लोकमानस : लोकशाहीला दिलासा, सरकारला ठाम संदेश

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी केलेले द्वेषयुक्त वक्तव्य तर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींच्या घरात सापडलेली मोठी रोख रक्कम हे असेच जटिल प्रश्नही त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळले. अल्प कार्यकाळातही कार्यकर्तृत्वाची छाप सोडता येते हे सिद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले. लॉर्ड डेनिंग यांचे प्रसिद्ध वचन, ‘आग लागलेली असतानाचा गारवा’ प्रमाणे न्या. खन्ना यांच्या खंबीरपणे आव्हानांना सामोरे जाण्याने न्यायपालिका आणि लोकशाहीला निश्चित दिलासा मिळाला आणि कायदा मोडणारे सरकार, संस्था आणि व्यक्ती यांना ठाम संदेश दिला गेला हेही नसे थोडके.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>

राज्यपालपदी अशाच व्यक्तींची गरज

‘सर्वोच्च सातत्य!’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. सर्वत्र अंधार पसरतो, तेव्हा पणतीत तेवणारी ज्योतही पांथस्थाला दिलासा देते. असेच काहीसे नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या बाबतीत झाले. अत्यंत अल्पकाळ सरन्यायाधीशपदी असूनही त्यांनी सरन्यायाधीशपदाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. कोणत्याही आगाऊ अभिनिवेशाशिवाय त्यांनी अल्पावधीत न्यायव्यवस्थेवर आपली छाप पाडली.

‘निवृत्तीनंतर कोणतेही अधिकाराचे पद स्वीकारणार नाही’ ही निवृत्त न्या. खन्ना आणि विद्यामान सरन्यायाधीश गवई यांनी केलेली घोषणा ऐकून आनंद झाला नाही. खरे तर आज त्यांच्यासारख्या संविधानाशी बांधिलकी राखणाऱ्या राज्यपालांची देशाला गरज आहे. संधी आली तर सर्वोच्च न्यायालयाला जसे त्यांनी पुन्हा सोन्याचे दिवस दाखवले तसेच याही पदाची ढासळलेली पत पुन:स्थापित करण्याचे शिवधनुष्य जरूर पेलावे, असे मनापासून वाटते.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्या नाकारणे विशेषच

‘सर्वोच्च सातत्य!’ हा अग्रलेख (१४ मे) वाचला. आजच्या काळात ‘निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही,’ हे वाक्य अतिशय धाडसी आहे. राज्यपालपद वा खासदारकी असली पदे आमच्यासमोर नगण्य आहेत, असे दर्शविणारे हे वक्तव्य. न्यायालय आजही आपले अत्युच्च स्थान राखून असल्याचा विश्वास यामुळे दृढ झाला. निवृत्तीनंतरचे पदवाटप पुढील काळात न्यायदान प्रक्रियेत अडथळा ठरू नये, हाही संदेश यानिमित्ताने योग्य त्या ठिकाणी पोहोचला असावा. एकापाठोपाठ एक प्रत्येकजण निवृत्तीनंतर मिळणारी लाभदायक पदे निलाजरेपणाने कवटाळत स्वत:च्याच निर्णयांविषयी संशय निर्माण होत असल्याचीही तमा बाळगत नाहीत, हा अनुभव वारंवार येत असताना या दोन मान्यवरांनी दिलेला अनुभव खास ठरतो.

● राजन लंके, नाशिक

संधींची समानता अबाधित राहील

‘सर्वोच्च सातत्य!’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. न्यायदान करण्यासाठी बसलेल्या व्यक्तीस सर्वसामान्यांचे जगणे माहीत असणे गरजेचे असते. सामाजिक जाणिवेचीही आवश्यकता असते. ही जाणीव निवृत्त सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे होती आणि नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचेकडेही आहे ही समाधानाची गोष्ट. सद्या:स्थितीत राजकीय प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. बहुमताच्या उन्मादात राज्यघटनेची बूज न राखता मनमानी निर्णय रेटण्याची मानसिकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधानदत्त मूलभूत हक्क आणि संधीची समानता अबाधित राखण्यासाठी नवे सरन्यायाधीश प्रयत्नशील राहतील, असा विश्वास वाटतो.

● अॅड. गणेश शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर

पाकिस्तान छुपे युद्ध सुरू ठेवेल

‘छोटेखानी युद्धांची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (१४ मे) वाचला. नजीकच्या काळात पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून नियंत्रण रेषा ओलांडणार नाही असे गृहीत धरणे ही आत्मवंचनाच ठरेल. दहशतवादी टोळ्यांना पुढे करून मागील बाजूने पाकिस्तानी लष्कर छुपे युद्ध सुरू ठेवेल, ही शक्यता नाकारता येणार नाही. यासाठी दहशतवाद्यांची जिहादी मानसिकता त्यांच्या कामी येते.

‘दहशतवाद निर्यात करणारा देश’ अशी पाकिस्तानची ओळख आहे. अमेरिका, चीन हे बडे देश भारत-पाकिस्तानला एकाच मापात तोलण्याची चूक करत आहेत. तसेच पाकिस्तानचा भारताविरोधातील प्यादे म्हणून वापर करणे संकटांना आमंत्रण देणारे ठरेल. ज्या दिवशी विस्थापित काश्मिरी पंडित पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात येतील त्या दिवसापासून काश्मीर खोऱ्यात कायदा- सुव्यवस्था, सलोखा नांदू लागेल असे मानण्यास हरकत नसावी. त्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीर भारतात येणे आवश्यक आहे. स्थानिक नागरिक आणि राज्य सरकारच्या सक्रिय सहभागामुळे हे साध्य होऊ शकते. केंद्रशासित राज्य म्हणून कायमस्वरूपी कारभार चालविणे अशक्य आहे. पंजाबमधील खलिस्तानवाद्यांचा बंदोबस्त स्थानिक नागरिक आणि प्रादेशिक सरकारच्या सहकार्यानेच झाला हा पूर्वेतिहास आपल्यासमोर आहे.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>

छोटेखानी युद्धांचे राजकारण अस्वीकारार्ह

‘छोटेखानी युद्धांची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?’ हा लेख वाचला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या युद्धनीतीत झालेला बदल हा केवळ सामरिक नव्हे, तर राजकीय आणि मानसिकतेचा बदल आहे. भारताने छोटेखानी युद्धांचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. युद्धात देशाचे आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधही गुंतलेले असतात. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात, कोणताही देश पूर्ण युद्धाचा धोका सहज पत्करू शकत नाही. भारताची आक्रमक पण मर्यादित कृतीची नीती संतुलित पाऊल आहे. यामुळे पाकिस्तानला संदेश जातो की, भारत आता शांत बसणार नाही. परंतु अशा कारवायांचा वापर देशांतर्गत राजकारणासाठी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भविष्यात भारताने गुप्तहेर व्यवस्था बळकट करणे, आंतरराष्ट्रीय दबावाचे व्यवस्थापन करणे आणि जनता व प्रसारमाध्यमांना वास्तवाचे भान देणे गरजेचे आहे.

● सतीश घुले, पाथर्डी (अहिल्यानगर)

‘सिंदूर’चे वृत्तांकन अतिरंजितच!

‘ऑपरेशन सिंदूरचा निळा पिरॅमिड’ हा ‘तंत्रकारण’ या सदरातील पंकज फणसे यांचा लेख (१४ मे) वाचला. स्वत:चा एकही माणूस रणांगणावर न पाठवता शत्रूची माणसे मारणे व भौगोलिक क्षेत्राचे नुकसान करणे आता शक्य झाले आहे. भारताने केलेल्या हल्ल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी केलेले वर्णन निश्चितच अतिरंजित आहे. अशाच बातम्या भारताने सिंधुजल करार स्थगित करण्यात आल्यानंतरही दाखवल्या होत्या. कराचीत पाणी नसल्याने हाहाकार उडाल्याचे दृश्य हे त्याचेच उदाहरण. सरकारने अशा वाहिन्यांवर कडक कारवाई करून हे होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. परंतु अद्याप तसे घडल्याचे दिसत नाही.

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

खासगी झाल्यावर फायद्यात कसे गेले?

‘सहकार कायद्यात बदल हवे, पण…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ मे) वाचला. ‘विना सहकार नाही पक्षाचा उद्धार’ असे चित्र काही वर्षे महाराष्ट्रात दिसत आहे. काल राज्य सहकारी बँकेने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या परिसंवादात शरद पवार म्हणाले, ‘५० टक्क्यांहून अधिक खासगी साखर कारखाने उभे राहिले असून ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने बुडीत काढले त्यांनीच हे कारखाने विकत घेतले’ ते सहकारी बँकांचेच कर्ज काढून विकत घेतले. तोट्यात गेलेली राज्य सहकारी बँक प्रशासकांच्या ताब्यात गेल्यावर फायद्यात कशी आली? तसेच सहकारी साखर कारखाने खासगी झाल्यावर फायद्यात कसे गेले? याची कारणे मात्र आयोजित परिसंवादात मिळाली नाहीत.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)