लोकमानस : राम मंदिर व निवडणुकाच महत्त्वाच्या?

संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)

सरकारे बदलतात, मात्र गोंधळ जैसे थे!

‘अस्वस्थ तरुणांचे वर्तमान!’ हा अग्रलेख वाचला. सरळसेवा परीक्षांत होणारा घोळ ही विद्यार्थ्यांसाठी आता नवीन बाब राहिलेली नाही. सरकारे बदलतात मात्र परीक्षांतील गोंधळ जैसे थे राहतो, हे आपल्या आदर्श म्हणवून घेणाऱ्या राज्यासाठी भूषणावह नाही. विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या पुढीलप्रमाणे-

१. सर्व सरळसेवा भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात. २. पेपरफुटी संदर्भात कठोर कायदा करावा. ३. परीक्षांचे शुल्क माफक असावे. ४. राजस्थानच्या धर्तीवर वर्षभरासाठी एकदाच परीक्षा शुल्क आकारून सर्व परीक्षा देण्याची मुभा द्यावी. ५. गैरव्यवहारांचा तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. ६. रिक्त पदांसाठी नियमितपणे भरती करण्यात यावी. ७. परीक्षेपासून नियुक्तीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवाव्यात.

हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर (यवतमाळ)

हेही वाचा >>> लोकमानस : ..तर‘च’ २०२४ ची लोकसभा वेगळी दिसेल

पारदर्शक परीक्षेसाठी एमपीएससीच उत्तम

सरकारने परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची निवड केली. या कंपन्यांनी परीक्षार्थीकडून भरमसाट शुल्क वसूल केले. आणि एवढे शुल्क आकारूनही गेल्या तीन महिन्यांतील सर्वच परीक्षांत गैरप्रकारच झाले. याचा अर्थ परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक नाही. एमपीएससीसारखी विश्वासार्ह संस्था असताना राज्य सरकार या परीक्षा अन्य कंपन्यांकडे का सोपविते?  एमपीएससीने आजवर सर्वच परीक्षा पारदर्शकपणे घेतल्या आहेत, त्याही माफक शुल्क आकारून. एमपीएससीच्या मनुष्यबळात वाढ केली, तर या परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने आणि कमी वेळात होऊ शकतात.

गेल्या तीन महिन्यांत जवळपास १५ विभागांच्या परीक्षा झाल्या. प्रत्येक विभागात दोन पदांसाठी अर्ज करायचा असेल तर एका उमेदवाराला एका पदासाठी हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांत ग्रामीण भागांतील उमेदवारांची संख्या मोठी असते. ग्रामीण भागातील एक बेरोजगार युवक एवढे पैसे भरू शकेल का याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे.

अजय चंद्रकांत गायकवाड, मुरूम (धाराशिव)

मंदिर, मशीद नव्हे; शाश्वत रोजगार हवा!

‘अस्वस्थ तरुणांचे वर्तमान!’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेतील तरुण स्पर्धा परीक्षा देता देता कधी वयोमर्यादा ओलांडतो, हे त्यालाही कळत नाही. चांगली नोकरी नाही, म्हणून लग्न नाही; अशा अवस्थेतील चाळिशी पार केलेले बेरोजगार घरोघरी दिसू लागले आहेत. वैफल्यग्रस्तता, व्यसनाधीनता वाढली आहे. लाखो पदे रिक्त असताना काहीशे पदांच्या भरतीसाठी जाहिराती दिल्या जातात. बेरोजगारांकडून हजारो रुपये शुल्क घेतले जाते. सरकारी संस्था असतानाही खासगी संस्थांकडून परीक्षा घेतल्या जातात. पेपरफुटी, चुकीचे प्रश्न, फेरपरीक्षा नित्याचेच झाले आहेत.

स्पर्धा परीक्षेच्या नावाखाली मोठी व्यापारपेठ तयार झाली आहे. यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी होत आहे. युवकांच्या भावना किती तीव्र आहेत हे रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नागपूर अधिवेशनाच्या काळात काढण्यात आलेल्या ‘युवा आक्रोश मोर्चा’त दिसले. राजकारणातील तथाकथित चाणक्य मात्र आरक्षणाचे मुद्दे चर्चेत ठेवून, बेरोजगारीच्या मुद्दयाला बगल देण्यात धन्यता मानताना दिसत आहेत. कर्नाटक सरकारने दरमहा तीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता सुरू केला आहे. युवकांना मंदिर नको, मशीद नको. त्यांना शाश्वत रोजगार हवा आहे. रोजगाराची ‘गॅरंटी’ देणारे सरकार या युवकांना हवे आहे.

किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

हेही वाचा >>> लोकमानस : धोरण-धरसोड लवकर दूर होणे गरजेचे

पुन्हा परीक्षा घ्याल, पण नुकसानीचे काय?

सरळसेवा भरती (मेगा भरती)चा गोंधळ २०१९ च्या निवडणुकीआधीपासून सुरू आहे. आता २०२४ ची निवडणूक आली तरी हा गोंधळ संपलेला नाही. गैरप्रकारांचा आक्षेप परीक्षा सुरू असतानाच काही माध्यमांतून घेण्यात आला होता, पण पुरावे दाखवा अन्यथा गुन्हे दाखल करू किंवा सिद्ध करून दाखविले, तर परीक्षाही रद्द करू ही भूमिका घेण्यात आली. यापैकी कोणताही पर्याय स्वीकारला, तरीही नुकसान उमेदवारांचेच होणार आहे. आता निवडणूक जवळ आहे तर कटकट नको म्हणून काही परीक्षा रद्दही करतील मात्र दरम्यानच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या नुकसानाचे काय? त्यांना आणि त्यांच्या संबंधितांना झालेल्या मानसिक त्रासाचे काय? महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते मात्र मागच्या काही वर्षांतील राजकारण असो वा शैक्षणिक क्षेत्रातील आपली अवस्था बिमारु राज्यांपेक्षा वाईट झाली आहे. उद्रेक होण्याआधीच चौकशी झाली नाही, दोषींवर कारवाई झाली नाही आणि यापुढील परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आली नाही, तर हाच ‘मेगा भरतीचा महाराष्ट्र पॅटर्न’ वर्षांनुवर्षे सुरू राहील.

उमाकांत स्वामी, पालम (परभणी)

गंगाजळी २०१४ नंतरच काढावी लागली!

‘नेहरूवादा’ऐवजी आता कल्याणवाद!’ (१६ जानेवारी) हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. ‘स्पर्धात्मक कल्याणवाद’ ही शर्करावगुंठित संज्ञा प्रचलित करताना स्पर्धेच्या अटींकडे मात्र दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्पर्धेसाठी सर्वजण एका पातळीवर असणे ही अट असते. पाच किलो धान्य मोफत देताना जी ८० कोटी जनता दारिद्रयरेषेखाली असल्याचे मान्य केले जाते, ती जनता कोणत्या आर्थिक स्पर्धेत टिकणार आहे, याचे उत्तर देणे खुबीने टाळले आहे. नेहरूंच्या समाजवादी प्रारूपात जल, जंगल, जमीन, खनिजे आणि अशी नैसर्गिक संसाधने व त्यावर आधारित अनेकानेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवून आणि अन्य क्षेत्रांतील उत्पादनास चालना दिल्यानेच अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेत मोठी गंगाजळी जमा झाली, जी काढून खर्च करावी अशी हलाखीची आर्थिक स्थिती यापूर्वी कधीही आली नव्हती. मात्र तीच गंगाजळी २०१४ नंतर काढली गेली हे अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याचे लक्षण आहे.

असे असताना त्यापूर्वीच्या ६५ वर्षांतील आर्थिक स्थिती डबघाईची असल्याचे विधान हे मोठेच धारिष्टय म्हणावे लागेल. याउलट, आजच्या कल्याणवादात देशाचे जल, जंगल, जमीन अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्जीतील काही मोजक्या भांडवलदारांना कवडीमोल भावात आंदण देत ही राष्ट्रीय संपत्ती नष्ट केली जात आहे. त्यातून आर्थिक विषमता वाढीस लागून धनाढय अधिक धनवान तर गरीब वर्ग अधिकच दारिद्र्यात ढकलला जात आहे; जागतिक भूक निर्देशांकात आपली घसरण होत आहे. त्यामुळे ‘स्पर्धात्मक कल्याणवाद’ अशा भडक संज्ञेच्या प्रारूपातून गोरगरिबांना न्याय कसा मिळेल, हे स्पष्ट होत नाही. निवडणुका जिंकल्या हे या प्रारूपाचे यश असल्याचे विधान म्हणजे एक धूळफेक आहे. अशा अनेक निराधार व बेछूट विधानांनी वाचकांच्या डोळयांत धूळफेक करण्याचा प्रयत्न या लेखातून केल्याचे दिसते. 

राजेंद्र फेगडे, नाशिक

स्वच्छतेत राजकीय बॅनरचाही विचार व्हावा

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार मुंबईत स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. मुंबई महापालिकेमार्फत जानेवारीअखेर राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेत मुख्यमंत्री लक्ष घालत आहेत. मुंबईच्या सौंदर्यात केवळ कचऱ्याचे ढिगारेच नव्हे, तर नवनवीन पक्षप्रवेश, कार्यकर्ता मेळावे आणि विविध यात्रांचे राजकीय बॅनर व झेंडेही अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे शहराचे मोठया प्रमाणात विद्रूपीकरण होत आहे. मुंबईचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी पालिकेमार्फत बसविण्यात आलेले आकर्षक दिवे तर राजकीय बॅनर लावण्याची जणू हक्काची जागा झाले आहेत. ‘स्वच्छ मुंबई’ ही केवळ मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक मुंबईकराचीदेखील जबाबदारी आहे.

नितीन प्रकाश पडते, ठाणे</p>