‘संविधान बचावाचे ‘नॅरेटिव्ह’ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत चालले नाही’, हे विधान एव्हाना अनेकांनी, अनेकदा ऐकले आहे. भारतीय संविधानाचा बचाव वगैरे करण्याची गरजच नाही, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधानाच्या मोठ्या प्रतीपुढे नतमस्तक होतात, फुलेसुद्धा वाहतात, हेही ‘मीडिया’ने वेळोवेळी दाखवलेले आहे. अशा काळात प्रयागराज शहरातील ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालया’चे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव जे काही बोलले, त्याने काहीही बिघडत नाही, असे मानणारेही बरेच जण असतील! या शेखरकुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदा विभागाची कार्यशाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयात झाली असता त्यात भाषण केले. ते मुस्लिमांविरुद्ध होते का, त्यातून संविधानाचा अवमान झाला का, वगैरे चर्चा लगोलग सुरू झाली. ‘या देशात बहुसंख्याकांचाच कायदा चालेल’ अशा अर्थाचे विधान यादव यांनी त्या भाषणात करणे आणि ‘यादव बरोबरच बोलले’ असे मानणाऱ्यांची संख्या देशात बरीच असणे, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि हल्ली हेच नाणे तर चालते आहे. सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांनी जाहीर कार्यक्रमांत काय बोलावे अथवा काय बोलू नये यावर बंधने घालणारा ‘कायदा’ आपल्याकडे नाही, यावरही ‘न्यायाधीश यादव यांचे काय चुकले?’ असा पक्ष मांडणाऱ्यांचा भर असू शकतो. पदास विशोभित आणि न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असणाऱ्या (१९९७ सालापासून लेखी स्वरूपात असलेल्या) आचारसंहितेचा भंग करणारी विधाने न्या. यादव यांनी केली आहेत, असा आक्षेप फक्त ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशिअल अकाउंटॅबिलिटी अॅण्ड रिफॉर्म्स’ यासारख्या एखाद्या संस्थेचा असू शकतो. त्या संस्थेचे पदाधिकारी प्रशांत भूषण आणि त्यांच्या समविचारींनी तो घेतला आहे. त्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून न्या. यादव यांची तक्रार केलेली आहे. १० डिसेंबर रोजी आलेल्या या तक्रारपत्राची दखल त्याच दिवशी घेऊन ‘यासंबंधीचे वार्तांकन आणि तपशील पाठवा’ असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिल्यामुळे मात्र, सारेच हसण्यावारी नेले जाणार नाही, असे आता दिसते आहे. ‘डोळ्यांवरची पट्टी काढून टाकलेली, साडी नेसलेली भारतीय न्यायदेवता’ आता उघड्या डोळ्यांनी निव्वळ पाहत बसणार नाही- तिच्या ‘एका हातातला तराजू आणि दुसऱ्या हातातली भारतीय संविधानाची प्रत’ या दोहोंची बूज राखली जाणार- अशी आशाही जागी झाली आहे.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?
न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांना या कार्यशाळेत मार्गदर्शनासाठी दिला गेलेला विषय ‘समान नागरी कायद्याची गरज’ असा होता. मुसलमान लोक चार-चार विवाह करू शकतात, यावर या न्यायाधीशांचा फारच राग असल्याचे त्यांच्या भाषणातून दिसते. स्त्रियांना हिंदू समाज देवी मानतो म्हणून मुसलमानांनी चार-चार लग्ने करायची नाहीत, हा मुद्दा मांडण्यासाठी ‘या देशात यापुढे बहुसंख्याकांच्या मताप्रमाणेच कायदे होणार’ या विधानाचा आधार या न्यायाधीशांनी घेतला. ‘हे वक्तव्य संविधानाला धरून तर नाहीच, उलट लोकशाही, समानता, न्याय या सांविधानिक तत्त्वांची पायमल्ली करणारे आहे,’- अशा मताचे जे कोणी आहेत ते संख्येने अल्पच आहेत. हे लोक संविधानवादी असून त्यांच्या ‘सांविधानिक भावना दुखावल्या गेल्या’ असे चित्र सध्या आहे. न्यायाधीश यादव खरोखरच चुकले काय, त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार आहे काय, हे ठरवण्याचा अधिकार- आणि जबाबदारीसुद्धा- फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे. बाकी, याच न्यायाधीश यादव यांनी ‘गोरक्षणाचा मूलभूत हक्क सर्व हिंदूंना असला पाहिजे’ आणि ‘गायीच्या उच्छ्वासांतही ऑक्सिजन असतो’ अशी विधाने यापूर्वी केल्याचे आता ‘लाइव्हलॉ.कॉम’ या कायदेविषयक वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्यामुळे, २०२१ मध्ये या शेखरकुमार यादवांची नियुक्ती नेमक्या कोणत्या निकषांवर झाली याविषयी अनेकांचे कुतूहल जागे झाले आहे इतकेच.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : पांढरे निशाण…
मात्र यानिमित्ताने एक धावता उल्लेख आवश्यक ठरतो. ३० नोव्हेंबर १९६६ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ आणि ‘जमात-ए- इस्लामी’ या संघटनांशी संबंध राखण्यास पूर्णत: प्रतिबंध होता, तो हटवणारा निर्णय आता ९ जुलै २०२४ रोजीपासून लागू झालेला आहे. यावरही, ‘रा. स्व. संघ ही काही फक्त हिंदूंची संघटना नव्हे, एकात्म मानववादाचा पुरस्कार करणारे ते एक महान सांस्कृतिक संघटन आहे’ असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो; पण याच ९ जुलैपासूनच्या नव्या मुभेमुळे संघ परिवारातील ‘विश्व हिंदू परिषदे’सारख्या संस्थांना थेट एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये ‘कार्यशाळा’ आदी कार्यक्रम भरवण्यास मुक्तद्वार मिळते आहे. हे प्रकरण निव्वळ ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’वर थांबणारे नसून, ते त्यापलीकडे जाणारे आणि संविधानानुसार चालणाऱ्या यंत्रणांनाच पोकळ करणारे ठरू शकते.
