डॉ. श्रीरंजन आवटे
समाजातील विषमता आणि बहुस्तरीय गुंतागुंत लक्षात घेऊन समता प्रस्थापित करणे हे मोठे आव्हान होते आणि आहे. संविधानातील पंधराव्या आणि सोळाव्या अनुच्छेदानुसार अनुसूचित जाती आणि जनजातींसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या. कालांतराने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठीही मागणी होऊ लागली. त्यासाठीचा पहिला प्रयत्न हा काका कालेलकर आयोगाने केला. मागासलेपणा, शैक्षणिक स्थिती, प्रतिनिधित्व या अनुषंगाने असलेल्या निकषांच्या आधारे सुमारे २४०० जातींना या वर्गात सामाविष्ट केले होते. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला नाही. पुढे १९७० च्या दशकातच बिहारचे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांनी ओबीसींच्या अंतर्गत विभागणी करून सर्वाधिक मागास जाती (एमबीसी) आणि आत्यंतिक मागास जाती (ईबीसी) यांच्यासाठी विशेष तरतुदी केलेल्या होत्या. त्यानंतर नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागास वर्गास (ओबीसी) आरक्षण लागू झाले. त्यात समाज-आर्थिक घटक, शैक्षणिक आणि प्रतिनिधित्वविषयक मुद्दे विचारात घेतले होते. त्यानंतर भारतातील सामाजिक अभिसरणाला नवे वळण मिळाले. तसेच एकुणात समता प्रस्थापित करण्यासाठीची गुंतागुंत वाढत गेली.
हेही वाचा >>> संविधानभान: एकलव्याच्या अंगठय़ाचे रक्षण
पुढे आरक्षणाच्या आधारे निवडणुकीय राजकारण आकारला आले. आरक्षणाचे साधन किंवा भांडवल वापरून मतांचे उथळ राजकारणही खेळले गेले. आरक्षणाची व्याप्ती वाढण्याच्या संदर्भाने इंद्रा साहनी यांनी १९९१ मध्ये याचिका केली. त्यात त्यांनी ढोबळमानाने तीन मुद्दे मांडले: १. आरक्षणाच्या व्याप्तीचे क्षेत्र वाढवत नेल्यास समतेच्या हक्कांवर गदा येईल. २. निव्वळ जात हा आरक्षणाचा विश्वासार्ह, अधिकृत मापदंड असू शकत नाही. आर्थिक आधार विचारात घ्यावा. ३. आरक्षणाचे क्षेत्र वाढवताना सार्वजनिक संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल, याचा विचार करावा. या याचिकेसाठी नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्माण झाले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकालपत्र सादर केले. त्यानुसार अ) आरक्षणाचे क्षेत्र वाढवत नेल्याने समतेच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते, हे ध्यानात घेऊन मागासवर्गासाठी जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षणविषयक तरतूद करता येईल. ब) जात या निकषाच्या ऐवजी आर्थिक आधारांवर आरक्षण देता येणार नाही. सामाजिक भेदभावामुळे आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा निर्माण होतो, हे मंडल आयोगाचे निरीक्षण योग्य असून त्यास पुष्टी देणारे विधान न्यायालयाने केले. मागासलेपणा ठरवण्याबाबत न्यायालयाने मूलभूत मांडणी केली. क) शासकीय नोकऱ्यांत समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षणाची तरतूद करता येईल मात्र बढतीच्या वेळेस ही तरतूद असणार नाही. थोडक्यात, संविधानातील सोळाव्या अनुच्छेदाची कार्यकक्षा ठरवण्याचा प्रयत्न या निकालपत्राच्या माध्यमातून झाला.
हेही वाचा >>> लेख: निवडणुकीच्या राजकारणात आंतरराष्ट्रीय संबंध!
या अनुषंगाने न्यायालयाने आणि संसदेने विसंगत निकालही दिले आहेत. तमिळनाडू सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ६९ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दुरुस्ती केली. हे पायाभूत संरचनेचे उल्लंघन आहे, असाही युक्तिवाद केला जातो. आता १०३व्या घटनादुरुस्तीने आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालपत्रानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे; मात्र हा संवैधानिक प्रवासातील लक्षणीय खटला आहे. संसदेच्या दुरुस्त्यांची न्यायालयाने चिकित्सा करणे व न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनानंतर संसदेने नव्या दुरुस्त्या करणे हे नेहमी होत आले आहे. संसदेचे सार्वभौमत्व आणि न्यायालयाचे सर्वोच्चत्व यात संघर्ष आहे. त्यांच्या सीमारेषा ठरवणे कठीण आहे. मात्र या प्रवासातून समता प्रत्यक्षात आणणे किती कठीण आहे, हे समजू शकते. याचा सखोल अभ्यास आणि प्रत्यक्ष अनुभवांचे संचित सामाजिक न्याय स्थापित करताना साहाय्यभूत ठरू शकतात.
poetshriranjan@gmail.com
