राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या शिफारशी राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर येणार आहेत. शिक्षणाव्दारे प्रत्येकाला समाधान देणारी उच्च शिक्षण यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी केवळ नवे नियम करून नवी अधिकार मंडळे स्थापन करण्यापेक्षा, शिक्षणामागील मूळ संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार व्हायला हवा.
जगातील शिक्षणव्यवस्थांशी समांतर आणि तेवढीच सक्षम आणि कार्यक्षम व्यवस्था निदान महाराष्ट्रासारख्या राज्यात निर्माण करण्याची आवश्यकता ध्यानात येणे, हीच एक मोठी कामगिरी आहे, असे म्हटले पाहिजे. डॉ. राम ताकवले, अनिल काकोडकर आणि डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समित्यांच्या शिफारशी आता राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर येणार असून त्या मान्य झाल्या, तर राज्यातील उच्च शिक्षणाकडे अधिक विधायकतेने पाहणे कदाचित शक्य होईल. विद्यापीठे ही केवळ परीक्षा घेणारी यंत्रणा झाली असून तेथे ज्ञाननिर्मितीचे काम कमी प्रमाणात होते आहे, अशी रास्त टीका सतत होत असते. लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे हेच एक अतिशय कठीण आणि जगड्व्याळ काम होऊन बसल्यानंतर, त्यामधील पारदर्शकता जपण्याचे आणखी एक शिवधनुष्य पेलण्याची विद्यापीठांची क्षमता पार संपून जाते. त्यामुळे परीक्षेतील गुणांच्या आधारे एखाद्या विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता मापन करायचे ठरवले, तर ते योग्य ठरेलच, याची खात्री देता येत नाही. विद्यापीठांमधील शैक्षणिक विभागांमधून नवनवीन क्षेत्रामध्ये संशोधन घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असणारे वातावरणच विद्यापीठे हरवून बसल्याने, केवळ राजकारणाचे अड्डे आणि शैक्षणिक बाजारपेठेचा शेअरबाजार, असे स्वरूप त्यांना प्राप्त झाले. जगातल्या पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही, याचे कारण शोधून त्यावर तातडीचा इलाज करण्यात कुणाला रस नाही, याचे कारण सत्ताधारीवर्गाला शिक्षणाच्या बाजारपेठेवरील आपले नियंत्रण सुटण्याची भीती वाटते. सरकारकडे शिक्षणाच्या नव्या व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्यामुळे एका बाजूला शिक्षणाच्या खासगीकरणाला प्राधान्य देत असताना, दुसऱ्या बाजूला अशा खासगी संस्थाही सरकारी पाशात कशा अडकून राहतील, याचाच विचार प्राधान्याने केला जातो. जागतिकीकरणाच्या आव्हानाला तोंड देत अधिक मुक्त आणि केवळ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची खरेच कुणाला इच्छा आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. बालवाडी ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचा साचा मुळापासून बदलून त्यात कालसापेक्ष बदल घडवण्यात आपण फारशी गती दाखवली नाही. कोठारी आयोगाने दहा अधिक दोन अधिक तीन हे सूत्र मांडल्यानंतर आजवर गेल्या तीन दशकांत अकरावी आणि बारावी अशा दोन यत्ता स्वतंत्र करण्याने नेमका कोणता फायदा झाला, याचा विचार करण्याची गरज वाटली नाही. साक्षरतेचे भान वाढू लागल्यानंतर शिकू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला केवळ जगण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये देण्यातही उच्च शिक्षणाने फारशी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली नाही. पैसे मिळवण्यासाठीची कौशल्ये देत असताना, जगणे सुसहय़ आणि समृद्ध होण्याची आवश्यकता असते, याचे भान सुटल्यामुळे उच्च शिक्षणाबाबत शासनाची स्थिती भरकटल्यासारखी झाली. प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांमध्ये विशिष्ट कौशल्ये विकसित करून त्याला उच्च शिक्षणाच्या पायरीपर्यंत आणण्यातच महाराष्ट्राने हार खाल्ल्याने विद्यापीठीय शिक्षणासाठी येणारा विद्यार्थी अध्र्याकच्च्या अवस्थेत पुढील वाटचाल सुरू करतो. त्याला नोकरीसाठी पदवी हवी असते खरी, पण त्या पदवीसाठी मिळवलेले ज्ञान प्रत्यक्षात फारसे कामी येत नाही, त्यामुळे तो हतबल होतो.
या तिन्ही समित्यांपैकी निगवेकर समितीने, विद्यापीठांना देशाच्या सीमा पार करून आपली उपकेंद्रे परदेशात सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. राज्यातील ११ विद्यापीठांना त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा बोजा सांभाळणेच अवघड बनत चालले आहे. एकेका विद्यापीठाला संलग्न असणाऱ्या काही-शे महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जावर लक्ष ठेवणे अशक्यप्राय होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विद्यापीठांना आणखी उपकेंद्रे काढण्यास परवानगी देण्याने विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडण्यापलीकडेही काही शैक्षणिक घडेल काय, याचाही विचार व्हायला हवा. या समित्यांच्या त्या दृष्टीने सुचवलेल्या उपाययोजना शासनाने तंतोतंत स्वीकारल्या, तर कदाचित राज्यातील विद्यापीठांमध्ये पुन्हा एकदा चैतन्य निर्माण होऊ शकेल. परदेशातील शिक्षणसंस्थांच्या मदतीने किंवा स्वतंत्रपणे अशी उपकेंद्रे सुरू करण्याने भारतात येऊन शिकण्याऐवजी तेथेच राहून शिक्षण घेणे शक्य होईल, दर तीन वर्षांनी शिक्षणशुल्क बदलण्याच्या धोरणाने संस्थांना अधिक पारदर्शीपणे काम करणे शक्य होईल आणि त्यानिमित्ताने शिक्षण देण्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाचीही तपासणी होईल. एकाच शिक्षण संस्थेच्या ‘अ’ श्रेणीतील महाविद्यालयांच्या समूहाला शैक्षणिक स्वायत्तता देण्याची कल्पनाही अतिशय उपयोगी ठरणारी आहे. नव्या संकल्पनांना वाट करून देण्यासाठी विद्यापीठांतर्गत केंद्र सुरू करणे, त्याबरोबरच परीक्षा घेणाऱ्या मंडळाला संपूर्ण स्वायत्तता बहाल करणे याही कल्पनांचे स्वागत करायला हवे.
जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे आवश्यक असताना, त्याकडे केवळ उत्पन्नाचे साधन आणि सत्ताकेंद्र या नजरेतून पाहण्याने आजवर घोटाळे झाले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात जे प्रचंड बदल होत आहेत, त्याचा अंदाज घेऊन आवश्यक मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासाठी आपली विद्यापीठे अजिबात सक्षम नाहीत, ही तर सिद्ध झालेली गोष्ट आहे. कला शाखेतील विद्यार्थ्यांला जगण्याचे कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत, हे कधी सांगितले जात नाही. वाणिज्य शाखेची केवळ पदवी कोणत्याही विद्यार्थ्यांला नोकरी मिळवून देऊ शकत नाही आणि शास्त्र शाखेची पदवी घेऊन नंतर काय करायचे, असा प्रश्न पडतो. अशा शैक्षणिक वातावरणात आपल्या अंगी असलेले मूळचे गुण आणि त्याच्याशी सुसंगत ज्ञानप्राप्तीचे नवे मार्ग खुले करणे अधिक आवश्यक ठरते. परदेशातील विद्यापीठांनी ही गरज पूर्वीच ओळखली आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांला संगीत शिकण्याचीही व्यवस्था निर्माण केली. आपण अजून तेथपर्यंत पोहोचलेलो नाही, याचे भान ठेवून निदान राज्याच्या पातळीवर नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणे अवघड नाही. मुंबई विद्यापीठाने नेमके हेच करायचे ठरवले आहे. असे प्रयत्नच शिक्षणाच्या क्षेत्रातील नावीन्य अधिक वाढवणारे ठरतील.
शिक्षणाने चांगला नागरिक घडतो, हे सूत्र केवळ पुस्तकातच वाचावे, अशी आजची अवस्था असताना, निदान शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येकाला आपण काही नवे ज्ञान मिळवू शकलो, याचे समाधान देणारी उच्च शिक्षण यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी राज्याने केवळ नवे नियम करून नवी अधिकार मंडळे स्थापन करण्यापेक्षा, शिक्षणामागील मूळ संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करता येईल, याचाच विचार करायला हवा. शिक्षणसंस्था सुरू करण्यास महाराष्ट्रातील एकही उद्योगपती पुढे येत नाही, हे चांगले लक्षण नव्हे. शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या कोणत्याही उद्योगाला शिक्षणसंस्थेचे दरवाजे खुले केल्यानंतर त्याला सर्वात जास्त प्रतिसाद खरेतर महाराष्ट्रात मिळायला हवा होता. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मागवलेल्या प्रस्तावातून ज्या चार कंपन्यांचा विचार झाला, त्यातही महाराष्ट्रातील एकही कंपनी नव्हती. असे घडते याचे कारण धोरणातच काहीतरी चुकते आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन उद्योगांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात येण्यासाठी अधिक मुक्तआणि पारदर्शी वातावरण निर्माण करायला हवे. तसे झाले तर, महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर आहे, असे म्हणण्याला काही अर्थ प्राप्त होईल.