‘खंडन ते खांडोळी!’ हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपली सामाजिक संकल्पना अशी की, पाच वर्षांत एकदा हिरिरीने (अगदी रांगा वगैरे लावून) मत द्यावे व उरलेली पाच वर्षे हाताची घडी तोंडावर बोट वगैरे घेऊन जे होईल ते पाहावे, जे मत व्यक्त करायचे धाडस दाखवतील त्यांनाच त्यांच्या कथित चोंबडेपणा, अगोचरपणाबाबत दूषणे देत राहावीत. कुंभकर्णाला युद्धासाठी सहा महिन्यांनी उठवत म्हणतात पण आपल्याकडे एकदा मत देऊन झाले की साम दाम दंड भेद वापरून समाजाला पाच वर्षांसाठी गुंगीचे औषध देऊन झोपविले जाते.
मत देण्यासाठी अत्याग्रह पण ते एकदा देऊन झाले की नंतर पाच वर्षे बिलकुल मत व्यक्त करायचे नाही हा दुराग्रह, ही सामाजिक व राजकीय दांभिकता चांगलीच बोकाळली आहे. पराकोटीची दांभिकता हे आपल्या समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते ते उगीच नाही. राजासमोर सगळे फक्त त्याचा उदोउदोच करायला शिकले की कुणी परका हुशार व्यापारी येऊन नुसतेच गोडगोड बोलून नसलेलेच वस्त्र अतिशय महागात विकून जातो आणि राजा उघड्याने फिरतोय हे सत्य सांगायची हिंमत न दाखवता प्रजा त्याचा फक्त उदोउदोच करत राहाते अशा आशयाची एक लोककथा आहे तशी आपल्या लोकशाहीची अवस्था झाली नाही म्हणजे मिळवली.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई</p>
राज्यकर्त्यांची भाषा बोलणाऱ्यांनाच स्वातंत्र्य
‘खंडन ते खांडोळी!’ हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. वैचारिक असहिष्णुतेचा विकार आपल्याच देशात पसरला आहे असे नाही. गेल्या आठवड्यात मॅसेच्युट्स विद्यापीठात उच्च तांत्रिक शिक्षण घेणारी भारतीय वंशाची विद्यार्थिनी मेघा वेमुरी हिने खुल्या व्यासपीठावर पॅलेस्टाईनचे समर्थन करणारी भूमिका मांडली आणि त्या संदर्भात ट्रम्प प्रशासनास चार खडे बोल सुनावले. परिणामी विद्यापीठ प्रशासनाने तिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना प्रस्तावित पदवीदान समारंभास हजर राहण्यापासून प्रतिबंध करणारा लिखित आदेशच काढला. अमेरिकेसारख्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत प्रसिद्ध असणाऱ्या देशातसुद्धा अशी वैचारिक मुस्कटदाबी सुरू आहे. हार्वर्ड विद्यापीठ सरकारची पाठराखण करत नाही म्हणून त्यांची देणगी रोखण्याचे प्रकरणसुद्धा ताजेच आहे. या संदर्भात नुकतीच एक लक्ष वेधून घेणारी बातमी वाचनात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीला परदेशी अशासकीय संस्थांकडून देणगी स्वीकारण्यास पात्र ठरविण्यात आले. मात्र गेल्याच वर्षी संसदेत विधेयक संमत करून सरकारला नावडत्या असणाऱ्या अशा अनेक अशासकीय सेवाभावी संस्थांना परदेशी निधी स्वीकृती करण्यास अनेक जाचक अटी घालून प्रतिबंध करण्यात आला. थोडक्यात राज्यकर्त्यांची भाषा बोलेल त्याच व्यक्तीला किंवा संस्थेला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगता येईल.
● दिलीप देसाई, पुणे</p>
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सोयीस्कर अर्थ
‘खंडन ते खांडोळी!’ हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. सध्या भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या शब्दाचे राजकीय नेत्यांकडूनच मोठ्या प्रमाणात विडंबन केले गेल्याचे दिसते. कारण त्यांच्या मते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे ‘आम्ही कितीही द्वेषयुक्त फूत्कार टाकले तरी तेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विरोधक बोलतील ती मात्र वाचाळ वटवट!’ अशा पद्धतीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सोयीस्कर अर्थ लावला जात आहे. त्यातून मग विरोधकांच्या चिकित्सेवर आगपाखड करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. पण ‘आपल्या’ माणसाने समाजात तेढ निर्माण करणारे आणि द्वेष वाढवणारे वक्तव्य केले तरीही त्याला मात्र सूट दिली जाते, असा एकंदरीत सध्या केंद्र व राज्य सरकारांचा खाक्या दिसतो. म्हणूनच एका बाजूने मुस्लीम द्वेषाचे राजकारण करणारे केंद्र सरकार मुस्लिमांनी केलेल्या सरकारविरोधी चिकित्सक पोस्टवर देशद्रोहाचे कलम लावते आणि त्या व्यक्तीला तुरुंगात डांबण्यात तत्परता दाखवते; तर दुसऱ्या बाजूला मुस्लिमांच्या प्रेषितावर टीका केली म्हणून संबंधित तरुणीवर एफआयआर दाखल केला जातो. पण मुळात गेल्या दहा वर्षांपासून हिंदू- मुस्लीम तेढ वाढवणारी वक्तव्ये सरकारपुरस्कृतच असल्यामुळे तरुणांच्या डोक्यात परधर्म द्वेष घट्ट रुजला आणि ते एकमेकांच्या उरावर बसू लागले तर दोष कुणाचा? आजचे सरकार हे विसरते की, भारतात चार्वाक काळापासून अगदी विसाव्या शतकातील सावरकरांच्या काळापर्यंत धर्मचिकित्सा कडक शब्दांत करण्यात येत होती. त्यामुळे धर्म सुधारणा झाल्या. मग आजच कडक शब्दांत केलेल्या धर्म चिकित्सेला देशद्रोह का समजले जाते? लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणाऱ्यास या जननीची खंडन-मंडन परंपरा माहीत असली पाहिजे. पण फक्त निवडणुकांचे राजकारण करायचे असेल तर ही परंपरा माहीत असूनही सरकारच्या मताचे खंडन करणाऱ्याची खांडोळी करायलाही ते मागेपुढे पाहात नाहीत, हे अलीकडच्या कुणाल कामरा, प्रा. अली खान महमुदाबाद, पुण्यात शिकणारी तरुणी यांच्याविरुद्ध तत्परतेने केलेल्या कारवाईवरून दिसून येते, असे खेदाने म्हणावे लागते.
● जगदीश काबरे, सांगली</p>
हे वंशविच्छेदाचे लक्षण!
‘या मित्राला खडे बोल कधी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ जून) वाचला. नेतान्याहू जोपर्यंत पंतप्रधानपदी आहेत तोपर्यंत परिस्थितीत फारसा बदल होणार नाही, याचे कारण त्यांना स्वदेशातील आपले स्थान बळकट करायचे आहे. भुकेल्या कंगाल पॅलेस्टिनींवर गोळ्या झाडणे हे वंशविच्छेदाचे लक्षण आहे. अमेरिकेला इराणच्या अणू वर्चस्वाला शह म्हणून इस्रायल उपयुक्त आहे. शिवाय अमेरिकेचे राजकारण ज्यू दबाव गटाभोवती फिरत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्याची सुरक्षा समिती दात नसलेल्या म्हाताऱ्या सिंहासारखी झाली आहे. हमासचे सर्व नेते मारले गेले आहेत. जोपर्यंत ट्रम्प गाझा पट्टी सुरक्षित ठेवत नाहीत तोपर्यंत पॅलेस्टिनींना मानवाधिकार मिळणे मुश्कील दिसते. भारत-इस्रायल पारंपरिक संबंध असल्यामुळे आणि आपल्याला संरक्षण क्षेत्रात इस्रायलची मदत असल्यामुळे आपण न मागितलेला सल्ला का द्यावा? सारांश, जगात युद्ध सुरूच राहणार.
● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
राजकीय व व्यापारी फायद्यापुरती मैत्री
‘या मित्राला खडे बोल कधी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ जून) वाचला. गाझामधील सध्याची स्थिती ही मानवी मूल्यांची आणि आंतरराष्ट्रीय नीतीची परीक्षा आहे. इस्रायलने हमासच्या हल्ल्याला उत्तर देताना जी तीव्र कारवाई सुरू ठेवली आहे, ती आता सीमारेषा ओलांडून अमानवी अत्याचारात रूपांतरित झाली आहे. शेकडो निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू, अन्न-पाण्याची टंचाई, मदत करणाऱ्या स्वयंसेवकांवरही हल्ले – हे सर्व एकूणच इस्रायलच्या कारवायांचे अनैतिक स्वरूप अधोरेखित करते. अशा वेळी भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीने केवळ मौन बाळगून चालणार नाही. युरोपीय राष्ट्रांनी इस्रायलला जसे खडे बोल सुनावले, तशी भारतानेही आपली भूमिका मानवतेच्या आधारावर ठामपणे मांडावी. अन्यथा, आपण केवळ व्यापारी आणि राजकीय फायद्यापुरती मैत्री टिकवणारे राष्ट्र म्हणूनच ओळखले जाऊ, संवेदनशील, न्यायप्रिय राष्ट्र म्हणून नाही.
● सतीश घुले, पाथर्डी (अहिल्यानगर)
न्यायव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान
निवृत्त न्यायाधीश निवडणुका लढल्यास विश्वासार्हतेला तडा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ जून) वाचले. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित कार्यक्रमात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर आपले मत व्यक्त केले. स्वतंत्र न्यायपालिका हा लोकशाहीचा मजबूत स्तंभ असून सामान्य जनतेमध्ये त्याविषयी विश्वास दृढ होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनासंदर्भातही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. अलीकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच त्यांच्यावरील महाभियोगाची प्रक्रिया विचाराधीन असताना सरन्यायाधीशांनी आपले विचार मांडले. मुळात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित विविध प्रकरणे उजेडात येत असताना सर्वसामान्य जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास अबाधित ठेवणे हे भारतीय दिवसेंदिवस एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
● राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
