‘उपभोगशून्य वाढ!’ हा अग्रलेख (४ मार्च) वाचला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत ८.४ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली म्हणजे गतसालापेक्षा ही वाढ अधिक आहे, पण त्याच वेळी या उत्पन्नात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न मात्र घसघशीत कमी नोंदवत असेल तर एकूण उत्पादन आणि विकले जाणारे उत्पादन यात तफावत आहे असे बिनदिक्कत म्हणता येईल. फक्त उत्पादन किती झाले यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ठरते तर सकल मूल्यवृद्धी ही उत्पादन झालेली उत्पादने किती विकली गेली यावर अवलंबून असते, ठरते! त्यामधील तफावत हा अर्थव्यवस्थेला इशारा असतो. म्हणजे बँकांनी दिलेली कर्जे ही होणाऱ्या किंवा मिळणाऱ्या बचतीपेक्षा जास्त असतील तर जास्त कर्जे दिली म्हणून बँकेने आनंद साजरा करायचा की त्याच वेळेला बचतीचे प्रमाण घटले म्हणून त्याबाबत शोक करायचा तसेच याबाबत म्हटले पाहिजे. पैसे गुंतविले आहेत पण अपेक्षित विक्रीच्या अभावी त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे गुंतवणुकीच्या प्रमाणातील नसेल तर होणारी वाढ जशी उणे असते तसेच कृषी क्षेत्राचे म्हणावे लागेल. उत्पादन आहे पण विक्री नाही. परिणामी अर्थव्यवस्थेची गती वाढल्यासारखी दिसत असेल, पण क्रयशक्ती मात्र त्याप्रमाणात नाही. ही विषमता चलनवाढ परिणामी महागाईचे कारण ठरू शकते! म्हणजेच उपभोगशून्य वाढ महागाईलाआमंत्रण ठरू शकते!- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
‘वापरा आणि फेका’ संस्कृतीचे दुष्परिणाम
‘उपभोगशून्य वाढ’ हा अग्रलेख वाचला (४ मार्च). लोकांनी वस्तू आणि सेवांच्या उपभोगावर जास्त खर्च करावा. त्यामुळे मागणी वाढेल, ती पूर्ण करण्यासाठी खासगी गुंतवणूक पुढे येईल, ती गुंतवणूक वस्तू-उत्पादन व सेवा क्षेत्राची वाढ करेल, त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊन लोकांच्या हातात आणखी पैसे येतील व ते आणखी खर्च करतील अशी सरकारांची अपेक्षा असते. हे अर्थचक्र सुरू करण्याकरिता प्रथम सरकारनेच मोठी गुंतवणूक करणे हेही समजण्यासारखे आहे. परंतु ते सुरू केलेले अर्थचक्र तसेच फिरते राहायचे असेल तर वाढत्या उत्पादनातून वाढते रोजगार निर्माण व्हावे लागतात.
आज उत्पादन क्षेत्र व त्यातील कारखाने बरेचसे स्वयंचलित आहेत. त्यामुळे वस्तूंचे अधिक उत्पादन त्या प्रमाणात अधिक रोजगार निर्माण करतच नाही. वस्तूंच्या नवनिर्मितीपेक्षा देखभालीसाठी मानवी सहभाग कितीतरी अधिक प्रमाणात लागतो. (उदाहरणार्थ- नवे चारचाकी वाहन संपूर्णपणे स्वयंचलित कारखान्यात निर्माण होऊ शकते पण त्याची वार्षिक देखभाल करायला मानवी सहभाग कितीतरी अधिक लागतो. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र अजूनही मोठय़ा प्रमाणात रोजगार पुरवते कारण तिथे संगणक आज्ञावल्यांची ‘देखभालच’ मोठय़ा प्रमाणात केली जाते.) ‘वापरा आणि फेका’ या संस्कृतीत देखभाल न करता जुने फेका व नवीनच घ्या असा विचार असतो. त्यामुळे उत्पादन वाढते, उत्पादकांचा नफा वाढतो, पण नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. ‘ट्रिकल डाऊन थिअरी’ इथे निष्प्रभ ठरते. त्यातून आर्थिक विषमता वाढणार हे ओघानेच आले. वारेमाप उत्पादनांमुळे पर्यावरणावर येणार ताण वेगळाच. ‘जॉबलेस ग्रोथ’वर परिसंवाद बरेच झडतात, पण वस्तू दुरुस्त करून त्यांचा पुनर्वापर करत राहण्याची सवय लोकांना कशी लावायची यावर फारसे काहीच बोलले जात नाही. ‘वापरा आणि फेका’ ही संस्कृती ‘इकॉनॉमी’ आणि ‘इकॉलॉजी’साठीही धोकादायक ठरते. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
कसला आलाय जीडीपीवाढीचा आनंद
‘उपभोगशून्य वाढ!’ हे संपादकीय वाचले. देशाची अर्थव्यवस्था घरबांधणी, वाहन उद्योग, कारखानदारी आणि कृषी क्षेत्रावर मुख्यत: अवलंबून असते. त्यासाठीचे महत्त्वाचे घटक म्हणजे खाण उद्योग, खनिज तेल, कोळसा खाण, नैसर्गिक वायू, तेल शुद्धीकरण, खते, रसायने, पोलाद, सिमेंट वीजनिर्मिती आदी; शिवाय हॉटेलव्यवसाय, पर्यटन उद्योग, दूरसंचार, मॉल- बाजार, वित्तसेवादी क्षेत्रांचाही मोठाच हातभार लागतो. असे असले तरी अर्थव्यवस्थेची गती सरकार आणि खासगी क्षेत्रावर अवलंबून असते; मात्र दुर्दैवाने खासगी क्षेत्राची साथ पूर्ण क्षमतेने लाभत नाही. कारण, वाढती महागाई आणि भयावह स्वरूपातील बेरोजगारी. नागरिकांची क्रयशक्ती रोडावून उत्पादित मालाची मागणी घटते. अशा उपभोगशून्य क्षमतेत कसला आलाय जीडीपीवाढीचा आनंद!-बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल ( विरार )
‘चारशेपार’साठी काँग्रेसवाल्यांची आयात!
‘भाजपला इतकी घाई का झाली?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (४ मार्च) वाचला. २००४ आणि २०२४ या २० वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसची नॅचरली करप्ट पार्टी अशी संभावना केली, अजित पवारांनी ७० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचे आरोप केले आणि नंतर त्याच राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात बरोबरीचे स्थान दिले. आता तर काँग्रेसचे नेतेही भाजपच्या गळाला लागत आहेत. काँग्रेसच्या काळात राजीव गांधी यांनी एकहाती चारशेपारचा आकडा गाठला होता. आता भाजपलाही चारशेपार जाण्यासाठी काँग्रेसच्याच माजी नेत्यांची गरज भासत असल्याचे दिसते. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>
सत्तेशिवाय देशसेवा करता येत नाही?
‘भाजपला इतकी घाई का झाली?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. सध्या पंतप्रधान मोदींना कधी एकदा तिसऱ्यांदा शपथ घेतो आणि मोदींच्या गॅरंटीप्रमाणे केंद्रात भाजपचे ३.० होऊन भाजपचा ३७० आणि एनडीए चारशेपार जाते, असे झाले आहे.
यासाठीच पंतप्रधानांकडून मंत्र्यांचे बौद्धिक घेतले गेले, मोदी ३.० तील संकल्पित कामांचा आढावा घेण्यात आला, सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांतील कृती आराखडय़ावर मंत्री परिषदेत चर्चा झाली आहे. सत्तेच्या बोहल्यावर चढण्याची इतकी घाई झाली आहे? नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात ‘भाजपला सत्तेच्या उपभोगासाठी नव्हे, तर देशसेवेसाठी तिसरा कार्यकाळ हवा आहे’ असे मोदींनी सांगितले. आपल्याला जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरमधील परदेश दौऱ्यांची निमंत्रणे आली आहेत, हेदेखील मोदींनी निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच जाहीर केले. सत्तेशिवाय देशसेवा करता येत नाही का? परदेश दौऱ्यांची निमंत्रणे पंतप्रधानांना, पंतप्रधान म्हणून आली आहेत की मोदी म्हणून, की भाजपचे नेते म्हणून? निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, हे पक्षात किती प्रमाणात बंडखोरी होत आहे, हे पाहण्यासाठीच तर नाही ना? मुंबईतील कृपाशंकर सिंह यांना उत्तर प्रदेशातील जौनपूर, येथून उमेदवारी देऊन पक्षातील एकनिष्ठांना डावलणे कितपत योग्य आहे? एकंदरीत भाजपपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांना चारशेपारची घाई झालेली आहे एवढे नक्की!- शुभदा गोवर्धन, ठाणे
यादी जाहीर केल्याने अधिक वेळ मिळेल
‘भाजपला इतकी घाई का झाली?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. भाजपच्या १९५ उमेदवारांची पहिली यादी घोषित केली आहे. परंतु ज्या राज्यात मित्रपक्षांना सोबत घेऊन लोकसभा लढवायची आहे त्या राज्यातील उमेदवारांच्या याद्यांचे चित्र अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. तसेच विरोधकांचीसुद्धा काही राज्यांत आघाडी झाली आहे, मात्र उमेदवार अद्यापही निश्चित झालेले नाहीत. तसेच दुसरीकडे जागावाटपाचीसुद्धा बोलणी सुरू असल्याचे दिसते. २०१९च्या निवडणुकीत भाजपच्या अनेक जागा या कमी-अधिक फरकाने पराभूत झाल्या तिथे या वेळी भाजप अधिक ताकदीने त्या लढवेल. पहिली यादी जाहीर केल्यामुळे भाजपला अधिकचा वेळ प्रचारासाठी मिळाला. प्रचारातील मुद्दे, त्याभोवती फिरणारे जनमत याचा अंदाज घेता येऊ शकतो.-विनायक फडतरे, पुणे
निवडणुकांसाठी रस्त्यांची घाई नको
‘मुंबई ते नागपूर अंतर जुलैपासून आठ तासांत’ ही बातमी आणि त्याखालची ‘समृद्धी महामार्गावरील खड्डय़ांची चौकशी’ या दोन्ही बातम्या वाचल्या. समृद्धी महामार्गाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होण्यासाठी कामाची घाई केली गेली. त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे हे खड्डे. आता निवडणुका आल्या म्हणून अशा रस्त्यांची घाई सरकारने करू नये. कारण एक तर अशा खड्डय़ांमुळे मोठे अपघात होऊ शकतात व दुसरे म्हणजे या खड्डय़ांची दुरुस्ती म्हणजे जनतेच्या खिशालाच हात घातला जातो, त्याची पर्वा शासक व प्रशासकांना नसते. – सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)