‘अरबिंदो फार्मा’च्या संचालकांना जामीन, या कंपनीची निवडणूक रोखेखरेदी आणि अरविंद केजरीवालांवरील आरोपांच्या कामी त्या संचालकांची मदत.. शिमग्याच्या सणास यंदाइतकी रंगतदार पार्श्वभूमी फारच कमी वेळा मिळाली असेल. निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत, एकतर्फी पक्षांतरांची गती वाढलेली आहे, ‘भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ’ म्हणवून घेणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांस अखेर तुरुंगात पाठवण्यात यश आलेले आहे आणि या सगळयास निवडणूक रोख्यांची झणझणीत फोडणी मिळालेली! तेव्हा या सगळयामुळे यंदाचा शिमगा अधिकच रंगतदार होणार यात तिळमात्रही शंका नसावी. धुळवडीच्या दिवशी रंगांची पुटे चढवली गेल्याने मूळचा चेहरा ओळखणे अवघड जाते. त्यामुळे अनेकांस निवडणुकीच्या काळात शिमग्याचा सण येणे ही या अर्थाने पर्वणीच वाटू शकेल. शिमगा सणाचा आणखी एक फायदा म्हणजे बंद मूठ तोंडाच्या चंबूवर ठेवत अधिकृतपणे बोंब ठोकता येते. एरवी अशा पालथ्या मुठीच्या बोंबा असंस्कृत आणि अभद्र मानल्या जातात. शिमगा या ‘सणाचा’ अपवाद. जे जे अभद्र आणि अमंगळ ते सर्व करण्याची मुभा हा ‘सण’ देतो. राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी, राजकारण्यांसाठी अशी संधी निवडणुकांमुळेही मिळते. राजकीय बाहेरख्यालीपणा, राजकीय ‘विवाह’बाह्य संबंध, एकाच वेळी दोन-दोन वा अधिक घरोबे इत्यादी सारे निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चिले जाते आणि निवडणुकांमुळे सर्वसामान्य भारतीयाची अधिकच असलेली क्षमाशीलता आणखीच वाढत असल्याने सर्व काही गोड मानून घेतले जाते. म्हणून निवडणुका आणि शिमगा एकत्र येणे म्हणजे हाती एकदम डबल बॅरल बंदूकच! असो. हा शिमगा आणि राजकीय धुळवड यांची चर्चा करू जाता दोन मुद्दे आ वासून समोर उभे ठाकतात. हेही वाचा >>> अग्रलेख: टंचाईचे लाभार्थी.. पहिले म्हणजे माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांचे विधान. त्यांच्या प्रतिपादनाची दखल घ्यावयाचे कारण निवडणूक रोखे ही कल्पना जेव्हा सरकारात मांडली आणि अमलात आणली जात होती त्या वेळी त्यात गर्ग यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. तरीही ‘निवडणूक रोखे’ हा भारताच्या इतिहासातील ‘केविलवाणा अध्याय’ असल्याचे गर्ग यांस वाटते आणि हे मत ते निर्भयपणे व्यक्त करतात. या दोन्ही बाबी तशा दुर्मीळ! गर्ग यांस असे वाटते कारण मुळात या रोख्यांवर असलेला विशिष्ट क्रमांक नोंदवून ठेवण्याची स्टेट बँकेची कृती. या रोख्यांचा मूळ उद्देश अधिकाधिक पांढरा पैसा निवडणुकीत यावा, हा होता. तसेच हे रोखे कोणी कोणास किती प्रमाणात दिले हेदेखील उघड न होणे अपेक्षित होते. तथापि स्टेट बँकेने हे पथ्य पाळले नाही, असे गर्ग म्हणतात. बँकेने हे रोखे विकताना स्वत:कडे या रोख्यांचा विशिष्ट क्रमांक नोंदवून ठेवला, हे कृत्य बेकायदा ठरते, असे गर्ग यांचे मत. यामुळे रोखे खरेदीदार आणि ज्यांस ते दिले गेले ते यांच्यातील गोपनीयतेचा भंग होतो, असे गर्ग म्हणतात. त्यांच्या मते ही गोपनीयता रोखे व्यवहारांत पहिल्यापासून अभिप्रेत होती. तथापि हे जर खरे असेल तर मग स्टेट बँकेने केलेला खोटेपणा दुहेरी ठरतो. पहिल्यांदा रोख्यांचा ताळमेळ लगेच आम्हास करता येणार नाही असे बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगणे, हे कारण पुढे करत ३० जूनपर्यंतची मुदतवाढ मागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्यावर अवघ्या २४ तासांत हा तपशील सादर करणे हे सारेच अतक्र्य आणि अचंबित करणारे ठरते. आणि ‘स्टेट बँकेने आपल्या बेकायदा कृतीने रोख्यांचे उद्दिष्टच पराभूत केले’, असे आता हे गर्ग म्हणतात तेव्हा ते वाचून हसावे की रडावे हा प्रश्न पडावा. म्हणजे मुळात अनैतिकतेस थारा देणाऱ्या सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत अनैतिक मार्गाचा अवलंब झाला, असा त्याचा अर्थ. हे एक. हेही वाचा >>> अग्रलेख : हम ‘आप’के हैं कौन? दुसरा मुद्दा ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपास पुष्टी मिळाली कोणी सरदचंद्र रेड्डी ही ‘सत्यवचनी’ व्यक्ती माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे. त्याविषयी आपण आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण या सत्यवचनी रेड्डी यांच्यावर केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली आणि ती झाल्यावर अचानक उपरती होऊन त्यांनी पाच कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. तेही ठीक. अशा वेळी बसगाडयांत ज्याप्रमाणे ‘आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचा मार्ग’ दाखवलेला असतो त्याप्रमाणे अशा कारवायांतही तो न दाखवताही अनेकांस दिसतो. त्याप्रमाणे हे पाच कोटींचे रोखे सत्ताधारी पक्षास दिले गेले. नंतर या सत्यवचनी रेड्डी यांनी २०२३ च्या मे महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयात जामिनासाठी रीतसर याचिका केली. तीस तितक्याच सत्यवचनी सक्तवसुली संचालनालयाने अजिबात विरोध केला नाही. हा एक दुर्मीळ योग. एरवी लुंग्यासुंग्यांच्या जामिनासही प्राणपणाने विरोध करणाऱ्या सत्यवचनी सक्तवसुली संचालनालयास या रेड्डी यांची मात्र दया आली आणि त्यांचा जामिनाचा अर्ज विनासायास मंजूर झाला. या रेड्डी यांस कंबरदुखी असल्याने मानवतेच्या वैद्यकीय कारणास्तव यांस विरोध झाला नाही, असे म्हणतात. हे वाचून तुरुंगात खितपत पडलेले एके काळच्या ‘जेट एअरवेज’चे संस्थापक नरेश गोयल यांस हुंदका अनावर होईल. हे एकेकाळचे धनाढय आणि आता वयोवृद्ध गोयल कर्करोगग्रस्त असूनही त्यांच्या जामिनास विरोध केला जातो आणि या रेड्डी यांस कंबरदुखीसाठी सहज जामीन मिळतो, असा हा फरक. तो गोयल यांनी का लक्षात घेतला नाही आणि त्यांनीही रोखे-मार्ग का निवडला नाही, हे कळणे अवघड. कदाचित प्रमोद महाजनांसारखा सल्लागार नसल्यामुळे त्यांची ही अवस्था झाली असावी. असो. तर जामीन मिळाल्यानंतर साधारण महिनाभरात हे सत्यवचनी रेड्डी हे दिल्लीच्या कथित मद्यघोटाळयात माफीचा साक्षीदार बनले. यामुळेही असेल पण तुरुंगात खितपत पडण्यापेक्षा माफीचा साक्षीदार होत माफी मिळाल्यामुळे कृतकृत्य झालेल्या या रेड्डी यांनी आणखी पंचवीसेक कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आणि ते ज्या पक्षास देण्यात शहाणपण असते त्या(च) पक्षाला दिले. हे रेड्डी ‘अरिबदो फार्मा’चे संचालक. या कंपनीने साधारण ५५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आणि त्यापैकी ३४.५ कोटी रु. हे भाजपस दिले. हेच रेड्डी माफीचा साक्षीदार बनून अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईत महत्त्वाची भूमिका निभावते झाले आणि भ्रष्टाचारी वगैरे अरविंद केजरीवाल आणि सत्यवचनी, नैतिक भाजप यांस जोडणारा समान दुवा ठरले. हे नाते चमत्कारिक. तेव्हा प्रश्न असा की सत्यवचनी सक्तवसुली संचालनालय या नात्याची, त्यातील दुव्याचीही चौकशी करणार का? अशी चौकशी व्हावी यासाठी देशातील नवनैतिकवादी आपल्या मताचा किमान समाजमाध्यमी रेटा तरी लावणार का? सत्यवचनी प्रभू रामचंद्र हा भारताचा आदर्श. त्यातही नवनैतिकवाद्यांचा अधिक. एका परिटाने केवळ संशय घेतला म्हणून प्रभू रामचंद्रांनी आपल्या अर्धागीस अग्निपरीक्षेस सामोरे जायला लावले. येथे तर केवळ संशयापेक्षाही बरेच काही हाती आहे. असे असताना प्रभू रामचंद्रांस आदर्श मानणाऱ्यांनी अग्निपरीक्षेचा नाही तरी गेलाबाजार नुसत्या परीक्षेचा आग्रह धरणे रामभक्तीस न्याय देणारे ठरेल. या नात्यांची चौकशी व्हायला हवी आणि रेड्डी यांच्या माफीनाम्यामागील कारणेही उजेडात यायला हवीत. नपेक्षा या नवनैतिकवाद्यांस (कुसुमाग्रजांची क्षमा मागून) ‘आपले ‘आप’शी कोणते नाते?’ असा प्रश्न विचारता येईल. त्याचे उत्तर अस्वस्थ करणारे असेल.
