२०२४ ची लोकसभा काहीही करून जिंकायचीच या जिद्दीपोटी सुरतमार्गे घडवून आणलेला प्रवास आता मराठवाडयातील अंबडपर्यंत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘हे राज्य पेटावे’ (संदर्भ : २० नोव्हेंबरचा अग्रलेख) म्हणून प्रायोजित संघर्षांत रस असलेला तिसरा कोन ओळखणे कठीण नाही.
या प्रवासादरम्यान पहिला टप्पा सुरत, गुवाहाटी, गोवामार्गे मुंबई हा होता. त्या प्रवासात हाती लागलेला माल कामाचा नसल्याची खात्री पटल्यावर डायरेक्ट बारामतीच्या साम्राज्यावर धाड टाकून निवडक बलदंड लढवय्यांना आपलेसे केले गेले. याउप्परही असंगाशी संग अंगाशी येण्याचा धोका टळला नाही. मग हुकमाचा एक्का म्हणजे धार्मिक भावना भडकावून मतांची बेगमी. त्यासाठीच अकोला, कोल्हापूरच काय अगदी पुसेसावळीपर्यंत खटपटी करून दमले तरी महाराष्ट्रात हा प्रयोग पुरेसा यशस्वी झाला नाही.
पण खरा लढवय्या कधीही हार मानत नसतो, या तत्त्वानुसार, अर्थातच, बेरोजगारी, महागाई वा असा कोणताही सामान्यांचा जगण्याचा प्रश्न चुकूनही चर्चेस येऊ नये म्हणून तातडीने काही तरी करणे आवश्यक होतेच. मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी झुंज लावून ही आवश्यकता पूर्ण केली जात आहे.
वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई, जि. सातारा)
राज्यातील नेत्यांचीच इच्छा राज्य पेटावे अशी?
‘हे राज्य पेटावे ही यांची इच्छा?’ हा प्रश्न नाही, इच्छाच आहे. ओबीसींची सभा जालना जिल्ह्यात झाली. मराठय़ांना आरक्षण मिळावे असे सांगण्यात आले, पण कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रे देण्याला विरोध करण्यात आला. मराठय़ांचे सामाजिक मागासलेपण मान्य असेल, तर मग आरक्षण कसे द्यायचे हे सांगितले का नाही? केंद्र सरकारने आरक्षणाची बंधनकारक असलेली ५० टक्क्यांपर्यंतची मर्यादा ६६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी असे का सांगत नाहीत? केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणात खासगीकरण केले आहे आणि करीत आहेत. त्यामुळे नोकरभरती जवळपास नाही. साठ हजार सरकारी शाळांचे महाराष्ट्र सरकार खासगीकरण करणार आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांनी या खासगीकरणाला ताकद लावून विरोध केला पाहिजे. सरकारने मानले तर मोठय़ा संख्येने नोकऱ्या मिळतील. मराठवाडय़ात पाऊस कमी झाला आहे. शेतकरी- ज्यामध्ये मोठय़ा संख्येने मराठे आणि ओबीसीही आहेत- गोदावरीत नाशिक जिल्ह्यामधील धरणांतून पाणी सोडावे अशी मागणी करीत आहेत. सरकारमध्ये असलेल्या नाशिकमधील नेत्यांनी ही मागणी का मान्य केली नाही? शेतकऱ्यांना भाव बरा मिळत होता तेव्हा कांद्याची निर्यात रोखू नका आणि आयात करू नका, असे केंद्र सरकारला या नेत्यांनी का बजावले नाही? महाराष्ट्रातील कांद्याला बरा दर मिळत असताना, निर्यातीवर बंदी आणि आयातीला मोकळे रान देऊन आरक्षित तसेच अनारक्षित शेतकऱ्यांचे केंद्र सरकार नुकसान करत आहे. केंद्र सरकारला हे थांबवायला सांगण्याची िहमत का दाखवत नाही?
जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि. रत्नागिरी)
हेही वाचा >>> तिथे ‘शेख हसीनांशिवाय आहेच कोण?’
यात नुकसान तरुणांचेच
‘हे राज्य पेटावे ही यांची इच्छा?’ हा अग्रलेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. आपले राजकीय बस्तान बसविण्याचाच ‘आरक्षणा’मागून अनेकांचा प्रयत्न आहे आणि हे तरुणांना कळत नाही याचे वैषम्य वाटते. उद्या हे निवडून येतील, मंत्री होतील, त्यांच्या अनेक पिढय़ांची ददात मिटवतील, पण या आपापसात भांडणाऱ्या तरुणांना काय मिळणार आहे? महाराष्ट्र पेटवून आपलेच नुकसान आणि नेत्यांचा फायदाच होणार आहे. बाकी काहीही होणार नाही. जे गेल्या सत्तर वर्षांत झाले नाही ते सत्तर दिवसांत पाहिजे आहे, या मागणीमागूनच या नेत्यांची भूमिका स्पष्ट होत आहे! आपण भरकटवले जात आहोत हे या तरुणांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. यांना आरक्षणाचा प्रश्न असाच ज्वलंत ठेवायचा आहे आणि आपल्या भाकऱ्या भाजून घ्यायच्या आहेत! नुसते एकमेकांना झुंजविण्यात या नेत्यांचा स्वार्थ दडलेला आहे, त्यात एकमेकांचे डोके फोडणाऱ्या तरुणांचे नुकसान होणार आहे, नेत्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
प्रतिवाद करणाऱ्या भुजबळांमुळे माझ्यासारखे सुखावले
‘हे राज्य पेटावे ही यांची इच्छा?’ या संपादकीयात महाराष्ट्र राज्य हे भुजबळांच्या भडकावू भाषणामुळे पेटू शकते अशी भीती व्यक्त केली आहे. पण हे पेटणे किंवा धुमसणे जरांगे यांच्यामुळे आधीच सुरू झाले आहे या बाबीकडे सोयीस्कर काणाडोळा केला आहे. साधेभोळे असल्याचा आव आणत जरांगे यांनी इरसाल ग्रामीण बोलीत राज्य सरकारविरुद्ध अनाठायी असंतोष निर्माण केला. स्वत: राजा असल्याप्रमाणे गावबंदी केली. फडणवीस यांच्यावर जातीयवादी टीका केली. जरांगेंच्या चिथावणीमुळे सदावर्ते यांच्या गाडय़ा फुटल्या. अन्यांची घरे, व्यवसायाच्या जागा जाळण्यात आल्या. हे सर्व अति झाले, त्यामुळेच भुजबळ स्वत: किती चारित्र्यवान आहेत याचा विचार न करता त्यांनी खमकेपणाने जरांगे यांचा प्रतिवाद त्यांच्याच भाषेत केला म्हणून माझ्यासारखे अनेक जण सुखावले आहेत. जरांगे यांच्याप्रमाणे भुजबळसुद्धा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरू शकतात असे लक्षात आल्यावर अशी पेटवापेटवी अयोग्य असे सांगायला संपादक पुढे आले आहेत.
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
चिघळवणारे, चिथावणी देणारे ‘अदृश्य’ कोण?
भुजबळांचा बोलविता धनी कोणी महाशक्ती आहे की काय अशी शंका येते. कारण भाजपची व्होट बँक ही ओबीसी समाज आहे यात शंकाच नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलन चिघळवणारे व ओबीसींना चिथावणी देणारे आज अदृश्य आहेत त्यांचा शोध घेतला पाहिजे. यातून दोन समाजांत कटुता निर्माण होणे राज्याच्या हिताचे नसून सामाजिक वातावरण दूषित होणार नाही याची काळजी सर्वांनीच घेतली पाहिजे. आपणच आपली अधोगती करू नये. कारण यातून महाराष्ट्र कमालीचा अशांत व अस्वस्थ होत आहे. राज्य अशांत राहिल्यास राज्यात उद्योगपती आपली गुंतवणूक करणार नाहीत. परिणामी युवकांना रोजगारास मुकावे लागेल. मराठय़ांना आरक्षण द्यायचे झाल्यास दिल्लीश्वरांना साकडे घालणे आवश्यक आहे. कारण त्यांना राजकीय लाभ होणार असेल तर ते आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कालावधीची मर्यादा घालणे उचित ठरणार नाही. त्यासाठी सरकार, आयोग व न्यायालय यांना घटनेच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागेल. त्यामुळे जातीय द्वेषाला खतपाणी न घालता महाराष्ट्राची एकात्मता कायम राखण्यासाठी वाचाळांना आवर घालून गुंतागुंत वाढणार नाही याची दक्षता घेऊन समाजाने आता मूल्याधारित राजकारण करावे.
पांडुरंग भाबल, भांडुप
स्थानिक आरक्षणाकडे पाहण्याचे अनेक कोन!
‘आरक्षणाचा हरियाणाचा धडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० नोव्हेंबर) वाचला. एकूण सर्वच राज्यांतील विविध प्रकारचे आरक्षण आणि न्यायालयांचे निकाल याचा ऊहापोह करून, सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवास, जन्म किंवा स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवली असे त्यात म्हटले आहे. मात्र स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्दय़ाकडे विविध दृष्टिकोनांतून (अँगल) ने बघितले पाहिजे. कोणतेही खासगी कारखाने, शासकीय प्रकल्प, मध्यवर्ती कार्यालये ज्या भूमीवर उभी केली जातात, त्या जागा पूर्वी स्थानिक सामान्य शेतकरी/ नागरिकांच्याच होत्या. सरकारी दराच्या भावाने जमिनींचे अधिग्रहण करून तुटपुंजा मोबदला दिला जातो. उदा.- महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यत सिडको, न्हावा शेवा बंदर, ओएनजीसी, आयपीसीएल (रिलायन्स), आरसीएफ (थळ), एचओसी (रसायनी), तळोजा- बेलापूर एमआयडीसी पट्टय़ासाठी हजारो एकरांनी जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. जे प्रकल्प, कारखाने, कार्यालये स्थानिकांच्या जमिनीवर उभी राहिलीत, त्या आस्थापनांमध्ये अन्य जिल्ह्यांतील, राज्यांतील (परप्रांतीय) यांच्या नियुक्त्या होऊ लागल्या. जमिनी गेल्या आणि मिळालेल्या तुटपुंज्या मोबदल्यावर जीवन जगणे कठीण होऊ लागल्यामुळे, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा असंतोष दिसू लागल्यामुळे, राज्याने पुनर्वसन कायदा मंजूर करून, जमिनीच्या बदल्यात सरकारी भावाने दर, घरासाठी जागा आणि घरटी एक नोकरी असे समीकरण जुळवून आणून पुढील जमिनींचे अधिग्रहण सोपे केले.
इथे मूळ मुद्दा, स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्दय़ाकडे विविध दृष्टिकोनांतून बघितले पाहिजे हा आहे. या सर्व प्रकल्पातअंदाजे १० हजारांवर स्थानिकांना रोजगार मिळाला असे गृहीत धरले तरी, स्थानिकांना जवळच उपलब्ध असलेल्या कामावर जाणे सोयीस्कर ठरून उत्पादकता वाढते. याउलट, याच रोजगारासाठी दूरच्या शहरातील हजारो लोक स्थलांतरित होऊन, दैनंदिन सुविधांवर ताण पडला असता. प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, दैनंदिन सुविधांवर ताण, आपापसातील मतभेद, हे टाळायचे असल्यास स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षण ठेवावे. शिक्षणाची, अनुभवाची अट शिथिल करून स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, अ‍ॅप्रेन्टिस म्हणून नियुक्त करून कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. एक प्रयोग म्हणून राज्यातील ३६ जिल्ह्यंत एक हजार रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास छत्तीस हजार स्थानिक रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे स्थलांतर वाचून सर्व सुविधांवरील ताण वाचेल! हळूहळू याचे प्रमाण लाखांवर गेल्यास चाळीस लाख लोकांचे स्थलांतर वाचविण्याचे श्रेय शासनाला मिळू शकते.
विजयकुमार वाणी, पनवेल</p>
