लोकमानस : आरक्षण वाढवण्यात सर्वांचे नुकसान

● दीपक गोखले, पुणे</p>

पुरेशा आर्थिक संधी आहेत का?

‘सावलीमिठीचे समाधान!’ हा अग्रलेख (४ सप्टेंबर) वाचला. संसदेने आरक्षण मर्यादा वाढवणारा कायदा केला आणि न्यायालयाने तो मान्यही केला, तरी प्रश्न सुटेल का? लोकांना जगण्यासाठी पुरेशा आर्थिक संधी मिळत नाहीत, तेव्हाच आरक्षणाची मागणी होते. संधी कमी आणि लोकसंख्या प्रचंड, तिथे १०० टक्के आरक्षण दिले, तरी समस्या सुटत नाहीत. म्हणूनच ‘क्रीमी लेयर’ संकल्पना पुढे आली. समाजातील ज्यांना दोन-तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे आणि जे आता आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत, त्यांनी हा लाभ सोडून खऱ्या वंचितांपर्यंत पोहोचू द्यावा, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात लाभ सोडण्यास फार कोणी तयार नाही. परिणामी समाजातील एक गट पुढे गेला आहे आणि दुसरा वंचितच आहे. त्यामुळे अर्थार्जनाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा वंचित वंचितच राहील!

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

यात आदिवासींचेही नुकसान!

जात प्रमाणपत्र देण्याची सध्याची प्रक्रिया काटेकोर असूनही आदिवासी, अनुसूचित जमातीचे खोटे दाखले देण्याचे प्रमाण वाढत आहे. बनावट प्रमाणपत्रधारकांना शासन करावे असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, मात्र महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. आता मराठ्यांच्या दबावाने त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ केल्यास अन्य जातीसमूहही अशीच पद्धत अवलंबण्याची मागणी करतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी- अनुसूचित जमातींमध्ये आधीच घुसखोरी झालेली आहे. धनगर संधी शोधत आहेत. बंजाराही हैदराबाद गॅझेटचा हवाला देऊन आम्हालाही आदिवासी- अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र द्या अशी पत्रके समाजमाध्यांतून प्रसारित करत आहेत. असे झाले तर आदिवासी व अनुसूचित जमातींचे, कातकरी, माडीया, कोलाम या आजही लाभांपासून दूर असलेल्या जमातींचे प्रचंड नुकसान होईल. हे टाळण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणेच आवश्यक आहे.

● प्रभू राजगडकर, नागपूर</p>

पुरुषांचे प्रबोधन अधिक महत्त्वाचे

‘एज्युकेट गर्लला मॅगसेसे मिळाल्यानंतर थांबायचं नाही’ हा लेख (४ सप्टेंबर) वाचला. महिला सक्षमीकरणाच्या कोरड्या आरोळ्यांनी आणि स्वसंरक्षणाचे कामचलाऊ प्रशिक्षण देण्याने मुली सक्षम होणार नाहीत, दुर्गम भागातील मुलींच्या शिक्षणाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. या प्रश्नाची पाळेमुळे पुरुषी पाशवी विचारांच्या चिखलात घट्ट रुतलेली आहेत. आजदेखील शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणापासून आपण शेकडो मैल दूर आहोत. प्राथमिक शाळेपासूनच अभ्यासक्रमात स्त्रीविषयक नवा दृष्टिकोन समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. खरे तर स्त्रियांपेक्षा पुरुषांच्या मनात हा नवा विचार रुजावा यासाठी अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. पुरुषांनी नव्या भूमिकेचा स्वीकार केला तर आपोआपच स्त्रियांची परिस्थिती सुधारेल.

● पंकज लोंढे, सातारा</p>