लोकमानस : मोदींच्या नजरेत येण्यासाठी?

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

भाजपच्या हाती आयतेच कोलीत

‘चिदम्बरमांची चिरचिर!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्याकडे कोणाचेही लक्ष नसेल, तर ते वेधून घेण्यासाठी असा एखादा बार उडवून देण्याची सवय काही राजकारण्यांना असते. आपल्या पदरी काही पडावे, यासाठी तर हा सर्व खटाटोप नाही ना, असा प्रश्न पडतो. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनीही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूसंबंधी वादग्रस्त वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली.

२६/११ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांवेळी चिदम्बरम गप्प का राहिले? सत्तेत असताना त्यांना पाकिस्तानविरोधी धोरण का राबवता आले नाही? ऑपरेशन ब्लू स्टारविषयीही व्यक्त होण्यासाठी त्यांनी एवढी वाट का पाहिली? आताच त्यांना कुठून साक्षात्कार झाला? यापूर्वी चिदम्बरम यांना आलेल्या ईडीच्या नोटिसा सर्वश्रुत आहेत. त्यांचा मुलगाही रडावर आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या हाती आयतेच कोलीत लागले आहे. काँग्रेसमध्ये राहून सर्व पदे भोगलेल्या चिदम्बरम यांच्यावर काँग्रेस आता काय कारवाई करणार?

● दत्ताराम गवस, कल्याण

सत्यकथनात चूक ते काय?

‘चिदम्बरमांची चिरचिर!’ हे संपादकीय (१४ ऑक्टोबर) वाचले. चिदम्बरम यांनी वेळोवेळी सत्ताधारी पक्षाविरोधातदेखील वक्तव्ये केली आहेत आणि ती ‘समोरच्या बाकावरून’ या ‘लोकसत्ता’तील दर रविवारच्या सदरातून ती प्रसिद्धही झाली आहेत. काँग्रेस पक्षात सर्व अधिकार, सत्ताकेंद्रे नेहरू-गांधी घराण्याकडेच होती आणि आहेत त्यामुळे या दोन घटनांबाबत चिदम्बरम यांनी उशिरा का होईना, मत व्यक्त केले, हे योग्यच.

● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

चिदम्बरम सत्ताविरहाने बेजार

‘चिदम्बरमांची चिरचिर’ हे संपादकीय वाचून ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ ही म्हण प्रकर्षाने आठवली. चिदम्बरम यांनी जाहीरपणे काँग्रेसच्या भूतकाळातील चुकांवर वक्तव्य केले हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. २०१४ साली गेलेली सत्ता अजूनही मिळण्याची आशा धूसर असताना काँग्रेसधुरीणांना अशा ऐतिहासिक चुका आठवल्यास काही नवे नाही. स्वत: त्या वेळी सरकारमध्ये असतानाही चिडीचूप असणारे चिदम्बरम आता कंठ फुटल्यागत बोलू लागले आहेत. सत्तेचा विरह माणसाला किती बेजार करतो हे यातून दिसून येते.

● माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

…कारण विभाजनातून तात्पुरते लाभ

महेश सरलष्कर यांच्या ‘लालकिल्ला’ या सदरातील ‘भाजपला मुस्लीम का लागतात’ हा लेख (१३ ऑक्टोबर) वाचला. आजच्या भारतीय राजकारणात धर्माचा वापर ही नवी गोष्ट नाही, पण भाजपने त्याला एक ठरावीक राजकीय रणनीतीचा भाग बनवले आहे. भाजपला मुस्लीम लागतात, कारण धार्मिक ध्रुवीकरण हाच त्यांचा राजकीय प्राणवायू आहे. समाज विभागला की, एक गट आपोआप दुसऱ्याच्या विरोधात एकत्र येतो. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला ‘विरोधक’ म्हणून दाखवणे भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरते. आजच्या राजकीय वातावरणात काही वक्तव्यांमधून मुस्लीम समाजाविषयी चुकीचे किंवा द्वेषपूर्ण आरोप केले जातात. समाज विभागला की सत्तेचा पाया मजबूत होतो. बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई, शेतकरी अशा वास्तव समस्यांवरून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी धर्माच्या नावावर भावना पेटवणे हे सोपे होते.

इतिहास, पाकिस्तान, मुघल या संदर्भांचा वारंवार उल्लेख करून मुस्लीम समाजाला ‘इतर’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण सत्य हे आहे की मुस्लीम समाज हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. इतिहास, संस्कृती, कला आणि राष्ट्रनिर्मितीमध्ये त्याचे योगदान आहे. या समाजाचा या देशातील सामाजिक?ऐतिहासिक आणि आर्थिक विकासातील सहभाग नाकारता येणार नाही. एखाद्या समुदायाविरुद्ध भीती पेरून राजकारण करणे अल्पकालीन फायद्याचे असले तरी त्यातून दीर्घकालीन तोटे संभवतात. जिथे संवाद, समता आणि कायद्याचे राज्य असते तिथे लोकशाही टिकते. आपली चर्चा जर विकासावर केंद्रित राहिली, शिक्षण?रोजगार आणि सर्वसमावेशक धोरणांवर लक्ष गेले, तर समाजातील असंतोषाचे मोठे कारण नष्ट होऊ शकते. खऱ्या बदलासाठी विकास आणि न्यायाचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

● अल्फिया पठाण, राजर्षी शाहू महाविद्यालय (लातूर)

राज्यघटनेच्या विरोधात उपवर्गीकरण?

‘‘उपवर्गीकरण’ वर्षभर तरी टळले…पुढे?’ हा प्रा. विश्वंभर धर्मा गायकवाड यांचा लेख (१४ ऑक्टोबर) वाचला. लेखात म्हटले आहे की, ‘उपवर्गीकरणाचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत नाही’. भारतीय राज्यघटनेत उपवर्गीकरणाचा उल्लेख नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यघटना विरोधी असल्याचे दिसते. कोणताही निर्णय देताना कायद्याच्या निर्मितीकडे लक्ष द्यावे. हा कायदा कोणत्या कारणासाठी आलेला आहे, याच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे. कायद्याचे मूळ सोडून दिलेला निर्णय अन्यायकारक ठरू शकतो. राष्ट्रपती, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संस्था राज्यघटनेची तत्त्वप्रणाली जपण्यासाठी आहेत. राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोग या संस्था केंद्र सरकारच्या दडपणाखाली असल्याचे दिसते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयदेखील अपवाद कसे असू शकेल? घटनेने अनुसूचित जातींना दिलेले संरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाने जमीनदोस्त झालेले दिसते. राज्यघटनाविरोधी निर्णय राज्य सरकारांना बंधनकारक कसा असेल? राज्यघटना सर्वोच्च असून सर्वोच्च न्यायालयदेखील सर्वोच्च नाही. याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवणे आवश्यक आहे.

● युगानंद साळवे, पुणे

‘त्या’ चार दिवसांतही कामे होतीच

‘‘बाहेरची’चे दुखणे’ या संपादकीयावरील (११ ऑक्टोबर) प्रतिक्रिया वाचून, सामाजिक प्रबोधनाचा किती मोठा पल्ला अजूनही गाठायचा आहे, याची प्रखरतेने जाणीव झाली. सगळ्याच सामाजिक, धार्मिक प्रथा परंपरांची पाठराखण करण्याची वृत्ती जुनीच आहे. मासिक पाळीच्या चार दिवसांत तिला बाजूला बसवणे म्हणजे तिला हक्काची रजा देणे हे हास्यास्पद समर्थन अजूनही केले जाते आणि त्यानिमित्ताने पुरोगामी मंडळींना झोडपायची आयतीच संधी मिळते.

स्त्रीला चार दिवस ‘बाहेर’ बसवले जात असले, तरी तिने चार दिवस झोपून काढले आणि आयते खाल्ले असे काही होत नसे. अन्य अनेक कामे तिला त्याकाळतही दिली जात. वेदनाशामक औषधे कोणी देत नसे. अक्षरश: अस्पृश्यतेची वागणूक दिली जात असे. हक्काची रजा हा नुसता शब्दच्छल आहे. बालविवाह, सती प्रथा, लहान वयात लादलेली बाळंतपणे, त्यात झालेले त्यांचे अकाली मृत्यू, विधवांचे शोषण हा शेकडो वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या समाजाला स्त्रियांच्या आरोग्याची किती काळजी होती, हे समजते. स्त्रीला माणूस म्हणून वागवले जावे, यासाठी चळवळी उभ्या कराव्या लागल्या. स्त्रीला रजोनिवृत्तीवेळी होणाऱ्या त्रासाचे अवडंबर माजवू नये, हे एकविसाव्या शतकातल्या स्त्रीचे जाहीर मत वाचून मन विषण्ण झाले. महिलांच्या प्रगतीला परंपरांच्या नावाखाली खीळ घालण्याचा प्रयत्न आजही सुरूच आहे.

● सीमा दंडिगे, टिळक नगर (नागपूर)