लोकमानस :त्रिभाषा सूत्राला आधार काय?

या शाळा म्हणायला इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत, पण इथला दैनंदिन व्यवहार हिंदी भाषेतच चालतो. म्हणजे शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी हिंदीत बोलतात, विद्यार्थ्यांना हिंदी-इंग्रजीमध्ये शिकवले जाते. याबाबत पालकांचा कोणताही आक्षेप नसतो. औद्योगिकीकरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण आणि बहुतांश उर्वरित महाराष्ट्र आता बहुभाषिक झाला आहे. उत्तमोत्तम मराठी शाळा शहरांतच आहेत, त्यांच्या ग्रामीण/निमशहरी शाखा नाहीत. शेवटी पालक इतरांचे अनुकरण करतात आणि पाल्याला इंग्रजी माध्यमात घालतात. लोक तरी कुठे मराठीवेडे आहेत? मराठी माणसे समाजमाध्यमांवर प्रामुख्याने हिंदीतील आशय पाहताना दिसतात. हिंदीत अनुवाद झालेले दक्षिण भारतीय चित्रपट पाहतात. क्रिकेटचे समालोचन मराठीत उपलब्ध असले तरीही लोक ते ऐकण्यास पसंती देत नाहीत. काही निवडक साहित्यिक, माध्यमे आणि तुरळक राजकारणी सोडले तर कोणाला काही पडलेले नाही. राजकारणी पण किती शहाणे? बहुतेकांची मुले तर मराठी माध्यमात शिकली नाहीतच, वर आता हिंदी सक्तीला विरोध करताना पाचवीपासून हिंदीचे समर्थन करतात. त्रिभाषा सूत्राचा शोध कोणी लावला, तो लावताना कोणत्या शोधनिबंध, सर्वेक्षणे आणि विदेचा संदर्भ घेतला?

● सारंग साळवेकर

महाराष्ट्रहिताचा ‘मास्टर स्ट्रोक’

‘भिकेची भलामण!’ हा अग्रलेख वाचला. पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करणारा फडणवीस सरकारचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या हिताचा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक आहे. म्हणजे बघा, हिंदी भाषा शिकलेली मुले तरुण होतील तेव्हा रोजगार शोधतील. तोपर्यंत महाराष्ट्र हे दरिद्री राज्य झाल्याने आणि उत्तर प्रदेश हे विश्वातील सर्वांत प्रगत राज्य झालेले असल्याने तिथे उदंड रोजगार बेरोजगारांची आतुरतेने वाट पाहत असतील.

मराठी तरुणांना हिंदीसुद्धा येते हे टॅलेंट पाहून तिथे त्यांना पटकन रोजगार मिळतील. महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशात बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे जात राहतील. महाराष्ट्रातील बेरोजगारी शून्यावर येईलच, पण काळाचे चक्रदेखील उलटे फिरणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात ‘भय्यां’चा ओघ येण्याऐवजी उत्तर प्रदेशाकडे ‘भाऊं’चा ओघ सुरू होईल. उत्तर प्रदेशात मराठी टक्का वाढून तिथे मराठे स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुका जिंकतील आणि तिकडे राज्य करतील. महाराष्ट्राने हा उत्तर प्रदेशावर उगवलेला सूड असेल. तसेच अटकेपार झेंडा लावून काही शतके उलटल्यानंतर लखनऊपार मराठी झेंडा फडकावला जाणार आहे. हे सारे घडवून आणणारे महान आणि दूरदृष्टी असलेले महाराष्ट्राचे नेतृत्व महाराष्ट्रासाठी एवढे झटत असताना काही महाराष्ट्रद्रोही, खेकडा प्रवृत्तीचे लोक त्यांनी महत्प्रयासाने आणलेल्या हिंदीला विरोध करताहेत हे अत्यंत खेदजनक आहे.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>

राजकीय कुरघोडीत भाषा बदनाम

‘भिकेची भलामण!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘हिंदी ही ज्ञानभाषा नाही,’ असे त्यात म्हटले आहे. पण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली व इतर अनेक राज्यांत विद्यार्थी हिंदी भाषेत कला, साहित्य, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापनासारख्या विषयांत पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन करतात. ‘हिंदी ही अनेक बोली भाषांच्या संकरातून बनली आहे,’ असे म्हटले आहे.

प्रत्येक भाषा बोली भाषांमधील शब्द स्वीकारतच समृद्ध झाली आहे. आज विश्व भाषा म्हणून ओळखली जाणारी इंग्रजी भाषासुद्धा फ्रेंच, स्पॅनिश, लॅटिन भाषेतील शब्द घेऊनच ज्ञानभाषा म्हणून पुढे आली आहे. हिंदी साहित्यातील महान लेखकांचा संदर्भ देताना फणिंद्रनाथ वेणु असा उल्लेख करण्यात आला आहे, तो फणीश्वरनाथ रेणु असा आवश्यक होता. शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, प्रत्येक भाषा ही आपली संस्कृती, स्वतंत्र शैली, सौंदर्य घेऊन येते. कुठल्याच भाषेचा अपमान होऊ नये याबद्दल दक्ष राहणे आवश्यक आहे. त्रिभाषा सूत्र इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवणे सर्वथा अयोग्य. पण राजकारण्यांच्या या परस्पर कुरघोडीमध्ये समृद्ध हिंदी भाषा मात्र उगाच लोकांच्या विरोधाचे, टीकेचे लक्ष्य झाली आहे. या संघर्षात हिंदी मात्र ‘मुफ्त हुई बदनाम…’ असे झाले आहे.

● रसिका सप्रे, नाशिक

गुलामगिरी आणि ज्ञानभाषेत गल्लत नको

‘भिकेची भलामण!’ हे संपादकीय (२६ जून) वाचले. ‘विविधतेत एकता’ मिरवणाऱ्या आपल्या देशात विविधता मुबलक दिसते, पण एकता नक्की कुठली हे स्पष्टपणे समोर येत नाही. ती एकता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न विद्यामान शासक अनेक मार्गांनी करत आहेत.

‘एक देश एक अमुक तमुक’ अशा नावांच्या अनेक योजना त्याची प्रचीती देतात. भाषावार प्रांतरचना स्वीकारलेल्या देशात भाषेच्या नावाने ती एकता अधोरेखित होऊ शकत नाही. प्रत्येक देशाची एक विशिष्ट संस्कृती व विचारपद्धती असते वा असावी हे खरे आहे; परंतु आपल्या देशात भाषा हा त्याचा आधार असावा अशी इच्छा कुणाची असेल तर ती चुकीची आहे. ब्रिटिशांची मानसिक गुलामगिरी आणि इंग्रजीचे ज्ञानभाषा म्हणून असलेले जागतिक महत्त्व यांची गल्लत करू नये. ब्रिटिशांचे वा पाश्चात्त्यांचे भाषिक अंधानुकरण वा भाषिक गुलामगिरी करू नयेच; परंतु एकभाषीय रशिया, चीन, जपान वा युरोपीय देशांच्या भाषिक प्रारूपाचे अंधानुकरणही चुकीचेच ठरेल. इंग्रजीचे अनेक फायदे आपल्याला मिळाले आहेत हे नाकारून चालणार नाही. जगाची ज्ञानभाषा म्हणून त्याकडे असलेला भारतीयांचा ओढा लक्षात घेतल्यास आगामी काळात सर्वाधिक इंग्रजी बोलणाऱ्या, समजणाऱ्या, लोकांचा देश भारतच होईल असे वाटते. इंग्रजीलाच कसे अधिकाधिक भारतीयत्व देता येईल याचा विचार खरे तर अधिक समर्पक ठरेल.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

कर्जबाजारी राज्यात मेजवानी कशासाठी?

‘चांदीच्या थाळीतील मेजवानीवरून टीका,’ या लोकसत्तातील वृत्तानंतर (लोकसत्ता- २५ जून) निधीच्या उधळपट्टीवरून विरोधक आक्रमक, हे वृत्त (लोकसत्ता २६ जून) वाचले. हा पोकळ बडेजाव कशासाठी? लोकप्रतिनिधींनी आजुबाजूची परिस्थिती काय, आपण करतोय काय, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. विविध कारणांमुळे देश कर्जबाजारी झाला आहे. लाडक्या बहिणींचे प्रमाणाबाहेर लाड सुरू आहेत. त्यांचा आर्थिक ओघ कायम सुरू राहावा म्हणून, इकडचा निधी तिकडे वळवणे सुरू आहे. कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तर अनेक बेरोजगार तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकत आहेत. अशांना खरी मानसिक आणि आर्थिक आधाराची गरज असताना सरकार मात्र मेजवान्यांत मग्न आहे. राज्यात अशी भीषण परिस्थिती असताना, सरकारला पाहुण्यांसाठी चांदीच्या ताटातील महागड्या पदार्थांवर अनाठायी खर्च करणे सुचतेच कसे?

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

मराठीतून शिक्षणासाठी अशी एकजूट नाही

हिंदी हा विषय चौथीपासून शिकवला तरी दहावीपर्यंत मुलांना चांगले शिकता येते. ज्या महाराष्ट्रात मराठीची अवस्था बिकट आहे तिथे हिंदीची एवढी काळजी कशाला? मराठी भाषेला वाचवावे म्हणून विविध राजकीय पक्षांकडून संघटित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

शालेय शिक्षण विविध शाळांतून फक्त मातृभाषेत मिळावे यासाठी हे नेते आग्रही नाहीत. ते साखर कारखाने, सूतगिरण्या, रस्ते आणि पालकमंत्रीपदासाठीच आग्रही आहेत. महाराष्ट्रात विविध बोर्डांचे पेव फुटले आहे. मराठी भाषकही पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत प्रवेश देत आहेत. मराठी जनांच्या रक्षणाचा दावा करणारे शिवसेनेसारखे पक्ष केवळ बोलघेवडे आहेत. त्यांना मराठी जनांचे संरक्षण करता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषा, मराठी संगीत यांना शालेय जीवनात महत्त्व नाही. मुलांना मराठी नीट वाचता येत नाही. ● गिरीश भागवत, तळेगाव दाभाडे