‘अमेरिकी स्वप्नांवर झाकोळ – एच-१बी व्हिसा शुल्क ८८ लाख रुपये’ आणि ‘परावलंबन देशाचा मोठा शत्रू, स्वावलंबन हाच उपाय -पंतप्रधान’ या बातम्या (लोकसत्ता- २१ सप्टें.) वाचल्या आणि ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ ही म्हण आठवली. आपल्या राज्यकर्त्यांना स्वदेशी, स्वावलंबनाचे महत्त्व उशिराने का होईना पटले हेही नसे थोडके. आता शब्दांच्या कसरती आणि मोठमोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा या शहाणपणाची- स्वदेशीचे व्रत अंगिकारण्याची- सुरुवात शीर्ष नेतृत्वाने स्वत:पासून केली तर ते अधिक योग्य होईल. आधी ‘व्हीआयपीं’च्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या आणि विदेशी वाहने तात्काळ कमी करावीत. त्यानंतर इतरेजनांच्या रस्त्यांवरून धावर्णा़या टेस्ला, शेवरलेट, होंडा, फोर्ड, कॅडिलॅक इत्यादी तत्सम चारचाकी अमेरिकन वाहनांवर भरमसाट कर लावावेत. ‘विदेशी कपड्यांची होळी’ आणि खादीवर भर हा आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचा आत्मा होता, हे लक्षात ठेवावे.
अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
आता तरी गती मिळेल?
‘अमेरिकी स्वप्नांवर झाकोळ – एच-१बी व्हिसा शुल्क ८८ लाख रुपये’ ही बातमी (२१ सप्टेंबर) वाचली. भारतीय मध्यमवर्गात १९९९ सालापासून ‘वायटूके’, मग ‘डॉटकॉम बूम’ यांमुळे अमेरिकेत स्थायिक होण्याचा हट्ट वाढत गेला, त्याची ट्रम्प यांच्या या कठोर निर्णयामुळे सांगता होताना दिसत आहे. भारतात बीई करायचे व एमएस करायला अमेरिकेत जायचे व ते झाल्यावर तिथेच भारतीय मूल्यात गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळवून स्थायिक व्हायचे हीच बहुतांश तरुणांच्या- पालकांच्याही आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली होती! यात महाराष्ट्र काहीसा पुढेच होता! आता ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने सर्वच भारतीय पालकांना प्रचंड धक्का बसला आहे हे वास्तव आहे. या सर्वांना समाविष्ट करण्यासाठी भारतात लगोलग नवीन नोकऱ्या तयार होण्याची भारतीय व राजकीय मानसिकता दिसत नाही. उत्पादन क्षेत्र विकास तर लालफितीत गुरफटलेले आहे; आधीच्या सरकारात होते त्याचप्रमाणे कोणत्याही सरकारी परवानग्या मिळवणे हात ओले केल्याशिवाय जिकिरीचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारख्या घोषणा करूनही गेल्या दहा वर्षांत सरकारी संथपणा सुरूच आहे. ‘जीएसटी’च्या द्विस्तरीय फेरमांडणीला काही प्रमाणात भारतीय व्यापाराला मिळालेल्या अमेरिकन धडका कारणीभूत असताना, आता या ‘एच-१बी’च्या प्रचंड शुल्कवाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय उद्याोगधंद्यांच्या वाढीला कागदोपत्री नव्हे तर वास्तवात सकारात्मक गती मिळेल का?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
हीच का यांची ‘राष्ट्रीय एकात्मता’?
‘मुंबई, ठाण्यात चार वर्षांत बुलेट ट्रेनची धाव -अश्विनी वैष्णव’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ सप्टें.) पूर्ण वाचावीच लागली नाही. कारण बुलेट ट्रेनची जाहिरातच रेल्वेमंत्री करत असल्यासारख्या या मार्गाच्या बांधकामातील प्रगतीविषयीच्या बातम्या वेळोवेळी (‘लोकसत्ता’सह) अनेक वर्तमानपत्रांत येत असतात! पण ही अतिवेगवान गाडी जाणार गुजरातला आणि केवळ गुजरात म्हणजे संपूर्ण देश नव्हे! असे म्हणण्याचे कारण महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या दोन प्रकल्पांबाबत अद्याप एकही बातमी वाचनात आलेली नाही : (१) वैभववाडी ते कोल्हापूर नवीन रेल्वे मार्ग आणि (२) कोकणात खेड लोटे औद्याोगिक वसाहतीत रेल्वेचे आधुनिक डबे आणि चाके बनवण्याचा कारखाना! या दोन्ही प्रकल्पांना सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना मंजुरी मिळालेली होती. शिवाय मुंबई- अहमदाबाददरम्यान बुलेट ट्रेनची मागणी कोणीही केलेली नव्हती, केवळ एका व्यक्तीच्या हट्टामुळे आणि अट्टहासामुळे बुलेट ट्रेन येत आहे. परंतु वैभववाडी (अथवा) रत्नागिरी ते कोल्हापूर या रेल्वे मार्गाची मागणी गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. वेळोवेळी न पटणारी कारणे देऊन ही मागणी फेटाळण्यात आली आहे. यालाच राष्ट्रीय एकात्मता म्हणायचे काय?
सुधीर नित्सुरे, बोरिवली (मुंबई)
आज राजकीय पाठबळ कुणाला?
‘गणपती दूध पीतच राहणार…’ हे संपादकीय वाचले. २१ सप्टेंबर १९९५ रोजी गणपती दूध पीत असल्याची अफवा व्हायरल होऊन मंदिरांसमोर देवास दूध पाजणाऱ्या भक्तांच्या मोठ्या रांगा लागल्या असताना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते मात्र राज्यात ठिकठिकाणी इतरही अनेक मूर्ती किंवा सरळ दगडांना दूध पाजण्याचा प्रयोग करून दाखवत होते आणि सरफेस टेन्शन तसेच केपिलरी अॅक्शनची माहिती लोकांना देऊन ‘हा चमत्कार नाही’ हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत होते. याचा आणि शास्त्रज्ञांच्या निवेदनाचा परिणाम होऊन ही अफवा लवकरच शमली. पण प्रश्न न विचारण्याच्या परंपरागत सवयीत आजही काही फरक पडलेला नसल्याने अशा अफवा नव्या वेगळ्या स्वरूपात अधूनमधून पसरतच असतात. काही वर्षांपूर्वी शंकराच्या विविध मंदिरांसमोरील नंदी दूध पिऊ लागला होता. शिर्डीत एका भिंतीवर जमा झालेल्या शेवाळात साईबाबा प्रकट झाले होते. २०१२ साली मुंबईत एक चर्चमधील येशूच्या मूर्तीच्या पायातून पाण्याचे थेंब गळू लागले होते. २००६ साली माहीम दर्ग्याजवळ समुद्राचे पाणी गोड झाले होते. हे सर्व प्रकार पाहता, असे खरेच घडू शकते का, असल्यास कशामुळे, असे प्रश्न न विचारण्याच्या बाबतीत मात्र, एरवी एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या सर्व धर्मांचे एकमत असते असे दिसून येते. गेल्या दशकात उदयास आलेले अनेक बाबा, बुवा, महाराज आपल्या चमत्कारांचा प्रभाव पाडून लोकांची प्रश्न विचारायची क्षमता बाद करण्यात व्यग्र आहेत. त्यांना राजकीय पाठबळ मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. त्यांना आव्हाने देणाऱ्या अंनिससारख्या देशभरातील विविध संघटनांची ताकद तोकडी पडत आहे.
उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
अंकित करून ठेवणाऱ्या शक्ती…
‘गणपती दूध पीतच राहणार…’ हे संपादकीय (२० सप्टेंबर) वाचले. या युगात अशा अफवांवर विश्वास बसत राहणे म्हणजे आपल्या विचारशक्तीला सोडचिठ्ठी देण्यासारखेच नव्हे काय? काही बाबी विज्ञानाच्या कसोटीवर पारखून पाहाव्यात असे सर्वसामान्यांना वाटत नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ ए (एच) नुसार ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे’ हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या ‘मूलभूत कर्तव्यां’पैकी एक असल्याचे भान कुणाला दिसत नाही. उलट विचारशक्तीला वेगळे वळण देणाऱ्या शक्ती आपल्याला जाणीवपूर्वक अंकित करून ठेवत आहेत हे समजणार तरी कधी?
सतीश तिरोडकर, गोरेगाव (मुंबई)
हा करारही ट्रम्प यांची खेळी?
‘सौदी अरेबियाला अणुकार्यक्रम उपलब्ध – पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांचे विधान’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० सप्टेंबर) वाचली. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये संरक्षण करार झाला आहे. पाकिस्तानशी करारामुळे आमची संरक्षण क्षमता वाढेल, अशी आशा सौदी अरेबियाला आहे. वास्तविक पाकिस्तान दहशतवादास पोसणारा देश आहे. अशा देशाशी मैत्रीसंबंध ठेवणे म्हणजे निखारा हाती घेऊन फिरण्यासारखे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून जगात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियातील संरक्षण करार ही ट्रम्प यांची एक खेळी असावी, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
सुधीर कनगुटकर, वांगणी पूर्व
नेहरूयुगात किती जणांकडे दुर्लक्ष?
‘चिनी आक्रमण परतवण्याची योजना आखली होती, पण…’ हा लेफ्टनंट जनरल, शिवकुणाल वर्मांचा लेख (लोकसत्ता, ‘बुकमार्क’- २० सप्टेंबर) वाचून, ३०/४० वर्षांपूर्वी याच विषयावर अन्यत्र वाचलेला एक लेख आठवला. त्यात नमूद केलेला एक किस्सा असा की, सैन्यदलाचे एक उच्च अधिकारी लडाखच्या संरक्षण प्रश्नांविषयी पंडित नेहरूंची भेट मागत होते. संरक्षणमंत्री व्ही. के. मेनन त्यांचे ऐकत नव्हते व ती बाब नेहरूंनी ऐकावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्याप्रमाणे नेहरूंनी भेट तर दिली, परंतु त्यांनी सैन्य अधिकाऱ्यांना विचारले की, या प्रश्नांविषयी तुम्ही संरक्षणमंत्र्यांशी बोलला आहात का? सैन्य अधिकारी नम्रपणे म्हणाले की, ते ऐकत नाहीत म्हणून तर मी आपल्याकडे आलो. ‘नो नो, यू हॅव टु सी हिम फर्स्ट’ असे म्हणत नेहरूंनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री आपापल्या जबाबदारीविषयी किती दक्ष होते, हे यावरून लक्षात येऊ शकेल, पण ते ईशान्य सीमेबाबत संरक्षण योजना तयार करणाऱ्या लेफ्टनंट जनरल एस.पी.पी. थोरात यांच्याप्रमाणे, लडाख सीमेबाबत काही सांगू पाहणाऱ्या त्याही अधिकाऱ्याकडे दुर्लक्ष झाले असेल! अरविंद शं. करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
