणार आहे. ती कुणालाही द्या. कितीही स्वस्तात द्या किंवा कितीही द्या. कारण ती देण्याचा निर्णय आता प्रशासकीय पातळीवर घेतला जाणार आहे. आणि त्या पातळीवर काय घडते हे सर्वश्रुत आहे.
‘ट्राय’च्या प्रमुखपदासाठी खासगी क्षेत्रातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची तरतूद संशयास्पद वाटते. सरकारी संस्थेच्या शीर्षस्थानी खासगी व्यक्ती कशी असू शकते? ज्या कारणासाठी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला भ्रष्ट ठरविले गेले, अण्णा हजारेंनी प्राण गेले तरी बेहत्तर.. असे अन्नत्याग आंदोलन केले, तसेच अतिशय तीव्र आंदोलन अण्णा हजारे या कायद्याविरोधात करणार नाहीत का? शक्यता धूसरच दिसते, कारण आता भ्रष्टाचाराची सर्वमान्य शुद्धी झाली आहे. विनोद राय यांच्याप्रमाणेच अण्णा हजारे यांनीही याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे. -करणकुमार गीता जयवंत, औंढा नागनाथ (हिंगोली)
भ्रष्टाचार हा सरकारचा हक्क?
‘विनोद यांची ‘राय’!’ हा अग्रलेख (२१ डिसेंबर) वाचला. नव्या दूरसंचार कायद्याचे जवळपास ५६ पानांचे परिशिष्ट संसदेत सादर करण्यात आले. नवीन कायद्याच्या तरतुदींनुसार ‘ट्राय’च्या प्रमुखपदी खासगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती असावी आणि दूरसंचार कंपन्यांना ध्वनिलहरींचे (स्पेक्ट्रम) वितरण लिलावाद्वारे न करता सरकार तो अधिकार आपल्या हातात ठेवेल. या दोन्ही तरतुदी अनाकलनीय आहेत. लिलावाद्वारे भ्रष्टाचार होतच नाहीत असे नाही, पण जिथे स्पर्धा असते तिथे लिलाव प्रक्रिया योग्य असते, पारदर्शी असते. अर्थात आता तीसुद्धा राहिलेली नाही. नाही तर वर्षांनुवर्षे एकाच कंपनीला टोलचे कंत्राट मिळाले नसते. टोलचा अनुभव लक्षात घेता सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरतो. लिलाव आहे तर एकाच कंत्राटदाराला दरवर्षी कसे काय कंत्राट मिळते, हा प्रश्नही परस्पर निकालात निघेल. म्हणजे भ्रष्टाचार होतो पण तो आमचा अधिकारच आहे, असेच तर सरकारला यावरून सुचवायचे नाही ना? -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
ट्रम्प खटल्यातून बोध घेण्यासारखे..
‘कोलोरॅडोतून सुरुवात तर झाली..’ हा अन्वयार्थ (२१ डिसेंबर) वाचला. खोटय़ाच्या कपाळी सोटा म्हणतात, तो असा. पण या निकालामुळे एक लक्षात आले की झुंडशाही करून सत्ता बळकावता येऊ शकते, मात्र त्याचा पुढच्या राजकीय कारकीर्दीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता दाट असते.
काही दशकांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक प्रचारात धर्माचा वापर केला म्हणून निवडणूक आयोगाने त्यांना सहा वर्षे मतदान करण्यास बंदी घातली. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदींनी प्रचारसभेत ‘बजरंग बली का नाम लेकर (ईव्हीएमका) बटन दबाओ’ असे जाहीर आवाहन केले. शहांनी मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत ‘सत्ता आल्यावर मोफत अयोध्या यात्रा (राम मंदिर दर्शन) घडवू’ असे सांगितले.
याविरोधात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने आयोगाकडे रास्त दाद मागितली, पाठपुरावा केला, मात्र आयोगाने त्यांची दखलही घेतली नाही. ते स्वाभाविकच होते. भाजपशी धर्माच्या आधारावर लढणे ही तर शिवसेनेची राजकीय आत्महत्याच ठरेल. कारण एका (महाराष्ट्र) राज्यात गोवंशहत्या बंदीचा कायदा व शेजारच्या (गोवा) राज्यात मुबलक गोमांस पुरवण्याचे अधिकृत आश्वासन देऊन दोन्हीकडे मते मिळवणारा भाजप हा या खेळात पटाइत आहे.
त्यापेक्षा ट्रम्प प्रकरणातील निकालाचा आदर्श समोर ठेवून ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे. कारण बाळासाहेबांच्या खटल्यातील ‘प्रिसिडन्स’ असल्यामुळे निवडणूक आयोगाला मोदी- शहांच्या मतदानावर बंदी घालावी लागेल. इंदिरा गांधींच्या विरोधात जयप्रकाश यांच्या आंदोलनापेक्षा अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालाने खळबळ उडाली. त्यामुळे राजकीय उलथापालथ घडली हे विसरू नये. आंदोलनाने लोकशाही वाचवायचे दिवस संपले आहेत.-सुहास शिवलकर, पुणे
अमेरिकेत युद्धावरील चर्चा मागे पडणे धोक्याचे!
कोलोरॅडोतून सुरुवात तर झाली हा ‘अन्वयार्थ’ अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करतो. कॉलोरॅडो न्यायालयाने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कॅपिटॉल हिलवरील हल्लेखोरांना चिथावणी दिल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरविले आणि त्यामुळे त्यांना नोव्हेंबर २०२४ची निवडणूक लढविता येणार नाही असा निकाल दिला. मात्र त्या विरोधात ते फेडरल (सर्वोच्च) न्यायालयात दाद मागू शकतात आणि तेथे ते जिंकतीलही!
कॉलोरॅडो न्यायालयात प्रामुख्याने डेमोक्रॅटिक पक्षाचे समर्थक न्यायाधीश आहेत, तर फेडरल (सर्वोच्च) न्यायालयात प्रामुख्याने रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थक न्यायाधीश आहेत. मात्र त्यामुळे सध्या अमेरिकी राजकारणातील दुफळी प्रकर्षांने समोर आली आहे. त्याला न्यायव्यवस्थादेखील अपवाद नाही. जो बायडेन (४१ टक्के पसंती) विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प ( ४६ टक्के पसंती) असा सामना होण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. बेकारी कमी आहे. ही जो बायडेन यांच्यासाठी जमेची बाब आहे. पण दक्षिण सीमेवरची बेकायदा घुसखोरी जो बायडेन यांच्या विरोधात जाण्याची मोठी शक्यता आहे. एक कोटी अकुशल नोकऱ्या पडून असताना अकुशल कामगारांसाठी तीन वर्षांचा ‘तात्पुरता व्हिसा’ शोधण्याची गरज आहे. (टार्गेट कंपनीला हॉलिडे सीझनसाठी ७५ हजार कामगारांची गरज असताना जेमतेम २५ हजार कामगार मिळाले आहेत.) जो बायडेन यांचे कमकुवत नेतृत्व एका बाजूला तर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आततायी नेतृत्व दुसऱ्या बाजूला; अशा कात्रीत अमेरिकेतील जनता सापडली आहे. अध्यक्षीय निवडणुकांच्या रणधुमाळीतून रशिया-युक्रेन, इस्रायल- पॅलेस्टाईन, चीन-तैवान हे विषय मागे पडणे ही जगाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. -डॉ. विकास इनामदार, पुणे
ही ‘जीवनगौरव’ पुरस्काराची थट्टा
‘चतुरंग जीवनगौरव पुरस्कार धामणे दाम्पत्याला’( लोकसत्ता – २९ ऑगस्ट २०२३) ही बातमी वाचली होती. यात लिहिले होते- डॉ. राजेंद्र व डॉ. सुचेता धामणे हे नगरमधील ‘माऊली सेवा प्रतिष्ठान’तर्फे गेली २५ वर्षे निराधार, मनोरुग्ण, बलात्काराने पीडित अशा महिलांचा व त्यांच्या बालकांचा मायेने सांभाळ करत आहेत.
ही बातमी वाचली तेव्हा ‘चतुरंग पुरस्कारा’चीच शान वाढली असे वाटले. पण डॉ. धामणे यांना जाहीर झालेला हा पुरस्कार चतुरंग प्रतिष्ठानने रद्द केला. पुरस्कार जाहीर करून तो रद्द करणे (मुलामा दिलेल्या शब्दांत स्थगित करणे) ही त्या ‘पुरस्काराची थट्टा’ आहे. माऊलीच्या कार्यावर ‘लोकसत्ता’च्या ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’मध्ये लेख आल्यावर (२०१३) संस्थेचे कार्य दूरवर पसरले. रोटरी इंटरनॅशनलच्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ‘द वन इंटरनॅशनल ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्ड- २०१६ (हाँगकाँग)’साठी डॉ. धामणे यांची निवड करण्यात आली. त्यांचे निरपेक्ष काम पाहून अनेक नामांकित कंपन्यांनी त्यांच्या संस्थेला आपल्या सीएसआर फंडातून मोठय़ा देणग्या दिल्या आहेत. त्यांच्या नावावर एकही गुन्हा दाखल नाही. मग कोणत्या निकषांवर पुरस्कार नाकारला जातो? एखादा मोठा पुरस्कार देताना त्या संस्थेची अथपासून इतिपर्यंत माहिती काढली जाते. तरीही हा पुरस्कार स्थगित करण्यामागे कोणते राजकारण शिजले असावे? काही असो, ‘चतुरंग’सारख्या नावाजलेल्या संस्थेने जनमानसात आदराचे स्थान मिळवलेल्या सामाजिक संस्थेला अशी एकांगी, अपमानास्पद वागणूक द्यावी, हे कोणाही सहृदय व्यक्तीला पटणारे नाही. त्यांची ही कृती, समाजासाठी अविरत झटणाऱ्या व्यक्तीचे मनोबल खच्ची करणारी आहे एवढे नक्की! ‘शाबासकीची थाप नको पण किमान पाय तरी मागे खेचू नका’ इतकेच मागणे! -संपदा वागळे, ठाणे
