लोकमानस : सीबीएसईशी बरोबरी कशासाठी?

बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ ज्ञान नव्हे, तो अंगी असणाऱ्या सर्जनशीलतेचा आविष्कार असतो. नेमका याच गोष्टीचा अभाव आज आपल्याला अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीत दिसून येतो. विद्यार्थ्यांनी स्वत: विचार करावा व त्यातून त्यांचे मत मांडावे हे खरे अपेक्षित आहे. वलयांकित क्षेत्रांत प्रवेश घेण्यासाठी तीव्र स्पर्धा व त्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी लागणारे भरमसाट गुण त्यामुळेच गुणवत्तेचा ऱ्हास होत चालला आहे. भरीस भर म्हणजे आपले शिक्षण मंडळ केंद्रीय शिक्षण मंडळाशी तुलना करू लागले आहे. असे करणे योग्य नाही. आपण आपला अभ्यासक्रम असा बनवू की तो केंद्रीय शिक्षण मंडळापेक्षाही अधिक सक्षम असेल. उगाचच सतत त्या मंडळाशी बरोबरी करण्याचा अट्टहास कशासाठी? आता दहावीनंतर अकरावी पुन्हा पालक व विद्यार्थी टाय-अप संस्कृतीच्या आहारी जातील. महाविद्यालयात न जाता पैकीच्या पैकी गुण मिळवणे हे दृष्टचक्र सुरू होईल. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी सखोल विचार करावा. लेखी परीक्षेत किमान उत्तीर्ण होण्याचे गुण मिळाले तरच विद्यार्थ्यास उत्तीर्ण घोषित केले जाणे गरजेचे आहे.

● प्रा. एन. एम. कुलकर्णी, पुणे</p>

डोळसपणे विचार करण्याची गरज

‘गुण आणि गुणवत्ता’ हे संपादकीय (१५ मे) वाचले. बेस्ट ऑफ फाइव्ह आणि अंतर्गत मूल्यमापन या दोन कुबड्यांमुळे एकंदरीतच दहावीच्या निकालाला मोठी सूज आलेली आहे. दहावीला भरघोस गुण मिळवणारे विद्यार्थी बारावी विज्ञान, नीट, जेईई आणि सीईटीमध्ये अचानक खाली का येतात? दहावीचे एकंदरीतच मूल्यमापन गुणांची भरघोस खिरापत वाटणारे आहे.

अगदी निव्वळ एक शब्द किंवा एक अंक लिहिण्यास अर्धा किंवा एक गुण आहे. विचार करण्यास भाग पाडणारे, आव्हानात्मक आणि उपयोजनात्मक प्रश्न हद्दपार झालेले आहेत. यामुळे दहावी परीक्षा नापास होणे खूप अवघड झालेले आहे. भरघोस गुण पाहून पालकांच्या अपेक्षा वाढत जातात, पण त्यात विद्यार्थ्यांचा मात्र बळी जातो. चांगले महाविद्यालय मिळण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते. यात नीट आणि जेईई क्लासेसच्या गळाला आयतेच मासे लागतात. नीट वा जेईईत अपेक्षित यश न मिळाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा भ्रमनिरास होतो. दहावीच्या या भरघोस निकालाच्या निमित्ताने गुण, गुणवत्ता आणि भावी करिअर यावर अधिक डोळसपणे विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)

कोट्यवधींच्या अर्थव्यवस्थेला खतपाणी?

‘गुण आणि गुणवत्ता’ हा अग्रलेख (१५ मे) वाचला. संपूर्ण भारताचा विचार करता दरवर्षी किमान २० लाख विद्यार्थी वैद्याकीय आणि तितकेच विद्यार्थी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेला सामोरे जातात. त्यातील फक्त १ ते ५ टक्केच विद्यार्थी यशस्वी होतात. या परीक्षांच्या शिकवण्यांसाठी लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागते. विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत महाविद्यालयांत जागांची कमतरता असते आणि एवढे सगळे करूनसुद्धा फक्त दहा टक्के विद्यार्थीच अभियांत्रिकी क्षेत्रात नोकरीसाठी पात्र ठरतात.

या प्रवेश परीक्षांच्या अट्टहासापायी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील सर्वांत मौल्यवान वर्षे आणि कौटुंबिक जमापुंजी वाया जाते. या सगळ्यातून एक प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे परीक्षा आणि त्यातील गुणवंतांभोवतीचे वलय हे नवउद्यामी घडवण्यासाठी, युवकांना शिक्षित करून रोजगारक्षम बनवण्यासाठी आहे, की कोट्यवधी रुपयांच्या शैक्षणिक-आर्थिक परिसंस्थेला खतपाणी घालून जोपासण्यासाठी? देशातील बेरोजगारीची आणि नवउद्यामी परिसंस्थेची भयावह परिस्थिती पाहता वरील तीन पर्यायांपैकी सत्य काय आहे हे स्पष्ट होते.

● विनायक देसाई, पुणे

गुण मोठे, पण यश छोटे

‘गुण आणि गुणवत्ता’ हा अग्रलेख वाचला. एक काळ असा होता की, ६५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होत असे. त्यांचे हात ८० टक्क्यांना लागले की शाळा, पालकांना धन्यता वाटत असे. आज स्पर्धा जेईई, नीट, यूपीएससी आणि त्यापलीकडे जाऊन जागतिक स्तरावर पोहोचली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मन, जपानमधील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपड सुरू असते. देशांतील पदव्युत्तर पदवी अभिमानास्पद मानली जाते. या साऱ्या स्पर्धेत तगून राहण्यासाठी मुलाला शंभर टक्के किंवा त्याच्या जवळपास पोहोचविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न पालक, शिकवण्या, शाळा अशा सर्व स्तरांवर केले जातात. पाचवीपर्यंतची तोंडी परीक्षा आता बारावीपर्यंत पोहोचली आहे. गुण भरघोस आणि यश छोटे अशी स्थिती आहे. असे का, याचे उत्तर शैक्षणिक धोरणाकडे नाही.

● सुबोध पारगावकर, पुणे

पहलगामहून अधिक चिंताजनक

‘आता चीन…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ मे) वाचला. भारताला बेसावध ठेवून भारतीय भूभागाचा मोठा लचका तोडायचा आणि मग त्यातला थोडा साळसूदपणे परत करायचा, अशी चीनची १९६२ पासूनची नीती आहे. या नीतीचाच नवीन अवतार म्हणजे नावबदलाची प्रक्रिया! २०१७ पासून चीनने अरुणाचल प्रदेशातील तब्बल २१ जागांचे बारसे केले. हे धोरण वरवर पाहता अहिंसक, परंतु अरुणाचल प्रदेशातील तब्बल ९० हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर चीनने यापूर्वीच दावा केला असून या मुद्द्यावरून चीन भविष्यकाळात आगळीक करणार नाही याची शाश्वती नाही. चीनचे हे विस्तारवादी धोरण पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याइतके किंबहुना अधिकच चिंताजनक आहे.

● जगदीश आवटे, पुणे

देव फक्त पैसेवाल्यांचाच?

‘शिर्डीत भाविकांना यापुढे दान तसा मान’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १५ मे) वाचले. देव भावनेचा भुकेला असतो हे बाळकडू सर्वांनाच दिले जाते. पेटीत टाकलेला १ रुपया असो वा १ कोटींची देणगी श्रद्धा महत्त्वाची असे शिकवले जाते. मात्र आजच्या काळात श्रद्धेवर पैशांनी मात केली आहे. शिर्डी संस्थान त्याला अपवाद कसे राहील?

स्वकीय व परकीय चलनातून कोट्यवधी रुपये मिळूनही संस्थानला आणखी फायदा हवा असावा. ‘दान तसा मान’ या निर्णयातून हेच दिसते. देवाची दानपेटीसुद्धा राजकारण्यांच्या पार्टी फंडाप्रमाणे वापरली जाणार का? शिर्डी संस्थानकडे पैशांची एवढी चणचण आहे का, की स्वत:ची तिजोरी भरणे त्यांना गरजेचे वाटू लागले आहे? ‘गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा’ या चित्रपटात मकरंद अनासपुरे यांच्या तोंडी एक वाक्य आहे, ‘देव फक्त दक्षिणा देणाऱ्यांचाच असतो.’ शिर्डी संस्थानात हे वाक्य खरे ठरण्यास वेळ लागणार नाही.

● सच्चित गोडबोले, माहीम (मुंबई)

साईबाबांच्या तत्त्वांचा तरी मान राखावा

‘शिर्डीत भाविकांना यापुढे दान तसा मान’ (१५ मे) ही बातमी वाचली. या योजनेतून संस्थानला अधिकाधिक निधी मिळावा, हा उद्देश असला, तरी त्याच वेळी सामाजिक समतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. साईबाबा हे दीन-दलितांचे कैवारी मानले जातात. असे असताना त्यांच्या मंदिरात केवळ मोठे दान करणाऱ्यांना ‘व्हीआयपी’ वागणूक देणे ही त्यांच्याच तत्त्वांना छेद देणारे ठरत नाही का?

संस्थानच्या उत्पन्नवाढीचा हेतू समजण्याजोगा आहे. परंतु, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून हा भेदभाव चिंतेचा विषय आहे. सार्वजनिक धर्मस्थळे ही सर्वसामान्य जनतेसाठी असतात. तिथे श्रद्धेला किंमत असावी, पैशाला नव्हे. या योजनेमुळे गोरगरीब भाविकांमध्ये उपेक्षेची भावना निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. साईबाबांच्या ‘सबका मालिक एक’ या विचाराचा सन्मान राखला जाणे गरजेचे आहे.

● सागर पिंगळे, पुणे