सुमारे २५० पेक्षा अधिक मृत्युमुखी, हजारो लोक विस्थापित, शेकडो महिलांवर अत्याचार, अनेक घरादारांची राखरांगोळी अशी भयाण परिस्थिती असताना, मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाला सुरुवात झाल्यापासून तब्बल १९ महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल अखेर खेद व्यक्त केला. राज्यातील वांशिक संघर्ष टिपेला पोहोचला असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पश्चात्ताप झाला. त्यांनी आता माफी मागितली असली तरी मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष हाताळण्यात याच बिरेन सिंह यांना सपशेल अपयश आले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी-झो या जमातींमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू झाला. मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू व त्यांचे वास्तव्य राजधानी इम्फाळ व आसपासच्या खोऱ्यात; तर बहुसंख्य कुकी हे ख्रिाश्चन, त्यांचे वास्तव्य हे डोंगराळ भागात. अनुसूचित जमातीत आपला समावेश व्हावा ही मैतेईंची अनेक वर्षांची मागणी होती. राज्याच्या राजकारण-अर्थकारणावर वरचष्मा असणारे मैतेई तुलनेत सधन असल्याने त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्यास कुकी व अन्य आदिवासी गटांचा विरोध होता. उच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करा, असा आदेश मणिपूर राज्य सरकारला दिला. त्यातून हिंसक संघर्ष उफाळला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यात आदिवासी समाजाने काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. मैतेईंना लक्ष्य करण्यात आले. त्याची प्रतिक्रिया मैतेईबहुल भागात उमटली. यातून वाढत गेलेला हिंसाचार इतका टोकाला गेला की, मैतेई कुकींच्या प्रदेशात तर कुकी राजधानी इम्फाळमध्ये आजच्या घडीला प्रवेश करू शकत नाहीत. सुरक्षा दलांनी दोन समाजांमध्ये भिंत तयार केली.
दोन समाजांत तेढ निर्माण झाल्यावर त्यांच्या नेत्यांना एकत्र बसवून सहमतीने तोडगा काढला जातो. पण वांशिक संघर्ष उफाळून आल्यावर तसे प्रयत्नच झाले नाहीत. जुलै २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारने मणिपूरच्या हिंसाचारावर काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. बहुसंख्य मैतेई समाजाला अनुकूल अशीच केंद्र व राज्याची भूमिका राहिली. बहुतांशी ख्रिाश्चन असलेल्या कुकी समाजाला वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची टीका सरकारवर झाली. कुकी समाजाच्या दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आल्याची चित्रफीत आली आणि देशभर संताप व्यक्त करण्यात आला. एवढे सारे होऊनही मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे ढिम्म होते. उलट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आधिपत्याखालील केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या भूमिकेबर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. परिस्थिती हाताबाहेर गेली तेव्हाच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने बिरेन सिंह यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवायला हवे होते. भाजपच्या आमदारांनीही बिरेन सिंह यांना हटवण्याची मागणी केली होती. पण भाजपचे नवी दिल्लीतील धुरीण मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या पाठीशी उभे राहिले. २०२३-२४ या वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात ७७ टक्के हिंसाचाराच्या घटना या मणिपूरमधील असल्याची केंद्रीय गृह मंत्रालयातील ताजी आकडेवारी बोलकी आहे. बहुसंख्य मैतेई समाजाची नाराजी नको म्हणून कदाचित बिरेन सिंह यांची पाठराखण करण्यात आली असावी. या हिंसाचाराची लोकसभा निवडणुकीत भाजपला किंमत मोजावी लागली. मणिपूरमधील लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर काँग्रेसचा विजय झाला. भाजपला आपली एक जागा राखता आली नाही. केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मणिपूरमधील हिंसाचाराचे पडसाद उमटले.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : भारतातच पाकिस्तान?
मणिपूरमधील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊनही गेल्या १९ महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या हिंसाचारग्रस्त राज्याला अद्यापही भेट दिलेली नाही. देश-विदेशात दौरे करणाऱ्या मोदींनी निवडणूक प्रचारादरम्यानही मणिपूरला जाण्याचे का टाळले, या काँग्रेसच्या सवालावर भाजपकडून उत्तर देण्यात आलेले नाही. आता मणिपूरच्या राज्यपालपदी माजी केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांची नियुक्ती करून तसेच मुख्य सचिवांना हटवून केंद्राने कठोर उपाय योजण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत, असे मानले जाते. पण, इथे मुख्यमंत्र्यांनी माफीनामा सादर करत असतानाच, केंद्रीय सुरक्षा दलाने छापासत्र आरंभले होते आणि त्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांच्या विरोधात बळाचा वापर केला जात होता, त्यात ३० कुकी समाजाच्या महिला जखमी झाल्या आहेत. केंद्राची संमती असल्याशिवाय बिरेन सिंह यांनी माफी मागितलेली नाही हे उघडच, पण वांशिक संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी दोन्ही समाजात ऐक्य घडवून आणण्याची केंद्र सरकारची इच्छा कितपत आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ईशान्य सीमेवरील एक राज्य कायम धगधगत राहणे हे केव्हाही योग्य नाही.
