लोकमानस: या सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षाच करणे फोल!

कारण त्यांनी कोविड साथ पळवून लावण्यासाठी थाळ्या आणि टाळ्या वाजवण्यास सांगितले आणि समाजाने त्यास उदंड प्रतिसाद दिला. रामदेवबाबाच्या कोरोनिल या कोविड-‘निवारक’ औषधाच्या घोषणेच्या वेळी स्वत: डॉक्टर असलेले आरोग्य मंत्री उपस्थित राहिले. नंतर त्या औषधाचा रोगनिवारक दर्जा रद्द करून केवळ प्रतिकारशक्ती वाढवणारे औषध असा दर्जा देण्यात आला. त्याच बाबा रामदेव यांच्या औषधी उत्पादनांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती थांबवण्याबाबत आदेश देऊनही ते ऐकत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाई करण्याची तंबी दिली गेली, परंतु सरकारी यंत्रणा या ‘सरकारमान्य’ बाबाबाबत हातपाय हलवताना दिसत नाहीत.

अॅलोपॅथी या आधुनिक वैद्याक पद्धतीवर रामदेवबाबांनी निराधार आणि वादग्रस्त टीका वेळोवेळी केली आहे, त्या विरुद्ध काही अपवाद वगळता कोणाचीही बोलाण्याची हिंमत नाही. प्लास्टिक सर्जरी, स्टेम सेल विज्ञान, गोमूत्रातील औषधी गुण याबाबत अनेक अवैज्ञानिक दावे वेळोवेळी सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार लोक करतात आणि आपल्या प्राचीन औषध प्रणालीकडे लोकांना वळवायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे या देशात औषधाच्या नावाने विषही खपवता येते असा आत्मविश्वास औषध निर्मात्यांमध्ये येतो. आपला देश हा अप्रमाणित, घातक औषधे निर्माण करणाऱ्यांचे नंदनवन ठरतो यात आश्चर्य ते कसले?

● उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>

साखळीतील प्रत्येक दुवा दोषी

‘औषधांचे विषप्रयोग!’ हा संपादकीय लेख वाचला. नियामक यंत्रणांचा निष्क्रियपणा आणि राजकीय दबाव यामुळे औषध नियंत्रण फक्त कागदावर उरले आहे. औषधांचा दर्जा, घटक, प्रयोगशाळेतील तपासणी या सर्व गोष्टींकडे पाहण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, पण त्या जबाबदारीचे पालन होत नाही. परिणामी रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होतो.

याला केवळ सरकार किंवा औषध कंपन्या जबाबदार नाहीत, समाजही तितकाच जबाबदार आहे. लोक औषधांच्या जाहिरातींवर विश्वास ठेवतात, स्वत:च डॉक्टर बनून औषधे घेतात आणि दुष्परिणाम भोगतात. औषध विक्रेते प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देतात, डॉक्टर आर्थिक फायद्यासाठी विशिष्ट कंपन्यांची औषधे लिहून देतात आणि औषध उत्पादक कंपन्या नफ्यासाठी गुणवत्ता बाजूला ठेवतात, या साखळीतील प्रत्येक दुवा दोषी आहे.

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी औषध विक्रीवर कठोर नियंत्रण, परवाना देण्यापूर्वी सखोल चाचण्या, बॅच ट्रॅकिंग प्रणाली आणि सार्वजनिक आरोग्य शिक्षण अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. लोकांनीही औषधांविषयी जागरूक होणे आणि शासनाने औषध उद्याोगातील गैरप्रकारांवर पारदर्शक व निर्भय कारवाई करणे आवश्यत ठरते. शासन, डॉक्टर, औषध उत्पादक आणि ग्राहक या सर्वांनी मिळून आरोग्य व्यवस्थेला पुन्हा मानवतेच्या मार्गावर आणले पाहिजे.

● विशाल जाधव, हर्सूल (छत्रपती संभाजीनगर)

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच!

‘औषधांचे विषप्रयोग!’ हे संपादकीय वाचले. औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी औषधात भेसळ केल्यामुळे लोकांचे प्राण गेले तरी बेहत्तर, पण स्वत:चे उखळ पांढरे करणे महत्त्वाचे, अशी वृत्ती दिसते. औषध विक्रेत्यांनादेखील औषधे बनावट आहेत की खरी हे कसे समजणार? औषध कंपन्या भेसळ करून झटपट श्रीमंत होऊ पाहत असतील व त्यामुळे निष्पाप जनतेचे प्राण जात असतील, तर त्यांनी नेमका विश्वास कोणावर ठेवायचा?

अशा भेसळ करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करून सरकारने त्यांचा परवानाच रद्द केला पाहिजे; परंतु आपल्याकडे तसे घडत नाही. भेसळीला परदेशात थारा नाही. याचे कारण तिथे कायदे कडक आहेत आणि अंमलबजावणी काटेकोर. तिथे भेसळ आढळल्यास औषधी कंपन्यांचा परवाना त्वरित रद्द केला जातो, पण भारतात यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो.

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

सर्वच क्षेत्रांत ‘विषप्रयोग’!

‘औषधांचे विषप्रयोग!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘हात ओले करणे’, ‘चलता है’ मनोवृत्ती आणि अनेकांचे प्राण गेल्यावर ‘सारे काही शांत शांत’ ही केवळ औषध क्षेत्राची मक्तेदारी नाही. देशातील प्रत्येक क्षेत्रात याची अनुभूती पदोपदी येते. सरकारी कामाचे ठेके मिळवण्यासाठी किंवा आपली कृष्णकृत्ये लपवण्यासाठी वा ईडीच्या भीतीने निवडणूक रोख्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक, रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचा बळी जाणे, नालेसफाई व्यवस्थित न झाल्यामुळे पावसाळ्यात पाणी तुंबून नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होणे या व यासारख्या असंख्य गोष्टी आहेत ज्यामध्ये वेळोवेळी ‘विषप्रयोग’ होत असतो. मुख्य म्हणजे, यात काही चुकीचे आहे असे कुणालाच वाटत नाही. कारण सर्वांचाच दृष्टिकोन ‘चलता है’ असा असतो. त्यामुळे पूल कोसळला, माणसे दगावली तरी कोणी काही बोलत नाही.

● निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)

डॉक्टरांकडून औषधांचा मारा

‘औषधांचे विषप्रयोग!’ हा अग्रलेख वाचला. लेखाचा शेवट करताना त्यामध्ये चूर्ण व काढे यांना मध्ये आणण्याचे काहीही कारण नव्हते. औषध कंपन्या, सरकार, प्रशासन यांना दोष देताना डॉक्टरांना पूर्णपणे वगळले आहे. वर्षभरात दोन-तीन वेळा सर्दीखोकल्याचे रुग्ण वाढतात. याला अयोग्य आहारविहार, हवामानातील बदल, प्रदूषण ही कारणेदेखील असतात. परंतु दरवेळी अँटिबायोटिक व इतर अॅलोपॅथी औषधांचा मारा डॉक्टरांकडून केला जातो. ऋतूनुसार होणारे आजार सध्या आयुर्वेदिक औषधांनी तीन- चार दिवसांत सहज बरे होतात. आज किती अलोपॅथी डॉक्टर्स अभ्यासपूर्ण पद्धतीने औषधांचा वापर करतात हाही संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.

● डॉ. विनोद देशमुख, भंडारा</p>

टोकदार प्रश्न हीच भाजपची अडचण

‘उद्धव ठाकरेंना शहरी नक्षलवाद्यांचा कळवळा!’ हा पहिली बाजू सदरातील लेख (७ ऑक्टोबर) वाचला. ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ ही भाजपची आजवरची रणनीती आहे. त्यामुळे हा लेख दिशाभूल करणाऱ्या अनेक असत्य विधानांनी भरलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांच्या, जनतेच्या न्याय्य हक्कांविषयी, बेगडी हिंदुत्वाविषयी उपस्थित केलेले अडचणीचे व टोकदार प्रश्न ही भाजपची खरी अडचण आहे. देशाच्या सुरक्षेचे रडगाणे गात त्या प्रश्नांना उत्तरे देणे भाजप नेहमीच टाळत असतो.

जनतेचे दैनंदिन प्रश्न विचारले जाणे हे त्या पक्षाच्या संस्कृतीतच बसत नाही. हिंदुत्व आणि देशभक्ती यावरच त्यांच्या अस्तित्वाची मदार आहे आणि याचे जणू ते ठेकेदारच, असा त्यांचा अभिनिवेश असतो. त्यामुळे सहिष्णू व सर्वसमावेशक हिंदुत्व किंवा देशभक्ती याविषयी त्यांच्या मनात नेहमीच आकस आहे. लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना केली गेलेली अन्यायकारक अटक यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषणात प्रश्न उपस्थित केला आहे. जे वांगचुक आतापर्यंत देशभक्त होते ते आज देशद्रोही कसे झाले, हा स्वाभाविक प्रश्न आहे. ‘शहरी नक्षलवाद’ ही राजकीयदृष्ट्या सोयीची संज्ञा शोधतानाच ठाकरे म्हणाले त्याप्रमाणे न्यायासाठी लढणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला जात आहे. न्याय्य हक्क मोडून काढणे हा त्यामागील खरा उद्देश लपून राहिलेला नाही.

ज्या स्वयंसेवी संस्था मूठभर हितसंबंधी भांडवलदारांऐवजी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे कार्य करतात, त्यांना कडव्या डाव्या संघटना म्हणून लक्ष्य केले जात आहे. भाजपविरोधी आवाज दाबून संविधानावर, लोकशाहीवर, न्यायव्यवस्थेवर आघात करीत आहे. भाजपच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश जनतेच्या दरबारात न्याय मागायला आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे त्याचेच द्याोतक आहे.

● राजेंद्र फेगडे, नाशिक