लोकमानस : शांतता हवीच, पण मध्यस्थी कशासाठी?

भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वावर विशेष भर दिला आहे. नेहमीच मध्यस्थी नाकारणारी भूमिका घेतली आहे. मग आज अचानक अमेरिकेच्या दडपणाखाली, ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे युद्धविराम मंजूर करणे ही भूमिका कशामुळे स्वीकारावी लागली? अमेरिका आणि चीनचे पाकिस्तानला सतत समर्थन असण्यामागचे सामरिक गणितही दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही. अमेरिका पाकिस्तानला ‘फेल स्टेट’ होऊ न देण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण अफगाणिस्तानच्या सीमा भागात असलेला त्याचा भू-राजकीय उपयोग अजून संपलेला नाही. दुसरीकडे, चीन ‘सीपेक’ सारख्या प्रकल्पांतून पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलर्स गुंतवतो आहे. या दोघांना पाकिस्तानचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच भारताच्या यशस्वी कारवायांनंतरही अचानक युद्धविराम घडवून आणला गेला.

शांततेची संधी हवीच आहे. मात्र, ती राष्ट्रीय अस्मिता, सार्वभौमत्व आणि आत्मगौरव गमावून नको. युद्ध थांबविण्याचा निर्णय जर परकीय शक्तींच्या मध्यस्थीवर अवलंबून असेल, तर ती शांतता नंतर धोरणात्मक गुलामी बनण्याचा धोका असतो. हा भारताच्या भविष्याचा आणि स्वाभिमानी वाटचालीचा प्रश्न आहे. इतिहास सांगतो- मौन अशक्ततेचे लक्षण ठरते.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

शस्त्रसंधीची कारणे स्पष्ट होणे गरजेचे

‘संधी… एक साधणे!’ हा अग्रलेख वाचला. भारताचे सुरुवातीपासून म्हणणे आहे, की पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. काश्मीरच्या प्रश्नावर चर्चा केवळ भारत व पाकिस्तान यांच्यातच होऊ शकते. तिसऱ्याची मध्यस्थी भारताने नेहमीच अमान्य केली आहे. पंतप्रधान मोदीदेखील म्हणाले आहेत की पाक पुरस्कृत दहशतवाद व पाकिस्तानशी चर्चा या दोन गोष्टी एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता असे काय घडले की भारताने शस्त्रसंधी अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे मान्य केली. पाकिस्तानने दहशतवादाला आश्रय देणे सोडून दिल्याचे सिद्ध झाले का? दहशतवादाचा कारखाना चालवणाऱ्यांना भारताच्या ताब्यात दिले जाणार आहे का? ‘घुसकर मारेंगे’, ‘छपन्न इंच छाती’ या सर्व केवळ वल्गना ठरणार का? शस्त्रसंधीनंतर अनेकांनी परराष्ट्र सचिव मिस्राींवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर समाजमाध्यमांतून अत्यंत अश्लाध्य भाषेत टीका केली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने संपूर्ण पारदर्शकता दर्शवत शस्त्रसंधीमागची आणि त्यात तिसऱ्याची मध्यस्थी स्वीकारण्यामागची कारणे विशद केली पाहिजेत.

● निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)

शस्त्रसंधी उल्लंघन हा गुणधर्मच!

‘संधी… एक साधणे!’ हे संपादकीय वाचले. एखादा कार्यक्रम रंगात आला असताना अचानक कार्यक्रम थांबला की प्रेक्षक जसे नाराज होतात तशीच तमाम भारतीय जनता शस्त्रसंधीच्या घोषणेने नाराज झाली. हल्ल्यांमध्ये भारताचा वरचढपणा आणि पाकिस्तानची अंधारात तीर मारण्याची वृत्ती दिसत होती. त्यांचे ड्रोन्स, मिसाईल्स भारताकडून नेस्तनाबूत करण्यात येत होते. शस्त्रसंधीचे उल्लंघन हा पाकिस्तानचा गुणधर्मच आहे आणि त्यामुळेच भारताने कुठलाही दहशतवादी हल्ला युद्धकृती मानली जाईल, असा इशारा पाकिस्तानला दिला आहे.

● माया भाटकर, चारकोप गाव

यासाठी कोणत्या तडजोडी केल्या?

‘‘आरपार’च्या आधीचे शहाणपण!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१२ मे) वाचला. ‘त्या’ नेत्याने म्हटल्याप्रमाणे पाकिस्तानविरोधातील युद्धामध्ये सतत अडकून पडायचे नाही, हे विधान अर्धसत्य आहे. वास्तव असे की, निवडणुका जवळ आल्यावर भाजप हाताशी असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणा आणि पक्षांतर्गत (आयटी सेल, काही माध्यमे वगैरे) यंत्रणा कामाला लावून देशात आपल्याला हव्या तेवढ्या पातळीवरील पाकिस्तानविरोधी युद्धज्वर निर्माण करतो. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर प्रसारमाध्यमांतून निर्माण केला गेलेला युद्धज्वर हे त्याचेच निदर्शक. मात्र, अखेर शस्त्रसंधी भारताने घोषित करण्याआधीच अमेरिकेनेच ती जाहीर केली, ही बाब अमेरिकेच्या भारतावरील दबावाचे निदर्शक असून ती भारताच्या सार्वभौमत्वाचा दर्जा डागाळणारी आहे. भारताचा विरोध न जुमानता पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अर्थसाहाय्यही मिळविले. आपली आंतरराष्ट्रीय कूटनीती अपयशी ठरल्याचे यात दिसून आले. व्यापारी वृत्तीच्या अमेरिकेने दबावस्वरूपाची मध्यस्थी करतानाच त्या बदल्यात काय मिळविले, भारताला कोणत्या तडजोडी कराव्या लागल्या हा प्रश्न उरतोच. विरोधी पक्षांनी मागणी केल्यानुसार संसदेत या विषयावर विस्तृत चर्चा होणे आवश्यक आहे. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी या प्रश्नांनाही सामोरे जाण्याची तयारी दाखवावी.

● राजेंद्र फेगडे, नाशिक

पुरता बंदोबस्त न होणे सलणारेच

‘‘आरपार’च्या आधीचे शहाणपण!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१२ मे) वाचला. अनर्थ टळला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर शस्त्रसंधीचे स्वागतच करायला हवे, पण शस्त्रसंधीच्या निर्णयाने सैन्यदलाचा अवसानघात तर झालाच, त्याबरोबरच युद्धज्वराने उन्मादी झालेल्या असंख्य भारतीय पाठीराख्यांचाही हिरमोड झाला! शस्त्रसंधी दोन्ही राष्ट्रांच्या राजनैतिक पातळीवर वाटाघाटी होऊन व्हायला हवा होता, मात्र तसे न होता अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अनाहूत (?) मध्यस्थीने हा निर्णय व्हावा, हे नामुष्कीजनकच! ही पंतप्रधानांची हारच म्हणावी लागेल! युद्धात कोणीही जिंकत नसते, फक्त मानवता पराभूत होते, हे खरे. पण वारंवार सतावणाऱ्या शत्रू राष्ट्राचा पुरता बंदोबस्त न होताच थांबलेला लढा सलणाराच, हेही खरेच.

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

द्विपक्षीय चर्चा हाच सर्वोत्तम उपाय

‘युद्ध हा शेवटचा उपाय’ ही माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या भूमिकेविषयीची बातमी (लोकसत्ता- १२ मे) वाचली. युद्धामुळे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्व क्षेत्रांत असंख्य अडचणी निर्माण होतात, मात्र त्यामुळे समस्या सोडवूच नयेत, असे नाही. चर्चेतून मार्ग काढणेच उत्तम. त्यासाठीच जुलै १९७२ मध्ये शिमला करार करण्यात आला. काश्मीरसह भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व वाद परस्पर चर्चेतून सोडवले जातील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर नेले जाणार नाहीत, असे आश्वासन पाकिस्तानने भारताला दिले. पण या एकाच आश्वासनाचेही पाकिस्तानने शेकडो वेळा उल्लंघन केले आहे. शस्त्रसंधीच्या निर्णयाची घोषणा आपल्या नेतृत्वाने करणे अपेक्षित असताना कोणत्या तरी तिसऱ्या व्यक्तीकडून ही माहिती जाहीर करण्यात आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या देशाचे महत्त्व वाढले आणि कोणत्या देशाचे महत्त्व कमी झाले? डिसेंबर १९७१ मध्येही अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र इंदिरा गांधींनी दाद दिली नाही. बांगलादेश स्वतंत्र केलाच. म्हणूनच अटलबिहारी वाजपेयींनी त्यांचा गौरव ‘दुर्गा’ असा केला होता. ‘कोणत्याही देशाने भारताला आदेश देण्याचे धाडस करू नये,’ असा इशारा त्यांनी दिला होता. एखाद्या व्यक्तीचा उदोउदो करत असताना आपण त्यांच्या चुकांवर पडदा तर टाकत नाही ना, याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे.

● पूजा शिंदे, अकलूज (सोलापूर)

त्रिभाषा सूत्र मुलांसाठी जाचक

‘त्रिभाषा सूत्राची सक्ती नकोच’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ मे ) वाचली. जिथे विद्यार्थ्याना एका भाषेवर प्रभुत्व मिळवणे कठीण आहे तिथे तीन भाषांचा आग्रह कशासाठी? मराठी भाषा अनिवार्य केली, हे योग्यच झाले. आपल्या राज्यात आपली भाषा ही जपलीच पाहिजे, परंतु भाषा अनिवार्य करून प्रश्न सुटले का? भाषांची आवड निर्माण होण्यासाठी पुस्तकेही रंजक हवी. लहान मुलांना एकाच वेळी तीन भाषा शिकणे भाग पडल्यास कोणतीच भाषा नीट येणार नाही.

● प्राजक्ता सुमंत, खारघर