दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आप व भाजपमध्ये अटीतटीचा सामना होणार असे दिसत आहे. यात आप हा पक्ष जरी साधे बहुमत मिळवून सत्तेवर आला तरी ते तीन कारणांसाठी देशाच्या हिताचे असेल असे वाटते.
एक म्हणजे आप पक्ष जर खरोखरच तो सदैव पुरस्कार करीत असलेल्या व जुन्या प्रथा-परंपरांना छेद देणारा शासनाचा नवीन प्रयोग राबवण्यात व त्यायोगे दिल्लीकरांना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात यशस्वी झाला तर दिल्लीच्या नागरिकांच्या परिस्थितीतच नुसता फरक पडणार नाही; तर तो शासनाचा नवीन प्रयोग ही देशाला मिळालेली एक देणगी ठरेल व ती देशांतर्गत राजकारण आधिक संपन्न करेल. अन्य राजकीय पक्षांनाही मग शासन व्यवस्थेसंबंधी अपरंपरागत पद्धतीने विचार करणे भाग पडेल.
दुसरे असे की अन्य राज्यांमध्येही स्पध्रेचे वातावरण निर्माण होईल व अशी अशा करावयास हरकत नाही की, अन्य राज्येही आपला राज्य कारभार सुधारतील व विकासाच्या बाबतीत इतर राज्यांना मागे टाकायचा प्रयत्न करतील. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चच्रेला उत्तर देताना असे म्हटले की, जेव्हा अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री आमच्या राज्याच्या विकासाचे प्रारूप हे गुजरातच्या विकासाच्या प्रारूपापेक्षा चांगले आहे असे म्हणतात तेव्हा त्याचे मी स्वागतच करतो कारण त्यामुळे सुशासन व विकास हे राज्य शासनकर्त्यांच्या विचारांच्या केंद्रस्थानी आहेत हीच गोष्ट सिद्ध होते.
तिसरे असे की भाजपच्या विजयी दौडीला त्यामुळे काहीशी खीळ बसेल आणि लोकशाहीच्या यशस्वी वाटचालीसाठी आवश्यक असलेला सत्तासमतोल राहण्यास त्यामुळे मदतच होईल.
प्रकाशकांनी संमेलनापुरता तरी व्यवहारवाद सोडावा
‘घुमान साहित्य संमेलनावर प्रकाशकांचा बहिष्कार’ ही बातमी वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. पंजाबमध्ये मराठी माणसेच नाहीत हे कारण पुढे करण्यात आले आहे. जणू काही प्रकाशकांनी पूर्ण पंजाबचेच सर्वेक्षण केले आहे! तिथे मराठीभाषक कमी जरी असले तरी संमेलनात मराठी पुस्तकांची दुकाने लावायला काय हरकत आहे? बहिष्काराचे दुसरे कारण पुढे केले गेले ते म्हणजे ‘तेथे पुस्तके नेणे शक्य नाही.’ का नाही? जर महाराष्ट्रातील एखाद्या वाचकाने घरपोच पुस्तक मागवले तर ते एक पुस्तक राज्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे पाठवता येऊ शकते, मग एवढी पुस्तके वाहनाने नेली जाऊ शकत नाहीत? ‘कमी विक्री होईल’ हा व्यवहारवादी दृष्टिकोन बाजूला ठेवून पुस्तके साहित्य संमेलनात उपलब्ध करून द्यावीत. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात मराठी पुस्तकेच नसतील तर मराठीतील साहित्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
– गिरीश औटी, पुणे</strong>
खाते झाले, पैसे कसे आणावे?
‘यूपीएच्या पायावर जनधनचा डोलारा’ या लेखात (३ फेब्रु.) माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जनधन योजनेचीही माहिती चांगल्या पद्धतीने मांडलेली आहे. मात्र महागाईच्या काळात लोकांना पोट भरणे मुश्कील झाले आहे, तेव्हा लोक बँकेत पसे कसे टाकतील हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. यावर एक उपाय म्हणजे, सरकारने बचत योजनांपेक्षा लोकांना भांडवल देऊन रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, त्यामुळे ते स्वावलंबी होतील आणि देशाचा विकास होईल.
ज्ञानेश्वर मोरे, जळगाव</strong>
प्रकाशकांनी ‘नेटा’ने घुमानला जावेच!
‘निषेध की व्यवहार’ हा अन्वयार्थ (४ फेब्रु.) यथार्थ म्हणावा लागेल. ‘मराठी पुस्तकांची एक हुकमी बाजारपेठ यंदापुरती बंद झाली आणि त्यासाठी प्रकाशकांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असे मात्र म्हटले पाहिजे’ या त्यातल्या शेवटच्या वाक्यातला ‘साहित्यसंमेलन ही हुकमी बाजारपेठ’ हा उल्लेख प्रकाशकांच्या व्यावहारिक विचाराकडे झुकणारा आहे, जे चूक नाही. शेवटी प्रकाशित केलेली पुस्तके छंद नाही तर व्यावसायिक उत्पादन आहे, ज्याच्या विक्रीवर प्रकाशकांचा नफा-तोटा आणि रोजी-रोटी अवलंबून आहे. अमराठी परप्रांतात संमेलन भरवणे आणि तिथे मराठी पुस्तके प्रदíशत करणे यासाठी एक-एक पाऊल पुढे टाकण्याची जबाबदारी संमेलन आयोजक व प्रकाशक दोघांचीही आहे असे मला वाटते.
आंतरजालावर पुस्तकांची झलक दाखवून ते विकत घ्यायला प्रवृत्त करणे, हे आता सोपे झाले आहे. त्याचा फायदा घेऊन, घुमानच्या साहित्यसंमेलनाच्या अगोदर संमेलनात सहभागी होणाऱ्या वाचकांसाठी खास सवलती जाहीर करून मोठय़ा संख्येने पुस्तकांच्या प्रती घेण्याचे आवाहन अशा संकेतस्थळांवरून करावं. जेवढय़ा पुस्तकांची नोंदणी होईल तेवढी प्रकाशकांनी तिकडच्या प्रत्यक्ष संयोजकांकडे आधी पाठवावीत किंवा जाताना सोबत घेऊन जावीत. आता सहभागी होण्यासाठी जाण्याच्या प्रवासाचा खर्च. त्यातही सवलत मिळावी यासाठी थेट विमान कंपन्या किंवा रेल्वे यांच्याकडे न जाता महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून गेले असते, तर? नाही तरी अनुदान द्यायला सरकार उत्सुक असतेच ना?
पण अहंकारी मराठी बाणा इथेही आड येत असेल ,काहीसा नियोजनातील/काहीसा संवादातील उणेपणा यांमुळे फोडाफोडीच्या राजकारणावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतील, तर मराठी साहित्य संमेलनाला गालबोट लागण्याचीच शक्यता जास्त. मग ते महाराष्ट्रात होवो किंवा परप्रांतात-परदेशात होवो.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
चर्वितचर्वण कशाला?
नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलवण्यात येणार ही बातमी सध्या बरीच चच्रेत असून राजकीय पक्षही या बातमीचा आपल्याला कसा लाभ घेत येईल ते पाहत आहेत. मुळात गेली काही वष्रे मराठी समाज हा नाटके, चित्रपट, संमेलने, भाषणे, सारेगम, फू बाई फू, कॉमेडी एक्प्रेस, चला हवा येऊ द्या, अशा कार्यक्रमांमध्ये दंग आहे.
वित्तीय क्षेत्रात काय घडामोडी झाल्या आणि भविष्यात काय होणार आहे, याच्याशी त्याला काहीही देणेघेणे नाही. अशा परिस्थितीत हे केंद्र जरी मुंबईत झाले, तरी त्यात मराठी समाजाचा प्रत्यक्ष सहभाग किती असेल? तेव्हा या बातमीबद्दल कोणीही उगाच चर्वतिचर्वण करू नये ही अपेक्षा.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस, मुंबई</strong>
अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे करदात्या उद्योजकांवर जुलूम!
‘प्राप्तिकर खात्याची जुलमाची उदाहरणे’ हे अरुण जोगदेव यांचे पत्र वाचले. अशा प्रकारचा जुलूम सर्व प्रकारच्या करनिर्धारण आणि वसुली अधिकाऱ्यांकडून सर्रास होत असतो. याला बहुतांशी अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे. कराचे रिटर्न वेळेत भरले आणि कर वेळेवर भरला तरी सरकारी नोंद (रेकॉर्ड) वेळेवर ‘अपडेट’ होत नाही. मग कर न भरल्याची किंवा कमी भरल्याची नोटीस काढून करदात्याला सर्व रेकॉर्ड दाखवण्यास भाग पाडणे, हे अव्याहत चालू असते.
विक्रीकर खात्यातून ‘ ‘जे-१’ आणि ‘जे-२’ जुळत नाहीत’ अशा नोटिसा पाठवून करदात्यांचा सर्रास छळ चालू आहे. यामध्ये करविषयक सल्लागार मध्यस्थ आपली पोळी भाजून घेतात. एखाद्या डीलरने विक्रीकर भरला नाही तर त्यांच्या खरेदीदाराकडून तो वसूल करणे अजूनही चालू आहे. हे सर्व करवसुलीचे ‘टाग्रेट’ पूर्ण करण्यासाठी चालते. एक तर या देशातील उद्योजक अनेक प्रकारच्या करांच्या जाळ्यात अडकलेला असतो. या प्रत्येक ठिकाणच्या अकार्यक्षमतेमुळे उद्योजक आपला व्यवसाय सोडून याच गोष्टींच्या मागे लागून स्वत:देखील अकार्यक्षम बनतो. या अकार्यक्षमतेमुळे अनेक कोर्ट कज्जे चालूच राहतात. कमीत कमी करांचे प्रकार आणि सुलभ सोपे कायदे यामुळेच ही अकार्यक्षमता कमी होईल हे नक्की. पण अधिकाऱ्यांना हे नको आहे कारण..? .. सुज्ञांस सांगणे न लागे!
– श्रीकांत कुलकर्णी, दादर (मुंबई)
