अन्वयार्थ : हेच घोटाळ्यांचे फलित?

कोळसा खाणींच्या वाटपात एक लाख ८६ हजार कोटींचा घोटाळा किंवा सरकारचे वित्तीय नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय यांनी ठेवला होता. टू जी घोटाळा एक लाख ७६ हजार कोटींचा तर कोळसा खाणींच्या वाटपाचा घोटाळा एक लाख ८६ हजार कोटी हा ‘कॅग’च्या तत्कालीन प्रमुखांच्या आकडेवारीमुळे देशात यूपीए सरकारच्या विरोधात संतप्त भावना निर्माण झाली होती. घोटाळ्यांच्या आकडेवारीवर तेव्हाही आक्षेप घेण्यात आले होते, पण ‘कॅग’सारखी यंत्रणाच दावा करीत असल्याने सरकारी आक्षेपावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. कोळसा खाणींच्या वाटपात घोटाळा झाल्याचा तेव्हा आरोप झाला होता. सीबीआयने चौकशी केली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खाणींचे वाटप रद्द केले होते. तत्कालीन कोळसा खात्याचे सचिव एच. सी. गुप्ता यांना अटक झाली व त्यांना काही प्रकरणांमध्ये शिक्षाही ठोठावण्यात आली. सरकारमध्ये काही बडे अधिकारी सारे घोटाळे व्यवस्थित पचवितात, पण एखादा प्रामाणिक अधिकारी अडकतो. तसाच प्रकार गुप्ता यांच्याबाबतीत घडला. १९७१ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आय.ए.एस.) तुकडीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेले गुप्ता हे खरे तर एकदम स्वच्छ, सचोटी व निष्कलंक अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध होते. कोळसा खाणींच्या वाटपाचे सारे निर्णय कोळसा मंत्री वा छाननी समितीने घेतले होते. या निर्णयाचे आदेश त्यांनी काढले होते. एवढाच त्यांचा गुन्हा ठरला. कोळसा खाणींच्या वाटपाचा निर्णय झाला तेव्हा तर काही काळ कोळसा मंत्रालय तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडेच होते. गुप्ता यांच्याकडे ना बेहिशेबी मालमत्ता सापडली ना त्यांच्या घरात नोटांची बंडले सापडली. न्यायालयाने दोन प्रकरणांमध्ये त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली तेव्हा ‘यापुढे वकील नेमण्यासाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत. सर्व प्रकरणांमध्ये मला दोषी ठरवा. मी तुरुंगातच राहणे पसंत करीन’, अशी उद्विग्न भावना गुप्ता यांनी न्यायालयात व्यक्त केली होती. गुप्ता यांच्यासारख्या स्वच्छ व प्रामाणिक अधिकाऱ्याची झालेली अवस्था बघून त्यांच्या जुन्या सहकाऱ्यांनी तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वकिलाची फी भरण्यासाठी पैसे जमा केले होते.

यूपीए सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचारांच्या विरोधात तेव्हा भाजपने आकाश पाताळ एक केले होते. मिळालेल्या या संधीचा विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने पुरेपूर उपयोग करून घेतला. परंतु भाजप सरकारच्या काळातच या साऱ्या घोटाळ्यांमधील आरोपी एक तर निर्दोष सुटले वा सरकारलाच चौकशी बंद करावी लागली. टू जी घोटाळ्यात सरकारी पक्ष पुरेसे पुरावे सादर करू शकला नाही. परिणामी, सर्व आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती.

अलीकडेच राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्यात सुरेश कलमाडी व अन्य आरोपींना दिलासा मिळाला. कारण ‘ईडी’ ने पुराव्यांअभावी हे प्रकरण बंद करण्याची न्यायालयाकडे अनुमती मागितली होती. कोळसा खाणी वाटपांच्या घोटाळ्यात आतापर्यंत १९ जणांना शिक्षा झाली असली तरी ‘बडे मासे’ मोकळेच राहिले. भाजप सरकारकडून ‘ईडी’चा दुरुपयोग केला जात असल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो. काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (ठाकरे) अशा विविध विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांना ‘ईडी’ने अटक केली वा चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून दिला. या अटकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार ‘ईडी’ची कानउघाडणी केली आहे. यामुळेच तपास योग्य प्रकारे करा आणि पुरेसे पुरावे जमा करा, अशा सक्त सूचना ‘ईडी’च्या वरिष्ठांना आपल्या अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागल्या आहेत. गेल्या १० वर्षांमध्ये १९३ राजकीय नेत्यांच्या विरोधात ‘ईडी’ने कारवाई केली. पण फक्त दोघांनाच आतापर्यंत शिक्षा झाली. म्हणजेच शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त एक टक्का आहे! ही माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आली. टू जी घोटाळ्यामध्ये सारे सुटले. राष्ट्रकुल घोटाळ्याचा तपासच सरकारने बंद केला. कोळसा घोटाळ्यात ‘बडे मासे’ मोकळेच राहिले. हेच काय ते घोटाळ्यांचे फलित, असा प्रश्न उपस्थित होतो.