तुर्भेतील टाटा समाजविज्ञान संस्थेबाहेर दूरसंचालित विमानाच्या (ड्रोन) साहाय्याने छायाचित्रे काढण्याच्या प्रकाराने पुन्हा एकदा पोलीस यंत्रणा झडझडून जागी झाली आहे. गेल्या वर्षीही मुंबईत असाच एक प्रकार घडला होता. तेव्हा एका पिझ्झा दुकानदाराने वरळीतील गगनचुंबी इमारतीत पिझ्झा पोहोचविण्यासाठी अशाच दूरसंचालित विमानाचा वापर करून त्याची ध्वनिचित्रफीत यूटय़ूबवर प्रसिद्ध केली होती. तो दुकानाच्या जाहिरातीचा प्रकार असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले, परंतु तेव्हाही सुरक्षेचा प्रश्न समोर आला होता. तेव्हाही अशाच प्रकारे सुरक्षा यंत्रणांना झडझडून जाग आली होती. या घटना केवळ मुंबईतच घडत होत्या असे नव्हे. अन्य शहरांतही विहंगम छायाचित्रणापासून सर्वेक्षणापर्यंतच्या विविध व्यापारी उद्दिष्टांसाठी या विमानांचा वापर करण्यात येत होता. त्यांची मागणी आणि बाजारपेठीय क्षमता लक्षात घेऊन ही सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्याही येथे उभ्या राहिल्या होत्या. त्यात तसे काहीही गैर नव्हते. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजांनुसार अशी नवनवी उपकरणे येतच राहणार आहेत. ग्राहकसेवेसाठी नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर होतच राहणार आहे. ते बदल रोखणे योग्य नाही. शक्यही नाही. दूरसंचालित विमानेही याच बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आणि गरजांचा भाग आहेत. अवघ्या काही वर्षांतच त्यांचा लष्करी वापरापासून व्यापारी उपयोगांसाठी असा प्रवास झालेला आहे. अद्याप तो सार्वत्रिक नाही. मात्र अनेक देशांत त्याविषयीचे प्रयोग सुरू आहेत. नुकताच स्वित्र्झलडने दूरसंचालित विमानांद्वारे टपालांचा बटवडा करण्याचा प्रयोग सुरू केला. भारतातही अमेझॉनसारख्या कंपन्या अशा प्रयोगांची चाचपणी करीत आहेत. मात्र व्यापारी कारणांसाठी जसा या विमानांचा वापर होऊ शकतो तसाच तो समाजविघातक कृत्यांसाठीही होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्यांचे काय करायचे, हा भारतीय यंत्रणांपुढील प्रश्न होता. अर्थात आपल्याकडे अशा प्रश्नांचे एक ठरलेले उत्तर असते- बंदी घालणे. नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या महासंचालकांनी गतवर्षी दूरसंचालित विमानांच्या वापरावर बंदी घातली. या विमानांच्या समाजहितकारक वापराच्या शक्यता अनेक आहेत. दुर्गम ठिकाणी जीवनावश्यक औषधे पोहोचविणे, नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्यांचा शोध घेणे, वन्यपशूंचा माग काढणे, रेल्वे, महामार्ग यांवर नजर ठेवणे अशा विविध प्रकारे त्यांचा वापर करता येऊ शकतो. ही विमाने फार महागही नाहीत आणि दुर्मीळही. ती आज ना उद्या लोकांच्या हाती येणारच आहेत. त्यांवर बंदी असेल तर त्यांचा चोरून वापर होऊ शकतो; जसा तो मुंबईत झाला. अशा परिस्थितीत या विमानांच्या वापरासंबंधीची सुयोग्य नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांनी दूरसंचालित मानवरहित विमानांच्या नागरी वापरासंबंधीची नियमावली तयार केली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशननेही त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. नागरी हवाई वाहतूक विभाग त्याचा अभ्यास करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यालाही आता चार महिने झाले, पण अद्याप नियमावलीचा पत्ता नाही. बैल जाण्याआधी झोपा करावा हे साधा सुरक्षा नियम या यंत्रणांच्या अद्याप पचनी का पडत नाही हे कळायला खरोखरच मार्ग नाही. मात्र जोवर तसे नियम तयार होत नाहीत, तोवर मुंबईतल्यासारख्या घटना घडणारच आणि पोलीस यंत्रणांची उगाचच झोप उडणार हे नक्की.
