‘ओबीसीं’च्या शैक्षणिक विकासात अडथळे

राज्यात ओबीसींची संख्या लक्षणीय. आरक्षणातही या प्रवर्गाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २७ टक्के. अलीकडे हा वर्ग सत्तारूढ भाजपच्या बाजूने झुकला आहे. भाजपची मतपेढी कोणती तर ओबीसी हे समीकरण वारंवार रूढ झालेले. त्यांना दिलासा देता यावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून या खात्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला, ती तारीख होती २७ डिसेंबर २०१६. यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजे ९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय खात्याची विभागणी करून या नव्या खात्याची निर्मिती करण्यात आली म्हणजे आता आठ वर्षे लोटली. या कालावधीत या खात्याने बाळसे धरायला हवे होते पण मतपेढीचे खाते असूनही तसे झाले नाही. ते का झाले नाही याला किमान आता तरी या खात्याच्या मंत्र्यांना जबाबदार धरावे लागते. असे कोणतेही नवे खाते रुळण्यासाठी मंत्र्यांनाच धावपळ करावी लागते. ती केली गेली नाही. परिणामी या खात्याची आजची अवस्था अतिशय वाईट म्हणावी अशी.

हे खाते निर्माण झाले ते सामाजिक न्याय खात्याची विभागणी करून. याआधी याच सामाजिक न्यायमधून १९८१ ला आदिवासी विकास तर १९९३ ला महिला व बालकल्याण खाते निर्माण झाले. या दोन्ही वेळेला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागणी करताना त्यांच्यासमोर पर्याय ठेवण्यात आला. कुणाला कुठे जायचे आहे हा. बहुजन कल्याणच्या वेळी तो ठेवण्यात आला नाही. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नव्या खात्यात प्रतिनियुक्तीवर पाठवून सामाजिक न्याय खाते मोकळे झाले. परिणामी या नव्या खात्यातील मनुष्यबळाचा आकृतिबंधच तयार होऊ शकला नाही. तो तयार झाला तब्बल चार वर्षांनी, म्हणजे १४ जानेवारी २०२१ ला. त्यानुसार सामाजिक न्यायमधून २९४ पदे इकडे वर्ग करण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात ती वर्ग झाली, पण त्या पदांवर काम करायला अधिकारी व कर्मचारी आले केवळ ४०. आता यालाही चार वर्षे लोटली तरी स्थिती अशीच. त्यात काहीच फरक पडला नाही. ‘इतर मागास बहुजन कल्याण खात्या’मध्ये सचिव, संचालक अशी मोजकीच पदे कायमस्वरूपी. बाकी सारे प्रतिनियुक्तीवर. एकप्रकारे भाडेतत्त्वावर. या खात्याला एकाही जिल्ह्यात पूर्णवेळ साहाय्यक संचालक नाही. प्रत्येक ठिकाणी सामाजिक न्यायच्या समकक्ष अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त प्रभार.

एखाद्या खात्याचे विभाजन होत असेल तर त्यांच्या मालमत्तेचेही व्हायला हवे. तेही झाले नाही. त्यामुळे स्वतंत्र कार्यालये नाहीत. प्रत्येक ठिकाणच्या सामाजिक न्याय भवनात या ‘बहुजन कल्याण’ने जबरदस्तीने जागा बळकावलेली दिसते. हे करताना अनेक ठिकाणी वाद विकोपाला गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. हे झाले प्रशासकीय चौकशीच्या बाबतीत. नियमित कामकाजाच्या संदर्भातही या खात्यात नुसती बोंब. या बहुजन कल्याणचे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे नऊ हजार कोटी रुपयांचे. यापैकी बराचसा निधी खर्च होतो तो शिष्यवृत्ती तसेच कल्याणकारी योजनांवर. हा सर्व निधी योजनेतला. नियमानुसार यातील तीन टक्के एवढी रक्कम म्हणजे ३५ कोटी रुपये या खात्याला आकस्मिक निधी म्हणून मिळायला हवी. आठ वर्षे झाली तरी हे आकस्मिकचे लेखाशीर्ष अजूनही या खात्याला मिळालेले नाही. म्हणजे हिंगण्यासारखी आणीबाणीची स्थिती उद्भवली तर तातडीने खर्च करायला या खात्याकडे पैसाच नाही. योजनेतर निधीमधून या खात्याला एकही पैसा दिला जात नाही. ही उपेक्षा नाही तर आणखी काय?

योजनेतून मिळणारे पैसेही अनेकदा वेळेत मिळत नाही. त्याचा मोठा फटका या खात्याला सहन करावा लागत आहे. ‘बहुजन’च्या संचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी सरकारकडे ११०० कोटींची मागणी केली. मिळाले केवळ ६०० कोटी. राज्यात याचा लाभ घेणारे व उच्च शिक्षण घेत असलेले १० लाख विद्यार्थी आहेत. शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने महाविद्यालये त्यांची अडवणूक करतात. प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे यंदाचे १० कोटी रुपये अद्याप वितरितच झाले नाहीत. कारण सरकारने दिलेच नाहीत. यासाठी वर्षाला किमान ५० ते ६० कोटींची तरतूद हवी; पण ती कधीच केली जात नाही. या खात्याची ५४ वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत आहेत. त्यांचे १२ लाखांचे वीजदेयक थकलेले आहे. त्यासाठी सरकारकडे मागणी करण्यात आल्यावर मिळाले चार लाख. वसतिगृहासाठी खात्याच्या इमारती उभारायच्या असतील तर मुलींसाठी केंद्र सरकार तीन कोटींचे अनुदान देते. मुलांसाठीचा खर्च केंद्र व राज्याला समप्रमाणात करावा लागतो. याचे प्रस्तावच या खात्याने केंद्राकडे पाठवले नाहीत. नागपूरला इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयातून चक्क गहाळ झाला. वसतिगृहातील मुलींना महिना साडेचार हजार रुपये भोजनभत्ता मिळतो. चार महिन्यांपासून थकीत असलेली ही रक्कम आता मिळाली. ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांना आधार योजनेतून पैसे मिळतात. यंदा त्यासाठीची गुणवत्ता यादी ८५ टक्क्यांवर थांबली. यासाठी राज्यातून ६ हजार विद्यार्थी निवडण्यात आले; पण त्यातल्या केवळ ६०० जणांनाच हे खाते पैसे देऊ शकले. कारण एकच- निधी नाही.

वास्तविक या खात्याचा प्राधान्यक्रम विद्यार्थी हाच असायला हवा. त्यांच्यासाठी नियमित निधी नाही. मात्र याच खात्यांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व सकस आहार कसा द्यावा यावर २७ कोटी रुपये खर्चून ‘प्रशिक्षण’ देण्यात आले. तेही ठिकठिकाणच्या पंचतारांकित हॉटेलात. ओबीसींच्या योजना जेव्हा सामाजिक न्याय खात्यामार्फत राबवल्या जायच्या तेव्हा ही निधीची चणचण कधी भेडसावली नाही. या खात्याकडे वेगवेगळ्या योजनांचा निधी उपलब्ध असतो. शिवाय ‘सोशल कम्पोनंट प्लान’मध्येही भरपूर पैसे असतात. सामाजिक न्याय खात्याचे अधिकारी त्यातून गरज भागवायचे. उद्देश हाच की विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खेळखंडोबा होऊ नये. आता या नव्या खात्याकडे तीही सोय राहिली नाही. सामाजिक न्यायची राज्यात ३५० वसतिगृहे आहेत. हे खाते निर्माण होण्याआधी यातून जवळपास साडेसहा हजार ओबीसी विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा लाभ घेऊन प्रवेश मिळवायचे. आता स्वतंत्र खाते निर्माण झाल्यावर ही संख्या साडेतीन हजारांवर आली आहे. यामुळे हे खाते ओबीसींसाठी तारक की मारक असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

याच बहुजन कल्याणमध्ये भटक्या विमुक्तांचाही समावेश आहे. या प्रवर्गासाठीच्या सर्व आश्रमशाळा खासगी व अनुदानित आहेत. त्यातल्या बहुतांशी मराठवाड्यात. त्यांना सर्व प्रकारचे साहित्य पुरवण्याची बाब खात्याच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. त्यावर कुणाचा आक्षेपही असू नयेच; पण जो ओबीसींचा प्रवर्ग नेहमी डोळ्यासमोर ठेवून भाजप राजकारण करतो त्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचे काय? ते प्राधान्यक्रमावर कधी येणार असे प्रश्न या खात्याच्या कारभाराने उपस्थित केले आहेत.