देश एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करीत असताना अजूनही आपली मानसिकता जुन्या जातीयवादी परंपरेत गुरफटून राहिली आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्याला खत देताना जात विचारण्यात येत होती. यावरून शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यावर ती अट रद्द करण्यात आली. आता यातून रुग्णालयसुद्धा सुटले नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना त्यांची जात विचारण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडत आहे. रुग्णालयाच्या केस पेपरमध्ये जातीचा रकाना आहे. त्यात जात लिहिणे बंधनकारक केले असून रुग्णांना त्यांची जात विचारून नंतर उपचार करण्यात येत आहेत. सरकारी नोकऱ्या वा अन्य घटनात्मक लाभ वगळता कोठेही जात विचारली जाऊ नये, हा राज्यघटनेचा संकेत असूनही घडलेला हा प्रकार जातिभेदाला खतपाणी घालण्याचा नाही का? आणखी किती रुग्णालयांत अशाच प्रकारे जात विचारली जाते? अशा रुग्णालयांवर सरकारने कारवाई करून या रुग्णालयांची मान्यता रद्द करायला हवी.

  • दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)

शिक्षणासाठी भरीव तरतूद आज तरी आहे का?

‘पथदर्शी राजर्षी’ हे संपादकीय वाचले. सामाजिक विषमता, उच्चनीच भाव संपवायचे असतील तर शिक्षण हा त्यावरील रामबाण उपाय आहे हे राजर्षी शाहू महाराजांनी अचूक ओळखले आणि सर्वप्रथम आपल्या संस्थानात शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय केली. महाराजांच्या काळात संस्थांच्या अंदाजपत्रकात शिक्षणासाठी पंधरा टक्के इतकी भरीव तरतूद होती, जी आज तरी आहे का? याशिवाय आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारा कायदा, पुनर्विवाहाचा कायदा असे काही मूलगामी निर्णय त्यांनी घेतले.  रेल्वे स्टेशन, राधानगरी धरण, देवल क्लब, खास बाग कुस्ती आखाडा, आरक्षणाचा क्रांतिकारी निर्णय या त्यांच्या कर्तृत्वाच्या महत्त्वाच्या पाऊलखुणा आहेत.

२००९ सालाची वाट पाहावी लागली..

‘पथदर्शी राजर्षी’ हा अग्रलेख (६ मे) वाचला. राजर्षी शाहू महाराज हे फक्त मराठा नव्हते, ब्राह्मणेतरही नव्हते, तर नवयुगातील सर्वागपूर्ण राष्ट्रपुरुष होते. वेदोक्त प्रकरणामुळे पुरोहितशाहीची समाजावरील पकड ढिली झाली व महात्मा फुलेंची सत्यशोधक चळवळ जिवंत राहिली. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर शहरात मशीद बांधण्यास परवानगी दिली होती तसेच कुराणाच्या मराठी भाषांतरासाठी समिती नेमली होती. स्वतंत्र भारताला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण तेव्हाच त्यांनी दिली. राजर्षीनी दिलेल्या मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची अंमलबजावणीसाठी कायदा करायला आम्हाला २००९ सालाची वाट पाहावी लागली. सुधारणांचा विचार करता शाहू महाराज काळाच्या पुढे होते!

  • अतुल नरसिंग पवार, जातेगाव बुद्रुक (ता. शिरूर, जि. पुणे)

केवळ पुतळे नको..

‘पथदर्शी राजर्षी’ हे संपादकीय (६ मे) वाचले. आजही लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राजर्षी शाहू महाराज यांचा राज्यकारभार आदर्श ठरतो, कारण सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून तो रयत कल्याणकारी योजना राबविण्यात व सत्तेचा उपयोग समाजहितासाठी कसा करावा हे त्यांनी दाखवून दिले. आजच्या राज्यकर्त्यांनी फक्त महापुरुषांचे पुतळे उभे न करता त्यांचा आदर्श ठेवून लोककेंद्री राज्यकारभार करावा, ही अपेक्षा.

  • कुमार बिरुदावले, छत्रपती संभाजी नगर

मुत्सद्दी ‘जगन्मित्र’

प्रताप आसबे यांचा ‘‘अंगावर घ्यावेच’ – हा इशारा’ हा लेख (रविवार विशेष – ७ मे) वाचला. ‘दुसऱ्याच्या गुणांची आवर्जून पारख आणि दोषाकडे दुर्लक्ष, त्यातील फायद्या-तोटय़ांची काळजी न करता करता’ – हे वाक्य महत्त्वाचे. मुख्य म्हणजे आपलीच वासरे रस्ता चुकताहेत असे दिसल्यावरही त्यांना लगेच तसे न सांगता, त्यांची त्यांना चूक कळेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे आणि चुचकारून/ जाणीव देऊन आपल्या अधिकारात अन् अधिवासात परत आणणे हे त्यांनाच जमते. प्रसंगी ‘आलं अंगावर, घेतलं शिंगावर’ हा बाणा दाखवणाऱ्या पवार यांच्याकडे, जिथे सत्ताधाऱ्यांना विकासकामांसाठी सहकार्य हवे, तिथे एक पाऊल पुढे येण्याची तयारी दाखवण्याचा दिलदारपणाही आहे. म्हणूनच ते जगन्मित्र आहेत.

  • श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

कोकणाच्या शाश्वत विकासाचा विचारच का नाही?

‘बारसूचे वास्तव काय आहे?’ हा ‘रविवार विशेष’मधील ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचा लेख वाचला. लेखकाने हा प्रकल्प रेटण्यामागील सरकारची लपवाछपवी अनेक उदाहरणांसह सप्रमाण मांडली आहे. कोकणात रासायनिक प्रकल्प का नकोत याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कोकणातीलच रायगड जिल्हा व लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्र! प्रचंड प्रदूषण, दूषित पाणी व जमिनीची नष्ट झालेली उत्पादन क्षमता! एरवी भाजपचा प्रबळ विरोधी पक्ष मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेसची तसेच राष्ट्वादी पक्षाची भूमिकाही संदिग्ध व बोटचेपेपणाची आहे. तसे पाहू गेले तर आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी कोकणावर अन्याय केला आहे. कोकणाचे निसर्गसौंदर्य अबाधित ठेवून येथील पर्यटनाला चालना देणारे व फळप्रक्रिया उद्योग आणण्यास कोकणवासीयांचा अजिबात नकार नाही. कोकणातील हापूस आंब्याला व कोकमला मिळालेले जागतिक दर्जाचे भौगोलिक मानांकन सरकार का दुर्लक्षित करत आहे? बारसूजवळील पुरातन कातळशिल्पे जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू असताना हा प्रदूषणकारी प्रकल्प तिथे जोरजबरदस्ती, जुलूमशाही व दडपशाही करून रेटण्याचे कारणच काय? रेल्वे वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल्स, सॉफ्टवेअर व आयटी इंडस्ट्री अशा उद्योगांसाठी कोकणाचा कधीच का विचार होत नाही ?

  • टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

ही निव्वळ प्रचारकी भाषणे?

पंतप्रधान मोदी यांनी ‘केरल स्टोरी’चे समर्थन केल्याची बातमी वाचली. ‘काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाची आधी जाहिरातबाजी आणि त्यानंतर प्रदर्शन मार्च २०२२ मध्ये झाले. त्याच सुमारास पंजाब, उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका होत्या. तेव्हासुद्धा ‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून गदारोळ झाला आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी त्याचे समर्थन केले, तो पाहावा असे आवाहनही केले. आता निवडणुका कर्नाटकच्या आहेत आणि ‘केरल स्टोरी’ चित्रपट केंद्रस्थानी आणण्यात आला आहे. दोन्ही चित्रपटांतील आशय आणि हेतू लक्षात न घेता तो केवळ योगायोग आहे किंवा त्याचा प्रचाराशी काहीही संबंध नाही, असे म्हणणे म्हणजे स्वत:चीच दिशाभूल करणे होय. याच अंकात काश्मीरमध्ये पाच जवानांची हत्या झाल्याची बातमी आहे. पुलवामा हल्ल्याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत; पण यावरील प्रश्नांना उत्तरे देण्यास किंवा बोलण्यास अजिबात वेळ नसणारे आपले नेते प्रचारकी चित्रपटांवर भर प्रचारसभेत वेळ घालवताना दिसतात. चित्रपटात ‘ही कथा आहे.. , योगायोग समजावा..’ अशा आशयाचा किमान ‘डिस्क्लेमर’ तरी असतो; पण नेत्यांच्या भाषणाबाबत काय? लोक खूप आशा, अपेक्षा ठेवून गर्दी करतात. पुन:पुन्हा निराश, हतबल होतात. तर मग नेत्यांच्याही भाषणापूर्वी ‘हे फक्त प्रचारकी भाषण आहे’ असे जाहीर करावे का?

तणावपूर्ण वातावरणास खतपाणी नको

पंतप्रधान यांनी कर्नाटक निवडणूक प्रचारात ‘केरळ स्टोरी’ या कपोलकल्पित कथेवर आधारित चित्रपटाचे समर्थन केले. अशा प्रकारे पंतप्रधानांनी सातत्याने द्वेषावर आधारित अथवा वादग्रस्त चित्रपटांचे समर्थन करणे हे चुकीचे आणि  चिंताजनक आहे. मणिपूरचा ज्वलंत संघर्ष, मेघालय- आसाममधील प्रश्न, प. बंगाल, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमधील तणावपूर्ण वातावरण यात आणखी खतपाणी घातले तर देशाला त्याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल. त्यामुळे विभाजनवादी, कट्टरतावादी भाषण आणि विचाराला आवरणे आवश्यक आहे.  त्या दृष्टीने सरकारने, देशातील प्रमुख पक्ष आणि संघटनांनी पावले उचलणे ही काळाची तातडीची निकड आणि गरज आहे.

  • अ‍ॅड. विशाल जाधव, पुणे

राज्य होरपळत असताना..

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

स्वतंत्र, लोकशाही देशामध्ये आजही ‘दिसता क्षणी गोळय़ा घालण्याचे’ आदेश द्यावे लागतात, ही लाजिरवाणी बाब आहे. ५ मेच्या ‘ईशान्येची आग’ या संपादकीयातून मणिपूरची एकंदर अवस्था उमगली, पण त्या राज्यातून येणाऱ्या बातम्या चिंताजनक आहेत. देशातील सीमा भागातील एक राज्य होरपळत असताना केंद्रातील नेतृत्वाने तातडीने तिकडे लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित होते आणि त्यावर लवकर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उपायांसाठी राज्यास सूचना करणे गरजेचे होते.  ‘डबल इंजिन सरकार’ असल्याने त्या ऐकल्याही असत्या. पण केंद्राचे लक्ष सध्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवर जास्त आहे, असे दिसते.

  • गंगाधर दळवी, वसमत (जि. हिंगोली)