‘उच्चपदस्थांची कानउघाडणी’ हे संपादकीय वाचले. सध्या देशभर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर घटनात्मकपदाची झूल पांघरली जात आहे. राजभवनाच्या कोंदणात बसून नसती उठाठेव करणाऱ्या राज्यपालांची कार्यपद्धतीही तटस्थ नाही. कधी नव्हे एवढा निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या कार्यकाळात वादग्रस्त ठरत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरली. निवडणूक आयोगावर नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेली समिती अमान्य करीत घाईघाईने मोदी सरकारने चर्चेविना विरोधकांना सभागृहाबाहेर घालविले आणि विधेयक संमत करून घेतले. आता ज्या दोन नवीन आयुक्तांची नियुक्ती झाली आहे ते काही करू शकतील अशी शक्यता नाही. निर्भीड आणि निष्पक्षपातीपणे, पारदर्शकपणे, सर्वांना समान संधी, मुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे, मात्र सध्या निवडणूक आयोग हा कोणाच्या तरी पिंजऱ्यात असल्यासारखे भासते. राज्यपाल पदाचा गैरवापर मुक्तपणे करताना दिसतात.
तमिळनाडूच्या राज्यपालांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढले, पश्चिम बंगालमध्येदेखील तेच होत आहे. सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी वा इतर तपास यंत्रणांनी आपली जबाबदारी पार पाडताना निर्भीडपणे काम करणे अपेक्षित आहे, मात्र तसे होत नाही. यंत्रणा राज्यकर्त्यांची मर्जी राखून काम करण्यातच धन्यता मानतात. यूपीए सरकारच्या काळात सीबीआयला न्यायालयाने पिंजऱ्यातला पोपट म्हटले होते. न्यायालयाने ताशेरे ओढणे याचे कधीकाळी फार महत्त्व होते. ते ताशेरे गांभीर्याने घेतले जात. न्यायालयाने ताशेरे ओढले म्हणून अनेकांना राजीनामे द्यावे लागले. मात्र आता न्यायालयाचे ताशेरे गांभीर्याने घेतले जाताना दिसत नाहीत. न्यायालयाने आपल्या मर्जीनुसार निकाल दिला नाही तर संसदेत विधेयक संमत करून कायदे हवे तसे वळविले जातात. निवडणूक आयोगावर नियुक्ती प्रक्रिया हे याचे ठळक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर होताना राज्यपाल व निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारधार्जिणी भूमिका घेतली त्याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले मात्र कोणालाच ना खंत ना खेद…
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
हेही वाचा >>> लोकमानस: रेल्वेच्या जागेवर पेट्रोल पंपातून कोणाचे कल्याण?
ना आत्मसन्मान ना विवेकबुद्धी…
‘उच्चपदस्थांची कानउघाडणी!’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. निवडणूक आयोग, बिगर भाजपशासित राज्यांतील राज्यपाल, ईडी, सीबीआय आणि इतर सरकारी यंत्रणा अशा का वागतात याचे एकच उत्तर असू शकते आणि ते म्हणजे सर्वशक्तिमान दिल्लीश्वरांकडे एकवटलेली सत्तेची सर्व सूत्रे आणि त्यांनी राज्यपाल, नोकरशाही आणि तथाकथित ‘स्वायत्तता’ असलेले निवडणूक आयुक्त व इतर सरकारी यंत्रणांची केलेली दुरवस्था. सर्वोच्च न्यायालयाकडून इतक्या वेळा खरडपट्टी काढली जात आहे तरी या व्यक्ती वा संस्थांना ना आत्मसन्मान ना स्वयंप्रज्ञा ना विवेकबुद्धी! ‘कमांड’ बरहुकूम काम ‘चोख’ करणाऱ्या यंत्रांसारखी त्यांची अवस्था झाली आहे. असे ‘गणंगोत्तम’ नेमले जातात कारण दिल्लीश्वरांना ते असेच अभिप्रेत असतात! आज शेषन असते तर ते संतापले असते की शरमेने त्यांचीही मान खाली गेली असती असा प्रश्न पडतो!
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
इतर पक्ष फोडून मजबूत झालेला पक्ष
‘नड्डा असे कसे बोलले?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२० मे ) वाचला. पूर्वी भाजप अशक्त होता त्यावेळी पक्ष वाढवण्यासाठी आरएसएसची गरज होती. आता भाजप सर्वांत मोठा पक्ष झाला आहे, राजकीय निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे आता भाजपला आरएसएसची गरज उरली नाही, असे जे. पी. नड्डा म्हणतात. भाजपने सरकारी यंत्रणांचा धाक दाखवून राज्यातील प्रादेशिक पक्ष फोडले, त्यावर कसाबसा उभा राहिलेला भारतीय जनता पक्ष अशी भाजपची ओळख आहे. अद्यापही फोडाफोडीचे राजकारण सुरू आहे. या पक्षाकडे कार्यकर्त्यांची उणीव आहे. त्यामुळे इतर पक्षांच्या टेकूवर भाजपचा आजपर्यंतचा राजकीय प्रवास सुरू आहे. अशा स्थितीत भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पक्ष आता सक्षम झाला आहे, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरते.
● सुधीर कनगुटकर, वांगणी (जि. ठाणे)
नड्डांच्या विधानाला मोदींची मूकसंमती?
भाजपचे मुदतवाढ मिळालेले अध्यक्ष नड्डा म्हणाले, ‘आम्ही आता सशक्त झालो आहोत, आता रास्वसंघाच्या मदतीची आवश्यकता नाही.’ संघ ही भाजपची मातृसंस्था आहे. नड्डांचे वक्तव्य म्हणजे मुलगा मोठा झाल्यावर त्याने मला आईची गरज नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे. नड्डांच्या वरील उद्गारांनंतर भाजपचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बावनकुळे म्हणाले, ‘रास्वसंघ हा आमचा आत्मा आहे.’ नड्डा, एवढे मोठे विधान मोदींच्या मूकसंमतीशिवाय करणार नाहीत. मोदींना आता रास्वसंघही आपल्या ताब्यात घ्यायचा आहे. राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठेवेळीही त्यांना एकट्यालाच प्रकाशझोत हवा होता, पण त्यावेळी रास्वसंघाचे भागवत त्यांच्याबरोबर होते. तेव्हापासून तर हा बेबनाव नसावा?
● माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘एकनिष्ठ’ असणे हे मतदाराचे काम नव्हे…
कार्यकर्ते संघानेच दिले, हे विसरू नये!
‘नड्डा असे कसे बोलले?’ हा लालकिल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. येत्या वर्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शंभरी पूर्ण करत असताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी संघावर बोलावे तेदेखील निवडणूक काळात, ही गोष्ट नक्कीच ‘धारिष्ट्या’ची! नरेंद्र मोदी हे भाजप आणि संघ परिवारातील निर्विवाद नेते ठरले आहेत, शिवाय तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाली तर मोदी हे संघ परिवारात अधिक महत्त्वाची व्यक्ती ठरतील. ते अनेक वर्षे संघाचे प्रचारकही होते. अशा परिस्थितीत ‘संघाविनाही भाजपला राजकीय निर्णय घेता येतात’ हा नड्डांचा विचार नरेंद्र मोदी खपवून घेतील असे वाटत नाही. गेली १० वर्षे ते शतप्रतिशत संघविचारांचे सरकार चालवत आहेत. प्रत्येक पक्षाच्या मागे भक्कम संघटना असल्याशिवाय पक्ष मोठा होत नाही. जसे काँग्रेसच्या मागे गांधींनी स्थापन केलेल्या अनेक सहकारी संस्था, स्वदेशी- खादी- ग्रामोद्याोग, हरिजनसेवा, शिक्षण संस्था होत्या तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने विहिंप, बजरंगदल, वनवासी कल्याण समिती, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, महिला समिती या सर्वांतून कार्यकर्ते निर्माण केले. संघाने रचनात्मक व संघटनात्मक जाळे उभे केले. संघ ही सामाजिक संघटना असून अप्रत्यक्षरीत्या सरकारच्या पाठीशी उभी राहिली, हे जे. पी. नड्डा विसरले, तर कसे चालेल?
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
पबवर पोलिसांची नजर का नाही?
‘भरधाव मोटारीच्या धडकेत दोघे ठार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २० मे) वाचले. सुसंस्कृत पुण्यात रात्रीच्या वाढत्या पब संस्कृतीमुळे, तसेच पालकांनी मुलांचे फाजील लाड केल्याने दोन तरुणांचा हकनाक मृत्यू होणे दु:खद आहे. बड्या बिल्डरच्या अल्पवयीन मुलाने बरोबर चालक असतानाही हट्टापायी कार चालविल्यामुळे झालेल्या अपघातानंतर, पोलीस यंत्रणेने त्या अल्पवयीन मुलाची पाठराखण केली हे स्पष्टच दिसते. मृत तरुणांच्या मित्रांच्या साक्षीमुळे ही बाब उघडकीस तरी आली. सर्व पबमध्ये साध्या वेषातील गुप्तहेर अथवा पोलीस नेमल्यास बेकायदा मद्याविक्री व अल्पवयीन मुलांना मद्याविक्री यास आळा बसेल. रीतसर खटला वगैरे सुरू होईल, पण ज्या निष्पाप तरुणांना आपले आयुष्य गमवावे लागले त्यांच्या पालकांचे दु:ख अपार आहे. त्यांच्याप्रति संवेदना आहे. पबमधील प्रवेशाचे नियम व अंमलबजावणी याची नियमावली अधिक काटेकोरपणे करण्याचे आदेश द्यावेत असे वाटते. पबनजीकच्या नागरिकांना रात्री उशिरा सुरू असणाऱ्या दंगा वर्दळीचा व पबसंस्कृतीचा त्रास होतो, यासाठी सूचना व वेळेची मर्यादा घालून देण्याबद्दल मागणी होत आहे, ती पूर्ण केली जाणे गरजेचे आहे.
● प्रदीप वळसंगकर, चिंचवड
बाष्पीभवन रोखण्यापूर्वी विचार करावा
मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची तीन वर्षांची तहान भागेल एवढे पाणी बाष्पीभवनाने उडून जाते व त्यावर ‘वाल्मी’च्या (वॉटर अॅण्ड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, संभाजीनगर) येथील निवृत्त अभियंता रवींद्र पाठक यांनी सुचवलेला उपाय अमलात आणला नाही, अशा आशयाची वृत्ते (लोकसत्ता- १८ आणि १९ मे) वाचली. यावर ४० वर्षांपूर्वी खोपोलीच्या हायको उद्याोगाने बनवलेले रसायन तलावातील पाण्यावर पसरले, पण वाऱ्याने रसायनाचा थर फाटला आणि बाष्पीभवन होतच राहिले. रवींद्र पाठक यांचा प्रयोग करून पाहण्यासारखा आहे. पण तलाव-नदी-समुद्र यांच्या पाण्याचे बाष्पीभवन रोखू नये. कारण या पाण्याची वाफ होऊन ती आकाशात जाते व तेथे पाण्याचे ढग बनतात. त्यामुळेच पाऊस पडतो. उद्या कोणत्यातरी तंत्रज्ञानाने बाष्पीभवन १०० टक्के रोखले गेले तर पुढच्या वर्षी पाऊस पडणार नाही. निसर्ग समजला नाही तर काय नुकसान होते ते पाहा- रशियाजवळील अरल समुद्राला येऊन मिळणाऱ्या नद्यांचे पाणी समुद्राला मिळून खारे होते. तेच शेतीकडे वळवावे असे तेथील राज्यकर्त्यांच्या मनात आल्याने त्यांनी ते पाणी शेतीकडे वळवले. परिणामी समुद्र आटला. समुद्राच्या पाण्यातील मीठ उघड्यावर पडले. वाऱ्याने ते सर्वत्र उडाले आणि ज्या नद्यांचे पाणी शेतीकडे वळवले, त्या जमिनीवर मीठ पसरल्याने ती जमीनही नापीक झाली. तेव्हा निसर्गात हस्तक्षेप करताना दूरवरचा विचार करा. ● अ. पां. देशपांडे, मुंबई
