‘कर्तन? नव्हे केशवपन!’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी बँकांनी ४६ हजार ५०० कोटींवर पाणी सोडले, हा एकूण मथितार्थ. हे पैसे शेवटी सामान्य ठेवीदारांचे असल्याने याप्रकरणी उत्तरदायित्व निश्चित करणे महत्त्वाचे. आपल्याकडे एकूणच उत्तरदायित्व ही संकल्पनाच दुर्लक्षित आहे.
या प्रकरणात अगदी निश्चितपणे प्राथमिक जबाबदारी ही खुद्द अनिल अंबानी यांची आहे. त्यांच्या एकंदर कार्यकर्तृत्वावर अगदी ओझरती नजर टाकली, तरी लक्षात येते की, भागधारकांच्या संपत्तीचा सर्वाधिक वेगाने नाश करणारी व्यक्ती अशी अपकीर्ती या व्यक्तीने ‘कमावली’ आहे. रिलायन्स एडीए ग्रुप या त्यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीचे बाजारमूल्य स्थापनेच्या नंतर लवकरच ९० टक्क्यांनी घसरले. २०१९ मध्ये एक स्वीडिश कंपनी – एरिक्सन – बरोबर रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या कायदेशीर वादात न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशनवर फौजदारी ठपका येत असल्याचे मान्य केले कारण, रिलायन्स कम्युनिकेशनने एरिक्सनकडून घेतलेल्या कर्जात हे व्यक्तिगत जमानतदार होते. पण त्यांची एकूण पत लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना तात्काळ तुरुंगात न टाकता, एक महिन्याची मुदत दिली. महिनाअखेर मुकेश अंबानी यांनी पैसे भरून त्यांना या कचाटयातून सोडवले. एप्रिल २०१९ मध्येच एडीए ग्रुप कंपन्यांनी एकीकडे फ्रॅन्कलीन टेम्पल्टनशी ‘जैसे थे’ करार केला आणि दुसरीकडे सुरक्षित नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्समध्ये दायित्व पाळू न शकल्याने बाजार नियंत्रक सेबीला एनसीडीसंबंधी नियम बदलावे लागले. पुढे फ्रॅन्कलीन टेम्पल्टनने सहा डेट फंड योजना गुंडाळल्या. परिणामी सुमारे तीन लाख गुंतवणूकदारांना फटका बसला. फेब्रुवारी २०२० मध्ये अनिल अंबानी चिनी बँकांबरोबर कायदेशीर दाव्यांत अडकले ज्यात त्यांना १०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स न्यायालयाकडे ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. एकूण दायित्वे लक्षात घेता आपली नेट वर्थ सध्या शून्य असल्याचे त्यांनी न्यायालयात कबूल केले. आजही इंग्लंडमधील न्यायालय त्यांना त्या तीन चिनी बँकांना ७१६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स देण्यास सांगत आहे.
हेही वाचा >>> लोकमानस : न्यायसंस्था ठाम निकाल का देत नाही?
४७ हजार २५१ कोटी इतक्या मोठया कर्जाच्या वसुलीचे प्रयत्न करणे (किंवा न करणे?), ते बुडीत खाती टाकणे आणि त्याबाबत नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत प्रक्रिया पार पाडणे, या सर्व गोष्टी शीर्षस्थ प्रबंधनाच्या थेट सक्रिय सहभागाखेरीज संभवत नाहीत. या प्रक्रियेदरम्यान या बँकांच्या शीर्षस्थानी कोण कोण होते आणि अखेरीस केवळ ४५५ कोटी इतक्या कमी रकमेवर समाधान (?) मानून बाकीची रक्कम गंगार्पण करण्याचा धोरणीपणा नेमका कोणाचा, हे कोण आणि कधी तपासणार? जबाबदारी निश्चित झाली, तरच पुढे शिक्षेची शक्यता. त्यामुळे या थोर शीर्षस्थ प्रबंधकांना कधी काळी शिक्षा होण्याची शक्यता शून्यच. देशाचा पैसा बुडवणारे कितीही मोठे, कोणीही असोत, ‘उन्हे छोडेंगे नही..’ हे केवळ भाषणांतच ऐकायचे?
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
अधिक कर्जवसुली होणे शक्य नाही
‘कर्तन? नव्हे केशवपन!’ हा अग्रलेख वाचला. अनिल अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ या कंपनीच्या बाबतीत एनसीएलटी न्यायाधिकरणाच्या निकालात असे नमूद केले आहे, की एकूण ४१,३९७.३६ कोटी रुपयांच्या कर्जरकमांपैकी थेट कर्ज फक्त १८२.२० कोटी रुपयांचेच (एकूण कर्जाच्या ०.४४ टक्के) आहे. बाकी रक्कम कॉर्पोरेट हमी व कॉिन्टजन्ट येण्यांच्या स्वरूपात आहे. मुकेश अंबानी यांची कंपनी अनिल अंबानी यांची बुडीत कंपनी विकत घेणार असल्याने या आकस्मिक देण्यांची जबाबदारी तेच स्वीकारणार किंवा कसे याबद्दल स्पष्टता नाही. पण मुकेश अंबानी या बुडीत कंपनीत भांडवल गुंतवणूक करून तिचे पुनरुज्जीवन करणार, असे निकालात म्हटले आहे.बुडीत कर्जाच्या वसुलीबद्दल व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे. मात्र उपलब्ध मालमत्तेच्या प्रमाणातच वसुली होणार, हे उघड आहे. साचलेल्या बुडीत कर्जासंदर्भात कारवाई करण्यात दिरंगाई झाली व मालमत्तांचे वसुलीमूल्य घसरले तर त्याहून अधिक वसुली होणार नाही. आयबीबीआयच्या तिमाही वार्तापत्रातील आकडेवारीनुसार हा कोणा एका सत्ताधारी पक्षाच्या कालखंडाचा विषय नसून यातील बहुतांश कर्जे बीआयएफआर या जुन्या व्यवस्थेतील (म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतची) अनिर्णित प्रकरणे आहेत.
प्रमोद पाटील, नाशिक
सामान्य कर्जदारासाठी वेगळे नियम
‘कर्तन? नव्हे केशवपन!’ हा अग्रलेख (२८ डिसेंबर) वाचला. सरकारी बँका या नागरिकांच्या हक्काच्या बँका आहेत. सर्वसामान्य माणसाला या सरकारी बँकांकडून कर्ज हवे असल्यास त्याला नियम आणि अटींचे काटेकोर पालन करावे लागते. बँकेत खेटे घालावे लागतात. शेवटी हा सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला येऊन ‘सरकारी बँक! नको रे बाबा!’ असे म्हणून कर्जाचा नादच सोडून देतो. मात्र उद्योगपतींसाठी सरकारी बँका लाल गालिचा अंथरतात.
अनिल अंबानी यांची कंपनी अवसायनात निघते आणि सरकारी बँका ४६ हजार ५०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडतात, हे सहज कसे शक्य आहे? सरकारच जर उद्योगपतींसाठी बँकांचे नुकसान करत असेल तर हे सरकार उद्योगपतींचे की सर्वसामान्यांचे, हे जनतेने ठरविण्याची वेळ आली आहे. आणखी गंमत पुढेच आहे. कंपनी अंबानींची ती पुढेही अंबानींचीच राहणार कारण हीच कंपनी ४५५ कोटींना घेण्याची तयारी मुकेश अंबानींनी दर्शवली आहे. सरकारच्या मध्यस्थीने बँकांचा तोटा करून, भावालाही वाचविले. नितीन देसाई १८१ कोटींचे कर्ज वेळेवर फेडू शकले नाहीत, ते २५० कोटींवर गेले. त्यांना कोणीही वाचवू शकले नाही. कुणीही मदतीला आले नाही. ना सरकारी बँका, ना सरकार, ना भावाची पॉलिसी, ना मराठी माणसे.
प्रकाश सणस, डोंबिवली
केवळ मतदान म्हणजे लोकशाही नव्हे!
‘मोदींचा दंडवत की अनियंत्रित सत्तेला कुर्निसात?’ हा लेख (२६ डिसेंबर) वाचला. लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेला मक्तेदारीचा खेळ हतबल करणारा आहे. लोकशाहीच्या चारही स्तंभांचा पाया डळमळीत झाला आहे. विधिमंडळाबद्दल आता चांगले काही लिहिणे शक्य वाटत नाही. अनेक क्षेत्रांत प्रगती होऊनही िहसक वृत्ती कमी होत नाही. धर्म आणि जातीच्या नावाने गळे चिरल्याशिवाय चैन पडत नाही. राजकीय पक्ष अशा िहसाचारापासून जनतेला परावृत्त करताना दिसत नाहीत. भारतीय निवडणुका हा काळया पैशाचा धंदा झाला आहे, हे सारे लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे.
दुसरा आधारस्तंभ म्हणजे कार्यकारिणी. सध्या साध्या कारकुनापासून ते उच्चपदस्थांपर्यंत सारेच सत्तेचरणी लीन होण्यातच धन्यता मानत आहेत. जेणे करून नोकरीत असताना आणि निवृत्तीनंतरसुद्धा मलईदार पद मिळो. अशा अवस्थेत सामान्यांसाठी एकच आशेचा किरण उरतो तो म्हणजे न्यायपालिका. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश विविध विषयांवर चिंता व्यक्त करतात, परंतु त्या चिंतेचे प्रतििबब त्यांच्या निर्णयांत दिसत नाही. ‘लोकसत्ता’नेसुद्धा ‘ताशेऱ्यांची (तकलादू) तडतड’ (२७ सप्टेंबर) किंवा ‘मर्यादापालनाच्या मर्यादा!’( १८ ऑक्टोबर) या अग्रलेखांतून हा प्रश्न मांडला आहे. चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांपैकी अनेकांनी जे सत्तापूजन चालवले आहे, त्याला तोड नाही. एकेकाळी राजाचे गुणगान करण्याकरिता भाट असत, आता त्यांची जागा माध्यमांनी घेतली आहे.
हेही वाचा >>> लोकमानस : राजकीय कुरघोडयांनी काहीही साध्य होणार नाही
भारतीय लोकशाही परिपक्व होताना दिसत नाही, कारण ना पक्षांत सुधारणा होत आहे, ना त्यातून चांगले नेते पुढे येत आहेत. तत्त्वत: प्रामाणिक दिसणारे पक्ष निवडून आलेल्या लोकशाहीत उपेक्षित राहिले आहेत. तडजोडी करण्यास तयार आणि भ्रष्टाचारातून अमाप संपत्ती मिळविलेल्यांनाच ‘भविष्य’ असल्याचे दिसते आहे. एकूणच राजकारण लोकशाहीच्या पलीकडे गेलेले दिसते. याला जबाबदार कोण? थॉमस जेफरसनचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, ‘लोकशाहीत जनतेने निवडलेले सरकार त्यांच्याच लायकीचे असते.’ लोक जात, धर्म, रेवडयांकडे बघून मतदान करतात तेव्हा त्यांना त्याच योग्यतेचे सरकार मिळते. बहुमताच्या जोरावर अमर्याद ताकद मिळालेली सत्ता न्याय्य हक्क कसे ठेचून काढते, हे इंदिरा गांधींच्या काळातील आणीबाणीने, राजीव गांधींच्या काळातील शहाबानो प्रकरणाने स्पष्ट केले आहे. आज तर पदोपदी त्याचा अनुभव येत आहे. कोणाला किती प्रमाणात अमर्याद सत्ता द्यावी याचा विचार जनतेने करणे आवश्यक आहे. लोक मतदानाला लोकशाहीचे यश मानतात. मतदानातील यश हा एक छोटासा भाग आहे. उर्वरित लोकशाही दोन निवडणुकांदरम्यान देशातील जनतेचे हक्क आणि जनतेच्या जबाबदाऱ्या याच्यात न्याय्य समतोल साधण्यातच आहे, पण तो कुठेच दिसत नाही.
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
‘हे’ धारिष्टय आता दुर्मीळ झाले आहे
राम मंदिराच्या उद्घाटन समारोहाच्या आमंत्रणावरून सुरू असलेल्या वादावर ‘पूर्जा-अर्चा ज्या ठिकाणी होते, त्या ठिकाणी मी सहसा जात नाही. प्रत्येकाची वैयक्तिक श्रद्धा असते. त्याला माझा विरोध नाही,’’ हे शरद पवार यांचे विधान विशेष दखल घेण्याजोगे आहे. सध्याचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पाहता हिंदू, हिंदूत्व, हिंदूत्वाचे विचार याने देश भारावून गेल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे. श्रीराम मंदिर निर्माणाने त्यात भर घातली आहे. अयोध्येत जाऊन श्रीरामाचे दर्शन घेऊ शकलो नाही, तर आपल्या हिंदू असण्यावरच शंका घेतली जाईल की काय, असे वाटावे, एवढे हे भारावलेपण आहे.
कोणी आयुष्याची शिदोरी दान करण्यास तयार आहे, तर कोणी चालत निघाले आहे. अशा गडद वातावरणात शरद पवार यांचे हे वक्तव्य आशादायी वाटते. इथे पवार ज्यांचा राजकीय वारसा सांगतात त्या यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण होते. सक्रिय राजकारणात असूनसुद्धा ‘मी नास्तिक आहे’ अशी जाहीर भूमिका यशवंतरावांनी घेतली होती. हे धारिष्टय आता दुर्मीळ झाले आहे. यशवंतरावांसारखी राज्यकर्त्यांची भूमिका सार्वजनिक नसली, वैयक्तिक जरी असली, तरी ती राज्याच्या भौतिक, पायाभूत बाबींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यास प्रवृत्त करते. वेळ आणि पैसा पारलौकिक बाबींमध्ये दवडला जाऊ नये, याचे भान राज्यकर्त्यांना अशा भूमिकेतूनच मिळण्याची शक्यता वाढते. फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण जगातील नेतृत्व उजवीकडे झुकत आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांचे हे वक्तव्य विशेष दखल घेण्याजोगे आहे.
शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
राम मंदिराचा व्यवसायही आणि राजकारणही!
‘भाजपकडून राम मंदिराचे राजकारण की व्यवसाय? शरद पवारांचे टीकास्त्र’, हे वृत्त (लोकसत्ता २८ डिसेंबर) वाचले. भाजप राममंदिराचे व्यवसाय आणि राजकारण दोन्हीही करत आहे. व्यवसाय अशासाठी की, २०२४ च्या निवडणुका आता येऊ घातल्या आहेत. राममंदिर हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा ठरणार, हे स्पष्टच आहे. परंतु मतदार दुधखुळा नाही. भाजपने कोणत्याही घोषणा कराव्यात किंवा कोणतीही आश्वासने द्यावीत आणि मतदाराने त्यांना भुलावे, असे होणार नाही. हा झाला व्यवसायाचा मुद्दा.
भाजपच्या राजकारणाविषयी बोलायचे तर, राममंदिराच्या विषयात भाजप राजकारण करत आहे, हे उघड दिसते. राममंदिराच्या प्रतिष्ठापनेचे आमंत्रण, राष्ट्रवादीचे शरद पवार तसेच महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे यांना अद्यापही देण्यात आले नसल्याचे समजते. वास्तविक प्राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो, असे म्हणतात. मग हा पक्षपातीपणा का? की भाजपला राममंदिर ही स्वत:चीच मालमत्ता वाटते का? भाजपचे गिरीश महाजन म्हणाले की, ठाकरे हे व्हीआयपी नाहीत. तर ते केवळ विधान परिषदेचे आमदार आहेत. मंदिरात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्व सारखेच असतात, असे म्हटले जाते, मग हा भेदभाव कोणत्या निकषांवर? राममंदिराच्या निर्मितीत सर्व पक्षांबरोबरच जनतेचादेखील खारीचा वाटा आहे. त्यामुळे राममंदिर निर्मितीचे श्रेय कोणा एकाचे नसून, सर्वांचेच आहे.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली
अन्यथा जलनियोजन हा केवळ मुखवटाच
‘पाण्यासाठी सरकारने काय केले’ हा लेख (२८ डिसेंबर) वाचला. त्याचा मथळा प्रत्यक्षात ‘जलदरोडेखोरीसाठी सरकारने काय केले?’ असा हवा होता. पाण्याची समस्या निर्माण होण्यामागे तीन कारणे आहेत. १. कुठेही जल नियोजन नाही. २. हवामान बदल ३. व्यवस्थेतील प्रचंड वाढलेली जलदरोडेखोरी. पंतप्रधानांनी ‘व्हिजन’ मांडले, ते भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलले. पण कोणीही या उपदेशांचे पालन करत नाही. भ्रष्टाचार ज्यांच्या अंगलट येतो, त्यांना भाजपमध्ये नेऊन त्यांचे शुद्धीकरण केले जाते, हे आता सर्व राजकारणी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माहीत आहे. ‘व्हिजन’चा गळा कसा घोटला जातो याचा अनुभव आम्ही घेत आहोत.
महाराष्ट्रातील दुर्लक्षित वाशीम जिल्हा हा देशातील ११२ मागासलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक आकांक्षित जिल्हा (अ‍ॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) आहे. हा जिल्हा तापी व गोदावरी खोऱ्याच्या जलविभाजक रेषेवर आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प होऊ शकत नाहीत. नवीन सिंचन प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध नाही. वाशीम जिल्हा तुलनेने कमी पर्जन्यमान क्षेत्रात (सरासरी ५०० ते ७०० मिमी) येतो. शासकीय माहितीनुसार जिल्ह्यात पाणी उपलब्धता शून्य आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पिण्यासाठी, उद्योगांसाठी आणि सिंचन- बिगरसिंचन वापरासाठी पाण्याची टंचाई कायम जाणवते.
जिल्ह्यात शेती हा एकमेव मोठा व्यवसाय असून तो पूर्णत: तोटयात असल्याने शेतकरी आत्महत्येच्या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. जानेवारी २००१ पासून जिल्ह्यातील एक हजार ९३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा अडीच हजारांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या शतकातील अखेरच्या दोन दशकांतील आकडा एकत्र केल्यास ही संख्या पाच हजारांच्या वर जाते.
जिल्ह्यातील ७८९ गावांत एक वर्ष तब्बल आठ हजार २९७ किलोमीटर फिरून ‘वॉटर व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी लाखो रुपये मिळतात. ते कुठे गडप होतात, याची माहिती जिल्हा प्रशासन देऊ शकले नाही. वाशीममधील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘वॉटर व्हिजन डॉक्युमेंट्स’ वर कार्यवाही करण्यासाठी पुढाकार घेतला. परंतु स्थानिक प्रशासन कधी आचारसंहिता लागते आणि कधी हा विषय बंद होतो, अशा विचाराने चालढकल करताना दिसते.
प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींवर आणि प्रशासनाचे पाठीराखे असलेल्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा संकेतस्थळावर खोटी माहिती भरणे आणि जलनियोजनाचा मुखवटा परिधान करणे सुरूच राहील.
सचिन कुळकर्णी, जलहक्क कार्यकर्ते, मंगरुळपीर (वाशीम)
ज्ञानाला जात नसते, धर्मही नसतो
‘जातीची गुणवत्ता की गुणवत्तेची जात?’ हा लेख (२८ डिसेंबर) वाचला. ‘सर्वसमावेशकता नेहमीच विधायकतेकडे नेते’ या वाक्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. लेखात केलेले ‘उच्चभ्रूंच्या क्लब’चे वर्णन केवळ शैक्षणिक संस्थांतच नव्हे, तर अनेक खासगी कंपन्या व इतर संस्थांमध्येदेखील असेच दिसते. अनेक नामांकित शिक्षणसंस्थांतील रॅिगगची प्रकरणे पुढे येतात, तेव्हा त्यातील बळी अनेकदा निम्न मानल्या गेलेल्या वर्गातील असतात. सामाजिक सलोख्याला प्रोत्साहन देणे, हे प्रत्येक महाविद्यालयाचे काम आहे. पाल्यावर समाजातील सर्व घटकांचा, व्यक्तींचा आदर करण्याचे संस्कार पालकांनी केले पाहिजेत. देशातील अनेक संत, शास्त्रज्ञ, उद्योगपतींनी वेळोवेळी सिद्ध केले आहे, की ज्ञानाला जात नसते, धर्म नसतो. ज्ञान हा प्रचंड ताकदीने वाहणारा प्रवाह आहे. नदीचा प्रवाह डोंगरकपारीतून मार्ग काढतो आणि समुद्रास मिळतो, तसेच ज्ञानी व्यक्तीवर कितीही आर्थिक, सामाजिक संकटे आली तरी तो ज्ञानाच्या जोरावर सर्वोच्च पदावर पोहचतोच. त्याला अपेक्षित ध्येय तो नक्कीच गाठतो.
प्रसाद वाघमारे
आरक्षण हटविल्यास विद्यापीठे उत्तम कामगिरी करतील
‘जातीची गुणवत्ता की गुणवत्तेची जात?’ हा लेख वाचला. एकविसाव्या शतकात जातीनिहाय आरक्षण कालबाह्य झाले आहे. गुणवत्ता नसेल, प्रयत्न कमी पडले किंवा अपयश आले तर शिक्षण संस्थेच्या तसेच शिक्षण व्यवस्थेच्या नावे बोटे मोडण्याची नवीन ‘फॅशन’ रूढ होऊ पाहात आहे. जातीपातीचा विचार न करता गरीब पण हुशार विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य करावे.
भारतीय सैन्यदल, वायुदल, नौदलात आरक्षण नाही. क्रिकेट, माहिती तंत्रज्ञान, सिनेक्षेत्र, कला-क्रीडा जगत आरक्षणविरहित आहे. यात केवळ पात्रता, गुणवत्ता आणि स्पर्धा आहे आणि या सर्व क्षेत्रात भारतीयांची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. शिक्षणसंस्था व विद्यापीठांतील आरक्षण हटविल्यास या संस्थाही उत्तम कामगिरी करतील.
प्रतिवर्षी ६.५ लाख विद्यार्थी ३३ हजार २०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करून परदेशी शिक्षणासाठी जातात आणि तिथेच स्थिरावतात. त्यामुळे ब्रेन-ड्रेन होतो. हे बुद्धिमान विद्यार्थी परत भारतात यावेत, असे वाटत असेल, तर शिक्षण व सरकारी आस्थापनांतील आरक्षण हटविले पाहिजे. अर्थसत्तेचा मार्ग ज्ञानसत्तेतून जातो हे विसरता कामा नये. डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>
