संविधानभान : संविधानाचा कृष्णधवल अध्याय

केशवानंद भारती खटल्याने न्यायालयाचा सन्मान वाढला, मात्र एडीएम जबलपूर खटल्यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा डागाळली…

भारतात २५ जून १९७५ च्या रात्री राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली. इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या. कणखर नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते; मात्र त्यांनी घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक होता. राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली. बहुतेक सर्व मूलभूत हक्क धोक्यात आले. उर्वरित हक्कांसाठी राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी केल्या. त्यातील अधिसूचनेनुसार अनुच्छेद १४, २१ आणि २२ या तिन्ही अनुच्छेदांमधील मूलभूत हक्कांचे निलंबन करण्यात आले.

अनुच्छेद १४ म्हणजे राज्यसंस्थेसमोर सर्वजण समान असण्याचा हक्क. अनुच्छेद २१ म्हणजे स्वातंत्र्याचा आणि जगण्याचा हक्क आणि अनुच्छेद २२ म्हणजे अटकेच्या विरोधात संरक्षण. या तिन्ही हक्कांचे उल्लंघन झाले तरी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. त्याआधी ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सेक्युरिटी एक्ट’ (मिसा) असा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि सह- जिल्हाधिकारी यांना अटक करण्याचे, लोकांना ताब्यात घेण्याचे हक्क देण्यात आले होते. पूर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली तर ती जास्तीत जास्त दोन महिन्यांसाठी होती. प्रतिबंधात्मक कारवाईचा अर्थ गुन्हा केलेला नाही पण गुन्हा केला जाऊ शकतो, या शक्यतेच्या आधारे केलेली कारवाई. अशी अटक दोन महिन्यांहून अधिक काळ चालू रहावी यासाठी मिसा कायद्याच्या अंतर्गत दुरुस्त्या केल्या गेल्या. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अटकेपासून संरक्षणाचा हक्क यावर निर्बंध आणले गेले.

हेही वाचा >>> संविधानभान : ऑर्डर, ऑर्डर..  

ही कायदेशीर तरतूद झाल्यानंतर अटकसत्र सुरू झाले. नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव यांच्यापासून ते अगदी अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली. त्यासाठी मिसा कायद्याचा दुरुपयोग झाला. लालूप्रसाद यादव या कायद्याखाली तुरुंगात असताना त्यांना मुलगी झाली. लालूंनी तिचे नाव ‘मिसा’ ठेवले! या अटकांना आव्हान दिले जाऊ लागले. त्यातला एक खटला हा कुप्रसिद्ध ठरला. तो खटला होता ‘एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला’ (१९७६). जबलपूरचे सह-जिल्हाधिकारी यांनी शिवकांत शुक्ला यांना अटक केली होती. त्यामुळे खटला उभा राहिला तो मिसा कायद्यातल्या दुरुस्त्या योग्य आहेत काय, अटक नियमानुसार योग्य आहे काय या अनुषंगाने. देहोपस्थितीचा (हेबियस कॉर्पस) हा खटला होता. पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही अटक योग्य असल्याचा ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने निर्णय दिला. त्यांच्या मते कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अटक योग्य होती. मिसा कायद्यातील दुरुस्त्यांविरोधात मत मांडणारे आणि आपली असहमती नोंदवणारे एकमेव धाडसी न्यायाधीश होते न्या. हंस राज खन्ना. केशवानंद भारती या ऐतिहासिक खटल्याने जसा न्यायालयाचा सन्मान वाढला तसाच एडीएम जबलपूर खटल्यामुळे न्यायालयाच्या प्रतिमेला डाग लागला.

भारताच्या संविधानाच्या इतिहासातला हा काळा अध्याय आहे; मात्र हा काळा अध्याय पुसण्याचा प्रयत्न झाला २०१७ मध्ये. पुट्टास्वामी खटल्यात खासगीपणाचा अधिकार मान्य करताना नऊ जणांच्या खंडपीठाने एडीएम जबलपूर खटल्यातील निर्णय अवैध ठरविला. एडीएम जबलपूर खटल्यात निर्णय देताना खंडपीठावर होते न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड तर २०१७ सालच्या पुट्टास्वामी खटल्यात खंडपीठावर होते धनंजय यशवंत चंद्रचूड. एक प्रकारे मुलाने वडिलांची चूक सुधारली आणि स्वातंत्र्याच्या, मूलभूत हक्कांच्या बाजूने निर्णय दिला. मागच्या पिढीच्या संचिताचा आधार घ्यावा तसेच मागच्या पिढीच्या चुका नव्या पिढीने दुरुस्त कराव्यात. धनंजय चंद्रचूड न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाच्या निर्णयामुळे संविधानाचा अध्याय काळा न राहता कृष्णधवल झाला आहे. संविधानाच्या या इतिहासात असे खाचखळगे असले तरी या देशाने घोषित असो की अघोषित, आणीबाणी नाकारली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

poetshriranjan@gmail.com