‘ते’ कोणी तरी आपल्यापेक्षा कमी आहेत या भेदभावकारक भावनेचे मूळच जिज्ञासा नाकारण्यात आणि जी काही आहे ती घडी सांभाळण्यात असते..
आठवडाभर एखाद्याच बातमीची चर्चा प्रसारमाध्यमांतून अधिक चालते, तेव्हा ती बातमी धक्कादायक वगैरे असतेच पण तिचे परिणामही दूरगामी असतात. हेच अमेरिकेत घडले. आपल्या ‘आरक्षण धोरणा’शी थोडेफार साम्य असलेले आणि अमेरिकी कृष्णवर्णीयांना विद्यापीठांत प्रवेश अथवा सरकारी सेवांमध्ये प्राधान्य देणारे ‘अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ अर्थात सकारात्मक कृतीचे धोरण ‘राज्यघटनेशी विसंगत, म्हणून अवैध’ असल्याचा निकाल २९ जून रोजी अमेरिकी सुप्रीम कोर्टाने दिला. म्हणजे थोडक्यात, आरक्षण सरसकट रद्दच. अर्धशतकाहून अधिक काळ अमलात असणारे धोरण पालटून टाकणाऱ्या निर्णयावर जितकी उलटसुलट चर्चा कोणत्याही देशात घडेल, तितकी ती अमेरिकेतही घडते आहे. अर्थातच, हे धोरण असावे की नसावे हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण समतावादी समाजनिर्मितीसाठी सामाजिक उन्नतीचे ध्येय वैश्विक आहे आणि त्याला देशकालाची बंधने नसतात. जिथला समाज समतावादी नसतो तिथे लोकशाहीदेखील हरते, हेही त्रिकालाबाधित सत्य. त्यामुळे अमेरिकेत कोणत्या प्रकारे आणि कोणत्या आधारावर या धोरणाला अवैध ठरवले जाते आहे, हे पडताळून पाहणे सर्वदूरच्या लोकशाहीवाद्यांचे कर्तव्य ठरते.
हे कर्तव्य बजावण्यासाठी अमेरिकेकडे पाहण्यापूर्वी आधी आपल्याकडल्या ताज्या बातमीकडे लक्ष दिले, तर आपल्यात आणि अमेरिकेत काय फरक आहे हेही कळेल. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेतानाही जो जातिमूलक भेदभाव सोसावा लागतो त्याला आळा घालण्यासाठी तुम्ही काय करणार, अशी विचारणा भारताच्या सरन्यायाधीशांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला केली आहे. या संदर्भात पायल तडवी, रोहित वेमुला यांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे केलेला आहे. त्या उल्लेखामुळे ‘रोहित वेमुला दलित नव्हताच’ इथपासूनच्या कातडीबचाऊ सत्यापलापांनाही चपराक मिळाली आहे. कातडीबचाऊ युक्तिवाद करण्याची वेळ येते, याचे कारण ‘भेदभाव कशाला कोण करेल..’, ‘आम्ही जातपात मानत नाही..’ अशा फसव्या विधानांमध्ये दडलेले असते. ही अशी विधाने स्वत:ला, स्वत:पुरती कितीही खरी वाटत असली, तरीदेखील सभोवतालच्या सामाजिक वास्तवामुळे ती फसवीच असल्याचे वारंवार उघड होत असते. त्या वास्तवाकडे डोळेझाक करणे, हा वैचारिक कोडगेपणा ठरतो.
असाच वैचारिक कोडगेपणा अमेरिकी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून दिसतो, हे सांगायला कुणा टीकाकारांचे हवाले देण्याचीही गरज नाही. ‘वांशिक (काळे आणि गोरे हा) भेद नाहीसा करायचा असेल तर तो सर्वत्र सरसकट नाहीसाच व्हायला हवा’ असे वरवर पाहाता अगदी आदर्शवादी वाटणारे विधान अमेरिकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट यांनी केले. पण अमेरिकी पोलिसांनी निव्वळ संशयावरून कृष्णवर्णीयांच्या केलेल्या हत्या, अनेक अमेरिकी राज्यांत आजही कृष्णवर्णीयांना मिळणारे दुय्यम स्थान आणि काही स्थलांतरित भारतीयदेखील अमेरिकी गोऱ्या वंशभेदवाद्यांनी काळय़ांबद्दल पसरवलेल्या संशयांना थारा देतात ही सामाजिक स्थिती हे वास्तव पाहायचेच नाही, असा दंभ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट यांच्या त्या विधानातून दिसतो. त्या दंभाचा निषेध ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ आणि ‘नेचर’ या बिगरराजकीय विषयांना वाहिलेल्या आणि जागतिक मान्यता मिळवणाऱ्या नियतकालिकांतून झाला, हे उत्तम झाले. अमेरिकी सुप्रीम कोर्टातील १९७६ मधल्या एका खटल्यात ‘अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ची गरज नसल्याचे मत व्यक्त झाल्याचा आधार आता अनेक जण घेताहेत; पण ‘नेचर’मधल्या लेखाने, २००९ मध्ये अशा धोरणाची गरज आहेच असाही निकाल आला होता याची आठवण दिली आहे.
‘सायंटिफिक अमेरिकन’ने तर ‘या निर्णयामुळे विज्ञान, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राचे नुकसान होईल’ असे संपादकीयच लिहिले आहे. हे नुकसान ज्यांना प्रवेश नाकारला जाईल त्या कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांचेच नव्हे तर अंतिमत:, विज्ञान-संशोधनासारख्या क्षेत्रात वांशिक बहुविधता कमी होण्याने त्या क्षेत्राचेही असेल, असा या संपादकीय टिप्पणीचा अर्थ. तो अनेकांना पटणार नाही. कारण ‘ते’ आपल्यापेक्षा कमी आहेत या भेदभावकारक भावनेचे मूळच जिज्ञासा नाकारण्यात आणि जी काही आहे ती घडी सांभाळण्यात असते. ही घडी जणू काही आरक्षणामुळे विस्कटली, असे समजले जाते ते यामुळेच. मुळात आरक्षण हे साधन आहे आणि समता हे ध्येय, हेसुद्धा खिजगणतीत नसणाऱ्या मानसिकतेतून हा विरोध होत राहातो. हा समाजवैज्ञानिक प्रयोग आम्हाला उपयोगी पडला असे सांगणारे काही जण पुढे आले तर मात्र आता यापुढे आरक्षण नकोच, असा सोयीस्कर अर्थ लावला जातो. हे सारे अमेरिकेत घडत होतेच. त्यामुळेच तर तेथील सुप्रीम कोर्टाने ज्या चार मुद्दय़ांवर ‘अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ धोरण नापास केले, त्यापैकी तीन मुद्दे हे वरपांगी ‘सर्व समान’ पद्धतीचा आदर्शवाद, ‘आरक्षणाला कालमर्यादा हवी’ हा उदात्त विचार तसेच संबंधित विद्यापीठांचा कमी पडलेला युक्तिवाद असे आहेत. चौथा मुद्दा मात्र, जर एखाद्या विद्यार्थ्यांने आपल्यावरील अन्याय या विद्यापीठात प्रवेश मिळाल्याने दूर होणार असल्याचे पटवून दिले तर अशा विद्यार्थ्यांला प्रवेश द्यावा, या प्रकारचा आहे. म्हणजे एकटय़ादुकटय़ा विद्यार्थ्यांचा विचार करण्यास राजी असलेले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, वंशभेदाच्या भावनेतून अख्ख्या समाजावर अन्याय होऊ शकतो हे वास्तव अजिबात स्वीकारत नाही.
या उफराटय़ा निकालातून अमेरिकी समाजाचे नुकसान होणार असल्याचे इशारे कदाचित ऐकले जाणार नाहीत. आतापासूनच तेथे ‘प्यू रिसर्चच्या एका पाहणीचा निष्कर्ष : ५८ टक्के रिपब्लिकनांसह ४८ टक्के डेमोक्रॅटनासुद्धा पटला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, जाणून घ्या आकडेवारी..’ अशा छापाचा प्रचारप्रसार चालू झालेला आहे आणि रशियन कटकारस्थानांपायी ज्या देशात २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅट उमेदवार महिलेने विश्वास गमावला, ज्या देशाच्या कायदेमंडळावर नागरिकांनीच हल्ला चढवण्याचा प्रकार घडला, त्या देशात हे सारे खपूनही जाईल. बुद्धिमान अमेरिकी मंडळींनी सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल अमान्य केला नसला तरी, ‘हार्वर्डसारख्या अनेक विद्यापीठांत देणगीदारांच्या आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या पुढल्या पिढीला प्रवेशासाठी प्राधान्य मिळते, तेही बंद व्हावे’ अशी मागणी सुरू केली आहे. ती फार ताणली जाणार नाही. अमेरिकी शिक्षण क्षेत्राची पीछेहाट होणार असल्याची भीतीही यथावकाश विरून जाईल, कृष्णवर्णीयांना प्रवेश देण्याची सक्ती नसल्याने कदाचित अधिक जागा आशियाई, भारतीय वंशाच्या विद्यार्थ्यांना मिळतील. अमेरिकी समाज-अभ्यासक आणि ‘कास्ट’ या पुस्तकाच्या लेखिका इझाबेल विल्करसन यांचा ‘अमेरिकेतील आजचा वंशभेद हा जातिव्यवस्थेइतकाच मनामनांत प्रबळ आहे,’ हा निष्कर्ष तंतोतंत खराही ठरला.
‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या ट्रम्प यांच्या घोषणेला अमेरिकेतील अनेक समतावाद्यांनी ‘कोणासाठी महान करणार अमेरिकेला?’ असा प्रतिप्रश्न केला होता. तो विचारण्याची वेळ सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा आणली. भेदभाव नको म्हणजे सरसकट नको- असे म्हणत त्या कोर्टाने समतेच्या मूल्यावर गनिमी हल्ला चढवला आणि तोही यशस्वीपणे. या हल्ल्याचे चटके कुणाला सोसावे लागणार, हे उघड आहे. आरक्षण हे साधन असल्याचे ज्यांना कळत नाही आणि जे आरक्षणालाच अडथळा मानतात, अशांना दूरगामी विचार करता येत नाही हे जितके स्पष्ट आहे, तितकेच दूरगामी विचार न करणाऱ्यांना राज्यकर्तेही सवंगच मिळतात हेही स्पष्ट आहे.
