प्रशासकीय, पोलीस सेवांच्या परीक्षांत मुलींचे यश लक्षणीयच, पण अधिकारी म्हणून ‘व्यवस्थे’मध्ये राहून काम करताना स्त्रियांकडून अपेक्षा अधिक..

..सर्वात मोठी अपेक्षा, ‘नाही रे’ वर्गासाठी व्यवस्थेला स्त्रण रूप देण्याची..

bjp rally in delhi
दिल्लीत भाजप हॅटट्रिकच्या प्रतीक्षेत
reserve bank of india board approves dividend of rs 2 11 lakh crore to government for fy24
रिझर्व्ह बँकेचा केंद्राच्या तिजोरीला हातभार; आजवरचा सर्वाधिक २.११ लाख कोटींचा लाभांश मंजूर
pm modi Road show mumbai, metro stopped for pm modi marathi news
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोड शोसाठी मेट्रो १ अंशत: बंद रहाणार, घाटकोपर ते…
Charlotte Chopin
१०१ व्या वर्षीही शिकवतात योग प्रयोग; फ्रेंच शिक्षिकेचा भारताकडून पद्मश्री पुरस्काराने गौरव
Ganesh Naik, Shinde sena, thane,
गणेश नाईक-शिंदेसेनेच्या मनोमिलन मेळाव्याला मुहूर्त मिळेना
Ganesh Naik, Shinde sena, thane,
गणेश नाईक-शिंदेसेनेच्या मनोमिलन मेळाव्याला मुहूर्त मिळेना
Ed Action Jharkhand
मंत्र्याच्या सचिवाच्या नोकराच्या घरी कोट्यवधींचं घबाड; काँग्रेसच्या दाव्याने प्रकरणात मोठा ट्विस्ट!
tichi bhumika, Loksatta, special program,
दिग्गजांच्या नजरेतून ‘ती’च्या भूमिकांचा वेध; ‘लोकसत्ता’च्या आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाच्या प्रवेशिका उपलब्ध

दिल्लीच्या इशिता किशोरसह चौघींनी यंदाच्या वर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठीच्या परीक्षेतील पहिले चार क्रमांक सहज पटकावले आहेत. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या एकूण ९३३ जणांमध्ये ३२० मुली आहेत आणि त्यांच्यातही चौघींना पहिले चारही क्रमांक. एवढेच नाही तर पहिल्या दहांमध्ये मुलींची संख्या सहा आणि पहिल्या २० मध्ये मुलींची संख्या ११ म्हणजे ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. या आणि बाकीच्या ३०० मुलींचे कौतुक तर करायलाच हवे. कारण जगण्याची स्पर्धा ज्याच्यासाठी अधिक खडतर असते, ती प्रजाती टिकून राहण्याच्या बाबतीत अधिक चिवट, असे एक नैसर्गिक तत्त्व आहे. आपल्याकडच्या दहावी-बारावीसारख्या परीक्षा असोत की अगदी भारतीय प्रशासकीय सेवेसारख्या, गेल्या २५-३० वर्षांमध्ये त्यात मुली ज्या पद्धतीने यश मिळवताना दिसतात, ते पाहता हे तत्त्व सिद्ध होते, असे म्हणता येईल. खरे तर हजारो वर्षे परंपरेने नाकारल्या गेलेल्या अनेक गोष्टी आणि त्या मिळवून देणारी गेली १००-१५० वर्षे हा काळाच्या पटावरचा मोठा विरोधाभासच खरा, पण आपल्या देशातल्या लेकी ही उडी सगळय़ाच क्षेत्रांत लीलया घेत आहेत.

आता मुद्दा प्रशासकीय सेवेचा. गेली काही वर्षे या सेवांमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या, त्यासाठीची परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढत असल्याचे आकडेवारी सांगते. २००१ मध्ये ४७,३९२ मुलींनी ही परीक्षा दिली होती. तर २०१९ मध्ये तीन लाख ६७ हजार ८५ मुलींनी ही परीक्षा दिली. पण या आकडेवारीच्या तुलनेत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण मात्र कमी आहे. प्रचंड अभ्यास, त्यासाठी प्रचंड वेळ आणि मेहनतीची मागणी करणाऱ्या या परीक्षेसाठी मुलग्यांच्या तुलनेत मुलींना घरातून मिळायला हवा तेवढा पाठिंबा मिळतोच असे नाही. काहीही झाले तरी उद्या सासरी जाऊन तिला संसारच करायचा आहे, त्यामुळे कमी जबाबदारीची, भरपूर सुट्टय़ा असणारी नोकरी तिने करावी, पटकन अर्थार्जनाला लागावे आणि लग्न करावे ही तिच्याबद्दलची अपेक्षा आजही तिला अधिकारपदाची, मोठय़ा जबाबदारीची स्वप्ने बघू देत नाही, हे वास्तव आहे. म्हणूनच हा अवकाश उपलब्ध करून देणाऱ्या या मुलींचे पालकही दखल घ्यावे असेच.

 खरे तर भारतीय प्रशासकीय तसेच पोलीस सेवेत शिरल्यानंतर आपल्या अधिकारांचा वापर करत व्यवस्थेत बदल घडवणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी कमी नक्कीच नाही. यापैकी सहज आठवणारी नावे म्हणजे तिहार तुरुंगातील सुधारणांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या आयपीएस अधिकारी किरण बेदी; भारतातील विमान क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या नागरी हवाई वाहतूक खात्याच्या सचिव उमा पाधी; ई-गव्हर्नन्समध्ये महत्त्वाची कामगिरी करणाऱ्या अतिरिक्त सचिव सीमा सबरवाल; बिहारच्या ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा सुधारून दाखवण्याचे आव्हान पेलणाऱ्या वंदना प्रेयसी; आसाममधले बोडो आंदोलन हाताळणाऱ्या आयपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर; कर्नाटकातील तुरुंगातील मोठा भ्रष्टाचार उघडकीला आणणाऱ्या आयपीएस डी. रूपा; शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या शिक्षण सचिव कुमुद बन्सल; मुंबई मेट्रोचे आव्हान पेलून दाखवणाऱ्या अश्विनी भिडे.. अशी आणखीही बरीच नावे आहेत. दरवर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या मुलींमधल्या काही जणी पुढच्या काळात कर्तबगार प्रशासकीय अधिकारी म्हणून घडत जातात. त्यामुळे या नावांमध्ये थोडी का होईना, पण सतत भर पडत जाते.

सत्तेचा चेहरा हाच मुळात पुरुषप्रधान मानला जात असल्यामुळे आपल्या कर्तृत्वावर तिथे जाऊन एखाद्या स्त्रीने अधिकारपदावर वावरणे म्हणजे काय असू शकते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. सगळीकडे मानवी प्रवृत्ती सारख्याच पद्धतीने वावरत असतात, त्यामुळे सत्तास्थानी असल्या तरी महिला अधिकाऱ्यांनादेखील त्याच गोष्टींना तोंड द्यावे लागते, ज्या गोष्टींना सर्वसामान्य स्त्रियांना आपल्या दैनंदिन जीवनात द्यावे लागते. गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांच्या अधिकारपदावरील सहभागाबाबत ‘ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग’ अशी स्थिती निर्माण झाली असली- म्हणजे उच्च- अत्युच्च पदांवरील महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असले- तरीही अनेकदा महिला म्हणून आपल्याला डावलले जाते, महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी महिला आणि पुरुष अधिकारी यांमधून निवड करायची असेल तर पुरुष अधिकाऱ्याचीच केली जाते, असे अगदी प्रशासनातील वरच्या पदावरील महिला अधिकाऱ्यांचेही म्हणणे असते. आजची स्त्री पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून उभी आहे, असे म्हटले जात असले तरी त्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्यासाठी तिच्याकडे त्याच्याहून अधिक गुणात्मक पात्रता असावी लागेल आणि तिला ती कसोशीने सिद्ध करावी लागेल, ही सक्ती आजही का आहे?

हजारो वर्षांची ‘व्यवस्था’ आजही मनात रुतून आहे म्हणून, हे याचे सोपे उत्तर. पण म्हणूनच तिची जबाबदारी आणखी वाढते. देशात कोणत्याही राज्यात जा, शासकीय किंवा खासगी अशा कोणत्याही अधिकारपदाचे नाव घ्या, तिथे एखादी स्त्री पोहोचलेली असते ती सावित्रीची लेक म्हणूनच. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खस्ता खाऊन तिच्यासाठी जो काही अवकाश निर्माण केला, त्याची फळे तिच्या वाटय़ाला आलेली आहेत. स्वत:च्या बुद्धिमत्तेच्या बळावर ती जिथे पोहोचलेली आहे, तिथे इच्छा, आकांक्षा, स्वप्न, आवाका असे सगळे असूनही केवळ संधी न मिळाल्यामुळे पोहोचू न शकलेल्या कैक जणींची संख्या किती तरी आहे. भारतात सगळय़ाच बाबतीत नेहमीच जशी दोन विश्वे पाहायला मिळतात, तसेच आहे हे. एकीकडे सुबत्ता, संधी, क्षमता असे सगळे असलेला नेमका, नेटका पण मोजक्यांचा समूह आणि या सगळय़ाच गोष्टींची आकांक्षा असलेला प्रचंड मोठा समूह. एखाददुसरा अपवाद वगळता आयएएस उत्तीर्ण झालेल्या मुली त्यांना असलेल्या उत्तम कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळेच तिथे पोहोचू शकलेल्या आहेत. उर्वरित भारतीय स्त्रियांच्या त्या एक प्रकारे प्रतिनिधी आहेतही आणि एक प्रकारे नाहीतही. पण अशा पद्धतीने कोणत्याही अधिकारपदावर पोहोचू न शकलेल्या, अजूनही हुंडय़ासाठी जाळल्या जाणाऱ्या, गर्भात असतानाच जगणे नाकारले जाणाऱ्या, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला तोंड देणाऱ्या, कामाच्या ठिकाणी वेतनातील दुजाभाव सहन करणाऱ्या, घरच्या संपत्तीत बेदखल केले जाताना निमूट राहणाऱ्या, कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसणाऱ्या, शिक्षणाची संधी नाकारली जाणाऱ्या अशा सगळय़ा प्रकारच्या स्त्रियांचे आपण काही देणे लागतो, याचे भान त्यांनी सतत बाळगणे अपेक्षित आहे. सत्तेचा चेहरामोहरा निखालसपणे पुरुषीच असतो. तिथे जाणाऱ्या स्त्रीने त्याला थोडे स्त्रण रूप दिले नाही, तर ‘नाही रे’ वर्गाचा विचार आजही कमी आणि उद्याही, ही स्थिती कायमच राहील. राजकीय सत्तेच्या बरोबर आणि दबावाखाली काम करणे प्रत्येकीला जमतेच असे नाही. व्यवस्थेशी जमवून घेताना व्यवस्थाशरण होण्याचा धोका असतोच. देशाचा कणा असलेली आपली प्रशासकीय व्यवस्था सरंजामी असल्याची टीका त्यामधूनच होते. तिचा भाग झालेल्या स्त्रियांचीही या टीकेतून सुटका नाही. अधिकारपद आणि सामान्य माणूस यांच्यामधला समतोल साधण्याचे काम या ‘व्यवस्थे’नेच बिकट केले आहे. हा समतोल साधायचा तर आपली वाट सावित्रीबाई फुलेंइतकी खडतर असली तरीही चालायची तयारी हवी. तेवढा दमसास सावित्रीच्या लेकींकडे नक्की आहे.