तवलीन सिंग प्रचार हे राजकारणातील महत्त्वाचे साधन आहे आणि त्याचा वापर कसा करायचा हे नरेंद्र मोदींना चांगले माहीत आहे. त्यामुळेच मंत्री, प्रवक्ते या साऱ्यांकडून नवव्या वर्धापनदिनानिमित्त लेख लिहिले गेले, त्यातून पंतप्रधानांनी देश कसा बदलला आणि भवितव्य कसे घडवले, याची स्तुतिसुमने उधळली गेली. मे महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी नवीन संसद-वास्तूचे उद्घाटन आणि त्यातले सेंगोलधारी मोदी हे सारेच प्रचाराला नवी उंची देणारे, भव्य आणि विस्मयकारक होते. मोदी यांचे त्या सोहळ्यातील भाषण निराळे होते, पण आजकाल जेव्हा ते भाषण करतात तेव्हा त्यांनी या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत किती भारतीयांना लसीकरण, गॅस सिलिंडर, घरे, बँक खाती, शौचालये आणि ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले, याचा पाढा ते वाचतात. ते मात्र समाजवादी काळातल्या समाजवादी नेत्यांसारखे वाटू लागते. ही अशी भाषणे आजकाल ऐकताना मला आश्चर्य वाटते. कारण, ते गुजरातमधून पहिल्यांदा राष्ट्रीय पातळीवर आले तेव्हा काय म्हणाले होते हे मला अगदी लख्ख आठवते. आठवणारच! त्यांचे त्या वेळचे शब्द माझ्या समाजवादविरोधी कानात आजही रुणुझुण वाजताहेत. त्यांनी त्या वेळी अनेकदा सांगितले की सरकारने व्याप वाढवूच नये- गव्हर्न्मेंट हॅज नो बिझनेस टु बी इन बिझनेस! मुक्त बाजार आणि उदारीकृत अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणारी मी, मी डाव्या विचारसरणीचे दोष पक्के ओळखत होते आणि त्यामुळेच मोदींचे ते शब्द मला पटत होते. मोदी हे डावे नाहीत असेच वाटत होते. लोकसभेत त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक अपयशाचा पुरावा म्हणून मनरेगाची खिल्ली कशी उडवली ते आठवते? खड्डे खोदणे हे ग्रामीण रोजगाराची हमी कसे मानता येईल?! अलीकडेच मला बरखा दत्त यांनी त्यांच्या पॉडकास्टवर विचारले की, मी मुळात मोदींना पाठिंबा दिलाच कसा. मी स्पष्टच बोलले : २००२ च्या गुजरात दंगलीत त्यांना अयोग्यरीत्या लक्ष्य करण्यात आले, असा माझा विश्वास आहे. फाळणीनंतरचा हा सर्वात भीषण जातीय हिंसाचार असल्याचा गवगवा माध्यमे करीत होती, पण वस्तुस्थिती नक्कीच निराळी आहे. नंतर मी या प्रश्नावर विचार केला आणि मला आठवले की मी मोदी भक्त बनले याचे खरे कारण आर्थिक होते. मला आशा होती की ते भारताला समाजवादी आर्थिक धोरणांपासून दूर नेतील. माझ्या मते, आपण कायमस्वरूपी ‘विकसनशील’ अवस्थेत राहण्याचे मुख्य कारण समाजवाद हेच आहे. आमच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी अर्थकारणात जी काही विशालकाय विवरे बनवली आहेत ती सारी खासगीकरणाच्या धोरणाने माेदीच बुजवतील असा माझा विश्वास होता. भारतीय मतदार आकांक्षी बनले आहेत, हे मोदींना उमगल्याची खात्रीच मला त्यांच्या त्या वेळच्या भाषणांमुळे होती. पण आता वाटते की, मोदींना जर ते खरोखर उमगले होते तर त्यांनी अर्थव्यवस्थेवरचे सरकारचे नियंत्रण कमी का नाही केले नाही. त्यांचे टीकाकार त्यांच्यावर प्रत्येक गोष्टीचे वैयक्तिक श्रेय घेण्याचा आरोप करतात, तसाच आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण केल्याचाही आरोप मोदींवर होतो. अर्थात, सोनिया गांधीसुद्धा ‘आमच्या सरकारने’ कुठल्यातरी बिगरकाँग्रेसी राज्यात किती पैसा ‘पाठवला’ आणि त्या राज्यातल्या सरकारने त्या पैशाचा कसा ‘दुरुपयोग’ केला वगैरे बढाई मारायच्याच. नाहीतरी काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या ‘गरीब समर्थक’ अर्थनीतीचा अभिमान आहेच. म्हणजे लोक नेहमीच गरीब राहावेत की काय? अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकांना निवडणुकीच्या वेळी भेटवस्तू दयाळूपणे देण्याची काँग्रेसची पूर्वापार ‘अर्थनीती’, त्यामुळे कर्नाटकात महिलांना दरमहा उत्पन्नाचे आश्वासन, बेरोजगारांना भत्त्याचे आश्वासन आणि इतर मोफत सुविधांची मोठी यादी यावरच काँग्रेसच्या प्रचाराचा भर होता. अर्थशास्त्राच्या या दृष्टिकोनानेच बहुतांश गरीब भारतीयांना याचक बनवले आहे आणि बहुतेक मध्यमवर्गीय भारतीयांना सरकारी नोकरीच हवी आहे. रेल्वे किंवा इतर काही मोठे सार्वजनिक उपक्रम जेव्हा नोकऱ्यांची जाहिरात करतात तेव्हा लाखो भारतीय अर्ज करतात हेच चित्र आजही दिसणे लज्जास्पद आहे. मोदी यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आर्थिक बदल घडवून आणण्याचे वचन दिले होते. मग असे काय झाले की, समाजवाद्यांपेक्षा फारशी वेगळी नसलेली वाटच केंद्रात सत्ताधारीझाल्यावर मोदींनाही धरावीशी वाटली? खरे तर आजकाल राहुल गांधींच्या आर्थिक कल्पना आणि मोदींच्या आर्थिक कल्पना यावर तावातावाने चर्चा व्हायला हव्या होत्या, तशा का होत नाहीत? मोदींनी ज्या मतदारांना याचक म्हणून न उरण्याची आशा दाखवली होती, ते गरिबीच्या गर्तेतच राहिले तरी सरकार सर्व काही मोफत देईल अशी अपेक्षा करण्यात धन्यता मानत आहेत, ही वस्तुस्थिती तर मला अधिकच क्लेशकारक वाटते. त्याहीपेक्षा क्लेशकारक वाटते ती उद्योजकांची अवस्था. खरे तर हे उद्योजक देशासाठी संपत्ती-निर्माण करतात, पण मोदी यांच्या नव्या भारतामध्ये उद्योजकांकडे सतत संशयानेच पाहिले जाते. ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ (उद्योगस्नेही धोरणे) आपल्याच काळात वाढली असे मोदींना कितीही वाटत असले, तरी हे काही खरे नाही. ‘काळा पैसा’ हाच आजही परवलीचा शब्द आहे, त्याच कारणामुळे प्राप्तिकर अधिकारी खुशाल कुणालाही त्रास देण्याचा अधिकार बजावत आहेत, ही गोष्ट मला उदास करते. खरे तर, ‘कोणते कायदे आणि नियम काढून टाकण्याची गरज आहे जेणेकरून व्यावसायिकांना कर चुकवण्याची गरज भासणार नाही?’ हा प्रश्न सरकारने प्राधान्याचा मानण्याची गरज आहे, पण कर-दहशतीमुळे तो कोणी विचारतसुद्धा नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्सवर आजही पैसा वाया जातोच आहे. वास्तविक हाच पैसा रुग्णालये, शाळा आणि इतर उपयुक्त साधनांवर खर्च केला गेल्यास, लोकांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत नाही का होणार? नऊ वर्षांच्या अखेरीस मोदींचे प्रगतीपुस्तक सांगते आहे की, त्यांनी उजव्या विचारसरणीचा सांस्कृतिक अजेंडा नक्कीच पार पाडला; परंतु उजव्या विचारसरणीचा आर्थिक अजेंडा पूर्ण करण्यात ते आजतागायत अयशस्वी ठरले आहेत. खंबीरपणे अर्थव्यवस्थेवरील बेड्या दूर केल्या तरच आपण आर्थिक महासत्ता होण्याच्या स्वप्नाकडे वाटचाल करू. तोपर्यंत आपण नुसत्या घोषणा आणि समृद्धीच्या आश्वासनांखाली आपले आर्थिक अपयश लपवत, अडखळत राहू. लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार व ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या स्तंभलेखक आहेत.
