‘धडाडी की दांडगाई?’ हे संपादकीय (१ मे) वाचले. १९५० ते १९९० या ४० वर्षांच्या काळात, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील लष्कर, नेव्ही, रेल्वे, विमानतळ, सार्वजनिक सेवा, अंगीकृत उद्योग, तसेच राज्यातील एमआयडीसी काही प्रमाणात स्थिरावल्या होत्या. याव्यतिरिक्त अवजड उद्योग कारखाने, कापड-सूतगिरण्या, साखर कारखाने आदी अगणित खासगी उद्योग होते. त्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची भर पडली. या प्रत्येक उद्योगधंद्यासाठी जमिनी ग्रहण करताना थोडाफार विरोध झालाच असेल. भले अमानुष अत्याचार झाले नसतील, पण प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा परतावा, पुनर्वसन या बाबतीत तर नक्कीच दुर्लक्ष झाले आणि ते अमानुष अत्याचारांपेक्षा भयंकर आहे. त्या काळातील माध्यमांचा विस्तार मर्यादित असल्यामुळे त्याचे पुरेसे वार्ताकन झाले नसेल. शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारच्या उद्योगधंद्यांकरिता अतिशय कमी मोबदला देऊन ग्रहण करायच्या आणि काही काळानंतर तोटय़ात चालणारे उद्योग म्हणून खासगीकरण करायचे, असेही झाले आहे. रायगड जिल्ह्यातील अनेक उपक्रमांना हे लागू होते. आयपीसीएल, एचओसी, न्हावा शेवा बंदर ही ठळक उदाहरणे. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, कुटुंबातील एकालाच त्यात नोकरी मिळाली होती, तीही वयोमानापरत्वे गेली. आता पुढच्या पिढीस नोकरीची शाश्वती नाही. जमिनीचा अत्यल्प परतावा मिळाला आणि कौटुंबिक व्यवसायही बुडाला, अशी स्थिती आहे. जुने प्रकल्प पुनर्वसन धोरण बदलावे, जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन, कुटुंबातील सर्व शिक्षितांना कायमस्वरूपी नोकरीची हमी, राहण्यासाठी कायमचे घर द्यावे. पुढच्या पिढीच्या शिक्षण आणि आरोग्यविषयक सुविधांची हमी द्यावी आणि मगच अधिग्रहण करावे.
विजयकुमार वाणी, पनवेल</strong>
सरकारांना पर्यावरणाशी देणेघेणे नाही
‘राजकीय साठमारीत कोकणच्या विकासाचे तीनतेरा’ आणि ‘आमका नुको नव्हे, आमका होया..’ हे लेख (३० एप्रिल) वाचले. मी स्वत: एन्रॉन प्रकल्पाच्या वेळी एका बेल्जियन कंपनीच्या वतीने त्यांच्या ‘एचआर’संदर्भातील कामासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून तीन महिने कार्यरत होतो. त्या वेळी सर्व गोष्टी जवळून पाहण्याचा योग आला. प्रकल्प सुरू व्हावा यासाठी कोयनेची दोन वीजनिर्मिती यंत्रे बंद ठेवून विजेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला होता. या सर्व गोष्टी कोयना धरणावर गेल्यावर कळल्या. याच काळात इंव्हर्टरनिर्मितीचे उद्योग सुरू झाले. डॉलर आणि रुपयाचे गणित जमत नव्हते. वीजनिर्मितीचा खर्च अधिक होता. ग्राहकावर अधिक भार पडणार होता. या प्रकल्पाला या मुद्दय़ावर सेना-भाजप यांनी इतका विरोध केला की, तो प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा सुरू झाली. त्यावर निवडणुका जिंकल्या. शेवटी हा प्रकल्पच योग्य आहे, अशी भूमिका घेत युतीने तो पुन्हा सुरू केला. हे राजकारण आर्थिक लाभासाठी होते. सर्वपक्षीय नेत्यांनी या ठिकाणी ठेकेदारी घेतली होती.
सर्व राजकीय पुढारी रिबेकाच्या चॉपरने अंजनवेल दाभोळ येथे येत. पंचतारांकित सुविधांचा लाभ घेत. मागील सर्व इतिहास बघता बारसूचा विरोध पर्यावरण या मुद्दय़ावर नसून राजकीय नेते, त्यांचे नातेवाईक किंवा स्थानिक कार्यकर्ते यांना काय लाभदायक ठरेल अशा वाटपाच्या मुद्दय़ावर आहे. सेना नेहमीच ढोलकीवादकाची भूमिका बजावत आली आहे, हे गिरणी संपापासून दिसत आहे. प्रत्येक प्रकल्पनिर्मितीत आर्थिक लाभासाठी जनतेला वेठीस धरले जाते. जनतेने डोळे उघडे ठेवावेत. या राजकीय नेत्यांवर विश्वास ठेवू नये. पर्यावरण ही सरकारची जबाबदारी आहे, पण सरकार ती कधीच पार पाडत नाही. अनेक औद्योगिक वसाहतींतून एसटीपी सुविधा नाहीत, यावरून हे स्पष्ट होते. सर्वच राजकीय पक्ष देशाचे आर्थिक नुकसान करत आहेत.
अरविंद बुधकर, कल्याण</strong>
यशवंतरावांच्या खात्यावर अवघे ४० हजार रुपये
स. गो. बर्वे, यशवंतराव चव्हाण आणि इतरांना महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचे श्रेय देताना ‘या सर्व मंडळींनी या प्रकल्पांच्या पोटातून येणारा राजकीय आणि आर्थिक फायदा उठवला नसेलच असे कोणीही म्हणणार नाही,’ हे विधान किमान यशवंतराव चव्हाणांवर अन्याय करणारे ठरेल. यशवंतराव यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्या खात्यावर ४० हजार रुपये आणि कराड येथे मित्राने बांधून दिलेला ‘विरंगुळा’ बंगला होता. त्याचेच आज स्मारक आहे.
सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
पर्यटन विकासासाठी प्रयत्न का नाहीत?
‘धडाडी की दांडगाई?’ हे संपादकीय वाचले. विकासाचा ध्यास सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना असतो, मात्र त्यांची खरी तळमळ कमिशन, टक्केवारी, कंत्राटाचा हिशेब याविषयी असते, हे जनता जाणून आहे. विकास म्हणजे नक्की आहे तरी काय, याची कुठलीच स्पष्ट व्याख्या नाही. त्यामुळे स्वार्थ जपताना जो तो आपापल्या सोयीनुसार विकासाचे अर्थ लावतो. कोकण हा निसर्गसंपन्न प्रदेश आहे. कोकण रेल्वेसाठी कोकणी माणसाने कुठलीही खळखळ न करता जमीन दिल्या. इतर अनेक लहान-मोठे उद्योग कोकणात उभे राहिले आहेत त्यासाठीही कोकणी माणसानेच जमीन दिली आहे. कोकणात अनेक ठिकाणी परप्रांतीयांकडून तसेच दलालांकडून जमीन खरेदी केली जात आहे, ती कोणाच्या आशीर्वादाने, छुप्या मदतीने हे लपून राहिलेले नाही. विकासाला सहकार्य करण्याचीच कोकणवासीयांची भूमिका आहे, मात्र कोकणच्या निसर्गसंपन्नतेची किंमत मोजून, दुष्परिणाम भोगण्याची कोकणी माणसाची तयारी नाही. विनाशकारी प्रकल्प कोकणावर लादू नयेत, ही सामान्य कोकणी माणसाची भावना आहे. पर्यटनासाठी कोकण हा उत्तम पर्याय आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न न करता, विनाशकारी प्रकल्पांचा अट्टहास रेटला जात आहे. तो खरोखरच कोकणी माणसासाठी की इतर कोणाचे हितसंबंध जपण्यासाठी?
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
राजकीय नेतृत्व संवादात अपयशी
‘धडाडी की दांडगाई?’ हे संपादकीय वाचले. बारसू येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असो किंवा पालघर येथील रेल्वे प्रकल्प, कोणतेही नेतृत्व जनतेला पाठिंबा देऊन किंवा सुसंवाद साधून विकासाची पाळेमुळे रोवताना दिसत नाही. प्रकल्प एक तर जनतेच्या विरोधातील असतात किंवा जनतेच्या वर्तमान वा भविष्याची हानी करणारे! सरकार, स्थानिक नेतृत्व आणि स्थानिक जनता यांच्यातील विसंवाद वाढत आहे. मधु दंडवते, नाथ पै, सुरेश प्रभू हे याच भागातील नेतृत्व, पण आजच्या नेत्यांचा जनतेशी सुसंवाद नाही.
शिल्पा सुर्वे, पुणे
नियमांचे उल्लंघन हेच अपघातांचे कारण
‘महामार्ग संमोहनामुळे समृद्धीवर सर्वाधिक अपघात’ ही बातमी गोंधळात टाकणारी आहे. समृद्धी महामार्ग नवीन आहे, पण मुंबई-पुणे महामार्ग जुना आहे. तिथेही अजून भरपूर अपघात होतच असतात. मुळात आपल्याकडे लोकांना असे लांबच्या लांब रस्ते फार कमी मिळतात, त्यामुळे महामार्गावर सर्व वाहनचालक नियम गुंडाळून ठेवतात. त्याचप्रमाणे महामार्गावरील लेनचे नियम कुणीच पाळत नाहीत, मालवाहू वाहने नेहमीच शेवटच्या लेनमध्ये असायला हवीत, ती कधीही कुठेही लेन बदलतात आणि अपघाताला आमंत्रण देतात. महामार्ग संमोहन असेलही, पण मुळातच वाहनचालक वेगमर्यादा पाळत नाहीत व इतर नियमांना तिलांजली देत असल्याने महामार्गावर सातत्याने अपघात होतात. ते थांबविण्यासाठी आरटीओने वाहनांवर सतत नजर ठेवणे व नियम पाळले जात नसतील तर तिथल्या तिथे वाहनांना थांबविणे गरजेचे आहे. पूर्वी मुंबई-पुणे महामार्गावर दोन टोलनाक्यांवर पोलीस उभे असत व वाहनाने किती वेळात रस्ता कापला ते बघत. तसेच काही तरी समृद्धी महामार्गावर केले पाहिजे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
त्यापेक्षा दुर्घटना रोखण्यासाठी खर्च करा
भिवंडी इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारने पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ३० एप्रिल) वाचले. दर पावसाळय़ात अशा इमारती कोसळण्याच्या पाच-दहा घटना नक्कीच घडतात. अशा एका दुर्घटनेत २० जण मृत्युमुखी पडले तर सरकारला एक कोटी रुपये वाटावे लागतील. अशा प्रकारे व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्यानंतर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याऐवजी तेच पैसे आधीच इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी सढळ हस्ते खर्च केल्यास जीव वाचवण्यास हातभार लागेल.
याच धर्तीवर झोपडपट्टीला आग लागल्यास प्रत्येक झोपडीधारकाला ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाते. जागा मोकळी करण्यासाठी कुणी मुद्दाम आग लावली असेल, तरीही अशाच प्रकारे सरकारी पैसा वाटला जातो. हा पायंडा चुकीचा आहे. धोरणे ठरविण्याची क्षमता असणाऱ्यांनी मतांसाठी लोकांना आपलेसे करताना जनतेच्या पैशांचा गैरवापर थांबवला पाहिजे. जगन्नाथ पाटील, नालासोपारा
