‘पेर्ते व्हा..’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित वस्तू वा सेवा देण्यास विरोध केला आणि ‘रेवडी संस्कृती’ हा शब्द रूढ केला. पण निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपसुद्धा वेगवेगळय़ा ठिकाणी अनेक प्रकारच्या मोफत गोष्टी जाहीर करतोच. आता प्रश्न असा की, रेवडीचा कोणता रंग मोदींना आवडतो आणि कोणता खटकतो. या रेवडय़ांचा जनतेला फायदा होत असला, तरीही तो कायमस्वरूपी नसतो. भारतासारख्या देशात कोणत्या सवलती बंद करायच्या, लोकांना रोजगारासाठी कसे उद्युक्त करायचे, याविषयी निर्णय घेणे अवघड आहे. कोणत्याही सरकारमध्ये ही सुविधा बंद करण्याचे धैर्य नाही. सवलती मर्यादित वर्षांसाठी असायला हव्यात आणि रोजगार योजना अशा प्रकारे राबवल्या गेल्या पाहिजेत की लोक स्वत: कमावू लागतील आणि त्यांना यापुढे काहीही मोफत घेण्याची गरज भासणार नाही. हे सांगणे जरी सोपे असले तरीही अमलात आणणे जवळजवळ अशक्य आहे. ज्या देशात अब्जाधीशसुद्धा कोणतीही करसवलत सोडू इच्छित नाहीत, त्या देशात दारिद्रय़ रेषेच्या जरा वरती आलेल्यांना सवलती सोडायला सांगणे या देशाच्या ‘संस्कृती’च्या विरोधात जाईल.

  •   तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

जुने निवृत्तिवेतन लागू केल्यास आश्चर्य नाही

‘पेर्ते व्हा..’ हे संपादकीय (१८ ऑगस्ट ) वाचले. सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नेमक्या अखेरच्या वर्षी योजनांचा वर्षांव होऊ लागला आहे, हा निव्वळ योगायोग समजावा. यामागे राज्यकर्त्यांच्या मनातील वास्तव भाव म्हणजे आपल्या ‘सेवेचा शेवट गोड व्हावा,’ हाच होय. राज्यकर्त्यांनी देत जावे, मतदारांनी घेत राहावे, घेता घेता राज्यकर्त्यांनाच ‘मत’ द्यावे हाच व्यवहार यात दडलेला असतो. या व्यवहारापोटी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ईपीएस- ९५ ही पेन्शनवाढ मान्य केली, तर त्यात मुळीच आश्चर्य नाही.

  •   बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

विश्वकर्म्याला भांडवल हवे आहे की काम?

‘पेर्ते व्हा’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत विविध कारागिरांना मोठी रक्कम उभी करून दिली जाणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे. कारागिरांची मूळ समस्या भांडवलाचा अभाव ही आहे की ‘कामच नसणे’ ही आहे याचा विचार झाला पाहिजे. घरातील पलंग, टेबल, खुर्च्या असे सामान तयार स्वरूपात विकत घेण्याकडे लोकांचा कल वाढत आहे. मोठमोठय़ा आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्या त्यांची प्रशस्त दालने शहरांत उघडत आहेत. त्या कंपन्या अशा वस्तू कारखान्यांत बनवतात, जिथे मोठय़ा प्रमाणात स्वयंचलित यंत्रे वापरली जातात. कपडेही तयार स्वरूपात विकत घेतले जातात. त्यातच सध्या ‘यूज अँड थ्रो’चा जमाना आहे.‘राइट टु रिपेअर’ ही चळवळ काही देशांत सुरू झाली होती, असे वाचनात आले होते. तसे काही झाले तरच कारागिरांच्या हाताला योग्य प्रमाणात काम मिळेल.

उपलब्ध पुराव्यांकडे डोळेझाक!

पूर्वग्रह आणि स्वत:ला गैरसोयीच्या असणाऱ्या तथ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे हे वैज्ञानिक पद्धत वापरून तथ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गातील दोन मोठे अडथळे आहेत. यामध्ये उपलब्ध पुराव्यांकडे डोळेझाक करण्यात येते. ‘सूत्रधार एकच आहे हे कशावरून मानायचे?’ या पत्राचे लेखक श्रीराम बापट यांच्या बाबतीत असेच झाले असावे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासाबाबत तपास यंत्रणांनी मांडलेले पुरावे, ज्याबद्दल वर्तमानपत्रांतून वेळोवेळी लिहून आलेले आहे, ते एक तर त्यांच्या नजरेतून निसटले आहेत किंवा त्यांनी त्याकडे डोळेझाक केली आहे. चारही विवेकवाद्यांच्या खुनामागील सूत्रधार एकच आहे असे मानण्याचे कारण म्हणजे, तपास यंत्रणांनी या चार खुनांमध्ये एक समान शस्त्र वापरल्याचे अधिकृतपणे सांगितले आहे. या चार खुनांमध्ये गजाआड असलेले काही संशयित आरोपीदेखील समान आहेत. एवढेच नव्हे तर हे खून व नालासोपारा येथे २०१८ मध्ये सापडलेल्या बेकायदा शस्त्रसाठा प्रकरणातील काही संशयित आरोपीदेखील समान आहेत. कर्नाटक एसआयटीने केलेल्या गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातून महाराष्ट्र एटीएसने नालासोपारा प्रकरणातील संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले व त्यानंतर डॉ. दाभोलकर यांचे संशयित मारेकरी सीबीआयने पकडले आहेत. बघण्याची इच्छा नसेल तर सूर्यप्रकाशाएवढा स्वच्छ पुरावादेखील दिसत नाही.

सूत्रधार शोधणे हे सरकारचेच कर्तव्य

‘सूत्रधार आहे, हे कशावरून मानायचे?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (१८ ऑगस्ट) वाचले. सूत्रधाराचे नाव देऊन त्याच्याविरुद्ध पुरावे देणे, ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची जबाबदारी आहे असे त्यात म्हटले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाच्या गुन्ह्यात खुद्द सरकार फिर्यादी आहे व त्यामुळे त्या खुनाचा सूत्रधार शोधणे व त्याच्याविरुद्धचे पुरावे शोधणे, हे कर्तव्य व तदनुषंगाने येणारी जबाबदारी सरकारची आहे. अशी जबाबदारी फिर्यादीवर टाकल्यास गुन्हे अन्वेषण विभागाची काहीही आवश्यकता उरणार नाही. जी तपास यंत्रणा सरकारकडे उपलब्ध असते तशी कोणत्याही बिनसरकारी फिर्यादीकडे असू शकत नाही हा मुद्दा विचारात घेतलेला दिसत नाही. दाभोलकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनविषयीच्या दृष्टिकोनाविरुद्धची चीड शेवटच्या दोन वाक्यांतून चांगलीच व्यक्त झाली आहे.

  •   विवेक शिरवळकर, ठाणे

द्वेषाच्या प्रसाराला राजकीय पक्ष जबाबदार

‘द्वेषाचा क्रौर्यावतार’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. चेतन चौहान निर्माण होण्याला धर्मावर आधारित द्वेषमूलक राजकारण करणारे पक्ष व त्या पक्षांना अनुकूल विचार, दृष्टिकोन पसरवणाऱ्या वृत्तवाहिन्या जबाबदार आहेत. ज्या पक्षांना अशी धार्मिक तेढ निर्माण केल्यामुळे निवडणुकीत यश मिळत आले आहे, ते द्वेषाचा विचार-प्रचार सदासर्वकाळ करतात. हा प्रचार आता निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही तो समाजमाध्यमांतून प्रत्येकाच्या हाती असलेल्या मोबाइल फोनपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापले आयटी सेल्स निर्माण केले आहेत. त्याद्वारेच अशी द्वेषमूलक माहिती प्रसवली व पसरली जाते. अनेक वृत्तवाहिन्यांतून हे विचार पुढे नेले जातात. या वाहिन्यांवरील पक्षप्रवक्त्यांच्या चर्चा द्वेषमूलक विचारांना पाठबळ देणाऱ्या असतात. संपूर्ण समाजाचे ‘ब्रेनवॉश’ केले जात आहे. त्यातूनच चेतन चौहानसारखे मानवी बॉम्ब तयार होत आहेत व समाजात वावरत आहेत. कधी दंगली, कधी झुंडबळी, तर कधी बेछूट गोळीबार यातून त्याचे प्रतिबिंब दिसते. समाज दुभंगल्यास कोणते टोक गाठू शकतो, हे आपण मणिपूरमध्ये बघत आहोतच. निवडणुकीतील लाभांसाठी धार्मिक द्वेषाच्या प्रचार आणि प्रसाराला आवर घातला पाहिजे.

  •   विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)  

‘बुलडोझर, निर्नायकी आणि सत्तासूत्र’

‘बुलडोझर प्रशासन; आश्रित कुटुंबीय’ हा सुहास पळशीकर यांचा लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. बुलडोझर संस्कृतीचे आद्य प्रणेते संजय गांधी आहेत. आजच्या पिढीला कदाचित आणीबाणीच्या कालखंडातील ‘तूर्कमान गेट’ प्रकरण आठवत नसेल पण तिथेही बुलडोझर चालवून घरे आणि दुकाने पाडण्यात आली होती. कदाचित उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या राज्यकर्त्यांनी यापासूनच प्रेरणा घेतली असेल.

धडा घेण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, काँग्रेसच्या ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात दोन छोटे कालखंड असे आले, की ज्यामुळे काँग्रेसचे योगदान झाकोळून गेले. विरोधकांना काँग्रेसवर टीका करण्याची कायमस्वरूपी संधी निर्माण झाली. या कालखंडानंतर काँग्रेसची देशातील सत्तादेखील गेली आणि विरोधकांचे सरकार सत्तेवर आले. पहिला कालखंड आणीबाणीचा आहे. त्या दीड वर्षांतील अतिरेक काँग्रेसला फार महाग पडला. तसाच दुसरा कालखंड मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या यूपीए सरकारमधील शेवटच्या दोन वर्षांचा आहे. या दोन वर्षांमुळे काँग्रेसवर काहीही काम न करणारे, निराश, गोंधळलेले सरकार असा ठपका बसला. आपण या गोष्टीची तुलना कसोटी क्रिकेट सामान्याशी करू शकतो. पाच दिवसांच्या सामन्यात एकूण १५ सत्रे असतात. यापैकी एखाद्याच सत्रामध्ये एखाद्या संघाचा खेळ इतका वाईट होतो की, त्यामुळे संपूर्ण कसोटी सामना गमवायची वेळ येते किंवा मालिकादेखील हातातून निघून जाते.

काँग्रेसच्या पहिल्या चुकीच्या कालखंडाचे योग्य मूल्यमापन आणि पुरेसे दस्तावेजीकरण झालेले आहे. पण काँग्रेसच्या २०१२ ते २०१४ या सत्ताकाळातील निर्नायकी आणि तसे व्हायला जबाबदार असणारे लोक यासंदर्भात पुरेसे लिखाण झालेले नाही. राजकीय पक्षांमध्ये असे कालखंड ओळखून त्याबाबतीत योग्य उपाययोजना करणारी स्वतंत्र आणि तटस्थ अशी सरकारबाहेरील यंत्रणा असणे आणि त्यांचे ऐकून सरकारने सुधारणा करणे या गोष्टीची नितांत गरज असते. भाजप आणि मोदी सरकारकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या संलग्न संघटना यांची अशी सरकारबाह्य तटस्थ निरीक्षक यंत्रणा आहे, पण काँग्रेसकडे अशी यंत्रणा उपलब्ध आहे का, याचा त्या पक्षाच्या धुरीणांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

  •   अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे