‘विद्यापीठांतील हिंसाचार डाव्यांमुळेच!’ हा लेख (लोकसत्ता- १४ डिसेंबर) वाचला. लेखक भाजपचे आमदार आणि अभाविपशी संबंधित आहेत त्यामुळे त्यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे, मात्र पुणे विद्यापीठात मागील महिन्यात जे काही घडले, ते विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना माहीत आहे. त्या घटनेला जाणीवपूर्वक राजकीय स्वरूप देण्यात आले. दोन विद्यार्थी संघटनांमधील तेढ एवढेच त्याचे प्राथमिक स्वरूप होते. पुढे ते पंतप्रधानांविषयी आक्षेपार्ह भाषेत लिखाण करण्यापर्यंत गेले.
पंतप्रधानांविषयी आक्षेपार्ह भाषेत लिहिले जाणे चुकीचेच! त्याचा निषेध सर्व विद्यार्थी संघटनांनी केला, मात्र भाजपप्रणीत संघटना आणि अभाविपने याचे भांडवल केले आणि हे नाटय घडले. तेव्हापासून विद्यापीठाच्या परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे. विद्यापीठात सर्वत्र पोलीस आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती आहे. मागे रॅप साँग चित्रीकरण प्रकरणामध्ये अभाविपने पुणे विद्यापीठात आंदोलन केले. त्यामध्ये विद्यापीठाची मुख्य इमारत असलेल्या शिवाजी सभागृहात मोडतोड करण्यात आली. त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असूनही कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. अभाविपवर राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय असे दुर्लक्ष शक्यच नव्हते. आता पंतप्रधानांविषयी आक्षेपार्ह लिखाण प्रकरणाचा शोध पोलीस घेत आहेत. महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनसुद्धा अद्याप काही निष्पन्न झालेले नाही. कदाचित होणारही नाही, याची जाणीव विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना आहे. कारण ते प्रकरणच संशयास्पद आहे. असो अभाविपने राजकीय दबाव झटकून विद्यार्थीहिताचे कार्य केले, तर ते विद्यार्थी संघटनेस खऱ्या अर्थाने शोभून दिसेल.
श्रीकांत कांबळे, विद्यार्थी, पुणे विद्यापीठ
हेही वाचा >>> लोकमानस : चर्चा करण्यास काय हरकत होती?
निवडणूक आयोग दात नसलेला वाघ?
‘निवडणूक आयुक्त नियुक्त्या सरकारी नियंत्रणात’ ही बातमी (लोकसत्ता – १३ डिसेंबर) वाचली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे. भारतीय निवडणूक आयोग हा घटनात्मक संस्था म्हणून संसदीय लोकशाही बळकट करून निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासह अन्यही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असतो. केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून एक प्रकारे मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवड समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित केल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण प्रस्थापित झाल्यास सामान्य भारतीय नागरिकांचा निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास राहणार नाही.
निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेशी संबंधित कोणताही कायदा किंवा नियम करताना किंवा त्या नियमात बदल करताना सत्ताधारी पक्षाने घटनातज्ज्ञ, विरोधी पक्ष तसेच संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे. परंतु संसदेच्या सभागृहात सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत आहे, म्हणून घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीत वाटेल तो बदल करणे योग्य नाही. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना निवड प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप असणे योग्य नाही. पारदर्शकपणे आणि निष्पक्षपणे निवड प्रक्रिया पार पाडून संसदीय व्यवस्था बळकट आणि सक्षम करणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे आणि त्यावर अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाचे नियंत्रण प्रस्थापित करणे यामुळे निवडणूक आयोगाची अवस्था दात नसलेल्या वाघासारखी झाली आहे.
राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
हा तर वारकऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळ!
विठ्ठलाच्या प्रसादाचा लाडू निकृष्ट दर्जाचा निघणे असो वा देवीच्या मंदिरात दागिन्यांची झालेली चोरी असो, यातून एकच निष्कर्ष निघतो की मंदिर समित्यांवर कोणाचाही अंकुश नाही. देशभरातून येणारे भाविक विठ्ठलाचा आशीर्वाद समजून शुद्ध अंत:करणाने येथील प्रसादाचे लाडू घेऊन जातात. भावनांनी एवढे गुरफटून ठेवले आहे, की डोळे उघडून बघायचेच नाही. मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी पुढे असे होणार नाही म्हणून कबुली देतात.
याआधीही मंदिर परिसरातील अस्वच्छतेचा मुद्दा चर्चेत आला होता. आषाढीला तू आणि कार्तिकीला मी अशी महापूजेची स्पर्धा सुरू असते. त्यांच्यासाठी प्रसादाचा लाडू वेगळा काढून ठेवला जात असेल, हा भाग वेगळा. अस्वच्छ जागेत लाडू बनवणे, सुकण्यासाठी कळकट ताडपत्री वापरणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे तेलात फेरफार ही वारकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे. लेखापरीक्षण झाल्यामुळे हे चव्हाटय़ावर आले. मायबाप वारकऱ्यांना एकच सांगावं वाटतं की, जो विटेवर उभा आहे त्याच्यावर प्रेम अवश्य राहू द्या, पण त्याच्या आजूबाजूला वावरणाऱ्यांकडे डोळेझाक करू नका.
गो. ना. पडवळ, मेडसिंगा (धाराशिव)
हेही वाचा >>> लोकमानस : शेतकऱ्यांचे नुकसान; धनदांडग्यांचा फायदा
‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणणे बंद होईल?
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय जाहीर झाल्यावर पंतप्रधानांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत काश्मीरमधील जनतेला (ज्यात बहुसंख्य मुस्लीम आहेत) बंधू-भगिनी असे म्हटले आहे. क्षणभर सभोवतालच्या राजकीय वातावरणाचा विसर पडला. पण पंतप्रधानांना खरेच बंधुभाव निर्माण करणारा राष्ट्रवाद अपेक्षित असेल, तर तो भाजपच्या भूमिकेतील हा एक क्रांतिकारी बदल समजावा लागेल. यापुढे संघ, भाजप समर्थक भारतातील सर्व मुस्लिमांना बंधू- भगिनी सोडा पण निदान त्यांच्यासारखेच भारतीय नागरिक समजतील, अशी आशा आपल्याला करता येईल? व्हॉट्सअ‍ॅपवरील तिरस्कार पसरवणारे मेसेज बंद होतील? मुस्लीमबहुल वस्त्यांना ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हटले जाणे बंद होईल? कारण काश्मीरमध्ये जवळपास ७० टक्के मुस्लीम आहेत. काश्मीर नेहमीच मुस्लीमबहुल असणार आहे. त्याला भारताचा मुकुट बनवायचे की आणखी एक ‘मिनी पाकिस्तान’ हे भारतातील बहुसंख्यांच्या हाती आहे.
मिलिंद मुरुगकर, नाशिक
लडाख सोडून कोणता भाग केंद्रशासित केला?
‘नेहरूंना मुक्ती!’ आणि ‘नेहरूमुक्तीनंतर..’ हे दोन अग्रलेख (अनुक्रमे १२ आणि १३ डिसेंबर) वाचले. विद्यमान केंद्र सरकारने १० वर्षांच्या कार्यकाळात एक लडाख सोडले तर कोणता भाग केंद्रशासित म्हणून जाहीर केला? त्यामुळे ते मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करतील, ही भीती आश्चर्यकारक आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्या कारणामुळे घेतल्या जात नाहीत, हे माहीत नसावे हे आणखी एक आश्चर्य. असो ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला हे आपल्याला मान्य आहे हे, विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळून वरकरणी दाखवून देताना केलेली कसरत मात्र लाजवाब!
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
मुंबईविषयीची भीती भविष्यसूचक!
‘नेहरूमुक्तीनंतर..’ हे संपादकीय (१३ डिसेंबर) वाचले. न्यायालयांच्या अलीकडच्या निर्णयांबाबत संभ्रमच अधिक निर्माण होतो. प्रकरणांचे गांभीर्य किंवा तातडीची गरज लक्षात न घेताच प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात आणि त्यातील रस निघून गेल्यानंतर, चिपाडांवर ‘जरतर’चे नक्षीकाम केले जाते. नोटाबंदी असो किंवा महाराष्ट्रातील आमदार फुटीचे प्रकरण, अनेक प्रकरणांत असाच विलंब होत आला आहे. आमदार फुटीबाबत निकालात सर्व काही स्पष्टपणे नमूद करत अंतिम निर्णय विधानसभाध्यक्षांवर सोपवला गेला. परिस्थिती पुराव्यानिशी मांडली जात होती तेव्हा पुराव्यांची नोंद निर्णयात घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आधारे निर्णय देणे अपेक्षित होते. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध ठरविण्याच्या निकालाबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही, पण राज्याच्या विधानसभेला विचारात न घेता असा निर्णय घेणे चुकीचेच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून मुंबई तोडण्याबाबत संपादकीयातून व्यक्त केलेली भीती रास्तच नव्हे तर भविष्यसूचक आहे.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
कोणाला दुहेरी लाभ तर कोणी लाभाच्या प्रतीक्षेत
‘काँग्रेसने टीकेपेक्षा टक्क्यांकडे पाहावे!’ हा लेख (१२ डिसेंबर) वाचला. योजना बंद करण्याचे धोरण, राजकीय आकलनाचा अभाव, सामूहिक नेतृत्वाची परंपरा लयाला जाणे, घराणेशाही वगैरे लिहिताना ‘भाजपशासित राज्यांत वाढ’ या उपशीर्षकाखाली केशव उपाध्ये ‘किसान सन्मान निधी योजने’चे उदाहरण देऊन सरकारचे समर्थन करतात. या योजनेच्या लाभार्थ्यांत शेतकरी प्रमाणपत्रधारक असतात. ते हा लाभ घेऊन नोकरीही करतात म्हणजे दोन्हीकडून लाभ मिळवतात. आम्ही पाच हजार ५१२ ज्येष्ठ नागरिक व अन्न महामंडळातून निवृत्त झालो. गेली ४० वर्षे सरकारी निवृत्तिवेतन मिळावे, यासाठी खटाटोप करत आहोत. २०१४ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून कॅबिनेट नोट सादर करून निवृत्तिवेतन लाभार्थी म्हणून नमूद करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र निवडणुका जाहीर झाल्या आणि हे काम थंड बस्त्यात गेले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मार्च २०१५ मध्ये पुन्हा कॅबिनेट नोट सादर करण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयातून ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी खाद्य मंत्रालयास आदेश देण्यात आला. हा कर्मचारीवर्ग लाभार्थी आहे का याची चाचपणी करण्याची सूचना त्यात होती. मात्र अद्याप निवृत्तिवेतन लागू झालेले नाही. आम्हाला न्याय मिळेल का? नारायण परशुराम हाटे, कांदिवली (मुंबई)
